- सुनीत पोतनीस sunitpotnis94@gmail.com अनेक उझबेक नेत्यांचा त्यांनी सोव्हिएत युनियनमध्ये राहण्यास विरोध होता. जोसेफ स्टालीन पुढे सोव्हिएत राष्ट्रसंघप्रमुख झाल्यावर त्याने अशा विरोधकांची सरळ कत्तल करून मास्कोशी निष्ठावंतांनाच महत्त्वाच्या पदांवर नेमले. दुसऱ्या महायुद्ध काळात रशियाच्या पश्चिमेकडील प्रदेशातील, तसेच पश्चिम युरोपातील सोव्हिएत युनियनमधील काही देश नाझी जर्मनीच्या जवळ असल्याने त्यांच्यावर प्रथम हल्ले होण्याची शक्यता होती. स्टालीनने या प्रदेशांमधील मोठे उद्योग आणि कारखाने पूर्वेकडील सुरक्षित असलेल्या उझबेकिस्तानात हलविले. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात उझबेक राजधानी ताष्कंद येथे १० जानेवारी १९६६ रोजी झालेला ताष्कंद युद्धबंदी करार ही महत्त्वाची घटना होय. १९६५ अखेरीस या दोन देशांमध्ये सुरू झालेले युद्ध, तत्कालीन सोव्हिएत युनियनप्रमुख अलेक्झी कोसीजीन यांच्या मध्यस्थीने युद्धबंदी करार करून थांबविण्यात आले. १७ दिवस चाललेले हे युद्ध थांबविण्याच्या करारावर भारताचे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुबखान यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. हा करार झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींचे ताष्कंद येथेच प्राणोत्क्रमण झाले. १९६६ च्या अखेरीस राजधानी ताष्कंदच्या परिसरात मोठय़ा तीव्रतेचा भूकंप होऊन हजारो लोक मारले गेले आणि इमारतींचा विध्वंस झाला. स्टालीन आणि नंतर क्रुश्चेव्ह यांच्या कार्यकाळातही रशिया, उझबेकिस्तानात रशियन वंशाच्या लोकांना महत्त्वाची सरकारी आणि कम्युनिस्ट पक्षांतर्गत पदे देत होती, रशियन तरुणांना औद्योगिक क्षेत्रात प्रोत्साहन आणि नोकऱ्या देत होती. यामुळे उझबेक लोकांमध्ये सोव्हिएत नेत्यांबद्दल अढी निर्माण होऊन उझबेक राष्ट्रीयत्वाची भावना जागृत झाली. १९८८ नंतर सोव्हिएत युनियनलाही घरघर लागली होतीच, ३१ ऑगस्ट १९९१ रोजी उझबेक नेत्यांनी या युनियनमधून बाहेर पडून स्वतंत्र प्रजासत्ताक उझबेकिस्तानची स्थापना केली. १९९१ साली प्रजासत्ताक उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित झालेले इस्लाम करीमोव्ह हे पुढे २०१६ साली त्यांचा मृत्यू होईपर्यंत दिखाऊ निवडणुका घेऊन त्या पदाला चिकटून राहिले. शावकात मिर्झीयोयेव्ह हे तेथील सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. उझबेकिस्तानची अर्थव्यवस्था कापूस, सोने, युरेनियम, नैसर्गिक वायू या नैसर्गिक संसाधनांच्या उत्पादनांवर अवलंबून आहे. देशांतर्गत व्यवस्थेतील मानवाधिकार आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यांची स्थिती मात्र विवादास्पद राहिलेली आहे आणि त्याबाबत आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून अनेक वेळा टीकाही झालेली आहे.
