मकरंद भोंसले
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक तज्ज्ञांना वाटते, की या तंत्रज्ञानाकडून मानवजातीच्या अस्तित्वाला धोका संभवू शकतो. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचे नियमन अत्यंत आवश्यक आहे.
कोणत्याही नव्या क्षेत्रात नियम आणि कायदे करण्याची एक प्रक्रिया असते. सरकार एक समिती नेमते. मग ती समिती त्या घटनेचा अभ्यास करून, त्यावर विचारमंथन करून, त्यांच्या शिफारसी सरकारला कळवते. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी त्यावर चर्चा करून त्यासाठी नियम आणि कायदे करतात. या सर्व प्रक्रियेत बराच वेळ जाऊ शकतो. पण चांगले नियम आणि कायदे करण्यासाठी आजवर ही प्रक्रिया आवश्यक मानली गेली.
हेही वाचा : कुतूहल : कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियमनाची किचकट प्रक्रिया
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा विकास ज्या गतीने होत आहे आणि रोज ज्या पद्धतीने नवनव्या क्षेत्रांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने क्रांती होत आहे, ते पाहिल्यावर नियम आणि कायदे करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ आहे का हा प्रश्न कळीचा आहे. यातील प्रत्येक क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला नियमनाची गरज आहे. पण त्यासाठी संबंधित क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे एखादी वाईट घटना घडण्याची वाट आपण पाहू शकत नाही. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गाभ्याशी असलेल्या मूलभूत तंत्रज्ञानावर आवश्यक ती बंधने घालणे क्रमप्राप्त आहे. पण हे करणे तितकेसे सोप्पे नाही.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाचे इंधन असलेली विदा जगात सर्वत्र उपलब्ध आहे आणि त्यात दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात भरच पडत आहे. या तंत्रज्ञानासाठी लागणारी संगणकीय गणनक्षमतासुद्धा सहज उपलब्ध आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी या दोन्ही गोष्टींपलीकडे आणखीही काही लागते. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या विकासावर लक्ष ठेवणे अधिक अवघड आहे.
हेही वाचा : कुतूहल : भारताला गरज सकारात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्तेची!
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानासाठी नियम आणि कायदे करताना बऱ्याच प्रकारच्या धोक्यांचा विचार करणे जरुरीचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणारी प्रणाली सदोष असू शकते आणि त्यामुळे अशा प्रणालींमध्ये चुका होऊ शकतात. त्याबाबत वापरकर्त्याला सतर्क करणे आवश्यक आहे. जर अशा चुका घडल्या तर त्या चुकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया या कायद्यात असली पाहिजे. सदोष विदेमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णय घेताना भेदभाव करू शकते, हे टाळले पाहिजे. याबरोबरच डेटा सुरक्षा व गोपनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा, हे सर्व मुद्दे नियम आणि कायदे करताना विचारात घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय अशा कायद्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेने उभ्या केलेल्या नैतिक मुद्द्यांचा विचारही करणे गरजेचे आहे.
मकरंद भोसले
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल – office@mavipa.org
संकेतस्थळ – http://www.mavipa.org
