Leading International Marathi News Daily
शनिवार ४ एप्रिल २००९

राज्याचे स्वतंत्र असे गृहनिर्माण धोरण आखले असल्याची दवंडी पिटवणाऱ्या विलासराव देशमुख यांच्या सरकारनेही घरमालक-भाडेकरू वाद मिटविण्याचा प्रयत्न कधी मनापासून केला नाही. उलट ‘भाडेकरूला सुयोग्य पर्यायी निवारा मिळाल्यानंतर त्याने मूळ घराचा हक्क सोडावा’ ही अटदेखील काढून टाकली. परिणामी, घरमालकांची आणखीच कोंडी झाली.
शनिवार, सदाशिव, नारायण यासारख्या मध्य पुण्यातील पेठांमध्ये दोन खोल्यांचं घर भाडय़ानं पाहिजे, तर मग महिना दीडशे रुपये द्यायची तयारी ठेवा. नाना-भवानी पेठेत व्यवसायासाठी जागा पाहिजे तर महिन्याकाठी सत्तर रुपये बाजूला काढून ठेवा. स्टेशन रोडवर दोनशे चौरस फुटांचं दुकान भाडय़ाने पाहिजे तर फक्त दीडशे रुपये महिन्याला द्या आणि पुण्याच्या व्यापारी संस्कृतीची ओळख असलेली आणि पुण्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकाला पाहावीशी वाटणाऱ्या तुळशीबागेत उदंड व्यवसाय करण्यासाठी गाळा पाहिजे असेल तर त्यासाठी फक्त महिन्याकाठी सत्तर रुपये भाडे देण्याची तयारी ठेवा..
भाडय़ाचे हे दर पाहून कोणीही चक्रावेल. किती बेडरूम किती चौरस फूट अशी भाषा प्रचलित असलेल्या आणि जागेला

 

प्लॅटिनियमचे महत्त्व आलेल्या सध्याच्या काळात भाडय़ाच्या घराच्या वर नमूद केलेल्या किमती पाहून कोणीही प्रथम चक्रावेल आणि नंतर कुचेष्टेने हसेलदेखील! पण ही वस्तुस्थिती आहे. वन रूम किचन दरमहा पाच हजार, व्यवसायासाठी जागा दरमहा शंभर ते सव्वाशे रुपये चौरस फूट असे दर लागू केले जात असल्याच्या सध्याच्या काळात वर नमूद केलेल्या मातीमोल किमतीने घरे भाडय़ाने दिली गेली आहेत. मात्र ती आत्ता न देता पंचवीस-तीस किंवा त्याहून जास्त वर्षांपूर्वी (जेव्हा पुणं इतकं पुढारलं नव्हतं आणि घराच्या किंवा मिळकतीच्या किमती गगनाला भिडलेल्या नव्हत्या.) अशी घरं भाडय़ानं दिली गेली. किंबहुना ज्यांनी अशी घरं घेतली त्यांची तिसरी-चौथी पिढी त्या घरांमध्ये नांदते आहे. वरकरणी ही घरे स्वस्त आहेत आणि त्याहूनही ती शहराच्या मध्यवस्तीत आहेत, असे वाटत असले तरी त्या घरांमागे फार मोठी समस्या आणि संघर्ष दडलेला आहे. घरमालक-भाडेकरू या संबंधांना आज कायद्यानं एका विशिष्ट चौकटीत बांधून ठेवलं असलं तरी ज्या काळात ही घरं भाडय़ानं दिली गेली, तो काळ आणि त्यावेळचा कायदा पाहता हा संघर्ष कोणाच्याही लक्षात येईल असाच आहे.
