26 September 2018

News Flash

जपान्यांपेक्षा ब्रिटिश राजवट बरी!

४ जुलै १९४३ रोजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेनेची सूत्रं हाती घेतली

१ जुलैच्या ‘लोकरंग’मधील विवेक नवरे यांचा ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आझादी दँगा’ या लेखात सुभाषचंद्र बोस यांना आझाद हिंद सेनेच्या दहा हजार सैनिकांनी दिलेल्या सलामीचं मनोहारी वर्णन वाचलं. आजवर अनेकदा काहींना मी तावातावाने म्हणताना ऐकलंय की, ‘काँग्रेस व खासकरून गांधी आणि नेहरू यांनी सुभाषचंद्र बोस यांना मदत केली असती तर भारत १९४३ मध्ये किंवा त्यानंतर लगेचच स्वतंत्र झाला असता.’ गांधींना बोस यांचा मार्ग का मान्य नव्हता, यावर गांधींनीच लिहून ठेवलंय. परंतु ते न वाचताच त्यांच्यावर बोस यांना सापत्नभावाची वागणूक दिल्याचे आरोप केले जातात. ‘गांधी नेहरूंच्या प्रेमात होते. म्हणून त्यांनी असे केले. नेहरूंना पंतप्रधान व्हायचे होते आणि गांधींना राष्ट्रपिता- म्हणून त्यांनी दुसऱ्या कुणाला- खासकरून सुभाषचंद्र बोस यांना मोठं होऊ  दिलं नाही,’ असाही आरोप त्यांच्यावर होतो. आरोप करणारे हेही विसरतात, की बोस यांनी आझाद हिंद सेनेच्या एका तुकडीचं नाव नेहरूंवरून ठेवलं होतं आणि त्यांनीच गांधींना ‘राष्ट्रपिता’ म्हणून संबोधलं होतं. नेहरूंच्या विरोधात तर काय टीकेची त्सुनामीच सध्या आलेली आहे! २०१९ च्या निवडणुका होईतो तरी ही लाट शमण्याची शक्यता नाही. परंतु तेव्हाचे काँग्रेसचे (की महात्मा गांधींचे?) धोरण चूक की बरोबर; आणि आझाद हिंद सेनेला खून दिल्याने आझादी मिळाली असती का, याचे आकलन भारताचाच भाग असलेल्या अंदमान-निकोबार या द्वीपसमूहात गेलं तरी होऊ  शकेल.

४ जुलै १९४३ रोजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेनेची सूत्रं हाती घेतली आणि २९ डिसेंबर १९४३ रोजी ते तीन दिवसीय भेटीसाठी पोर्ट ब्लेअरला गेले. तेव्हा आझाद हिंद सरकारकडे औपचारिकपणे जपान्यांनी अंदमान- निकोबार सोपवले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीला जेव्हा जपानकडून सिंगापूरचा पाडाव झाला तेव्हाच इंग्रजांना कळून चुकले होते, की यापुढे अंदमान-निकोबारवर ताबा कायम ठेवणे आपल्याला अशक्य आहे. त्यांनी ब्रिटिश व भारतीय सैनिक तसेच अधिकारी आणि त्यांचे कुटुंबीय आणि भारतातून नेलेला शक्य तेवढा कर्मचारीवर्ग बोटीने कोलकात्याला आणला. चट्टाम जेट्टी या बेटावरून १३ मार्च १९४२ रोजी शेवटची बोट निघाली ती उर्वरितांना घेण्यासाठी परत येण्याच्या इराद्याने. परंतु २३ मार्च रोजी जपानी सेनेने या बेटांचा ताबा घेतला. त्यानंतर जपान्यांनी इथल्या लोकांवर जे अत्याचार केले ते आपल्या चर्चाविश्वाचा भाग कधीच बनत नाहीत. ‘Cellular Jail – Cells Behind Cells’ या प्रीतेन रॉय आणि स्वप्नेश चौधरीलिखित पुस्तकात जपान्यांच्या क्रौर्याची अंगावर शहारे आणणारी माहिती मिळते.

