‘लोकरंग’मधील सामवेदी बोलीच्या व्याकरणावरील डॉ. नरेश नाईक यांच्या पुस्तकाचे फेलिक्स डिसोझाकृत परीक्षण आणि ‘कोयाबोली’बद्दल सीताराम मंडाले व मुकुंद गोखले यांनी केलेल्या संशोधनाची माहिती देणारे वि. दा. सामंत यांचे पत्र (२३ सप्टेंबर) वाचले. काही वर्षांपूर्वीच डॉ. गणेश देवी यांच्या नेतृत्वाखाली बोलीभाषांच्या सर्वेक्षणाचे बरेच मोठे काम झाले. त्याविषयीच्या प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात त्या-त्या बोलीभाषांच्या व्याकरणावर काही लेखन आहे काय, याची कल्पना नाही. सेतुमाधवराव पगडी यांनी बऱ्याच वर्षांपूर्वी विदर्भातील ‘कोम’ या आदिवासी भाषेच्या व्याकरणाचा अभ्यास करून पुस्तक लिहिले होते, असा त्यांच्या इतर लेखनात उल्लेख आहे. मात्र ते पुस्तक उपलब्ध नाही. गेल्या दोनएक वर्षांत हैदराबाद येथून त्यांच्या समग्र साहित्याचे खंड प्रकाशित झाले आहेत. पण त्यातही या पुस्तकाचा समावेश नाही. अलीकडेच एका अहिराणी भाषिक गृहस्थांचे पुस्तक प्रकाशित झालेले आहे. ते मी उत्सुकतेने वाचले. ते पुस्तक व्याकरणाचे नाही, पण त्यात त्या भाषेबद्दल माहिती मात्र मिळते. त्यात अहिराणी भाषेतील शब्दांचा एक लहान कोश दिलेला आहे, हे महत्त्वाचे! महादेवशास्त्री जोशी यांच्या लेखनात चित्पावनी बोलीबद्दलचा उल्लेख दिसतो. पण तिच्या व्याकरणाचे पुस्तक मात्र कुठे दिसत नाही. आंतरजालावर या बोलीच्या शब्दांची काही माहिती मिळते. एकदा मुंबईमधील एका ग्रंथदुकानात ‘क्लिअरन्स् सेऽल’ लागला होता. तिथे मला अनपेक्षितरीत्या बिहारमधील ‘हो’ नामक एका आदिवासी बोलीभाषेवरील हिंदीत लिहिलेले पुस्तक मिळाले. एक महत्त्वाची बाब ध्यानात घ्यावी, की अगदी वैदिककालीन आर्ष-संस्कृतमध्येही (जिला देववाणी, छांदस् अशी नावे आहेत) ‘मुंडा’ भाषांमधील काही शब्द आहेत. उदा. ‘लाङ्गल’ (नांगर). ‘मुंडा’ गटातल्या भाषा (बोली) ‘ऑस्ट्रो-आशियाई’ भाषागटामधील आहेत. आदिवासी बोली या ‘मुंडा’ गटातल्याच आहेत. ‘हो’ भाषेवरील वाचनातून एक गोष्ट दिसून येते, की तिच्या आजच्या स्वरूपात हिंदी, उर्दू वगैरे भाषांमधले शब्दही आहेत. तरीही आपल्याला तिच्या जुन्या स्वरूपाची काही कल्पना येतेच. या व अशा बोलींच्या अभ्यासातून, त्यांचा सरस्वती-सिंधू संस्कृतीकालीन भाषेशी काही संबंध दिसतो का, हे पाहणे नुसते मनोरंजकच नव्हे तर अत्यावश्यकही आहे. जगात अनेक बोलीभाषा नष्ट होऊ लागल्या आहेत. भारत त्यास अपवाद कसा असणार? त्यामुळे केवळ आदिवासी बोलींवरच नव्हे, तर ‘चित्पावनी’सारख्या लुप्त होत चाललेल्या बोलींवरही अभ्यास होऊन त्यावर पुस्तके, किमानपक्षी लेख तरी लिहिले जाणे आवश्यक आहे. पत्रलेखक सामंत म्हणतात की, प्रमाणभाषा कोणाचीच बोली नसते. वस्तुत: तसे नाही. भाषिक-सांस्कृतिक संदर्भात जे स्थळ (लोकेशन) महत्त्वपूर्ण असते, तिथल्या लोकांची बोली/भाषा ही ‘प्रमाण’ भाषा बनते. जसे की, गेली अनेक दशके पुण्याची भाषा ही ‘प्रमाण’ भाषा मानली जात असे / आहे. याचे कारण ऐतिहासिक-सांस्कृतिक आहे. ज्ञानेश्वरांच्या काळात पैठण येथील मराठी