ब्रिटिशांच्या अमलाखालील मॉरिशसमध्ये २०व्या शतकाच्या सुरुवातीस नागरी विकास झाला. पहिल्या महायुद्धात मॉरिशसमधले अनेक तरुण सैन्यात भरती होऊन जर्मनी व तुर्काविरोधात ब्रिटिशांच्या बाजूने लढले. या काळात मॉरिशसची समृद्धी वाढली. साखरेच्या जागतिक किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने येथील ऊस मळेवाल्यांचे चांगलेच फावले. स्थानिक प्रशासकीय निवडणुकांवर हे धनाढय़ मळेवाले वर्चस्व राखून होते. पुढे महायुद्ध-समाप्तीनंतर साखरेच्या किमती गडगडल्या व प्रशासनावरची साखरसम्राटांची पकड सैल होऊन त्यांची जागा सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय तरुणांनी घेतली. दुसऱ्या महायुद्धातही मॉरिशसचे तरुण ब्रिटिशांच्या बाजूने आफ्रिकेत लढले. मात्र युद्धानंतर मॉरिशसमध्ये महागाईचा भडका उडाला. जनतेतला असंतोष वाढून संप, निदर्शने सुरू झाली. ब्रिटिश सरकारने ट्रेड युनियन्सवर बंदी घालून संप आणि निदर्शनांना लगाम घातला. काही निदर्शकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात २५ कामगारांचा मृत्यू झाला आणि ब्रिटिश सरकारविरोधात वातावरण आणखीच तापले. सरकारी आदेश न जुमानता बसदेव बिसूनदयाल या नेत्याने कामगारांच्या जाहीर सभा घेऊन निदर्शने केली. १९५९ साली ब्रिटनच्या हेरॉल्ड मॅक्मिलन सरकारने त्यांच्या वसाहती टप्प्याटप्प्याने मुक्त करायचा निर्णय घेतला. पुढे १२ मार्च १९६८ रोजी ब्रिटिशांनी वसाहत सरकार बरखास्त करून मॉरिशसला स्वातंत्र्य बहाल केले. स्वातंत्र्यानंतरच्या निवडणुकीत इण्डीपेण्डन्स पार्टीचे सीवूसागर रामगुलाम हे विजयी होऊन मॉरिशसचे पहिले पंतप्रधान झाले. पुढे १९८२ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मूव्हमेंट मिलिटंट मॉरिशियन आणि सोश्ॉलिस्ट मॉरिशियन पार्टी या दोन समाजवादी पक्षांच्या युतीने विजय संपादन केला. त्या पक्षांचे अनेरूद जगनॉथ हे पंतप्रधानपदी, तर अर्थमंत्रिपदावर पॉल बेरेंजर हे नियुक्त झाले. मात्र, जगनॉथ आणि बेरेंजर यांच्यात सत्तास्पर्धा सुरू झाली. काही महिन्यांनी जगनॉथ अलिप्ततावादी राष्ट्रांच्या परिषदेसाठी दिल्लीस रवाना झाले. त्यांच्या गैरहजेरीत बेरेंजरने राज्यघटनेत बदल करून पंतप्रधानांचे अनेक अधिकार रद्द करून जगनॉथ यांच्याविरोधात उठाव केला. जगनॉथ यांच्या विनंतीवरून भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारतीय नौदल व लष्कर मॉरिशसमध्ये पाठवून हा उठाव मोडून काढला. त्या मोहिमेचे नाव होते ‘ऑपरेशन लाल डोरा’! - सुनीत पोतनीस sunitpotnis94@gmail.com
