महेश झगडे राज्यसेवा परीक्षेच्या परीक्षा योजनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) नुकताच घेतला. या अनुषंगाने जनतेला सक्षम प्रशासन, कार्यक्षम अधिकारी मिळण्यासाठी वर्णनात्मक स्वरूपाची लेखी परीक्षेची आवश्यकता, वयोमर्यादा आणि मर्यादित संधी, या बाबत सांगत आहेत माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे. लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे कारण ते शासन चालवत असतात. दर पाच वर्षांनी किंवा निवडणुकीत जनतेच्या इच्छेप्रमाणे नवीन लोकप्रतिनिधी निवडून येण्याचीही शक्यता असते. ग्रीसमध्ये जेव्हा लोकशाही राज्य प्रक्रिया सुरू झाली त्या वेळी ॲरिस्टॉटल, सॉक्रेटिस, प्लेटो अशा तत्त्ववेत्त्यांनी सांगितलं की येणारे नवीन लोक राज्य कारभार चालवण्यास प्रत्येकवेळी सक्षम असतीलच असं नाही. त्यांना सहाय्यभूत यंत्रणा आवश्यक असते. हे महत्त्वाचे काम असल्याने ते त्याबाबत शिक्षित असतील असं नाही. ते लोकप्रिय असल्याने निवडून येतील. त्यामुळे त्यांचा तसा लोकशाहीवर विश्वास नव्हता. पण लोकशाहीला पर्याय नसल्याने गेल्या दोन-अडीच हजार वर्षांत त्यातल्या त्यात शासन-प्रशासन चालवण्याची व्यवस्था आहे. लोकप्रतिनिधी नियमितपणे बदलले जात असल्याने त्यावर उपाय म्हणून असं ठरलं की ही व्यवस्था विकसित होत गेल्यावर बुद्धिमान, दूरदृष्टी असलेली, अनुभव असलेली, कायमस्वरूपी अशी यंत्रणा असावी. त्यातून नोकरशाही तयार झाली. ही नोकरशाही बदलत नाही. ती कायमस्वरूपी राहते. राज्यकर्ते हे शासन असलं तरी त्यांना मदत करणारी, त्यांना सल्ला देणारी, त्यांनी निर्णय घेतल्यावर अंमलबजावणी करणारी तितकीच महत्त्वाची यंत्रणा तयार झाली. लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी चांगले असणे आवश्यक आहे. तसेच नोकरशाहीसुद्धा चांगली असणं आवश्यक आहे. नोकरशाही चांगली नसल्यास लोकशाही विकलांग होत जाते. नोकरशाहीमध्ये मनुष्यबळाची संख्या जास्त असल्याने त्यांच्यावर खर्चही जास्त होतो. नोकरशाहीचे महत्त्वाचे दोन तीन भाग असतात. पहिला म्हणजे नोकरशाहीतील कर्मचाऱ्यांच्या निवडीमध्ये कोणाचाही, कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव, हस्तक्षेप असता कामा नये. त्यासाठी त्यांची नियुक्ती, भरती ही स्वतंत्रपणे, स्वायत्तरीत्या होण्यासाठी देशाच्या घटना समितीमध्ये खूप चर्चा झाली. घटना समितीने ठरवले, की नोकरशाहीची भरती प्रक्रिया असावी. त्यासाठी प्रकरण चौदा घटनेमध्ये घालण्यात आले. या प्रकरणात अनेक बाबींचा समावेश आहे. पण त्यातली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, नोकरशाहीची नियुक्ती तटस्थपणे होण्यासाठी देशाच्या स्तरावर केंद्रीय किंवा संघ लोकसेवा आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य लोकसेवा आयोगाची तरतूद करण्यात आली. या संस्थेला घटनादत्त स्वातंत्र्य, अधिकार देण्यात आले. म्हणूनच या व्यवस्थेवर कोणाचाही प्रभाव नाही. ही स्वायत्तता महत्त्वाची कशासाठी, तर एखादं शासन सत्तेवर असताना त्यांनी त्यांचेच लोक घेतले, तर त्याचा जनतेला त्रास होऊ शकतो, लोकशाही धोक्यात येऊ शकते. म्हणूनच निष्पक्ष पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी आयोग कार्यरत आहे. दुसरा भाग म्हणजे, नोकरशाहीत येणारे लोक प्रशासन चालवण्यासाठी तितके