प्रमाण मानली जात असे. नागपूर भागातली (विदर्भातली) मराठी ही प्रमाण भाषा का मानली जाऊ शकली नाही? याचे कारण भाषिक तर आहेच, पण राजकीयही आहे. १९५० च्या दशकातील भाषावार राज्य-पुनर्रचनेआधी विदर्भ हा भाग तत्कालीन मध्य प्रदेशात होता आणि त्या राज्याची राजधानी होती नागपूर. त्या राज्यात हिंदी भाषिक भागही होता. त्यामुळे विदर्भातील मराठीत हिंदीची सरमिसळ झालेली आहे. शिवाय तो भाग तेव्हाच्या महाराष्ट्रात (द्वैभाषिक) नसल्यामुळे वैदर्भीय मराठी ही प्रमाण भाषा बनणे शक्य नव्हते आणि आज विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट असला, तरी भाषिक शुद्धता हा मुद्दा आहेच. मराठवाडय़ातील मराठीबद्दलही हेच म्हणता येईल. तो भाग आधी तत्कालीन हैदराबाद संस्थानात होता. त्यामुळे तेथील मराठीत उर्दू शब्दांची सरमिसळ आहे. ज्ञानेश्वरांच्या काळानंतर यादवांचे राज्य अल्लाउद्दीन खिलजीने जिंकले आणि प्रमाण मराठीचे केंद्र पैठणहून स्थलांतरित झाले. हिंदीच्या बाबतीतही असेच दिसून येते. बनारस-अलाहाबाद या भागात बोलली जाणारी हिंदी ही ‘मानद’ (प्रमाण) समजतात. बनारस व अलाहाबाद यांच्यातही काही अंतर्गत भिन्नता असली, तर त्यातल्या त्यात बनारसची भाषा ही प्रमाण समजली जाते. या भागातील भाषा प्रमाण समजली जाऊ लागली ती १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील हिंदीतील भाषाशुद्धीच्या चळवळीनंतर. अमीर खुसरोच्या (ज्ञानेश्वरांचा समकालीन) काळात, जिचा तो ‘हिंदवी’ (किंवा ‘हिंदुई’) असा उल्लेख करतो, ती भाषा होती दिल्ली-मेरठ भागातील भाषा. बंगालीबद्दलही हेच आहे. भूतपूर्व ‘पूर्व बंगाल’ हा नंतरच्या काळात पूर्व पाकिस्तान आणि पुढे बांगलादेश बनला. त्यामुळे राजकीय परिस्थिती बदलली. परंतु २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धात किंवा १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात (म्हणजे बंगालीतील भाषाशुद्धी चळवळीनंतर) जी भाषा कोलकाता आणि त्याच्या आजूबाजूच्या भागातील भद्र लोकांची भाषा होती तीच खरी बंगाली मानली जाते. गुजरातीबद्दलही असेच सांगता येईल. सौराष्ट्र किंवा कच्छ येथील गुजराती ही प्रमाण भाषा मानली जाणार नाही. कानडीबाबतही असेच. आज पूर्वीच्या मुंबई राज्यातील बेळगावादी भाग, तसेच हैदराबाद संस्थानातील काही भाग कर्नाटकात सामील झालेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात एकसारखी बोली बोलली जात नाही. परिणामी प्रमाण भाषा ठरवताना ती कोणत्या तरी एका विभागातील भाषा/बोली असणार हे उघड आहे. कर्नाटकच्या किनारपट्टीच्या प्रदेशात कोंकणीचे प्राबल्य आहे, पण ती कर्नाटकात प्रमाण भाषा बनू शकत नाही. कोंकणी ही बोलीभाषाच होती, मात्र राजकीय-सांस्कृतिक कारणांमुळे गोवामुक्तीनंतर तिला भिन्न भाषेचा दर्जा मिळाला. आज कोंकणी ही द. महाराष्ट्र, गोवा ते कर्नाटकची अगदी केरळपर्यंतची किनारपट्टी या भागात बोलली जाते. तरी गोव्यात तिला जो ‘अधिकृत’ दर्जा प्राप्त आहे, तसा अन्यत्र नाही. अर्थात प्रमाण भाषेबद्दल चर्चा करताना एक बाब