‘वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२’अंतर्गत राज्या-राज्यांत वन्यजीव सल्लागार मंडळांची स्थापना करण्यात आली असून अभयारण्य तसेच राष्ट्रीय उद्याने घोषित करण्याची कार्यप्रणाली नमूद केली आहे. वन्यजीवांची शिकार, ताबा, त्यांच्यापासून निर्माण होणाऱ्या वस्तूंचे व्यवहार नियंत्रित करण्यात आले असून कायद्याचे पालन न केल्यास शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. वन्यजीवांची सहा अनुसूचींमध्ये विभागणी केली आहे. निसर्गात मुक्त वावरणाऱ्या वन्यप्राण्यांची विभागणी अनुसूची एक ते चारमध्ये नमूद केली आहे. अनुसूची पाचमध्ये मानवी जीवनास तसेच संपत्तीस नुकसानकारक आणि अपायकारक प्राणी व कीटकांचा समावेश असून अनुसूची सहामध्ये विलोपित होण्याचा धोका संभवणाऱ्या वनस्पती नमूद केल्या आहेत. अनुसूची एक ते चारमध्ये नमूद केलेल्या वन्यप्राण्यांच्या शिकारीवर निर्बंध असून अनुसूची एकमधील वन्यप्राण्यांची शिकार केवळ एखादा प्राणी मानवी जीवनास अत्यंत धोकादायक झाल्यास अथवा त्या प्राण्याची प्रकृती सुधारणा होऊ शकत नाही इतकी ढासळली असल्यास मुख्य वन्यजीव वॉर्डन यांच्या लेखी आदेशावरूनच बंदी अथवा ठार केले जाऊ शकते. अनुसूची दोन ते चारमधील वन्यप्राणी मानवी जीवनास अथवा संपत्तीस तसेच शेतीसाठी धोकादायक झाल्यास वन्यजीव वॉर्डन यांच्या लेखी आदेशानंतर शिकार होऊ शकते. स्वसंरक्षणातून वन्यजीवांची हत्या किंवा इजा झाल्यास कायद्याचे संरक्षण आहे. शैक्षणिक, संशोधनात्मक कामासाठी वन्यप्राण्यांना अन्य सुयोग्य अशा रहिवासात हलविण्यासाठी, मान्यताप्राप्त प्राणिसंग्रहालयात ठेवण्यासाठी, विशेष वन्यजीवांच्या शिकारीचा परवाना देण्यासाठी ‘वन्यजीव वॉर्डन अधिकारी’ यांना अधिकार आहेत. अनुसूची सहामध्ये नमूद केलेल्या वनस्पतींना १९९१च्या सुधारणा अधिनियमाने संरक्षण देण्यात आले असून कोणत्याही जंगलातील तसेच केंद्र सरकारने नमूद केलेल्या प्रादेशिक भागात कोणत्याही प्रकारची इजा पोहोचवण्यावर निर्बंध असून शैक्षणिक, वैज्ञानिक संशोधन अथवा मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फत वृद्धिंगत करण्यासाठी विशेष परवाना देण्याची तरतूद आहे. या वनस्पतींच्या लागवडीवर तसेच त्यातून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांवरदेखील कायद्यांतर्गत नियंत्रण असून विनापरवाना लागवड अथवा व्यवहार करण्यासाठी निर्बंध घातले आहेत. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास पहिल्या शिक्षेच्या वेळेस तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची किंवा दंडासहित कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. पुन्हा गुन्हा केल्यास शिक्षा किमान तीन ते सात वर्षांपर्यंत होऊ शकते. राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारला संरक्षित अभयारण्ये तसेच राष्ट्रीय उद्याने घोषित करण्याचा अधिकार असून समुद्रातील प्रादेशिक भागातही संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याची तरतूद केलेली आहे. संरक्षित क्षेत्राची घोषणा करताना जंगली भागात राहणारे आदिवासी अथवा मस्त्य व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांच्या अधिकाराची व्यवस्था करण्याचीही तरतूद कायद्यात आहे. - अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२ office@mavipamumbai.org
