डॉ. श्रुती पानसे मुलांच्या वाढीचा आणि विकासाचा विचार करता बालहक्कांची मांडणी केलेली आहे. या हक्कांमध्ये एक भाग आहे - प्रोव्हिजन (उपलब्धता किंवा पुरवठा), म्हणजे ज्या गोष्टी मुलांना दिल्या पाहिजेत. जगण्याचा हक्क ही यातली प्रमुख बाब. अन्न, वस्त्र, निवारा मिळायला हवा. स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी, वैद्यकीय सुविधा, सुरक्षित वातावरण मिळायला हवं. निरनिराळ्या प्रकारच्या संकटांत, आपत्तीत मुलं सापडली असतील तर त्यांना हे मूलभूत हक्क मिळत नाहीत, तेव्हा अशा सर्व परिस्थितीत त्यांची काळजी समाजाने घ्यायला हवी. याप्रमाणे मुलांना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास करून घेण्याचा हक्क आहे. जी माणसं किंवा संस्था मुलांच्या समवेत असतात, त्यांना या बालहक्कांची जाणीव असायला हवी. दुसऱ्या विभागात संरक्षण (प्रोटेक्शन) या तत्त्वाचा विचार केलेला आहे. मुलांना विविध पद्धतीच्या शिक्षा केल्या जातात. लहानग्या आणि निरागस मुलांचं शोषण करणं तर फार सोपं असतं असं विविध उदाहरणांवरून दिसून येतं. कोणत्याही प्रकारे मुलांचं शोषण कोणीही करू नये. यात शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, आर्थिक आणि सामाजिक कारणांचा समावेश केलेला आहे. शारीरिक कारणांमध्ये - मारणं, इजा करणं, उपाशी ठेवणं अशा गोष्टींचा अंतर्भाव केलेला आहे. मानसिक कारणांमध्ये - दुर्लक्ष, अपमान करणं, शिव्या देऊन मानहानी करणं याचा समावेश आहे. प्रत्यक्ष लैंगिक कृती, बोलणं - हावभावांद्वारे, चित्रं- फिल्म दाखवून किंवा भीती दाखवून लैंगिक शोषण करू नये असं लैंगिक शोषणाच्या कारणांमध्ये स्पष्ट केलेलं आहे. आर्थिक कारणांमध्ये - मुलं गरीब आहेत, म्हणून त्यांना मजुरी करायला लावणं वेठबिगारी करायला लावणं हा गुन्हा म्हणून नमूद केलेला आहे. सामाजिक कारणांमध्ये - मुलं उपेक्षित आहेत, भटके विमुक्त प्रवर्गातील आहेत, अनुसूचित जातींमधील आहेत किंवा आपल्यापेक्षा वेगळ्या जातीधर्मातले आहेत या कारणासाठी त्यांचं कोणत्याही प्रकारचं शोषण होणार नाही, असं कायद्यात म्हटलं आहे. सहभाग (पार्टिसिपेशन) हा आहे तिसरा विभाग. घरी किंवा शाळेत मुलांचा सहभाग असायला हवा. मुलांचं स्वतंत्र अस्तित्व आणि स्वतंत्र विचारक्षमता लक्षात घेऊन त्यांचा सहभाग घ्यायला हवा. याचा विचार मोठय़ांनी केला तर योग्य प्रकारे व्यक्तिमत्त्व विकास होईल. contact@shrutipanse.com
