शिवप्रसाद महाजन वारी आणि वारकऱ्यांशी जोडलेल्या प्रथा आणि परंपरांचे, दरवर्षीच्या वाढत्या संख्येचे आणि त्यासाठी सोयीसुविधा पुरवणाऱ्यांचे निव्वळ कौतुक आणखी किती दिवस करत राहणार आहोत? व्यावहारिक मूल्यमापन आपण करणार आहोत की नाही? शासकीय व खासगी यंत्रणांची संसाधने आणि वेळ, यांचे ऑडिट आपण वारीसंदर्भात करणार का? तेराव्या शतकातील ज्ञानेश्वर माऊली आणि सोळाव्या शतकातील संत तुकाराम यांचे त्या काळातील समाजजीवन, दैनंदिनी, सामाजिक, राजकीय व आर्थिक प्रश्न व त्याबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन आणि आज सहाशे ते नऊशे वर्षांनंतर त्याच अंगाने आपले प्रश्न आणि त्याबाबतचा दृष्टिकोन यात काही फरक पडला आहे का? समाजाने हे तपासून घेण्याची वेळ आलेली आहे. हो! त्या वेळचे प्रश्न आणि परिस्थितीत नक्कीच फरक पडला आहे. दृष्टिकोनातसुद्धा पडला आहे का? याबाबत शंका वाटते. हा फरक समजून घेण्यासाठी खूप बुद्धिवान किंवा अभ्यासू असण्याची गरज नाही. राज्यकर्ते बदलले, त्याप्रमाणे कायदे बदलले. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने राहणीमान, पोशाख, दळणवळणाची आणि संपर्काची साधने बदलली. म्हटले तर एक दिवसात आळंदी ते पंढरपूर प्रवास करून पांडुरंगाचे दर्शन घेऊन परत येऊ शकतो. तरीपण नाही बदलली ती वारी आणि वारकऱ्यांची प्रथा. किंबहुना दरवर्षी त्यात संख्येने भरच पडत चालली आहे. अशा परंपरेत गुंतलेला समाज आणि त्याची दुर्लक्ष न करता येण्याजोगी संख्या, राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेला त्याची दखल घ्यायला भाग पाडते. व्यग्र वेळापत्रक असणाऱ्या पंतप्रधानांना पारंपरिक पोशाख करून उपस्थित राहण्याची इच्छा निर्माण करते, तर दरवर्षी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना साग्रसंगीत शासकीय खर्चाने पहाटेच पूजा करण्याची भुरळ घालते. संपूर्ण प्रशासन गेली कित्येक वर्षे आणि दरवर्षी कित्येक दिवस यासाठी राबत आहे. शासकीय वेळ, निधी आणि श्रम खर्ची होत असतात. ज्या मार्गाने वारी जाते केवळ त्याच परिसरातील नागरिकांना त्याची जाणीव होते. इतरांना त्यातील मौज किंवा गांभीर्य लक्षात येणे कठीण आहे. त्यामुळे या खर्ची होणाऱ्या वेळेचा, निधीचा आणि श्रमाचा अंदाज यावा म्हणून वारीची पूर्वतयारी ते समारोप यासंबंधित काही आकडेवारी समोर घेऊ या म्हणजे त्याचा आवाका लक्षात येईल. २० नगरपालिकांची लोकसंख्या पंढरीत या वर्षीच्या माहितीनुसार वारीमध्ये नोंदणीकृत ३२९ दिंड्या सहभागी होणार आहेत. साधारण एका दिंडीमध्ये ५० ते १००० वारकरी असू शकतात. फक्त माउलींच्या पालखीत दरवर्षी साधारण ३ लाखांपेक्षा जास्त वारकरी सहभागी होतात, करोना आपत्तीमधील दोन वर्षे वाया गेल्यामुळे या वर्षी ती संख्या ६ लाख असण्याची शक्यता आहे. (साधारण ३० हजार लोकसंख्येची एक नगरपालिका असते; म्हणजे सुमारे २० नगरपालिका इतकी ही लोकसंख्या आहे.) आषाढी दर्शनानिमित्त फक्त पुणे विभागातून ५३० बसगाड्या उपलब्ध केल्या जाणार आहेत; शिवाय ४० जण एकत्र आल्यावर गावागावांतून स्वतंत्र बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, असे शासनाने जाहीर केल्याची बातमी आहे. सुमारे २५० किमी अंतराच्या संपूर्ण पालखी मार्गावर पालखीवेळी एकेरी वाहतूक असणार आहे व शक्यतो अवजड वाहनांस बंदी असणार आहे. हा प्रवास साधारण २१ दिवसांचा आहे. २०१९ च्या आकडेवारीनुसार माउलींच्या पालखीत २७ व संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीत २२ टँकर पाणीपुरवठा करण्यासाठी पुरविण्यात आलेले होते. यापायी वारीतील वारकऱ्यांसाठी साधारण २७ मोबाइल स्वच्छतागृहे पुरवली जातात, तर फक्त पंढरपूर गावात ४,००० मोबाइल स्वच्छतागृहे तैनात केलेली असतात. सुमारे ७५ रुग्णवाहिका पालखीसोबत तैनात केलेल्या असतात. पंढरपूरची लोकसंख्या सुमारे २ लाख आहे आणि सुमारे १५-१६ लाख भाविक वारीदरम्यान जमलेले असतात. याव्यतिरिक्त किती पोलीस शिपाई, अधिकारी, स्वच्छता कर्मचारी, नियोजन अधिकारी, डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी आणि परिचारिका यांची मोजदाद करणे केवळ अशक्य आहे. याचा फक्त अंदाज मांडता येतो. याव्यतिरिक्त खासगी, सेवाभावी संस्थेकडून होणारी मदत आणि सहभाग वेगळा. शासनाने जबाबदारी ओळखून किंवा खासगी, सेवाभावी संस्थांकडून कर्तव्याच्या, माणुसकीच्या भावनेतून मदत होते; याबाबत आक्षेप असण्याचे कारण नाही. किंबहुना या सगळ्यांच्या सक्रिय सहकार्यामुळे वारीतील सहभागी लोकांचे आणि त्या परिसरातील नागरिकांचे स्वास्थ्य सुस्थितीत आहे. यालासुद्धा मर्यादा आहेत आणि त्या वेळीच ओळखणे आवश्यक आहे. दरवर्षी वाढत जाणारी सहभागींची संख्या, त्याच्या सम प्रमाणात वाढत जाणाऱ्या शासकीय आणि सेवाभावी संस्थांचा सहभाग, खर्च विचार कारण्यास भाग पाडतो. वैयक्तिक, सामाजिक व शासकीय पातळीवर याचा व्यावहारिक दृष्टिकोनातून आढावा घेतला जातो का? शासकीय योजनेची अनेक निकषांवर तपासणी होते, त्याच्या यशापयशाचे ऑडिट होते; तर मग या सर्व प्रथा-परंपरेचे आणि त्यावर होणाऱ्या खर्चाचे होते का? की विषय श्रद्धा, भावनांचा आणि तुलनेने बहुसंख्याकांचा असल्याने झुकते माप दिले जाते? प्रश्न शासकीय निधीचा आहेच; पण फक्त तो निधीचा नसून नियोजनासाठी आवश्यक वेळ, श्रमांचासुद्धा आहे. त्यामुळे यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. याव्यतिरिक्त अशा प्रथा-परंपरा कालसुसंगत आहेत का, याचीही कधी तरी चिकित्सा व्हायला हवी. या प्रथा-परंपरेमुळे व त्यावरील सर्वांगीण खर्चामुळे समाजाचा किती आणि कसा फायदा झालेला आहे? किमान याचे तरी मूल्यमापन होणे आणि इतरांना समजणे गरजेचे आहे. संत तुकारामांच्या भक्तीमध्ये वारकरी आवलीमाईला (संत तुकारामांची पत्नी) विसरलेले दिसतात. इथेच श्रद्धेच्या आणि व्यवहाराच्या मार्गात अंतर पडत चाललेले दिसते. संत तुकाराम भक्तीत तल्लीन होत असल्याने स्वतःच्या दुकानाकडे दुर्लक्ष होऊ लागले होते, ते आवलीमाईने सांभाळले. वेळेला उधारीसुद्धा वसूल केली, मुलाबाळांचा सांभाळ केला. आवलीमाई सासरी येताना माहेरून मंगळाई नावाची म्हैस घेऊन आली होती, ज्याचा संसाराला हातभार लागला. तुकाराम महाराज भक्तीत तल्लीन होऊन तहान-भूक विसरून जात, तेव्हा ही माउली त्यांच्यासाठी भाकरी घेऊन जात असे आणि त्यांचे पोट भरल्यावर मग स्वतः खात असे, इतकी साथ आणि व्यवहार आवलीमाईने संसारात चोख सांभाळला. अशा कथा ऐकिवात आहेत. श्रद्धेच्या आणि भावनेच्या आहारी जाऊन पोट भरत नाही हे आवलीमाईने तेव्हाच ओळखले होते, आता असा व्यवहार शासनाला करण्याची वेळ आली आहे. दरवर्षी वाढणारी वारकऱ्यांची संख्या नियंत्रणात आणणे भाग आहे. शासनाचा निधी, वेळ व श्रम यातून निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधा, त्यांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन भाविकांची संख्या निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. केवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव का असेना; पण अमरनाथ यात्रेच्या भाविकांच्या संख्येवर आणि मार्गावर प्रशासनाने नियंत्रण मिळवलेले आहे. पायाभूत सुविधांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन तसेच काहीसे नियंत्रण इथे मिळवणे भविष्यासाठी गरजेचे झाले आहे. मी बांधकाम व्यावसायिक आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी कामगारांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपाची स्वच्छतागृहे उभारणे बंधनकारक आहे. खासगी आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन असूनसुद्धा ती सुस्थितीत राखणेसुद्धा जिकिरीचे असते. मग या सार्वजनिक सेवाभावी स्वच्छतागृहांची कल्पनाच केलेली बरी. पण केवळ श्रद्धा आणि भक्तीच्या नावे सर्व उत्तम असते असे म्हणून स्वतःची समजूत किती दिवस घालणार? कशासाठी? वास्तव स्वीकारून आपल्या मर्यादा आपण लक्षात घेऊन त्यावर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक वाटते. यासाठी भाविकांची नोंदणी करणे, त्यांना ओळखपत्र देणे, फक्त नोंदणीकृत भाविकांनाच सोयीसुविधांचा लाभ, दर्शनाचा लाभ उपलब्ध करून देणे. विठ्ठलाच्या स्थानिक पातळीवरील मंदिरातच दिंडी घेऊन जाण्यासाठी प्रोत्साहन, विशेष निधी, सुविधा देणे; असे प्रयोग करण्यास सुरुवात करणे आवश्यक आहे. फक्त लोकानुनय आणि मतांची टक्केवारी इतकाच दृष्टिकोन राज्यकर्त्यांनी बाळगणे टाळायला हवे, प्रसंगी रोष पत्करून त्यावर कार्यवाही करावी लागेल. मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांच्यासारख्या पदसिद्ध मान्यवरांनी वारी व त्याअनुषंगाने नियोजित कार्यक्रमांत सक्रिय सहभागी होण्याचा मोह टाळला पाहिजे; जेणेकरून या संख्येला प्रोत्साहन मिळणार नाही. याचे भान ठेवून सेवाभावी संस्थांनी व दानशूर व्यक्तींनीसुद्धा आपला सहभाग मर्यादित ठेवला पाहिजे. गरजवंतांना मदत करणे सद्गुण आहे पण याची सवय दोघांनाही न लागण्यासाठी विशेष प्रयत्न आवश्यक असतात. अशा दृष्टिकोनातून प्रथम भाविकांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न समाजाच्या सर्व थरांमधून करणे आवश्यक झालेले आहे. अशाच वारीच्या धर्तीवर शिर्डीच्या साईबाबांची वारी नव्याने सुरू होऊ लागली आहे. उत्तरेत गंगा नदी परिसरात कावड यात्रा सुरू असते. अशा सर्व जुन्या/नव्या प्रथा-परंपरांवर शासनाने किती वर्षे आणि किती शक्ती खर्च करावी? हे कुठे थांबणार आहे की नाही? कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नसुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे. हे जर थांबवायचे असेल, त्यावर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर त्याची सुरुवात करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. गेल्या दोन वर्षांत करोना आपत्तीमुळे हे सर्व प्रकार थांबले होते, आता ते पुन्हा नव्याने फोफावण्यापूर्वी त्यासाठीचे नियोजन आवश्यक वाटते. मुद्दा असा आहे की, शासकीय यंत्रणांनी व लोकप्रतिनिधींनी यामध्ये किती स्वतःला झोकून द्यायचे. या इतक्या वर्षांच्या व इतक्या दिवसांच्या वारी परंपरेतून नक्की काय निष्पन्न होत आहे? हे वारकऱ्यांनी आणि त्यांच्या महंतांनी तपासले पाहिजे. संपूर्ण उन्हाळ्यात तहानलेली गावे पाण्याच्या टँकरची वाट पाहत असतात, स्वच्छ व पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत म्हणून अनेक कार्यालयांमध्ये, शाळांमध्ये मुलींची कुचंबणा होते. प्रवासासाठी बस नाही म्हणून शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले अशी काही उदाहरणे याच महाराष्ट्रात समोर असताना; अशा साऱ्या सुविधा वारीमध्ये सक्रिय राहणे, त्यासाठी शासकीय निधी वेळ आणि श्रम खर्च करत राहणे आणि दरवर्षी त्यात वाढ होत राहणे किती सयुक्तिक आहे. वारी करणे, धार्मिक प्रथा-परंपरा पाळणे याचा कायदेशीर अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. हे मान्य केले तरी अशा बाबींमुळे प्रशासनावर ताण येऊ न देणे, सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येऊ नये व सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशी वागणूक न करणे, कालसुसंगत आणि शास्त्रीय दृष्टिकोन अंगीकारणे हेसुद्धा सुदृढ समाजासाठी तितकेच आवश्यक आहे. bilvpatra@gmail.com
