Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, १६ जानेवारी २००९
प्रादेशिक

(सविस्तर वृत्त)

जव्हार उपजिल्ह्यास जिल्ह्याचा दर्जा देण्याची मागणी
मुंबई, १५ जानेवारी / प्रतिनिधी

 
मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिलेली असल्याने आता जव्हार उपजिल्ह्यास जिल्ह्याचा दर्जा देण्याची घोषणा येत्या प्रजासत्ताकदिनी सरकारने करावी, अन्यथा आदिवासी भागांतील जनतेला प्रखर आंदोलन पुकारावे लागेल, असा इशारा आदिवासी जिल्हा संघर्ष समितीने दिला आहे.
या संदर्भात सदर समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. राजाराम मुकणे यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना निवेदन सादर केले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणींमुळे प्रथम जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा, पालघर, डहाणू आणि तलासरी या तालुक्यांचा उपजिल्हा निर्माण केला आणि जव्हार हे त्यांचे मुख्यालय म्हणून २७ जानेवारी १९९३ रोजी जाहीर केले. या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांचे सर्व अधिकार जव्हार अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
सदर मुख्यालय जव्हार येथे सुरू होताच जिल्हास्तरावरील अनेक कार्यालये जव्हार येथे हलविण्यात आली. सध्या सात आदिवासी तालुक्यांचा कारभार जव्हार येथूनच चालतो. त्यामुळे जव्हार जिल्हा घोषित करण्याची केवळ औपचारिकताच राहिली आहे. त्यामुळे १५ वर्षांपासून जव्हार येथे असलेल्या उपजिल्ह्याच्या मुख्यालयास जिल्ह्याचा दर्जा देऊन अपूर्ण राहिलेली कायद्याची प्रक्रिया केवळ पूर्ण करणेच बाकी राहिले आहे. आदिवासी भागाला पुन्हा स्वातंत्र्यपूर्व स्थितीत नेऊन ठेवल्यास दुर्गम भागांतील जनता ते सहन करणार नाही आणि तसे झाल्यास आदिवासींच्या स्वतंत्र ‘सह्याद्री राज्या’ची मागणी उदयास येऊन त्यातूनच नक्षलवाद फोफावल्यास त्याची जबाबदारी आदिवासींवर राहणार नाही, असेही अ‍ॅड. मुकणे यांनी म्हटले आहे. जव्हारच्या गांधी चौकात १५ ऑक्टोबर २००३ रोजी जिल्ह्याच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय आंदोलन झाले. त्यावेळी जव्हार हेच मुख्यालय राहील, असे निवेदन सर्वपक्षीय नेत्यांच्या सह्यांनिशी सरकारला देण्यात आले. त्यामुळे आता येणाऱ्या प्रजासत्ताकदिनी जव्हारला जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा, अन्यथा प्रखर आंदोलन पुकारावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.