-मयूरी गुप्ता, ऋत्विका शर्मा आपल्या निवडणूक- केंद्री राजकारणात, आमदारांनी पक्ष वा गट बदलणे हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. १९८५ मध्ये राज्यघटनेत दहावी अनुसूची समाविष्ट करूनही भारतीय विधिमंडळांमध्ये त्यांच्या कार्यकाळात राजकीय पक्ष बदलण्याची प्रथा अव्याहतपणे सुरू आहे. सामान्यतः ‘पक्षांतरविरोधी कायदा’ म्हणून ओळखली जाणारी दहावी अनुसूची ही घटनात्मक तरतूद, आमदारांच्या अथवा लोकप्रतिनिधींमधल्या अनिष्ट पक्षांतराच्या प्रव़ृत्तीला अटकाव करण्याच्या हेतूने अस्तित्वात आली. महाराष्ट्रातले राजकीय वादळ अगदी अलीकडचे, पण त्याहीआधी गेल्या सुमारे ३५ हून अधिक वर्षांत, पक्षांतरबंदीसाठीची ही ‘दहावी अनुसूची’ कितपत प्रभावी आणि कशी हतबल ठरते याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. ‘विलीनीकरणा’चा आभास! - संधिसाधू पक्षांतरांची उदाहरणे बऱ्याच काळापासून घडत होती हे खरे आणि पक्षबदलू लोकप्रतिनिधीस ‘अपात्र’ ठरवून त्याचे पदच काढून घेण्याच्या तरतुदीला घटनात्मक आधार मिळाल्याने एकट्यादुकट्यांची पक्षांतरे कमी झाली हेही खरे, पण ‘अपात्रतेची कारवाई विलीनीकरणाच्या बाबतीत लागू होणार नाही’ हे पक्षांतरांना फारच सोयीस्कर ठरू शकते. २०१९ मध्ये, गोवा विधानसभेतील काँग्रेस आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांच्या आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. विधानसभा अध्यक्षांनी तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिका फेटाळून लावल्या. या सभागृहाच्या अध्यक्षांचे तसेच न्यायालयाचे म्हणणे होते की या आमदारांनी आपापल्या विधिमंडळ पक्षांच्या दोन तृतीयांश सदस्यांसह नवा गट स्थापन केल्यामुळे, दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रता शक्य नाही. दुसऱ्या शब्दांत, भाजपमध्ये गोव्यातील काँग्रेस आणि मगोपच्या फुटीर गटांचे ‘विलीनीकरण’ झाल्याचे मानले गेले. या दहाव्या अनुसूचीचा दुसरा परिच्छेद, “ कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित अशा सदस्याने स्वेच्छेने त्यांच्या पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास, किंवा त्यांनी अशा पक्षादेशाच्या विरोधात सभागृहात मतदान केल्यास” अशा सदस्याला अपात्र ठरवण्याची परवानगी देतो. मात्र याच अनुसूचीचा चौथा परिच्छेद राजकीय पक्षांमधील विलीनीकरणाचा अपवाद तयार करतो. इथे तीन महत्त्वपूर्ण संकल्पना लक्षात घ्यायला हव्यात (१) मूळ राजकीय पक्ष, (२) विधिमंडळ पक्ष आणि (३) विलीनीकरण झाल्याचे मानणे. ‘विधिमंडळ पक्ष’ म्हणजे सभागृहातील एका राजकीय पक्षातर्फे निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांचा समावेश असलेला गट, तर ‘मूळ राजकीय पक्ष’ म्हणजे ज्या राजकीय पक्षाचा सदस्य आहे (या पक्षाचा सामान्यतः संदर्भ सदनाच्या बाहेरही असू शकतो). विशेष म्हणजे, भारतीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना अशा प्रकारे मान्यता दिली असली तरीही, मूळ राजकीय पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर किंवा प्रादेशिक स्तरावरील पक्षाचा संदर्भ घेतात की नाही, हे ‘परिच्छेद ४’ स्पष्ट करत नाही. ‘परिच्छेद ४ ’ ज्या दोन उप-परिच्छेदांमध्ये विभागलेला आहे, त्यांच्या एकत्रित वाचनातून असा बोध होतो की जेव्हा ‘मूळ पक्ष’ दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होईल तेव्हाच विलीनीकरण होऊ शकते आणि ‘विधिमंडळ पक्षा’च्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी यास (विधिमंडळाबाहेर झालेल्या विलीनीकरणास) निव्वळ सहमती दर्शविली असल्याने, त्यांना अपात्र ठरवण्याचा प्रश्न येत नाही. म्हणजेच, जेव्हा या दोन्ही अटी पूर्ण केल्या जातात तेव्हाच निवडून आलेल्या सदस्यांचा गट विलीनीकरणाच्या कारणास्तव अपात्रतेपासून सूट मिळण्याचा दावा करू शकतो. वास्तवात मात्र उलटेच…- मात्र या ‘परिच्छेद ४’ चा मसुदाच इतका गुंतागुंतीचा आणि म्हणून मोघम आहे की, त्यातून ज्याला जी हवी ती व्याख्या जणू ग्राह्य मानली जाऊ शकते. ‘परिच्छेद ४’ चा दुसरा उप-परिच्छेद म्हणतो की ‘ जर सभागृह-सदस्याच्या विधिमंडळ पक्षातील किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी मूळ राजकीय पक्षाच्या विलीनीकरणास सहमती दिली असेल, तर आणि तरच फक्त संबंधित पक्षाचे विलीनीकरण घडून आले असे… मानले जाईल” . बहुतेक प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय (किंवा अगदी प्रादेशिक) स्तरावर मूळ राजकीय पक्षांचे कोणतेही तथ्यात्मक विलीनीकरण होत नाही हे लक्षात घेता, परिच्छेद ४ हा इथे एक ‘कायदेशीर कल्पना’ तयार करत आहे असे दिसते जेणेकरून विधानमंडळाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांचे विलीनीकरण सूचित होईल. जरी मूळ राजकीय पक्षाचे अन्य पक्षात विलीनीकरण झाले नसले तरीही फुटीर गटाला निराळा पक्ष आणि अशा गटाच्या विलीनीकरणाला राजकीय पक्षांचे विलीनीकरण ‘मानले जाऊ’ शकते. निदान भारतातील उच्च न्यायालये ‘विलीनीकरणाच्या अपवादा’चा असाच अर्थ लावतात. ‘मानले जाईल’ मुळे सारेच सोपे - वैधानिक व्याख्येमध्ये, ‘मानले जाईल’ ला एक स्थापित अर्थ आहे (उदाहरणार्थ : ‘मानीव’ हस्तांतरण यासारखा अर्थ). ‘परिच्छेद ४’ च्या अनुषंगाने ही“मानले जाईल’ अशी ‘कायदेशीर कल्पना’ तयार करण्यामागे संसदेचा ( ही तरतूद करतेवेळी) सद्हेतू काय असू शकतो? मतभेदाचा अधिकार आणि पक्षीय शिस्त यांमध्ये टोकाचा विरोधाभास असू शकतो, हे लक्षात घेऊन, त्यांत सुवर्णमध्य साधण्यासाठी हा ‘विलीनीकरण अपवाद’ तयार केला गेला. तसेच, तात्त्विक मुद्द्यांवर एकत्र येणाऱ्या पक्षांना अपात्रतेची आडकाठी असू नये, हाही या तरतुदीमागील एक हेतू असू शकतो. मात्र त्याहीपुढे, मूळ राजकीय पक्षांचे विलीनीकरण झालेले नसेल तरीसुद्धा विधिमंडळ पक्षांच्या विलीनीकरणास अनुमती देण्याचे एक साधन म्हणून ‘मानले जाईल’ यासारख्या कायदेशीर कल्पने’चा सर्रास वापर केला जाऊ शकतो. ‘परिच्छेद ४’ चा अर्थ इतका सोयीस्कर निघणार असेल तर केवळ विधिमंडळ पक्षांना (आमदारांना) दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हायचे आहे म्हणत पक्षांतर करणे व्यावहारिकदृष्ट्या सुलभ होईल, हेही उघड आहे. कमी सदस्यसंख्येच्या विधानसभेत (गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदी) पक्षांतर करणे सोपे होते, कारण तिथे एकटादुकटा सदस्य देखील स्वत:ला ‘विधिमंडळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश’ म्हणवत, अपात्र वगैरे न ठरता सहजगत्या इकडून तिकडे जाऊ शकतो. पक्षबदलूंचे काम भागते! - हा असला ‘व्यवहारी’ अर्थ लावण्याऐवजी, ‘परिच्छेद ४’चे दोन्ही उप-परिच्छेद एकत्रितपणे वाचले तर काय होईल? वैध विलीनीकरणासाठी, मूळ राजकीय पक्षाने प्रथम दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होणे आवश्यक आहे, आणि त्यानंतर विधिमंडळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश पक्षाने त्या विलीनीकरणास समर्थन देणे आवश्यक आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या हे अतर्क्यच दिसते. सध्याच्या काळातील राजकारण, पक्षांच्या संबंधित विचारसरणीतील तीव्र मतभेद आणि खोलवर बसलेले ऐतिहासिक शत्रुत्व लक्षात घेता, प्रमुख राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्षांमधील विलीनीकरण कसे घडेल हे अकल्पनीयच आहे. म्हणून असे म्हणावे लागते की, ज्या गैर, अवांच्छित प्रकारांवर दहाव्या अनुसूचीने उपाय करणे अपेक्षित होते, आपल्या लोकशाहीचा पाया धोक्यात आणणाऱ्या ज्या तत्त्वशून्य प्रकारांना आळा घालण्यासाठी म्हणून दहावी अनुसूची आणण्यात आली, ते अपेक्षित काम करण्यास अंतिमत: ती असमर्थच ठरते. विधानसभेचे वैयक्तिक सदस्य अपात्र ठरणार, पण गटाने पक्षांतरांना सवलत मिळते आहे, असाच याचा अर्थ झाल्याचे आपण अनेकदा पाहिलेही आहे. यामुळे गटांना पक्षांतर करणे सुलभ झाले तसेच (विशेषत: कमी सदस्यसंख्येच्या विधिमंडळांत) विलीनीकरणाच्या नुसत्या घोषणेमुळे पक्षबदलूंचे काम भागले. मग करायचे काय? - थोडक्यात, ‘परिच्छेद ४’ (अपात्रतेपासून सवलत देणारे ‘अपवाद’) या तरतुदीचा अर्थ सध्या जसा लावला जातो आहे, त्यातून पक्षांतरबंदीमागील उदात्त हेतू तर अजिबातच साध्य होत नाही. मग अशा परिस्थितीत, दहाव्या अनुसूचीमधून ते पूर्णच हटवायचे का? होय, तोही एक मार्ग आहे आणि १९९९ मध्ये ‘विधि आयोगा’ने आणि २०२२ मध्ये ‘संविधानाच्या कामकाजाचा आढावा घेणाऱ्या राष्ट्रीय आयोगा’ने (एनसीआरडब्लूसी) अशाच प्रकारच्या शिफारशी केल्या होत्या, त्यामुळे हा विचार फारसा नवीन नाही. मात्र तसे होईपर्यंत, पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या भविष्यातील वापराचे मार्गदर्शन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दहाव्या अनुसूचीचे अभ्यासू पुनरावलोकन केले पाहिजे आणि हे काम लवकरच व्हायला हवे. त्यामुळे भारतातील लोकशाहीच्या सत्त्वरक्षणाचे एक आवश्यक पाऊल उचलले जाईल. लेखिकेची माहिती - मयूरी गुप्ता या विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीमध्ये मिलन के. बॅनर्जी फेलो असून याच संस्थेच्या ‘चरखा’ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेंटरमध्ये कार्यरत आहेत, तर ऋत्विका शर्मा विधि सेंटरच्या वरिष्ठ निवासी फेलो असून ‘चरखा’च्या प्रमुख आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक आहेत. (ट्विटर: @mayurigupta_in आणि @ritwika1991)