बुद्धिमान, दूरदृष्टी असलेले आणि प्रशिक्षण दिल्यावर त्याचा उपयोग करू शकणारे असे असायला हवेत. त्यामुळे या नोकरशाहीत येणाऱ्यांच्या निवडीसाठी स्पर्धात्मक परीक्षा असायला हवी अशी तरतूद करण्यात आली. नोकरशाही चालवताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. म्हणजे आजचे जनतेचे प्रश्न काय आहेत हे समजून घेणे कौशल्याचं काम असतं. प्रश्नाची जाणच नसल्यास त्यावर उपाय निघू शकत नाही. प्रश्न समजून घेण्यासाठी तशी बद्धिमत्ता असायला हवी. दुसरी गोष्ट, प्रश्नांची जाण असून उपयोग नाही, तर त्याची सोडवणूक कशी करायची, कोणते उपाय करायला हवेत हे कळले पाहिजे, जेणेकरून लोकांना त्यांचं जगणं सुखकारक होईल. त्यासाठी विविध योजना, कायदे असतात. तिसरी गोष्ट म्हणजे, बदलत्या जगानुसार प्रश्नही बदलत असतात. भविष्यात कोणते प्रश्न, कोणती आव्हाने निर्माण होणार आहेत याचा आधीच वेध घेऊऩ त्या दृष्टीने योजना आखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रगल्भ, दूरदृष्टी असलेले, बुद्धिमान अधिकारी-कर्मचारी असावे लागतात. स्पर्धात्मक परीक्षातून हुशार तरुण निवडण्यासाठी पद्धती काय असायला हवी हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यात उमेदवारांना सामान्य ज्ञान आहे का हे पाहणं, एखादा त्यांच्या आवडीचा विषय असतो जेणेकरून त्यांच्या आवडीच्या विषयात खोलवर जाऊन स्वतंत्रपणे विचार करण्याची ताकद आहे का हे तपासलं जाणं आवश्यक असतं. म्हणूनच उमेदवारांचं ज्ञान, विचार आणि अभ्यास करण्याची ताकद तपासण्यासाठी अशा परीक्षांचा उपयोग लोकसेवा आयोगांकडून केला जातो. एखाद्या उमेदवाराची बौद्धिक पातळी, सर्जनशील विचार, दूरदृष्टी हे सगळं सर्वसमावेशक पद्धतीने तपासण्यासाठी परीक्षेची रचना असते. ही पद्धती जगभरात वापरली जाते. प्रत्येक उमेदवाराची इतकी सखोल चाचणी घेणे अशक्य आहे. उदाहरणार्थ केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे हजार पदांसाठी दहा ते तेरा लाख अर्ज येत असल्यास सर्वांची लेखी परीक्षा घेऊन तपासणी करणे अशक्यप्राय आहे. म्हणून प्राथमिक चाळणी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने केली जाते. त्यात उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेतली जाते. त्यात वेगवेगळ्या विषयांचा समावेश असतो. ही परीक्षा आणि मुलाखतीतून उमेदवारांची निवड केली जाते. ही पद्धत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातही वापरली जाते. पूर्व परीक्षेत गाळणी करून सखोल पद्धतीने मुख्य परीक्षा होते. आता ही पद्धत नसल्यास किंवा पर्यायांचा समावेश असलेली प्रश्नपत्रिका असल्यास उमेदवारातील गांभीर्य, अभ्यास, दूरदृष्टी कळत नाही. त्यामुळे प्रशासन चालवण्यासाठी सक्षम असलेला उमेदवार मिळेलच असे नाही. उमेदवाराची सर्वंकष तपासणी होण्यासाठी लेखी परीक्षा हेच उत्तम माध्यम आहे. मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आणलेली वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी (एमसीक्यू) स्वरूपाची परीक्षा पद्धती चुकीची होती. लोकसेवा आयोगाला सुसह्य व्हावं, व्यवस्थापन करणं सोयीचं व्हावं म्हणून तसं केलं असेल, तर चुकीचंच आहे. कारण प्रशासन जनतेसाठी आहे. जनतेला ज्या सुविधा द्यायच्या आहेत त्या गुणवत्तापूर्ण असायला हव्यात. त्या सुविधा देणारे अधिकारीही