‘बँका: एक सरकारी श्रावणी’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. लेखाचा एकूण सूर सरकारी बँकांच्या सध्याच्या सर्व समस्यांना उत्तर ‘खासगीकरण’ हेच आहे असा दिसतो. दुर्दैवाने ते तसे नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या समस्यांचे मूळ त्यांच्या ‘मालकी’च्या प्रश्नात नसून, अंतर्गत नियंत्रण व पर्यवेक्षकीय प्रणाली यांच्यातील त्रुटींमध्ये आहे. यात रिझव्‍‌र्ह बँकही आपल्या कर्तव्यात कमी पडलेली आहे. परंतु म्हणून या बँकांच्या सरसकट खासगीकरणाची मागणी करणे योग्य ठरणार नाही. तसे करण्याने समस्यांची सोडवणूक न होता उलट गुंतागुंत आणखी वाढू शकते. यातले काही लक्षणीय मुद्दे असे : १) आपला देश अजूनही गरीब आहे. कोटय़वधी जनता आतापर्यंत बँकिंग क्षेत्राच्या बाहेरच राहिलेली आहे. बँकिंगच्या परिघात या गरीबांना आणण्यासाठी ‘जन-धन’सारख्या योजनांच्या माध्यमातून जे काम केले गेले, ते सार्वजनिक बँकांच्याच प्रयत्नांतूनच शक्य झाले. बँकिंग क्षेत्र पूर्णपणे खासगी करून टाकले तर जन-धनसारख्या योजनांत खासगी बँका काडीचाही रस घेणार नाहीत. कारण ही खाती कधीच फायद्याची नसतात. आता कुठे बँकिंग सेवांचा लाभ घेऊ पाहणाऱ्या कोटय़वधी गरीबांना खासगी बँकांच्या भरवशावर वाऱ्यावर सोडून द्यायचे का? ज्या ‘सर्वसमावेशक बँकिंग’चा एवढा गाजावाजा केला गेला, त्यातून आता पुन्हा श्रीमंतांच्या बँकिंगकडे जायचे का? २) पीएनबीसारख्या घोटाळ्यामध्ये हे लक्षात येते, की अनेक पातळ्यांवर त्रुटी राहिल्या. अनेक वर्षे त्या त्रुटी लक्षातही आल्या नाहीत. पण तरीही त्या दूर करणे आणि पुन्हा त्या उद्भवणार नाहीत याची काळजी घेणे, हेच गरजेचे आहे. त्या बँकेचे प्रबंधन, नियंत्रण अधिक कार्यक्षम बनवणे आवश्यक आहे. तिची मालकी खासगी हातात सोपवणे, हे नव्हे! ३) खासगी मालकीत घोटाळे होत नाहीत असे अजिबात नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये झालेले घोटाळे याआधीही उजेडात आणले गेले आहेत. ४) खासगीकरणाची मागणी करत असताना हे विसरून चालणार नाही, की पीएनबी, विजय मल्ल्या (किंगफिशर) किंवा कोठारी (रोटोमॅक) यांसारखे प्रचंड घोटाळे जर खासगी क्षेत्रात झाले असते तरीही सरकारला सामान्य ग्राहकांच्या ठेवींची सुरक्षितता विचारात घ्यावीच लागली असती. त्यासाठी त्या बँकांना मदत करावीच लागली असती. केवळ त्या बँका खासगी आहेत असे म्हणून ठेवीदारांना वाऱ्यावर सोडून चालले नसते. ५) फरार कर्जबुडव्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी सरकारकडून केले जाणारे प्रयत्न, तसेच सरकारी यंत्रणांच्या समन्वयातून एकाच वेळी केले जाणारे प्रयत्न- हे सर्व घोटाळे खासगी क्षेत्रात झाले असते आणि त्यात गुंतलेला पैसा केवळ खासगी बँकांचाच असता तर झाले असते का? याचे उत्तर नकारार्थी असेल तर त्याचा अर्थ त्या खासगी बँकांच्या ठेवीदारांना केवळ खासगी मालकांच्या भरवशावर वाऱ्यावर सोडून दिले जाईल असाच होतो. तो भयावह आहे. थोडक्यात, घोटाळे होतात म्हणून खासगीकरणाची मागणी ही आजारापेक्षा उपाय भयंकर अशी ठरेल. - श्रीकांत पटवर्धन, मुंबई
