वन्यजीव अर्थात वन्यप्राणी, पक्षी, वनस्पती, तसेच पाण्यात असणारी जीवसृष्टी हे निसर्गाचे अविभाज्य घटक आहेत. सजीव सृष्टीचे संतुलन राखणे ही पर्यावरणातल्या प्रत्येक घटकावर निसर्गत:च जबाबदारी आहे. मानवी हस्तक्षेपामुळे हे संतुलन ढासळू शकेल याची जाणीव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाली आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी १९७० च्या दशकापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध प्रयत्न करण्यात आले. वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या विविध प्रजाती तसेच त्यांचे नैसर्गिक सौंदर्य पुढील पिढय़ांसाठी जतन करण्याची आवश्यकता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य करण्यात आली. वन्यजीव आणि वनस्पतींचे आर्थिक मूल्यासहित विविध अंगांनी महत्त्व वाढते आहे. या परिपूर्ण निसर्गाच्या जतनाची जबाबदारी ही त्या त्या भागातल्या लोकांवर आणि राष्ट्र-राज्यांवर आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वन्यजीव आणि वनस्पतींना वाढत्या शोषणापासून संरक्षण मिळणे आवश्यक असून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सामंजस्य आणि परस्पर सहकार्याची गरज ओळखून १९७३ साली महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय ठराव- ‘कन्व्हेन्शन ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पेशीज् ऑफ वाइल्ड फौना अ‍ॅण्ड फ्लोरा (सीआयटीईएस)’ करण्यात आला. या ठरावाच्या माध्यमातून निश्चित झालेल्या प्रजाती अथवा अनियंत्रित वापरामुळे लुप्त होऊ शकतील अशा प्रजातींची आयात-निर्यात नियंत्रित करण्यासाठी आपापल्या देशात आवश्यक ते कडक कायदे करण्याचे बंधन घालण्यात आले. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या किमान शिक्षेची तरतूद करण्याची बंधनेही घातली गेली असून अधिक कडक तरतूद करण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले आहे. या ठरावाअंतर्गत दर दोन वर्षांनंतर, हा ठराव मान्य केलेल्या राष्ट्रांची जागतिक परिषद आयोजित केली जाते. या परिषदांमध्ये वन्यप्राणी आणि वनस्पतींचा वापर, उत्पादन, व्यापार आणि त्याचे पर्यावरणाच्या संतुलनावर होणारे परिणाम यांवर विचारविनमय करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातात. या आंतरराष्ट्रीय ठरावाचे मुख्य उद्दिष्ट वन्यजीवांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियंत्रण हे असले तरी, गेल्या काही वर्षांपासून (२००८-२०२०) या ठरावाच्या उद्दिष्टांमध्ये जैवविविधतेचा ऱ्हास कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून संवर्धनाचा विचारदेखील करण्यात आला आहे. याचाच पुढचा भाग म्हणून २०२१-२०३० च्या उद्दिष्टांमध्येही वन्यप्राणी आणि वनस्पतींच्या बेकायदेशीर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या नियंत्रणाबरोबरच संवर्धन आणि संतुलित वापर यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. भारताने ‘सीआयटीईएस’ ठरावावर १९८० सालीच स्वाक्षरी केली असून ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सुधारणा केली आहे. - अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२ office@mavipamumbai.org