तितकेच सक्षम असायला हवेत. लेखी पद्धतीतून उमेदवाराचा अभ्यास, विचार तपासतानाच उमेदवाराला अधिक चांगल्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी, त्याचा कल जाणून घेण्यासाठी मुलाखतीचा टप्पा असतो. वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाच्या परीक्षेत उमेदवारांना किंवा आयोगाला कष्ट कमी असले, तरी ती पद्धत जनतेला दुष्परिणाम भोगायला लावणारी आहे. महाराष्ट्रातील उमेदवार केवळ राज्यापुरते मर्यादित न राहता देशपातळीवर जाण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणेच अभ्यासक्रम केल्यास उमेदवार दोन्हीकडे परीक्षा देऊ शकतात. देशाचा विचार केल्यास महाराष्ट्राची लोकसंख्या जवळपास दहा टक्के आहे, तर सर्व केडरमध्ये मिळून महाराष्ट्रातील किमान दहा टक्के उमेदवारांची केंद्रीय पातळीवर निवड व्हायला हवी. ते साध्य होण्यासाठी तसे पूरक वातावरण तयार केले पाहिजे. ते वातावरण लेखी परीक्षेद्वारे होऊ शकते. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगासारखाच अभ्यासक्रम राज्य पातळीवरही असायला हवा. परीक्षेच्या माध्यमातून बुद्धिमान उमेदवार मिळाले तरी ते प्रामाणिक, कार्यक्षम, पुढे जाऊन चांगले अधिकारी होतील की नाही या दृष्टीने आणखी काही विषयांचा समावेश होण्याची गरज आहे. त्या बाबतही विचार करण्याची गरज आहे. वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी परीक्षेतून उमेदवारांचा सखोल अभ्यास होत नाही. लेखी परीक्षेसाठी सखोल अभ्यास करूनही निवड झाली नाही, तर त्याचा उपयोग चांगले व्यक्तिमत्त्व घडण्यासाठी निश्चितच होतो. तसेच खासगी क्षेत्रात नोकरी करण्यासाठी, व्यवसाय करण्यासाठीही त्या अभ्यासाचा उपयोग होतो. सखोल अभ्यासामुळे यशस्वी होण्याची शक्यता नक्कीच वाढते. स्पर्धा परीक्षा देणारे उमेदवार आणि निवड होणारे उमेदवार यातील तफावत प्रचंड आहे. त्यामुळे निवड न होणाऱ्या उमेदवारांना नैराश्य येतं. मला कायमच असं वाटतं, की स्पर्धा परीक्षांकडे एक पर्याय म्हणूनच पाहिले पाहिजे. त्यात यश न मिळाल्यास खासगी क्षेत्रात नोकरी, स्वतःचा व्यवसाय याचाही विचार उमेदवारांनी करायला हवा. स्पर्धा परीक्षांवरच अवलंबून राहणं योग्य नाही. वय वाढत गेल्यावर नैसर्गिक आकलन कमी होते, कार्यक्षमता कमी होते. त्यामुळे उमेदवाराने पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केल्यावर निवड होणे समाजासाठी चांगले नाही. वयाच्या चाळीस, पंचेचाळीस वयापर्यंत स्पर्धा परीक्षा देऊनही यश न मिळाल्यास उर्वरित आयुष्यात काय करणार हा गंभीर प्रश्न आहे. स्पर्धा परीक्षांतून अनेक उमेदवारांची ऊर्जा, वर्षे वाया जातात. काही कारणाने परीक्षा झाल्या नाहीत म्हणून संबंधित उमेदवारांना अधिकची संधी देणे समजण्यासारखे आहे. पण संधी मर्यादितच असायला हव्यात. ज्याच्याकडे नैसर्गिक गुणवत्ता आहे, त्याची लगेच निवड होते. पण पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केल्यावर निवड होणे यात नैसर्गिक गुणवत्ता नाही, तर त्या उमेदवाराची मेहनत असते. वेळेवर परीक्षा होणे, वेळेवर निकाल जाहीर होणे आवश्यक आहे. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणेच मर्यादित संधी आणि वयोमर्यादा असावी. त्यात वेगळेपण असून उपयोगाचे नाही. लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत
