20 September 2018

News Flash

उपलब्ध अधिकार तरी वापरा!

रिझव्‍‌र्ह बँकेला सरकारी बँकांवर नियंत्रणाचे पुरेसे अधिकार नसल्याचा ‘नव्याने लागलेला शोध’ कसा चुकीचा व बिनबुडाचा आहे, हे गोडबोले यांनी परखडपणे दाखवून दिले आहे.

 

HOT DEALS
  • Lenovo Phab 2 Plus 32GB Gunmetal Grey
    ₹ 17999 MRP ₹ 17999 -0%
    ₹900 Cashback
  • Honor 9 Lite 64GB Glacier Grey
    ₹ 15220 MRP ₹ 17999 -15%
    ₹2000 Cashback

‘लोकरंग’मधील (८ एप्रिल) माधव गोडबोले यांचा ‘नीलकंठाचे हलाहल प्राशन आणि रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ हा लेख वाचला. रिझव्‍‌र्ह बँकेला सरकारी बँकांवर नियंत्रणाचे पुरेसे अधिकार नसल्याचा ‘नव्याने लागलेला शोध’ कसा चुकीचा व बिनबुडाचा आहे, हे गोडबोले यांनी परखडपणे दाखवून दिले आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी पी.एन.बी. घोटाळ्याच्या संदर्भात केलेली तक्रारवजा कारणमीमांसा पटण्यासारखी नाही. पर्यवेक्षकीय व नियंत्रक म्हणून असलेले अधिकार ‘मर्यादित’ किंवा ‘अपुरे’ असल्याची तक्रार तेव्हाच योग्य ठरते, जेव्हा मुळात असलेले अधिकार पूर्णपणे वापरले जातात. या संदर्भात काही लक्षणीय मुद्दे असे :

(१) खासगी बँकांसंदर्भात उपलब्ध असलेले आणि सरकारी बँकांसंदर्भात उपलब्ध नसलेले म्हणून जे अधिकार ऊर्जित पटेल दाखवीत आहेत, ते बरेचसे अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत वापरले जाणारे, टोकाचे अधिकार म्हणता येतील, असे आहेत.  तेव्हा प्रश्न असा की- खासगी क्षेत्रातील किती बँकांच्या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे अधिकार आजवर वापरलेत?  (२) बँकिंग नियंत्रण कायद्यातील ५१ व्या कलमात २०१७ साली केलेल्या दुरुस्तीबाबत पटेल नाराजी व्यक्त करीत आहेत, त्यात मुळात केवळ ‘३५ एए’ व ‘३५ एबी’ ही नव्याने घातली गेली आहेत. ही कलमे ‘नॉन परफॉर्मिग अ‍ॅसेट्स’च्या (एनपीए) तातडीने वसुलीसाठी सुरू करावयाच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेबाबत आहेत, पटेल करीत असलेल्या वरील तक्रारींशी संबंधित नाहीत.  (३) रिझव्‍‌र्ह बँकेला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार बँकिंग नियंत्रण कायद्याच्या अनुच्छेद ३५-ए खाली अजूनही आहेत. मुख्य म्हणजे, ‘सिलेक्टिव्ह क्रेडिट कंट्रोल’खाली कुठल्याही विशिष्ट क्षेत्राला बँकांकडून केला जाणारा पतपुरवठा नियंत्रित करण्याचे अधिकारही रिझव्‍‌र्ह बँकेला आहेत.  (४) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संचालक मंडळांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उच्च प्रबंधक नामनिर्देशित म्हणून असतात. बँकेपुढे येणारे प्रचंड (ऌ्रॠँ श्ं’४ी) कर्जप्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार केवळ संचालक मंडळालाच असतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना धनदांडग्या स्वैच्छिक कर्ज बुडव्यांपासून वाचवण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे त्या त्या बँकांच्या संचालक मंडळावरील नामनिर्देशित संचालक निश्चितच ताठर भूमिका घेऊ  शकतील. मात्र किती जण तसे करतात?  (५) रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सरकारी बँकांचे नियमित अंकेक्षण (ऑडिट) केले जाते. हे अंकेक्षण कितीसे परिणामकारक असते? आजवर किती घोटाळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंकेक्षणाच्या माध्यमातून उजेडात आले?

थोडक्यात, ऊर्जित पटेल यांनी ‘पुरेसे अधिकार नाहीत’ हा तक्रारीचा सूर आळवण्यापूर्वी सध्या उपलब्ध असलेले अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून किती प्रभावीपणे व परिणामकारकपणे वापरले जातात, हे पाहावे. समस्येच्या सोडवणुकीसाठी असे आत्मपरीक्षण निश्चितच उपयोगी पडेल.

श्रीकांत पटवर्धन, मुंबई

First Published on May 13, 2018 12:38 am

Web Title: loksatta readers letter over lokrang articles 12