अबर्डीन गावात तितरांच्या मागे गेलेला एक जपानी सैनिक अकबर अलीच्या घरात घुसतो. तिथल्या स्त्रीचा विनयभंग करतो. ती स्त्री पळून जाते. झुल्फिकार अली नावाचा घरातला सदस्य या सैनिकाला पळवून लावण्यासाठी बंदुकीची गोळी झाडतो. त्या आवाजाला घाबरून हा जपानी सैनिक पळून जातो. परंतु पुन्हा खूप सारे सैनिक घेऊन परत येतो. झुल्फिकार- जो ‘सनी’ नावाने गावात ओळखला जातो- संकट पाहून लपून बसतो. जपानी धमकी देतात, की सनी जर त्यांच्या स्वाधीन झाला नाही तर ते संपूर्ण गाव जाळून टाकतील. गावावर संकट नको म्हणून सनी समोर येतो. जपानी त्याला संपूर्ण गावासमक्ष बदडतात आणि मग गोळी घालून मारून टाकतात. ज्या मैदानात सनीला मारलं तिथेच गावकऱ्यांच्या समोर तसेच हाल करून बर्ड नावाच्या गृहस्थाची मान धडापासून वेगळी केली जाते. अतुल चॅटर्जी या भारतीय अधिकाऱ्याची हत्या गूढ पद्धतीने होते. सेल्युलर जेलमधले कैद्यांना बाहेर काढून त्यांना आणि गावकऱ्यांना बळजबरीने कामाला जुंपले जाते. जपान्यांनी किती निर्मम पद्धतीने त्यांच्या पूर्वजांकडून कामे करवून घेतली (कुणी आजारी असो, दुखापत झालेली असो; याची पर्वा न करता त्यांना राबवून घेतले.), त्या आठवणी आजही स्थानिकांच्या मनात जिवंत आहेत. जपानी जेव्हा तिथे प्रथम आले तेव्हा याच स्थानिकांनी त्यांना आपले उद्धारकर्ते, स्वातंत्र्य बहाल करणारे समजून त्यांचे स्वागत केले होते. परंतु जपान्यांना मात्र एखादा ब्रिटिशांची हेरगिरी करीत असल्याची शंका जरी आली, तरी त्याच्या छळास पारावर उरत नसे. ‘जपानी भयंकर शंकेखोर होते. त्यांचा कुणावरच विश्वास नसायचा..’ मी पोर्ट ब्लेअरला गेले तेव्हा हॉटेलवर पोचवून देणारा टॅक्सीचालक सांगत होता. ‘जपान्यांपेक्षा इंग्रज बरे होते असं नंतर आम्हाला वाटायला लागलं, असं माझे आजोबा म्हणायचे,’ तो पुढे म्हणाला.

२२ जानेवारी १९४३ रोजी ५५ अंदमानींवर ब्रिटिशांचे हेर असल्याचा आरोप ठेवून गुन्हे दाखल केले गेले. त्यांना सेल्युलर जेलमध्ये डांबून मरेपर्यंत छळ केला गेला. तर काहींना डुग्नाबादच्या समुद्रकिनाऱ्यावर नेऊन गोळ्या घातल्या गेल्या. डॉ. दिवाण सिंह यांच्यासहित ६०० जणांवर ब्रिटिशांसाठी हेरगिरी करत असल्याचा गुन्हा दाखल करून त्यांना १८ ऑक्टोबर १९४३ रोजी सेल्युलर जेलमध्ये टाकण्यात आलं. डॉ. दिवाण सिंह यांनी १९४२ च्या एप्रिलमध्ये ‘इंडियन इंडिपेंडेन्स लीग’ची स्थापना केली होती. भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ास साथ देण्याकरताच त्यांनी लीगची स्थापना केली होती. २९ डिसेंबर १९४३ रोजी आझाद हिंद सरकारकडे सत्ता सोपवण्यात आली. त्यानंतर हेरगिरीचा आरोप असलेल्या या लोकांचं काय व्हायला हवं होतं? प्रत्यक्षात काय झालं?