कसबा, शनिवार, सदाशिव यासारख्या पेठांमध्ये वसलेलं पुणं मूळचं पुणं म्हणता येईल. विद्या, कला आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रात पुण्याची जसजशी भरभराट होत गेली, तसतसं या शहरामध्ये वास्तव्यास येणाऱ्यांची संख्याही वाढत गेली. प्रारंभी अशा वास्तव्यास येणाऱ्या लोकांसाठी फ्लॅट किंवा अपार्टमेन्टची संस्कृती तितकीशी रुळली नव्हती. त्यामुळे मूळ पुण्यात वास्तव्यास असलेल्या आणि गरजेपेक्षा थोडे मोठे घर असलेल्या अनेक घरमालकांनी आपल्या घरातील किंवा वाडय़ातील काही खोल्या भाडय़ाने देण्यास सुरुवात केली. पुण्यात स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्यांना त्यामुळे निवारा मिळाला आणि घरमालकांनाही दोन पैसे उत्पन्नाचे साधन झाले. प्रारंभी घरमालक-भाडेकरू संबंध सौहार्दाचे राहिले. कित्येक ठिकाणी तर ‘तुला दिलेल्या खोल्यांचे भाडे एक वेळ देऊ नकोस, पण गुण्या-गोविंदानं राहा आणि दिवाबत्ती लावत जा’ एवढय़ा बोलीवरही दोन-दोन खोल्या गरजूंना राहाण्यासाठी दिल्या गेल्या. काही काळ हे संबंध चांगले राहिले. पण बऱ्याच घरमालकांच्या बाबतीत ते दुरावले. भाडेकरूंनी भाडे न दिल्यामुळे घरमालक-भाडेकरू संबंध ताणाचे बनले. काही ठिकाणी भाडेकरूंनी दुसरी जागा घेऊनही (स्वतच्या मालकीची) कायद्याचा आधार घेत किंवा काही ठिकाणी कायद्यातून पळवाट काढत जागा खाली करण्यास नकार दिला आणि त्यातूनही त्यांच्यामधील संबंध ताणले गेले. हे सारे घडत असताना विसावे शतक संपत आले. राज्य शासनाने १९४० साली केलेल्या भाडेनियंत्रण कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली. १९९० साली या कायद्यामध्ये किरकोळ सुधारणा करून महाराष्ट्र सरकारने जवळपास जुनाच कायदा पुन्हा लागू केला. या कायद्यामुळे भाडेकरूंना दिलासा मिळाला. पण घरमालकांवर कायमस्वरूपी अन्याय झाला, असे त्यांचे मत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने १९९९ मध्ये केलेल्या कायद्यातील सुधारणांपैकी दोन महत्त्वाच्या सुधारणा म्हणजे घरमालकांच्या वर्षांनुवर्षांच्या मागणीनंतर भाडय़ात फक्त चार टक्के वाढ करण्याची तरतूद करण्यात आली आणि भाडेकरूने भाडे थकवले तर त्याच्या वसुलीसाठी मालकाने त्यांना नव्वद दिवसांची नोटीस देण्याच्या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला. ही तरतूदही इतकी अन्याय्य होती की, अनेक प्रकरणांमध्ये महिन्याकाठी चार रुपये इतके अत्यल्प म्हणजे जवळजवळ नगण्य असलेले भाडेदेखील भाडेकरू वर्षांनुवर्षे देत नसत. त्यामुळे त्याच्याकडून थकित भाडय़ापोटी शंभर-दोनशे रुपये वसूल करण्यासाठी घरमालकाला नोटिशीसाठी दोन हजार रुपये खर्च करावे लागत असत. शिवाय अशा भाडय़ाने दिलेल्या जागेचे त्या त्या वेळच्या बाजारभावाने होणारे भाडे हे भाडेकरू भरत असलेल्या भाडय़ाच्या काही शे पट होते, ही गोष्ट निराळीच!
वस्तुत: या घरमालकांनी (हे सरसकट विधान नाही, तर काही विशिष्ट बाबतीतील आहे.) मानवतेच्या भूमिकेतून आणि भाडेकरूची तातडी लक्षात घेऊन अत्यल्प भाडय़ात आपली वास्तू वापरासाठी दिली होती. कालांतराने भाडेकरूची अन्यत्र सोय झाली तरी त्याने मूळ घरे सोडण्यास नकार दिल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. लघुवाद न्यायालयात घरमालक-भाडेकरू यांच्यातील वादाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राज्याचे स्वतंत्र असे गृहनिर्माण धोरण आखले असल्याची दवंडी पिटवणाऱ्या विलासराव देशमुख यांच्या सरकारनेही घरमालक-भाडेकरू वाद मिटविण्याचा प्रयत्न कधी मनापासून केला नाही. उलट ‘भाडेकरूला सुयोग्य पर्यायी निवारा मिळाल्यानंतर त्याने मूळ घराचा हक्क सोडावा’ ही अटदेखील काढून टाकली. परिणामी, घरमालकांची आणखीच कोंडी झाली.
आज बाजारातील घरांची भाडी, घरांच्या किमती आणि या घरमालकांना मिळणारे भाडे यांचा विचार केला तर घरमालकांवर अन्याय होतो आहे, या मताशी कोणीही सहमत होईल. पुण्यातील एका प्रसिद्ध व्यापारी पेठेत अवघ्या सत्तर रुपये भाडय़ामध्ये एका मालकाने आपला गाळा भाडय़ाने दिला. त्या गाळ्यात व्यापार करून संबंधित भाडेकरूने लाखो रुपये मिळविले. त्यातून समोरच्याच मॉलमध्ये एक गाळा घेऊन आपला व्यवसाय तेथे सुरू केला आणि ज्या मूळ गाळ्यात त्याने व्यवसाय सुरू केला होता तो त्याने दरमहा तीस हजार रुपये भाडय़ाने एका पोटभाडेकरूस वापरण्यास दिला. घरमालकाच्या दृष्टीने मात्र हा अव्यापारेषू व्यापारच ठरला. आजही शहराच्या मध्यवस्तीत पंचवीस-तीस, दीडशे-दोनशे अशी भाडी देऊन लोक राहात आहेत.