ध्यानात घ्यावी लागतेच. आपण लेखनात जितकी शास्त्रशुद्ध भाषा वापरतो तेवढी बोलताना वापरत नाही. त्यामुळे प्रमाण भाषा ही जरी विशिष्ट विभागात बोलल्या जाणाऱ्या सुशिक्षित लोकांची भाषा असली, तरी ती लिखित स्वरूपातच अधिक शास्त्रशुद्ध असते. मात्र, आजच्या बदलत्या परिस्थितीत प्रमाण मराठी भाषा ही संकल्पना कोण कितपत मानतो, हे सांगणे कठीण आहे. अनेकानेक गटांचे राजकीय व सामाजिक प्राबल्य वाढते आहे आणि त्यांना प्रमाण भाषेची संकल्पनाच मान्य नाही. ऱ्हस्व-दीर्घाच्या चुकांना बरीच मंडळी चुका मानायलाच तयार नाहीत. ‘काय फरक पडतो?’ असा त्यांचा प्रतिप्रश्न असतो. सध्या भाषिक अशुद्धतेबाबत खासगी वाहिन्या व वृत्तवाहिन्या, जाहिरात क्षेत्र यांमधील ‘सुशिक्षित’ मंडळी अग्रेसर आहेत. ‘जास्त बेटर’ असा शब्दप्रयोग, ‘लोणचे’ या शब्दाऐवजी ‘आचार’ या हिंदी शब्दाचा वापर.. अशा बेधडक चुकांची यादी करून ठेवायची म्हटले तर ती मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे लांबतच जाईल! या सर्व मंडळींच्या दृष्टीने भाषिक शुद्धता, भाषेचे भवितव्य वगैरे गोष्टींचा विचार दुय्यम आहे. यंदाच्या जानेवारीत वाशी येथे भरलेल्या एका साहित्यिक विधेवरील संमेलनात एका गृहस्थाने असा प्रस्ताव मांडला होता, की महाराष्ट्राच्या विविध बोलींमधील शब्दांचा एक ‘एकत्रित-कोश’ तयार केला जावा. त्याला मंचावरील मान्यवरांनी अनुमोदनही दिले होते. मात्र, या प्रकल्पासाठी बरेच मनुष्यबळ आणि वेळ व पैशांची गरज लागेल हे स्पष्ट आहे. तसेच विविध भौगोलिक विभागांमधल्या निष्ठावान लोकांची सक्रिय मदतही लागेल. हे महाकठीण आणि अतिप्रचंड आवाक्याचे काम कुठवर आले आहे, याची कल्पना नाही. मात्र विचार स्तुत्य आहे. महाराष्ट्र सरकार, साहित्य-संस्कृती मंडळ, साहित्य महामंडळ यांनी वा अन्य संस्थांनी हे कार्य करण्याची निकडीची गरज आहे. - सुभाष स. नाईक ऊर्जेचा विवेकी वापर गरजेचा! ‘लोकरंग’मधील (२१ ऑक्टोबर) ‘विनाशवेळा!’ हा अतुल देऊळगावकर यांचा जागतिक तापमानवाढीसंदर्भातील लेख वाचला. भारतात कार्बन उत्सर्जनात वीजनिर्मिती क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. सध्या कोळसाधारित विजेचा एकूण ऊर्जेतील वाटा ७६ टक्के इतका आहे. सरकारने तो २०३२ सालापर्यंत ६० टक्क्यांवर आणण्याचे ठरवले आहे. तरीही २०३२ साली एकूण कोळसाधारित वीज ही सध्याच्या १.६२ पट इतकी असेल. मात्र, सध्याची धोरणे आणि राजकीय परिस्थिती पाहता हवामानबदलासंबंधीचे आपले उपाय कमीच ठरताहेत असे वाटते. पुनर्निमाणशील ऊर्जेचा वापर करणे जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच ऊर्जेचा विवेकी वापर करणेही आवश्यक आहे. ऊर्जेचा वापर कमी करत कार्यक्षमता वाढविणे हा शाश्वत विकासाकडे जाण्याचा मार्ग आहे. खासगी वाहनांच्या संख्येत दरवर्षी १२ टक्क्यांनी वाढ होते. पुण्यासारख्या शहरात तर तिथल्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त वाहने आहेत. हे सर्व पाहता सरकार आणि लोकांनी एकत्र येऊन सार्वजनिक वाहतूक कशी सुधारता येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणाच्या बाबतीत आतापर्यंत केले गेलेले निर्बंध व नियम हे स्थानिक पातळीवरील आपत्तीची शक्यता ध्यानात घेऊन करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ते हायड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनॉक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डायॉक्साइड, पार्टिक्युलेट मॅटर यांच्यापुरते मर्यादित आहेत. त्यात कार्बन डायॉक्साइडचा समावेश नाही. त्यामुळे आता भारताने औद्योगिक क्षेत्रातील कार्बन डायॉक्साइडच्या उत्सर्जनाबाबत असे निर्बंध व नियम तयार करण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. लोकांच्या सक्रिय सहभागातून सरकारी पातळीवर योग्य ते प्रयत्न केले गेल्यास नक्कीच बदल घडू शकतो असे वाटते. - विक्रांत भालेराव धोरणकर्त्यांसाठी गंभीर इशारा अतुल देऊळगावकर यांचा ‘विनाशवेळा!’ हा लेख वाचला. हा लेख सर्वासाठी, विशेषत: धोरणकर्त्यांसाठी गंभीर इशाराच आहे. प्रश्न इतकाच, की यातून काही बोध घेऊन व्यापक उपाय होतील का? हवामानबदलाचा परिणाम आता घरापर्यंत आला आहे. त्याचे अनेक दुष्परिणाम जाणवत आहेत. केवळ झाडे लावून हा प्रश्न सुटणार नाही. कार्बन उत्सर्जन कमी करून प्रदूषण नियंत्रण करताना उपलब्ध साधनसंपत्तीचा काटकसरीने वापर करावा लागेल. उपाय अनेक आहेत. परंतु जागतिक समस्यांच्या बाबतीत ‘मला काय करायचेय?’ हा दृष्टिकोन सोडून सर्वाचा सहभाग आवश्यक आहे. अजूनही या विषयावर लोकांमध्ये गांभीर्य निर्माण झालेले नाही. केवळ पर्यावरणासंबंधी चिंता व्यक्त होते; पण चांगले बदल झाले तरच पुढील पिढीला चांगले जग अनुभवता येईल. तेव्हा या विषयात तरी राजकारण न आणता व्यापक उपाययोजनांसाठी सर्वानी एकत्र येणे आवश्यक आहे. - प्रफुल्लचंद्र काळे, नाशिक जगा आणि जगू द्या! ‘विनाशवेळा!’ हा देऊळगावकर यांचा लेख वाचून लहानपणी ऐकलेली बिरबलाची माकडीनीची गोष्ट आठवली. त्या वेळेला ती अतिशयोक्ती वाटली होती. एक आई आपला जीव वाचवण्यासाठी पिलाचा जीव पणाला लावते. हे कसे शक्य आहे? परंतु आज हे पटते आहे. कारण आपण सर्वच (सर्व मनुष्यप्राणी) हेच तर करत आहोत. आपले वर्तमान सुखकर करण्यासाठी आपल्या मुलांचा, नातवंडांचा जीव आपण पणाला लावत आहोत. मनुष्य हा सर्वात बुद्धिमान प्राणी समजला जातो. परंतु भोगवादी, वर्चस्ववादी प्रवृत्तीमुळे त्याच्या बुद्धीवर काजळी चढली आहे. वाढते प्रदूषण, वाढते तापमान आणि वाढता ऐहिक वाद यात आपण आपल्या पुढच्या पिढय़ांसाठी काळवंडलेले भविष्य वाढून ठेवत आहोत. आपली प्रजाती टिकवून ठेवणे हे प्रत्येक सजीवाचे लक्षण आहे. परंतु पर्यावरणाच्या हानीकडे होणारे अखिल मानवजातीचे अक्षम्य दुर्लक्ष स्वत:चा विनाश ओढवून घेणार आहे. युगांत आपण टाळू शकत नाही, पण लांबवू तर शकतो? निसर्ग हा धर्म, जात, भाषा, प्रांत यात भेदभाव करत नाही. मग ‘जगा आणि जगू द्या’ या निसर्ग नियमानुसारच आपण आचरण केले तर येणाऱ्या पिढय़ा आपल्याला दुवा देतील. - बागेश्री झांबरे, नाशिक वेळीच जागे होऊ या.. ‘विनाशवेळा!’ हा लेख वाचला. जगबुडी टाळण्यासाठी किंवा निदान पुढे ढकलण्यासाठी अचूक मार्गदर्शनाची गरज आहे. आपण आणि आपली रम्य वसुंधरा नष्ट व्हावी असे कोणालाच वाटणार नाही. गरीब-श्रीमंत, सुशिक्षित-अडाणी, लहान-मोठे सर्वानाच खडबडून जागे केले पाहिजे. जीवनशैली बदलण्याकरिता सूत्रबद्ध कार्यक्रम दिला पाहिजे. वृत्तपत्रे याबाबतीत प्रभावी भूमिका बजावू शकतात. सामान्य माणसाने आपले रोजचे जीवन कसे ठेवावे, याबद्दल जाणकारांनी आवाहन केले तर नक्कीच बदल होईल. जसे की, दिवाळीत फटाक्यांवर संपूर्ण बहिष्कार टाकू या; दररोज स्वखुशीने दोन तास वीज बंद ठेवू या; सप्ताहातून चार दिवस सार्वजनिक वाहनाचा, एक दिवस पदयात्रेचा, एक दिवस सायकलचा, दोन दिवस स्वत:च्या खासगी वाहनाचा वापर करू या. एक दिवस स्वयंत्स्फूर्त संचारबंदी पाळू या. ज्या उत्पादनांमुळे प्रदूषण होते त्यांचा वापर न करणे; एक दिवस स्पंजिंग आणि एक दिवसाआड स्नान करणे; कार रोजच्या रोज न धुता केवळ कोरडय़ा कपडय़ाने पुसणे.. असे काही उपक्रम देऊन लोकचळवळ उभी करता येईल. युरोपमध्ये महायुद्धाच्या काळात लोक ठिगळ लावून कपडे वापरत आणि ते अभिमानाने मिरवत असे म्हणतात. स्वत:ला आणि वसुंधरेला सर्वनाशापासून वाचवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायचे तर असेच करावे लागणार आहे! - रत्नाकर यादव धर्माधिकारी, ठाणे पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा शोध आवश्यक ‘विनाशवेळा!’ हा विश्वसनीय आकडेवारीसह लिहिलेला लेख वाचला. लेखाची साधी, सुगम भाषा जनसामान्यांमध्येही ‘पर्यावरण’ या क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या विषयाबद्दल रुची उत्पन्न करणारी आहे. यानिमित्ताने ज्या सुधारणा वा उपाय सुचविले आहेत त्या अनुषंगाने काही शंका उपस्थित होतात- १) २०३० पर्यंत औष्णिक विद्युत केंद्रे बंद करणे. २) २०५० पर्यंत जीवाष्म इंधनांचा उपयोग १/३ पर्यंत कमी करणे. या प्रकारची कार्यवाही करण्याआधी त्याला पर्याय शोधण्याच्या दिशेने किती देश जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहेत? त्यात भारताचे स्थान कोठे आहे? मर्यादित काळात उपाययोजना होऊ शकली नाही तर काय? चेर्नोबिल वा फुकुशिमा येथील अणुकेंद्रात बिघाड झाल्यावर उद्भवलेल्या वातावरणीय किरणोत्सर्ग आणि इतर संभाव्य घातक दुष्परिणामांमुळे ‘अणुशक्तीवर आधारित वीजकेंद्रे’ हा पर्याय कितपत सुरक्षित आहे, याचाही सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे. ‘अणुशक्तीनिर्मित वीज’ ही स्वस्त असते असे म्हणतात. परंतु अणुवीज केंद्रे बांधण्याचा शेकडो कोटींचा खर्च लक्षात घेतला तर ती खरोखरच स्वस्त आहे काय? या सर्व बाबींचे गांभीर्य सत्वर ध्यानात येण्यासाठी त्या प्रश्नांचा प्रचंड आवाका समजण्याची क्षमता असणारी व्यक्तीच या चळवळीच्या अग्रस्थानी असायला हवी. राजकीय स्वार्थ आणि निष्काळजी प्रवृत्तीने होणारी पर्यावरणहानी हे एक वेगळेच प्रकरण आहे. असो. ‘हॉल ऑफ शेम’ ही कल्पना फारच मस्त आणि क्रांतिकारी! - आल्हाद (चंदू) धनेश्वर
