ब्राझीलमधील रिओ-दी-जानेरो या शहरात १९९२ साली पहिली आणि २०१२ साली दुसरी ‘वसुंधरा शिखर परिषद’ भरवण्यात आली होती. २०१२ च्या परिषदेत सहभागी झालेल्या सदस्य राष्ट्रांनी आपली सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित करत, सन २०१५ ते २०३० या १५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये पूर्ण होतील अशा हेतूने शाश्वत विकासासाठी एकूण १७ उद्दिष्टे निश्चित केली. नैसर्गिक संसाधनांचे वितरण ही केवळ श्रीमंत, बलाढय़ आणि विकसित राष्ट्रांची किंवा व्यक्तींची मक्तेदारी न ठेवता; जगातील वेगवेगळ्या सामाजिक व आर्थिक स्तरांवर जगणाऱ्या सर्वानाच आणि त्याचबरोबर निसर्गातील इतर सर्वच घटकांनादेखील अशा संसाधनांचा समान वाटा मिळावा, या उद्देशाने तीन महत्त्वाची तत्त्वे ठरवण्यात आली. ‘रोड टु डिग्निटी-२०३०’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातील या तीन तत्त्वांचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे - (१) ‘लीव्ह नो वन बिहाइण्ड अ‍ॅण्ड प्रोव्हाइड लाइफ ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल’ : म्हणजे, कोणालाही मागे सोडू नका व सर्वानाच प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याची संधी द्या. विकसित आणि विकसनशील व मागासलेल्या राष्ट्रांमधील गरीब, दारिद्रय़रेषेच्या आसपास असणाऱ्या व सामाजिक-आर्थिक विषमतेला सहज बळी पडतील अशा अवस्थेत असलेल्या सर्वानाच जगण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना सामाजिक व पर्यावरणीय सुरक्षा प्राप्त होईल या दृष्टीने योजनाबद्ध कार्यक्रम तयार करणे, तो प्रभावीपणे राबवणे ही सर्वाचीच जबाबदारी असेल. (२) ‘लीव्ह विदिन अवर मीन्स’ : म्हणजे, मानवाच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी पृथ्वीवरील उपलब्ध संसाधनांचे अतिशय जबाबदारीने व्यवस्थापन करणे हे शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचा मर्यादित वापर करणे अनिवार्य आहे. एकीकडे सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा बलाढय़ घटकाने या संसाधनांचा अतिरेकी वापर करायचा, उधळपट्टी करायची आणि दुसरीकडे दुर्बलांना यापासून वंचित ठेवायचे, हा प्रकार टाळण्याकरिता प्रत्येकाने या संसाधनांचा योग्य मर्यादेत वापर केल्यास ही विषमता दूर होऊन शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करणे अधिक सुलभ होईल. (३) ‘लीव्ह समथिंग बिहाइण्ड’ : म्हणजे, मानवाच्या गेल्या काही शतकांतील पिढय़ांनी नैसर्गिक संसाधनांची ज्या वेगाने उधळपट्टी केली आहे ती काही प्रमाणात रोखणे किंवा त्याचा वेग कमी करणे या दृष्टीने आता विचार होऊ लागला आहे. परंतु अजूनही हे प्रयत्न तोकडे आहेत. आपल्या पुढील पिढय़ांच्या भविष्यासाठी या संसाधनांची तरतूद करून ठेवणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे आणि म्हणूनच शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्याच्या दृष्टीने हा विचार खूप महत्त्वाचा ठरतो. - डॉ. संजय जोशी मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२ office@mavipamumbai.org
