‘देशातला घाऊक किंमत निर्देशांक यंदाच्या एप्रिल महिन्यात १५.८ होता तो वाढून मेमध्ये १५.८८ झाला, पण ग्राहक किंमत निर्देशांक मात्र एप्रिलमधील ७.७९ वरून मेमध्ये उतरला आणि ७.४ झाला’ यासारख्या आकडेवारीचा प्रत्यक्ष दिलासा जसा सामान्य माणसाला मिळत नाही. दुसरीकडे, बेरोजगारीची आकडेवारी हीदेखील अशीच कोरडेपणाने सांगितली जाते, तरीही ‘एप्रिल-२०२२ मध्ये ७.८३ टक्के असलेली बेरोजगारी मेमध्ये कमी होऊन, ७.१२ टक्क्यांवर आली’ हे ऐकून कुणाला बरे वाटत असावे! तसे असेल तर, नोकरी अथवा रोजगार करण्याच्या वयातील फक्त ४.२ टक्के भारतीयांनाच रोजगार मिळत नाही, म्हणजे बेरोजगारी कमी होत आहे, अशी २०२१-२२ या वर्षभराची आकडेवारी तर प्रफुल्लित करणारीच म्हणावी लागेल… पण तसे होत नाही. कारण, आहेत त्या रोजगारांचा दर्जा किंवा उत्पन्नशीलता काय, हे सर्वांनाच दिसत असते. त्यामुळेच ‘सरकारी नोकरी’ हे आजही अनेक तरुणांना ध्येय वाटते. अशा वेळी ‘पुढल्या १८ महिन्यांत १० लाख सरकारी नोकऱ्या’ ही घोषणा महत्त्वाची ठरायला हवी की नाही? तसे याचे विश्वासार्ह उत्तर लोकांकडूनच मिळेल. पण तूर्तास तरी सर्वदूर स्वागत, आनंद, असे काही दिसत नाही. समाजमाध्यमांवर तर या घोषणेची थट्टा करणारी टीका सुरू आहे. असे का झाले? ‘वर्षाला दोन कोटी रोजगार (प्रामुख्याने खासगी क्षेत्रांत) निर्माण करू’ या आठ वर्षांपूर्वी, हाती सत्ताही नसताना केलेल्या विधानाची आठवण अनेकांना आत्ता येते आहे… ती एकवेळ नेहमीप्रमाणे काहींची नकारघंटा, म्हणून सोडूनही देता येईल. पण असे नकारात्मक विचार न करणाऱ्या बाकीच्यांनीही बहुधा ‘१० लाख सरकारी नोकऱ्यां’बद्दल ‘थांबा आणि वाट पाहा’ धोरण स्वीकारलेले दिसते. ते स्वाभाविकच, कारण केंद्र सरकारने मे २०१४ ते २०२१ या सात वर्षांच्या काळात केवळ ६.८९ लाख पदे विविध खात्यांमध्ये भरली, अशी कबुली कर्मचारीविषयक खात्याचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिली आहे. ‘याउलट आमच्या आधीच्या यूपीए सरकारने, २००७ ते २०१४ या सात वर्षांत अवघी ६,१९,०२७ पदेच भरली होती’ अशी तुलना करून विद्यमान सरकार पदभरतीत अधिक कार्यक्षम असल्याचा दावा जितेंद्र सिंह यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये, राज्यसभेतील प्रश्नोत्तरांच्या तासात केला. जितेंद्र सिंह यांनीच राज्यसभा वा लोकसभेत केंद्र सरकारी नोकऱ्यांबाबत दिलेली उत्तरे हा आहे त्या माहितीला सकारात्मकपणे मांडण्याचा - म्हणजेच आकडेवारीच्या खेळाचा- वस्तुपाठच ठरेल. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी सरकार आता कोणाला आणणार? पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतरच्या पहिल्याच संसद अधिवेशनात, जितेंद्र सिंह यांनी सरकारी पदांचा अनुशेष कसा कमी कमी होतो आहे, हे सांगितले होते. २०१४ - १५ या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला १६.२ टक्के सरकारी पदे रिकामी होती, ती संख्या २०१५-१६ मध्ये ११.५२ टक्के, तर २०१६-१७ मध्ये ११.३६ टक्के अशी घटत गेली आहे असे मंत्र्यांचे म्हणणे. प्रत्यक्षात, केंद्र सरकारच्या अनेक आस्थापनांमध्ये संगणकीकरणानंतर काही पदे रद्द होण्याची प्रक्रियाही या काळात सुरू होती, तसेच काही केंद्रीय विभागांचे एकत्रीकरण, पुनर्गठनही होत होते. २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने अवघी १५,८७७ पदांची भरती केली होती, अशीही माहिती राज्यसभेतील प्रश्नोत्तरांतून मिळतेच. या आकडेवारीच्या पलीकडे लोकांना रेल्वेच्या निवडक गाड्याचे कंत्राटीकरण, बऱ्याच सरकारी पदांचे कंत्राटीकरण किंवा ‘बाह्यसेवाकरण’ (आउटसोंर्सिंग), अनेक सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण दिसत होते. सात वर्षांत फार तर सात लाख पदे भरणाऱ्या सरकारकडे, अवघ्या १८ महिन्यांत १० लाख पदांची अशी कोणती गरज निर्माण होणार आहे, हा प्रश्न या पार्श्वभूमीवर रास्त ठरतो. शिवाय ‘शिपाई (प्यून) च्या ४२ पदांसाठी १८ हजार अर्ज- त्यांपैकी काही हजार पदव्युत्तर पदवीधरांचे’ अशा बातम्या या काळात लोकांनीही ऐकल्या/ वाचल्या आहेत. रेल्वेच्या भरती परीक्षेत पेपर फुटल्याची प्रकरणे वारंवार होतात. या साऱ्यांमुळे सरकारी नोकरी जरी लोभसवाणी असली तरी तिची वाट खडतरच आणि तिच्या आशेवर विसंबून राहण्याऐवजी दुसरे मार्गही पाहावेच लागणार, ही खूणगाठ तरुणांनी बांधली आहे. अग्निपथ : एक व्यर्थ अट्टहास या घोषणेची वचनपूर्ती समजा झाली किंवा तशी जाहिरात जरी झाली तरी लाभार्थीसंख्या कमी असल्याने “ नोकऱ्या मागणारे नको - देणारे व्हा” हा उपदेशाचा सूर सत्ताधाऱ्यांना कायम ठेवावा लागेलच. अशानं सत्त्याताधारी पळाला तरी या योजनेचा राजकीय फायदा किती, हा प्रश्नच राहील. एकुणात , या “ १० लाख नोकऱ्या” कोणाला लागणार हे कोडे कायम राहील.
