ब्रिटिशांनी त्रिनिदादच्या ऊसमळ्यांवर कामे करण्यासाठी इन्डेंचर (किंवा गिरमिट) या नवीन कराराद्वारे भारत व चीनमधून मजूर आणणे सुरू केले; हा काहीसा वेठबिगारीचाच एक प्रकार म्हणता येईल. यातून होणारे कष्टकऱ्यांचे शोषण पाहून महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिका व भारतात चळवळ उभी राहिली. ब्रिटिश सरकारने मग या चळवळीला प्रतिसाद म्हणून या ‘गिरमिटिया’ मजुरांना अनुकूल अशा काही सुविधा दिल्या. यामध्ये त्यांना अल्पसे वेतन सुरू झालेच, शिवाय कराराची मुदत संपल्यावर त्यांना मायदेशी जायचे असेल तर परतीचा खर्च मळेवाल्यांनी देण्याचे ठरले. ज्यांना मायदेशी जायचे नसेल त्यांना पाच एकर जमीन देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले. त्यामुळे अनेक भारतीय गिरमिटिया मजुरांनी मायदेशी न जाता करार संपल्यावर त्रिनिदादमध्येच राहून ऊसशेती करणे पसंत केले. अशा पद्धतीने त्रिनिदादचे ऊस उत्पादन १९०२ सालापर्यंत भारतीय मळेवाल्यांच्या हातात आले! सन १८४५ ते १९१७ या काळात भारतातून एकूण दीड लाख गिरमिटिया मजूर त्रिनिदादमध्ये आल्याची नोंद आहे! १९१७ साली ब्रिटिश सरकारने इन्डेंचर पद्धतीने मजूर आणण्यावर कायद्याने बंदी घातली. ब्रिटिशांनी त्रिनिदादशेजारचे टोबॅगो हे बेट त्रिनिदाद वसाहतीमध्ये १८८९ साली समाविष्ट केले. पोर्ट ऑफ स्पेन हे त्रिनिदाद आणि टोबॅगो वसाहतीच्या राजधानीचे शहर. वसाहत सरकारने या शहरातील पाणी वापराचे दर १९०३ मध्ये अनेक पटींनी वाढवल्यावर वसाहत प्रशासनाविरोधात प्रक्षोभाची ठिणगी पडली. सरकारने या काळात स्थानिक प्रशासकीय मंडळ स्थापन करून स्थानिक प्रतिनिधी नियुक्त केले. १९१९ मध्ये तुटपुंजे वेतन आणि वाढती महागाई याविरोधात त्रिनिदादच्या गोदी कामगारांच्या संपाने तिथले वातावरण प्रक्षुब्ध केले. या संपाला विविध कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिल्यावर ही चळवळ हिंसक बनली, सरकारी कचेऱ्यांवर हल्ले झाले. या चळवळीच्या नेत्यांनी पुढील काळात त्रिनिदादला अधिक स्वायत्तता देण्याची मागणी सुरू केली, काही राजकीय पक्षही स्थापन झाले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश साम्राज्याने त्यांच्या वसाहतींना स्वातंत्र्य देण्याचे धोरण अंगीकारले. या धोरणान्वये ‘त्रिनिदाद अ‍ॅण्ड टोबॅगो’ ही ब्रिटिश वसाहत ३१ ऑगस्ट १९६२ रोजी मुक्त होऊन एक सार्वभौम देश म्हणून अस्तित्वात आली. - सुनीत पोतनीस sunitpotnis94@gmail.com
