दुसऱ्या महायुद्ध काळात मूळचे ऑस्ट्रियन नागरिक असलेले ख्रिस्तॉफ हेमेनडॉर्फ व पत्नी एलिझाबेथ या दाम्पत्याला आसाममध्ये ब्रिटिशांनी अटक करून हैदराबादेत स्थानबद्ध केले. परंतु निजामाने त्यांचे महत्त्व ओळखून गोंड आदिवासींच्या समाज-जीवनाचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांना नियुक्त केले. ख्रिस्तॉफ हेमेनडॉर्फनी संस्थानातील दुर्गम भाग पालथा घालून त्या प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारित ‘ट्रायबल हैदराबाद’ (१९४५) या शीर्षकाचे चार अहवाल निजामाला सादर केले. सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक वतनदार यांच्या संगनमताने आदिवासी जनतेच्या चाललेल्या शोषणाचे, त्या भागातील प्रशासकीय प्रश्नांचे व आदिवासींच्या मूलभूत समस्यांचे विदारक वास्तव ख्रिस्तॉफ यांच्या या अहवालांमधून प्रथमच उघड झाले. आदिवासी समस्यांचा सखोल वेध घेणारे आणखी काही अहवाल पुढे निजाम सरकारला हेमेनडॉर्फ यांनी दिले. या अहवालांतील काही सूचना आजही उपयुक्तवाटतील. आदिवासी क्षेत्रांच्या विकासाशी शेतजमिनीची सुरक्षा, पतपुरवठा, वन्य उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीची योग्य व्यवस्था वगरे प्रश्न निगडित आहेत अशी त्यांची धारणा होती. या सर्व घटकांचा विचार त्यांच्या अहवालांत आहे. पुढे ३० वर्षांनी, स्वतंत्र भारताच्या केंद्र सरकारने अमलात आणलेल्या इंटिग्रेटेड ट्रायबल डेव्हलपमेंट एजन्सी सारख्या योजनांच्या मुळाशी ख्रिस्तॉफ यांचे आराखडे होते. ख्रिस्तॉफ यांनी दूरगामी विचार करून आदिवासी इलाख्यातील वतनदारी पद्धतीचे उच्चाटन, राखीव जंगलांमधील काही भागांचा शेतजमिनीसाठी वापर, तसेच सहकारी तत्त्वावरील व्यवहारास प्रोत्साहन अशा प्रकारच्या सूचना आणि तरतुदी आपल्या अहवालांमध्ये सादर केल्या होत्या. आदिवासी भागांतील दारू-दुकानांवर बंदीची शिफारस त्यांनी ७५ वर्षांपूर्वी केली होती हे विशेष. संस्थानाच्या अनेक आदिवासी कल्याण योजनांना हेमेनडॉर्फ शिफारशींनी चालना दिलीच, परंतु आदिवासी गटांसाठी काही विशेष तरतुदींना कायद्यांमध्ये स्थान मिळण्यासाठी हेमेनडॉर्फ अहवाल कारणीभूत झाला. स्वत: आदिवासी पाडय़ांवर झोपडय़ांत राहून त्यांच्या जीवनशैलीचा अनुभव घेतल्याने हे अहवाल अस्सल ठरले. - सुनीत पोतनीस sunitpotnis@rediffmail.com
