प्रा. मकरंद भोंसले
दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ रोजी युरोपीय महासंघाचा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता कायदा’ अस्तित्वात आला. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नियमन करणारा हा जगातला पहिला कायदा आहे. सामाजिक स्वास्थ्य आणि संकेत जपण्यासाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला नियमनाच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत बांधायचा युरोपीयन महासंघाने केलेला हा प्रयत्न आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अनेक साधने व त्यांचा सर्रास होणारा वापर याबाबत हा कायदा महत्त्वाचा आहे. सध्या या कायद्याबद्दल युरोपीय महासंघातील सर्व देशांमध्ये करार झाला आहे. साधारण २०२५ पर्यंत हा कायदा युरोपीयन महासंघात लागू होण्याची शक्यता आहे. सुरक्षिततेला आणि अधिकारांना कोणताही धोका निर्माण होऊ न देता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाचा विकास व्हावा या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या कायद्यानुसार ‘फेशियल रेकग्निशन’चा वापर असलेल्या बऱ्याच अॅप्सवर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. तसेच मानवी वर्तनावर ताबा मिळवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा होणारा वापर आटोक्यात राहावा यासाठी नियम करण्यात येतील. या कायद्यात ‘जनरेटिव्ह एआय’च्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत; पण अशी अॅप्लिकेशन्स बनवणाऱ्या कंपन्यांना वैधानिक इशारा देणे गरजेचे असणार आहे. त्याचबरोबर अशा अॅप्लिकेशन्ससाठी विदा कुठून संग्रहित केली हे उघड करणे हेही या कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे. उच्चतम जोखमीच्या क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर या कायद्यामुळे नियंत्रित प्रमाणात होईल. परंतु स्वयंचलित वाहनांमध्ये तसेच ऑटोमोबाइल क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराबद्दल हा कायदा काहीच भाष्य करत नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : कुतूहल : चुकांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आव्हान!

या कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना कठोर दंड आकारले जाणार आहेत. अशा कंपन्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या दोन ते सात टक्के रक्कम दंड म्हणून आकारण्यात येणार आहे. माहितीच्या सुरक्षिततेशी तडजोड न होऊ देता या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाचा विकास करणे हे युरोपीय महासंघाचे ध्येय आहे. नागरिकांची गोपनीयता जपण्यासाठी खंबीर पावले या कायद्याच्या माध्यमातून उचलली गेली आहेत.

हेही वाचा : कुतूहल : कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियमनाची किचकट प्रक्रिया

भारतात अलीकडेच नवी दिल्ली येथे ‘ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ची शिखर परिषद पार पडली. त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी निगडित अनेक विषयांवर सखोल चर्चा झाली. परंतु युरोपीय महासंघासारखा कायदा किंवा त्याबाबतची तरतूद यावर काही ठोस निर्णय झाला नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराबद्दल नियम आणि कायदे हवेत याबद्दल यात एकमत झाले. युरोपीय महासंघाच्या या कायद्यापासून प्रेरणा घेऊन भारतातही याबाबत लवकरच योग्य ते नियम आणि कायदे होतील, अशी आशा बाळगू या.

प्रा. मकरंद भोंसले

मराठी विज्ञान परिषद

ईमेल : office@mavipa.org

संकेतस्थळ : http://www.mavipa.org

या कायद्यानुसार ‘फेशियल रेकग्निशन’चा वापर असलेल्या बऱ्याच अॅप्सवर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. तसेच मानवी वर्तनावर ताबा मिळवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा होणारा वापर आटोक्यात राहावा यासाठी नियम करण्यात येतील. या कायद्यात ‘जनरेटिव्ह एआय’च्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत; पण अशी अॅप्लिकेशन्स बनवणाऱ्या कंपन्यांना वैधानिक इशारा देणे गरजेचे असणार आहे. त्याचबरोबर अशा अॅप्लिकेशन्ससाठी विदा कुठून संग्रहित केली हे उघड करणे हेही या कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे. उच्चतम जोखमीच्या क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर या कायद्यामुळे नियंत्रित प्रमाणात होईल. परंतु स्वयंचलित वाहनांमध्ये तसेच ऑटोमोबाइल क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराबद्दल हा कायदा काहीच भाष्य करत नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : कुतूहल : चुकांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आव्हान!

या कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना कठोर दंड आकारले जाणार आहेत. अशा कंपन्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या दोन ते सात टक्के रक्कम दंड म्हणून आकारण्यात येणार आहे. माहितीच्या सुरक्षिततेशी तडजोड न होऊ देता या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाचा विकास करणे हे युरोपीय महासंघाचे ध्येय आहे. नागरिकांची गोपनीयता जपण्यासाठी खंबीर पावले या कायद्याच्या माध्यमातून उचलली गेली आहेत.

हेही वाचा : कुतूहल : कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियमनाची किचकट प्रक्रिया

भारतात अलीकडेच नवी दिल्ली येथे ‘ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ची शिखर परिषद पार पडली. त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी निगडित अनेक विषयांवर सखोल चर्चा झाली. परंतु युरोपीय महासंघासारखा कायदा किंवा त्याबाबतची तरतूद यावर काही ठोस निर्णय झाला नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराबद्दल नियम आणि कायदे हवेत याबद्दल यात एकमत झाले. युरोपीय महासंघाच्या या कायद्यापासून प्रेरणा घेऊन भारतातही याबाबत लवकरच योग्य ते नियम आणि कायदे होतील, अशी आशा बाळगू या.

प्रा. मकरंद भोंसले

मराठी विज्ञान परिषद

ईमेल : office@mavipa.org

संकेतस्थळ : http://www.mavipa.org