या तथाकथित ब्रिटिश हेरांचा तुरुंगात होणारा छळ व मारहाण थांबली नाही. त्यातील अनेकांनी छळाला कंटाळून न केलेला गुन्हा कबूल केला. आझाद हिंद सरकारचे शासन लागू झाल्यावर १३ जानेवारी १९४४ रोजी तुरुंगातच डॉ. दिवाण सिंह यांना मरेपर्यंत मारण्यात आलं. डॉ. दिवाण सिंह यांच्यासोबत अटक झालेल्या ४४ कैद्यांना ३० जानेवारी १९४४ रोजी तुरुंगातून बाहेर काढून धक्काबुक्की करत पोर्ट ब्लेअरच्या दक्षिणेला असलेल्या हंफ्रेगंज या गावात त्यांचे नातलग व पोर्ट ब्लेअरच्या रहिवाशांदेखत नेलं गेलं. एका रांगेत जपान्यांकडे तोंड करून उभं केलं गेलं आणि गोळ्या घालून ठार करण्यात आलं. त्यानंतर सर्वाना ‘एल’ आकाराच्या खड्डय़ात पुरण्यात आलं. या सर्व क्रूर घटनांनी स्थानिकांच्या मनात निर्माण केलेली दहशत आजही जाणवते. जपान्यांची भीती व त्यांच्या अत्याचारांच्या भयंकर कथा या आज त्यांच्या सामूहिक जाणिवेचा हिस्सा बनल्या आहेत.

परंतु जपान्यांच्या या कारवायांना आझाद हिंद सरकार अटकाव करू शकले नाही, खोटय़ा आरोपांविरुद्ध न्याय मिळवून देऊ  शकले नाही, हे उघडच आहे.

५ नोव्हेंबर १९४३ रोजी जपानचे पंतप्रधान तोजो यांनी अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह आझाद हिंद सेनेकडे हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली आणि ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीच नेताजी पोर्ट ब्लेअरला गेले होते. या मुक्त (?) भूमीवरील जिमखाना मैदानावर समारंभपूर्वक आझाद हिंद सरकारकडे अंदमान-निकोबार सुपूर्द करण्यात आले. तिरंगा फडकावून उत्सव साजरा करण्यात आला. आख्यायिका अशी आहे, की हरिकिशन नावाचा १५ वर्षांचा एक मुलगा नेताजींच्या तैनातीकरता ठेवण्यात आला होता. त्याने नेताजींना जपान्यांच्या अत्याचारांबद्दल अवगत केलं. नेताजी सिंगापूरला परतले तेव्हा त्यांनी तोजोंना त्याबद्दल सांगितलं. तोजोंनी मग तीन जपानी न्यायाधीशांना अंदमानात पाठवून योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले. त्यांनी खोटय़ा आरोपाखाली अडकवलेल्या अनेकांची तुरुंगामधून सुटका केली. मात्र, डॉ. दिवाण सिंह आणि ४४ जणांचं हत्याकांड त्यानंतरच घडलं. १९४५ मध्ये दुष्काळ पडला असता जपान्यांनी अशाच तऱ्हेने काही म्हातारी माणसं, मुलं व स्त्रियांना संपवण्याचा निर्णय घेतला. जुलै-ऑगस्ट १९४५ मध्ये क्षुल्लक कारणावरून अटक केलेल्या ७०० स्त्री-पुरुष व मुलांना एका बोटीत बसवून हॅवलॉक बेटानजीक समुद्रात दूरवर नेऊन सोडण्यात आले. समुद्रातले शार्क झुंडीने त्यांच्यावर तुटून पडले. त्यातील मोजकेच पुन्हा किनाऱ्यावर पोहोचू शकले.

निकोबार द्वीपसमूहावरही यापेक्षा काही वेगळं घडलं नाही. निकोबारींकडे असलेले नारळ, अंडी, कोंबडी, केळी, धान्य यांसारख्या खाद्यवस्तू जपानी हिसकावून घेत. जपान्यांचा छळ व मारहाणीला ९२ निकोबारी बळी पडल्याची माहिती रॉय व चौधरींचं हे पुस्तक देतं.

जपान्यांनी चिनी लोकांच्या केलेल्या छळाच्या बातम्या जशा महात्मा गांधी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या कानावर येत होत्या, तशाच आझाद हिंद सरकारकडे अंदमान द्वीपसमूहाचं हस्तांतरण केल्यावरदेखील जपान्यांनी तिथे केलेल्या अत्याचारांच्या बातम्या आल्या असणार. संपूर्ण भारत आझाद हिंद सरकारच्या मार्गे जपान्यांच्या घशात गेला असता तर काय झाले असते, याची कल्पना अंदमान-निकोबारमधील घटनांमुळे काँग्रेसला आली असणार. तेव्हा ‘जपानी राजवटीपेक्षा ब्रिटिश राजवट बरी’ हे भान तेव्हाच्या भारतीय नेत्यांना व सामान्य जनतेलाही असणार. जनतेच्या भावनांचे प्रतिबिंब गांधी-नेहरू या काँग्रेस नेत्यांच्या धोरणांत प्रतिबिंबित झाले असेल. म्हणूनच तर त्यांची जनतेतील स्वीकारार्हता वाढली असणार.

 – प्रज्वला तट्टे, नागपूर

 

दंडुकेशाही आणि फसवणूक

‘लोकरंग’मधील (८ जुलै) ‘नर्मदेचे भविष्य.. कुणाच्या हाती? किती सुरक्षित?’ हा मेधा पाटकर यांचा लेख वाचून सरदार सरोवराची लढाई अजून संपलेली नाही, हे जाणवले. लेखातील दोन उल्लेख मोदी सरकार तसेच त्यांच्या चेल्यांच्या कार्यपद्धतीवर विदारक प्रकाश टाकणारे आहेत. लेखात म्हटले आहे की, गुजरातमधील सुमारे ११०० आदिवासी विस्थापितांना (जे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढताहेत.) बेरात्री अटक करून आणि २०० जणांना पोलीस स्टेशनमध्ये डांबून मोदीजी कसेबसे कार्यक्रमस्थळी पोहोचले. यातून मोदी सरकारची दंडुकेशाही स्पष्टपणे दिसून येते.

लेखात पुढे म्हटले आहे : या कार्यक्रमात मोदींनी गुजरातला निवडणूकपूर्व भरघोस आश्वासन दिले : ‘आता पाच वर्षे गुजरातला पाणीटंचाई भोगावी लागणार नाही!’ नंतर गुजरातची निवडणूक पार पडली आणि तीनच महिन्यांत मुख्यमंत्री विजय रुपाणींनी गुजरातच्या जनतेला ठणकावून सांगितले : ‘उन्हाळ्याचे पीक घेऊ  नका. नर्मदेच्या कालव्यातून पाणी मिळणार नाही. महापालिका आणि उद्योगांनीही स्वत:च पाण्याचे स्रोत शोधा किंवा निर्माण करा. नर्मदेकडून अपेक्षा करू नका.’ अनेक शेतकऱ्यांनी तोवर पेरणी केलेली होती..

यातून मोदींच्या चेल्यांची जुमलेबाजी व जनतेची फसवणूकच प्रत्ययास येते. २०१४ मध्ये मोदी केंद्रात निवडून आले. त्यानंतर एक वर्षांने जेव्हा अमित शहांना पत्रकारांनी ‘प्रत्येकाच्या बँक खात्यात तुम्ही १५ लाख रुपये जमा करणार होता, त्याचे काय झाले?’ असे विचारले होते. तेव्हा ते म्हणाले, की तो चुनावी जुमला होता! एखाद् दुसरा अपवाद सोडला तर जिथे तिथे मोदी सरकारकडून फसवणुकीचाच प्रत्यय सामान्य जनतेला येतो आहे.

– जयश्री कारखानीस, मुंबई

 

जल-कारभारासाठी सूचना..

‘नर्मदेचे भविष्य.. कुणाच्या हाती? किती सुरक्षित?’ या मेधा पाटकर यांच्या लेखासंदर्भात जल-कारभाराची (water governance) चौकट व व्यासपीठांचा सुयोग्य वापर व्हावा या हेतूने पुढील सूचना करीत आहे, त्यांचा विचार व्हावा :(१) सरदार सरोवर प्रकल्पातून महाराष्ट्राचा लाभ आणि नर्मदेचा जल-आराखडा याबाबत ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.) अधिनियम, २००५’मधील कलम ११ (ई), (एफ), (पी) अन्वये म.ज.नि.प्रा.कडे याचिका दाखल करणे योग्य होईल. तेथे न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागावी. (२) शेतीचे पाणी बिगरशेतीकरिता वळविणे, विस्थापितांचे पुनर्वसन व मायक्रो नेटवर्क अपूर्ण असणे, सिंचनाचे लाभक्षेत्र कमी करणे, राजकीय कारणांसाठी धरणातून पाणी सोडणे, इत्यादी प्रकार अन्य प्रकल्पांमध्येही नेहमी होत असतात. म.ज.नि.प्रा.सारखे प्राधिकरण गुजरातमध्येही निर्माण झाल्यास दाद मागण्यासाठी एक अधिकृत व्यासपीठ मिळेल. (३) धरणाच्या किमान पातळीच्याखाली जाऊन बायपास टनेल काढणे, नर्मदेचे १०० कि.मी. पात्र कोरडे पडणे, समुद्र ६० कि.मी. आत येणे व भूजल खारे होणे या बाबी गंभीर आहेत. त्याबाबत गुजरात शासनाने श्वेतपत्रिका काढणे/ उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमणे आवश्यक आहे.

– प्रदीप पुरंदरे, औरंगाबाद

 

काश्मीर प्रश्न : तारेवरची कसरत

१ जुलैच्या ‘लोकरंग’मधील ‘भय अन् तणावग्रस्त काश्मिरी पत्रकारिता!’ हा मिथिला बिनीवाले व नितीन ब्रrो यांचा लेख वाचला. प्रत्यक्ष काश्मीरमधील पत्रकारांची मुलाखत घेतल्यामुळे या लेखास जिवंतपणा आला आहे. सुरक्षा दलांवरील अविश्वास आणि कायम भयग्रस्त व अस्थिरतेच्या वातावरणात वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता करणे खरोखरच तारेवरची कसरत आहे. काश्मीर प्रश्न हा ‘धरलं तर चावतं अन् सोडलं तर पळतं’ अशा स्थितीत आहे. अनंतनागमधील स्थानिक लोक त्यास ‘इस्लामाबाद’ म्हणत असतील तर बोलणेच खुंटते. काश्मिरी जनतेचा विश्वास आणि पाठिंब्याविना तेथील दहशतवाद संपणार नाही. हे होण्याकरता काश्मिरी जनता शांततेसाठी रस्त्यावर येणे जरुरीचे आहे. हिजबुल मुजाहिदीनसारख्या अतिरेकी संघटनांच्या चिथावणीने काश्मिरी युवकांनी सुरक्षा जवानांना लक्ष्य करता कामा नये. सुरक्षा जवान हे काश्मिरी जनतेच्या हितासाठीच तिथे तैनात आहेत. पाक घुसखोरांना आश्रय न देता त्यांना एकटे पाडले पाहिजे. शांततेसाठी टाळी एका हाताने वाजत नाही, हेच खरे! पत्रकारांनी काश्मीरमध्ये चकमकी, दंगल, दगडफेकीच्या घटना घडत  असताना सुरक्षा दलांशी सौहार्दाचे संबंध ठेवणे आवश्यक आहे. तणावाच्या परिस्थितीत या संबंधांमुळे पत्रकारांवरील अविश्वास दूर होईल व त्यांना वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता करता येईल.

– श्रीनिवास स. डोंगरे, मुंबई

First Published on July 15, 2018 4:45 am

Web Title: loksatta lokrang marathi articles 33