सन १८८७ मध्ये ब्रिटिशांनी मालदीवज्च्या सुलतानाशी त्याच्या सल्तनतीच्या संरक्षणाचा करार केला होता. तो करार १९६५ साली उभयपक्षी रद्द करून मालदीवज्ला स्वातंत्र्य देण्यात आले. त्यापुढच्या तीन वर्षांसाठी या नवदेशात सल्तनत म्हणजे राजेशाहीच चालू ठेवून मुहम्मद डिडी यांना कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखपद देण्यात आले. पुढे १९६७ मध्ये मालदीवज्मध्ये सांविधानिक राजेशाही असावी की प्रजासत्ताक राजकीय व्यवस्था, यावर संसदेत मतदान घेण्यात आले; त्याचा कौल प्रजासत्ताक राज्यपद्धतीला मिळाला. ११ नोव्हेंबर १९६८ पासून तिथे प्रजासत्ताक राजकीय प्रणाली स्थापित झाली. इब्राहिम नासिर हे मालदीवज्चे पहिले राष्ट्राध्यक्ष झाले, पण दहा वर्षांचा कारभार झाल्यावर, सरकारी खजिन्यातले लाखो डॉलर्स लंपास करून १९७८ मध्ये ते सिंगापूरला पळून गेले. त्यानंतर मैमून गयूम हे पुढची ३० वर्षे मालदीवज्चे अध्यक्ष राहिले. या काळात तीनदा सरकारविरोधात उठाव झाले. १९८८ सालच्या उठावात सरकारच्या विरोधकांनी राजधानीतील प्रमुख विमानतळ ताब्यात घेतला, अशा वेळी भारत सरकार मदतीला आले. भारतीय हवाई दलाने पॅराशूट्सच्या मदतीने एक बटालियन मालदीवज्मध्ये उतरवून ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ ही कारवाई करून तेथील राजकीय व्यवस्था पूर्ववत केली. ‘इस्लामचे रक्षण’ या नावाखाली या बेटावरील बहुसंख्याकांच्या संघटना अधूनमधून डोके वर काढत असतात. २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत विजयी झालेले इब्राहिम सोलीह हे मालदीवज्चे सध्याचे अध्यक्ष असून त्यांच्या सरकारचे संबंध भारताशी अधिक जवळचे व सौहार्दपूर्ण आहेत. मालदीवज् एकंदर ११९२ लहान बेटांचे; त्यांपैकी केवळ २०० बेटांवरच मानवी वस्ती आहे. साडेपाच लाख लोकसंख्येच्या या देशात बहुतेक सर्व लोक इस्लाम धर्मीय असून त्यांपैकी साधारणत: ३० हजार भारतीय वंशाचे, १५ हजार श्रीलंकन वंशाचे आहेत. धिवेही ही येथील सर्वाधिक प्रचलित भाषा सिंहली या श्रीलंकन भाषेशी साम्य असलेली आहे. माले ही या देशाची राजधानी. मालदीवज्ची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने तेथील सागरी पर्यटन आणि मत्स्योद्योग यांवर अवलंबून आहे. ‘सार्क’ या दक्षिण आशियाई संघटनेचा संस्थापक सदस्य असलेला मालदीवज् संयुक्त राष्ट्रे, ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन तसेच राष्ट्रकुल संघटनेचाही सदस्य देश आहे. - सुनीत पोतनीस sunitpotnis94@gmail.com