दोन-चार घरमालकांच्या बाबतीत असा अन्याय घडला असता, तर अपवाद म्हणून ते सोडून देता आले असते; परंतु शहरातील हजारो आणि राज्यातील लाखो घरमालकांना भेडसावणारा हा प्रश्न असून, त्याकडे सरकारने असेच दुर्लक्ष केले तर त्यामुळे घरमालकांचे अपरिमित नुकसान तर होणार आहेच, शिवाय विषमतेची एक मोठी दरी त्यातून निर्माण होणार आहे. जमिनीला प्लॅटिनियमचे भाव येत असल्याच्या या काळात दोन-चार रुपयांच्या भाडय़ावर गुजराण कराव्या लागणाऱ्या अनेक घरमालकांवर आज बेघर होण्याची वेळ आलेली आहे. वर्षांकाठी शंभर अथवा दीडशे रुपये भाडे घेणाऱ्या घरमालकांवर पालिकेने मात्र करवसुलीचा बडगा उगारला आहे. करापोटी काही हजार रुपये या घरमालकांकडून वसूल केले जातात. म्हणजे भाडेकरूने शंभर रुपये भाडय़ाने घर वापरायचे आणि मालकाने हजारो रुपयांमध्ये त्याचा कर पालिकेकडे भरायचा. ही विसंगती नाही तर काय आहे? शिवाय हा कर मालकाने भाडेकरूंकडून वसूल करावा, असे सरळसोट विधान कोणीही करेल; परंतु जो भाडेकरू चार रुपये भाडे द्यायला नकार देतो आणि मालकाला कोर्टाची पायरी चढावी लागते, तो भाडेकरू कराचे काही हजार रुपये विनासायास मालकाच्या हवाली करेल, अशी कल्पना तरी करता येईल का?
१९४० सालचे कर आणि २००९ सालचे कर पाहिले तर दोन्हींत प्रचंड फरक आहे. हा वाढीव कर भाडेकरूकडून वसूल करावा, असा नियम आहे; परंतु हे वाढीव कर किती भाडेकरू आपणहून देतात आणि किती प्रकरणांमध्ये मालकाला भाडय़ाप्रमाणेच या कराच्या वसुलीसाठीही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात, हीदेखील विचार करण्याची गोष्ट आहे. आज अशी जुनी घरे दुरुस्त करण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. तथापि, बांधकाम साहित्याच्या किमतीमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे मालकांना ही गोष्ट शक्य होत नाही. शिवाय दुरुस्ती करायची म्हटले तरी भाडेकरू सहकार्य करीत नाही, असा अनेकांचा अनुभव आहे. भाडेकरूने नवीन फ्लॅट घेतला तरी जुनी भाडय़ाची जागा तो कुलूपबंद ठेवू लागला.
कायद्यात बदल करीत असताना घरमालकांच्या प्रतिनिधींशी सरकारने कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली नाही. किंबहुना न्यायाचा समतोल ठेवून निर्णय घेतला नाही. परिणामी घरमालकांना एकत्र येऊन न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. या कायद्याला मुंबईतील घरमालकांनी दिलेल्या आव्हानासंबंधीची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही घटनात्मक बाब असल्याचे आणि सरकारने कायदा बदलून घटनेची पायमल्ली केली असल्याचे मत याचिकेत व्यक्त करण्यात आले आहे. नऊ न्यायाधीशांचे एक खंडपीठ स्थापन करून त्यासमोर यासंबंधीचा निर्णय होईल, असे सांगण्यात आले आहे; परंतु अद्याप असे खंडपीठ स्थापन झालेले नाही.
त्यामुळे घरमालकांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे ज्यांनी घरे भाडय़ाने दिली त्यांच्या तिसऱ्या पिढय़ा आता तेथे नांदत आहेत. बहुतांश घरमालकांनी नव्वदी गाठली आहे. इतर अनेकजण ज्येष्ठ नागरिक झाले आहेत. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर घरमालकांचा प्रश्न तातडीने सुटावा, अशी अपेक्षा घरमालक संघाने व्यक्त केली आहे. ल्ल
डी. आर. कुलकर्णी
लेखक संपर्क :९४२०८६१६६४