यशवंत झगडे, सई ठाकूर ओदिशात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींना, २७ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी असताना १४ टक्के आरक्षण लागू करून निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मे रोजी मान्यता दिली, परंतु महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अजून प्रलंबितच आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणाविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच दिले आहेत. त्याचा राज्यातील १८ हून अधिक महापालिका आणि २४ जिल्हा परिषदांच्या आगामी निवडणुकीवर गंभीर परिणाम होणार आहे. महाविकास आघाडीने, मार्च २०२२ मध्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केली. त्यात प्रभागांची फेररचना करणे, संख्या ठरवणे याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले. घाईघाईने केलेली ही दुरुस्ती ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबवणीवर टाकण्यासाठी होती. या दुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने या दुरुस्त्यांच्या घटनात्मक वैधतेसंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला. परंतु ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. आरक्षण रद्द करण्यात आले, कारण राज्य सरकार तिहेरी चाचणीत अपयशी ठरले होते. तिहेरी चाचणीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणासंदर्भातील सांख्यिकी माहिती (इंपिरिकल डेटा) संकलित करण्यासाठी आयोग स्थापन करणे, त्याआधारे आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे आणि राखीव जागांचे एकूण प्रमाण ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, अशी व्यवस्था करणे अपेक्षित होते. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा हा सावळा-गोंधळ पाहता जातनिहाय जनगणनेची मागणी अतिशयोक्त ठरत नाही. ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरवण्यासाठी, लोकसंख्येची जातनिहाय गणना करणे आवश्यक आहे. निव्वळ सर्वेक्षणातून हा प्रश्न सुटणार नाही. सर्वेक्षणात एकूण लोकसंख्येच्या एका अंशाचा/ भागाचा अभ्यास केला जातो. ओबीसींची एकूण लोकसंख्या कोणतेही सर्वेक्षण मोजूच शकत नाही. त्यासाठी जनगणना हाच एकमेव मार्ग आहे. अशा प्रकारे सांख्यिकी माहिती गोळा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाकडे जनगणना करण्याची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे सोपवण्यात आली. परंतु जनगणना हे अत्यंत क्लिष्ट काम आहे. तज्ज्ञ मार्गदर्शक, संसाधने, तांत्रिक ज्ञान आणि मनुष्यबळाचा अभाव असलेल्या या आयोगाला ते झेपण्यासारखे नव्हतेच. त्यांचा मागील अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला, यात काहीच आश्चर्य नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव बांठिया यांच्या नेतृत्वाखाली एक नवीन समर्पित आयोग स्थापन केला. आपल्या समाजाचा बुद्धिभ्रंश होऊ घातला आहे का? सध्याचा आयोग थेट अनुभवजन्य माहिती (इंपिरिकल डेटा) गोळा करण्याकडे लक्ष न देता नागरिकांकडून आणि सामाजिक-राजकीय संघटनांकडून निवेदने मागवून माहिती गोळा करत आहे. याची आवश्यकता नसून हा निव्वळ वेळखाऊपणा आहे. याला ओबीसी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. शिवाय हा आयोग मतदारांच्या यादीचा आधार घेत आरक्षणाचे प्रमाण ठरविणार आहे. पण मतदारांच्या यादीत जातीचा रकानाच नसतो, त्यात १८ वर्षांखालील व्यक्तींची नावेही नसतात. त्यामुळे त्याआधारे ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण कसे ठरवले जाऊ शकते, हा मुख्य प्रश्न आहे. मध्य प्रदेशातील आयोगाने मतदारयादीवरून ओबीसींचे प्रमाण ४८ टक्के असल्याचे सांगितले, परंतु त्यांच्या अहवालाची वैधता आणि अचूकता पुढील न्यायालयीन चौकशीसाठी खुली आहे. मध्य प्रदेशात झालेल्या वेगवान घडामोडींना तेथील ओबीसींच्या सामाजिक संघटनांनी २१ मे रोजी पुकारलेला राज्यव्यापी बंदही कारणीभूत असल्याचे दिसते. या संघटनांच्या भूमिकेचा जोरदार फटका शिवराज चौहान यांच्या नेतृत्वखालील भाजप सरकारला बसू शकला असता. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे, ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. जातनिहाय जगणनेच्या आधारावरच राज्य आणि केंद्र सरकार विविध कल्याणकारी धोरणे आणि योजनांची आखणी करत असते. जनगणनेत अनुसूचित जाती- जमातींची जातीनिहाय गणना केली जाते आणि विविध सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांबद्दल माहिती गोळा करण्यात येते, परंतु १९४१ पासून या उपक्रमातून ओबीसींना वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसींची नोंद करण्यास होकार दिला होता, मात्र आता त्यांनी त्यास नकार दर्शविला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे ओबीसी समाजात दिवसेंदिवस अस्वस्थता आणि असुरक्षितता वाढत आहे. असे असताना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्षातील भाजप हे केवळ एकमेकांवर दोषरोपाचे खेळ-खेळण्यात व्यग्र आहेत. मोदी सरकारच्या गेल्या आठ वर्षांत भाजपलाच अच्छे दिन; जनतेसाठी मात्र ते दूरच… महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल देण्यासाठी नेहमीसारखा अध्यादेश पारित करण्याचा सोपा मार्ग स्वीकरला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्च २०२१ च्या निर्देशांनंतर चार महिन्यांनी पहिल्या समर्पित आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि त्यानंतर वर्षभर ओबीसींसंदर्भात थेट अनुभवजन्य माहिती गोळा करण्यासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले. यातून ओबीसींबाबत सरकार आणि विरोधकांची बेफिकीर आणि संवेदनाहीन वृत्ती दिसून येते. असे असले तरी, सध्याच्या गोंधळासाठी केवळ राज्य सरकारला दोषी ठरवता येत नाही. स्वातंत्र्यानंतर आत्तापर्यंतच्या सर्वच केंद्र सरकारांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वगळता ओबीसी आणि इतर जातींची मोजणी करण्यास नकार दिला. २०११मध्ये काँग्रेस सरकारने पहिल्यांदा जातनिहाय जनगणनेची मागणी रडत-खडत मान्य केली आणि त्याला सामाजिक-आर्थिक आणि जाती आधारित जनगणना (सोशिओ- इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सस- एसईसीसी) म्हटले. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताची एकूण लोकसंख्या १.२ अब्ज असताना एसईसीसीने अंदाजे ०.९ अब्ज व्यक्तींची माहिती गोळा केली. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे दशवार्षिक जनगणनेचा अध्यादेश गृह मंत्रालय काढते. एसईसीसीचा अध्यादेश मात्र ग्रामविकास मंत्रालयाने काढला. त्यामुळे या माहितीला जनगणना मानता येणार नाही. त्याला जनगणना म्हणणे, ही ओबीसींच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक ठरेल. भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने पुढे त्यातील चुकांचे आणि विश्वासार्हतेच्या अभावाचे कारण देत, राज्य सरकारला ही माहिती देण्यास नकार दिला आणि २०२१ मध्येही ओबीसींची जनगणना करणार नाही, हे स्पष्ट केले. जर एसईसीसीत चुका आहेत तर, त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अनुसूचित जाती, जमाती आणि खुल्या प्रवर्गांशी, संबंधित माहिती कशी काय उपलब्ध आहे? भाजपला गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांत मिळालेल्या यशात ओबीसींच्या पाठिंब्याचा मोठा वाटा आहे. तरीही केंद्र सरकारला त्यांच्याविषयी अजिबात आस्था नसल्याचे दिसते. आजच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत विरोधी पक्ष निष्क्रियपणे का वागत आहेत? ब्रिटिशांनी केलेल्या जनगणनेसंदर्भातील अभ्यासांतून हे स्पष्ट होते की, संसाधने, सार्वजनिक क्षेत्र आणि राजकीय शक्ती यावर उच्च मानल्या गेलेल्या जातींची मजबूत पकड होती. कनिष्ठ दर्जा दिलेल्या जातींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यात जनगणनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. म्हणूनच तथाकथित उच्च जातींनी जनगणनेत जात नमूद करण्यास विरोध दर्शवला. त्यामुळे भारतीय समाजात फूट पडते, असा युक्तिवाद केला. परिणामी, १९४१ पासून ओबीसी आणि उच्च जातींची नोंद बंद करण्यात आली. खेदाची बाब म्हणजे, ही स्थिती आजही जैसे थे आहे. समाजशास्त्रज्ञ सतीश देशपांडे यांनी ‘जातीच्या जनगणनेची भीती कुणाला?’ असा महत्त्वाचा प्रश्न विचारत यामागील राजकरण अधोरेखित केले. त्यांच्या मते, भारतातील ‘सर्वांत लाडावलेला मूठभरांचा समूह, उच्च जाती असून, ते बहुसंख्यांवरील त्यांच्या मक्तेदारीचे उघड गुपित आजही अबाधित ठेवू इच्छितात, जे जातनिहाय जनगणनेमुळे सर्वांसमोर येईल.’ म्हणूनच सध्याचे केंद्र सरकार करोनाचे कारण देत जातनिहाय जनगणना करण्यात टाळाटाळ करत आहे. आंध्र प्रदेश, ओदिशा, तमिळनाडू, बिहार आणि महाराष्ट्राने आपापल्या राज्याच्या विधिमंडळात जातनिहाय जनगणना करण्याचे प्रस्ताव मंजूर करून केंद्राला पाठवले आहेत. राज्याच्या आणि देशाच्या अनुषंगाने राजकारणातील समकालीन प्रश्नांवर मात करण्यासाठी अद्ययावत पुरावे उपलब्ध करून देणारी दशवार्षिक जातनिहाय जनगणना हाच एकमेव मार्ग आहे. mapu.zagade@gmail.comthakur.sai@gmail.com (यशवंत झगडे हे ‘टिस’, मुंबई येथे पीएचडी संशोधक विद्यार्थी आहेत, तर सई ठाकूर या ‘टिस’च्या ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लुजन अँड इनक्लुझिव्ह पॉलिसी’मध्ये साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)
