|| उष:प्रभा पागे मानवी आणि नागरी पर्यावरणविषयक धोरण आणि समस्या यांचा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभ्यास आणि विश्लेषण करणारी, समस्यांवर उपाय सांगणारी ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एन्व्हायर्न्मेंट’ ही दिल्लीस्थित संशोधन संस्था अत्यंत ख्यातीप्राप्त आहे. सुनीता नारायण या वृत्तीची, लोकाभिमुख धोरणाची अभ्यासू संशोधिका. अत्यंत सक्षमपणे मुख्य संचालिका या नात्याने संस्थेचा कारभार चालवत आहेत. त्या ‘सोसायटी फॉर एन्व्हायर्न्मेंटल कम्युनिकेशन’च्याही संचालिका आणि ‘डाऊन टु अर्थ’ या इंग्रजी पाक्षिकाच्या निर्भीड संपादिका आहेत. ‘टाइम मॅगझिन’च्या २०१६ या वर्षांतील जगातील १०० प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये त्यांची निवड झाली आहे. भारत सरकारचा ‘पद्मश्री’ सन्मान त्यांना मिळाला आहे, तर स्टॉकहोमचे अत्यंत गौरवशाली ‘वॉटर प्राइज’ त्यांना प्राप्त झाले आहे. सुनीता नारायण यांच्या समग्र कार्याचा परिचय घेणे म्हणजे त्या विशिष्ट कालातील पर्यावरण समस्यांचा सामाजिक आणि राजकीय इतिहास जाणून घेणे. १९८२ मध्ये दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये अभ्यास करीत असताना त्यांनी ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एन्व्हायर्न्मेंट’मध्ये कामाला सुरुवात केली. त्या वेळी संचालक होते अनिल आगरवाल. ते पर्यावरणवादी आंदोलनाचे प्रवर्तक आणि सखोल विचारवंत होते. सर्वसामान्यांचे हित सतत मनात असल्यामुळे त्याच्याशी सुसंगत ‘शाश्वत विकासाची संकल्पना’ त्यांनी प्रथम वापरली. सुनीता यांनी अनिल आगरवाल यांच्याबरोबर ‘द स्टेट ऑफ इंडियन एन्व्हायर्न्मेंट रिपोर्ट’चे सहसंपादन केले. त्यानंतर भारतातील वन आणि एकूणच नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाचा सांगोपांग अभ्यास केला. त्यासाठी त्या देशभर फिरल्या, सर्वसामान्यांना भेटल्या आणि हे लोक उपजत आणि अनुभवातून आलेल्या शहाणपणाने जमीन, पाणी आणि वने यांचे व्यवस्थापन कसे करतात याचा अनुभव घेतला. पर्यावरण आणि विकास यांच्या परस्परसंबंधाचा अभ्यास त्यांनी केला. लोकांमध्ये शाश्वत विकासाबद्दलची जाण निर्माण करण्यासाठी सक्रिय सुरुवात केली. १९९० पासून जागतिक पर्यावरण प्रश्नामध्ये त्या गुंतून गेल्या. १९८२ पासून त्यांच्या सेंटरने ‘डाऊन टू अर्थ’ हे पाक्षिक सुरू केले. रोजच्या जीवनाशी निगडित विषयांवर म्हणजे हवा, पाणी, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य यांच्याशी निगडित शास्त्रीय संशोधन करून साधकबाधक गोष्टींची माहिती देऊन लोकांना जागे करण्याचे काम हे पाक्षिक निष्ठेने करते. सुरुवातीला दिल्लीचे पाणी आणि हवेचे प्रदूषण यांचे संशोधन करून शास्त्रीय बैठक देऊन अहवाल तयार करून तो लोकांसमोर सादर केला आणि दिल्लीला शुद्ध हवा आणि पाणी मिळण्यासाठी चळवळ सुरू केली. दिल्लीला वाहनांना सीएनजी हे इंधन वापरणे बंधनकारक झाले तो सेंटरने दिलेल्या लढय़ाचा परिणाम. त्यामुळे हवेच्या प्रदूषणाला बऱ्याच अंशी आळा बसला. सीएसईची स्वत:ची टीम संपूर्ण भारतभर फिरून माहिती गोळा करते, लोकांना बोलते करते. त्यांचे प्रश्न जाणून घेते आणि उपाययोजनाही सुचविते. सबळ माहिती, पुरावे आणि शास्त्रीय संशोधनाची बैठक यामुळे त्यांची तयारी पूर्ण असते. केरळच्या कासारगोड जिल्ह्य़ातील एक लहान गाव, तिथे आरोग्याचे बरेच प्रश्न होते. स्नायूची व्याधी, कर्करोग, शारीरिक आणि मेंदूतील व्यंग इत्यादी. काजूंच्या झाडांवर शेतकरी करत असलेल्या एंडोसुल्फानच्या फवारणीचा अभ्यासपूर्ण शोध या टीमने घेतला. लोक शेतीसाठी जास्त प्रमाणात एंडोसुल्फानचा वापर करत असल्याचा निष्कर्ष निघाला. सुरुवातीला बाटलीबंद पाण्याच्या विक्रीवर र्निबध नव्हते. सेंटरच्या टीमने त्या पाण्याचे विश्लेषण केले. त्यात ५ प्रकारच्या जंतुनाशकांचे रासायनिक अवशेष आढळले. सुरक्षा पातळीच्या वर त्यांचा वापर केला जात होता. हे निदर्शनाला आणल्यावर मग आरोग्य खात्याला जाग आली आणि मग त्यांनी यावर काही र्निबध लागू केले. जी गोष्ट पाण्याची तीच शीतपेयांची. त्यावरही र्निबध नव्हते. त्यात जंतुनाशकांचे, कीटकनाशकांचे प्रमाण आरोग्याला हानीकारक होते. स्नायू आणि जननक्षमतेवर विपरीत परिणाम करणारे होते. कर्करोग आणि जन्मजात वैगुण्य याला ते आमंत्रणच होते. प्रतिकार शक्तीवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत होता. हे सगळे सरकारच्या निदर्शनास आणले गेले तेव्हा कोठे सरकारने संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली. स्वतंत्र भारतातील आरोग्य आणि सुरक्षेविषयीची ही पहिली समिती होती. खरोखरच आरोग्य सुरक्षेविषयीची ही अनास्था अगदी लाजिरवाणी होती (आणि अजूनही आहे.). समिती निर्माण झाली खरी, पण तिने या अहवालावर काहीच कार्यवाही केली नाही. सुनीता नारायण यांनी याचा सातत्याने ५ वर्षे पाठपुरावा केला आणि केंद्रीय आरोग्य खात्याला त्याबाबतचे धोरण ठरवायला भाग पाडले. हे जगातले पहिले उदाहरण ठरले. पंजाब शेतीप्रधान राज्य, इथे शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर खूप होत असे. सेंटरच्या टीमने याचे दुष्परिणाम दाखविले. याचा चांगला परिणाम म्हणजे राज्य सरकारने सेंद्रिय शेतीचे धोरण अवलंबिले. २००९ मध्ये सेंटरच्या संशोधकांनी ७ ब्रँडेड कंपनीच्या खाद्यतेलांमध्ये हानीकारक मेद अतिरिक्त प्रमाणात आढळून आले. तेव्हा कुठे केंद्रीय आरोग्य समितीने याचे नियम ठरवण्याचे काम हाती घेतले आहे. भोपाळची युनियन कार्बाइड फॅक्टरी स्थापनेपासूनच परिसरातील जमीन आणि पाण्याचे प्रदूषण करत होती. सेंटरने अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष काढला की, मान्य प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण पुष्कळ जास्त म्हणजे ४० टक्के आहे. अपायकारक वायुगळतीच्या दुर्घटनेनंतर पुन्हा नव्याने ही केस सुरू करणे व्यवस्थेला भाग पडले, त्यामुळे माती आणि पाणी यांच्या पुनरुज्जीवनाचा विचार पुरेशा गांभीर्याने प्रथमच केला गेला. वाचकाला ‘डाऊन टु अर्थ’ हे पाक्षिक मित्र आणि मार्गदर्शक वाटते. १९८२ पासून ते जागल्याचे काम करते आहे. पर्यावरण, विज्ञान, निसर्ग, विकास आणि आरोग्य यांचा समुचित मेळ घालणारे हे पाक्षिक ऑक्टोबर २०१६ पासून हिंदीमध्येही निघू लागले आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे.. अनिल आगरवाल यांचा जानेवारी २००२ मध्ये कर्करोगाने मृत्यू झाल्यापासून सुनीता समर्थपणे तिहेरी जबाबदारी पार पाडत आहेत. सर्वसामान्यांना त्या आवाहन करतात, ‘‘तुमच्या पाठिंब्यावर आम्ही उभे आहोत. आपण मिळून स्वतंत्र, निर्भय, निर्भीड आणि विश्वासार्ह वृत्तपत्रविद्येची बांधणी करू, त्यामुळे बातमी, निकोप दृष्टिकोन आणि सुयोग्य विश्लेषण आम्हाला देता येईल.’’ सरकारच्या अनेक समित्यांवर सुनीता सल्लागार आहेत. पर्यावरणावर त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. इंदिरा गांधी एका सभेत म्हणाल्या होत्या की, गरिबीमुळे प्रदूषण होते; पण सुनीता त्याचा प्रतिवाद करतात. ‘‘गरिबी प्रदूषणाचे कारण नाही, तर पिळवणूक, शोषण करणारे आर्थिक धोरण हे प्रदूषणाला जबाबदार आहे.’’ गरिबीची त्यांची व्याख्या अगदी समर्पक आहे- ‘गरिबी म्हणजे पैशाचा अभाव नव्हे तर नैसर्गिक साधनांपासून काहींना वंचित ठेवणे ही गरिबी आहे.’ ती म्हणते, ‘पर्यावरणाचे मोल आणि महत्त्व गरीब लोकांना जास्त कळते. १९७४ मध्ये झाडे वाचविण्यासाठी गरिबांनीच लढा दिला होता. तो त्यांच्या जगण्याच्या हक्कांसाठीचा लढा होता. पर्यावरणाचा ऱ्हास हा त्यांच्या जगण्याच्या साधनांशी निगडित असतो. आपल्या परिसरातील नैसर्गिक साधनांवर स्थानिकांचाच हक्क हवा, बाहेरच्यांचा नाही. गरिबांच्या पर्यावरणवादाची बैठक समानता आणि मानवी गरज ही असायला हवी. नैसर्गिक साधन गरजेच्या प्रमाणात वाटून घेणे महत्त्वाचे! पर्यावरणाविषयी काही मूलभूत संकल्पना सुनीता मांडतात. शाश्वत विकासाचा विचार करताना त्याचे केंद्र गरीब माणूस असावा. आदर्श लोकशाहीमध्ये वंचितांच्या विकासाला अधिक वाव मिळेल, असा आशावाद त्या व्यक्त करतात. खरोखरच सुनीताच्या या संकल्पना शाश्वत विकासाचे इंद्रधनुष्य दाखवतात यात शंका नाही. ushaprabhapage@gmail.com chaturang@expressindia.com
