प्रमाणभाषेच्या लेखनातील उलथापालथ हितावह नाही! ‘लोकरंग’मधील (२८ ऑक्टोबर) ‘पडसाद’ सदरात ‘बोलीभाषा आणि प्रमाणभाषा’ या शीर्षकाखालील सुभाष नाईक यांचे सविस्तर पत्र वाचले. भाषांचा - प्रमाण व बोली - सांगोपांग विचार करून, काही भारतीय भाषांची उदाहरणे देऊन त्या भाषांतील प्रमाण व बोलीभाषा यांचा धावता आढावाच त्यांनी घेतला आहे. प्रमाणभाषेसंबंधी लेखकाचे म्हणणे आहे, की भाषिक संस्कृतीच्या संदर्भात जे स्थळ महत्त्वपूर्ण असते तेथील ‘बोली’ ही ‘प्रमाणभाषा’ बनते. विचारांती एक गोष्ट लक्षात येईल, की ही प्रमाणभाषाही कालानुरूप सतत बदलत असते. जिला प्रमाण मराठी म्हणतात ती कशी घडली? भाषातज्ज्ञ, व्याकरणतज्ज्ञ व अशा विचारवंतांनी आपले विचार मांडण्यासाठी ज्या भाषेत लेखन केले ती प्रमाणभाषा. म्हणजेच ती नुसती बोली नव्हे, तर ती प्रयत्नपूर्वक घडविली गेली आहे. प्रमाणभाषेत लेखन करणाऱ्या लेखकाची बोली कित्येकदा वेगळीच असू शकते. प्रमाणभाषा केवळ एका समूहाची वाटल्यास त्यास ‘अभिजन समाज’ म्हणता येईल. त्यामुळे ‘बोली म्हणजे प्रमाणभाषा’ एवढी सोपी व्याख्या करणे अपर्याप्त ठरेल. तेव्हा भाषाप्रेमी, अभ्यासक, व्याकरणतज्ज्ञ या सर्वाच्या समन्वित प्रयत्नांची भाषेच्या प्रमाणीकरणासाठी आवश्यकता आहे. आज काळजी वाटण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, भाषेच्या लेखन-उच्चारांमध्ये झपाटय़ाने होत जाणारे बदल आणि त्यानुसार उच्चारसौकर्य, लेखनसौकर्य यांच्या आहारी जाऊन प्रमाणभाषेच्या लेखनात जी उलथापालथ चालली आहे ती प्रमाणभाषेच्या दृष्टीने हितावह नाही. पत्रलेखक नाईक यांनीही या गोष्टीकडे लक्ष वेधले आहे. लेखन-व्याकरणाच्या नियमांचे सुयोग्य पालन, भाषेतील अनिष्ट प्रवाहांविषयी जागरूकता, वाक्यरचना (२८ल्ल३ं७) या सर्वच बाबतींत भाषातज्ज्ञांची जबाबदारी असते, की प्रमाणभाषा उत्तम प्रकारे घडावी व सर्व मराठी जनांना सामाईक अशी प्रमाणभाषा उदयास यावी. अर्थात सदर पत्रलेखकानी म्हटल्याप्रमाणे, शासन, साहित्य संस्कृती मंडळ, साहित्य महामंडळ यांचाही यात सहभाग असायला हवा. प्रमाण ही ‘लिखित’ भाषा वाटल्यास तिला आपण ‘ग्रांथिक भाषा’ म्हणू व त्यातील साहित्य चिरकाल टिकणारे असते. अशी प्रमाणभाषा अधिक निकोप, अर्थवाही, सुदृढ कशी बनेल, यासाठी आपण सर्वानीच परिश्रमपूर्वक प्रमाणभाषेची जोपासना केली पाहिजे. - वि. दा. सामंत, पुणे धगधगते काश्मीर शांत होणार कसे? ‘लोकरंग’मधील (२८ ऑक्टोबर) ‘काश्मीर समस्या : काल, आज, उद्या’ हा कर्नल (नि.) डॉ. अनिल आठल्ये यांचा लेख वाचला. कर्नल आठल्ये यांचा काश्मीर विषयावर लिहिण्याचा अधिकार निर्विवाद आहे. गेली अनेक वर्षे ते त्या भागात उच्चपदावरील सैन्य अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. निवृत्त झाल्यावरही ते अनेक वेळा काश्मीरला भेट देतात आणि परिस्थितीची माहिती घेतात. परंतु आठल्ये यांच्या निष्कर्षांशी सहमत होता येत नाही. ते म्हणतात, आज काश्मीरमध्ये परिस्थिती बऱ्यापैकी निवळली आहे. जवळपास रोजच बहादूर जवान, निरपराध जनता जीव गमावत आहे, अतिरेकी मारले जात आहेत. तेव्हा परिस्थिती नियंत्रणात आहे हे कसे म्हणायचे? काही दिवसांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा मोठा विनोद होता. मतदान किती? तर पाच टक्क्यांहून कमी. मतदान केंद्राच्या आत जाईपर्यंत उमेदवारांची नावे माहीत नाहीत. याला निवडणूक कशी म्हणावी? प्रसिद्धीसाठी हपापलेल्या पंतप्रधानांना काश्मीर हवे, पण काश्मिरी मुसलमान नको. हीच भूमिका भाजप आणि संघाची आहे. सर्व भारतीय मुस्लिमांना राज्यकर्ते देशद्रोही म्हणत असतील, तर काश्मीर प्रश्न कसा सोडवणार? १९८९-९० पेक्षा किती तरी पटींनी आज काश्मीर धगधगत आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या प्रयत्नांमुळे परिस्थिती आटोक्यात होती. सद्य: अराजकाला मोदी सरकार कारणीभूत आहेत. अजित डोवल, बिपिन रावत, माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह हे बेलगाम विधाने करण्यात पटाईत आहेत. मनोहर पर्रिकरांसारखे उच्चशिक्षित संरक्षणमंत्री होते. ते ‘पाकिस्तान हा नरक आहे’ असे म्हणतात, पण काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलत नाहीत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संचालक निवृत्त झाल्यावर दुसऱ्या वर्षी खासगी कंपनीत रुजू होतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश निवृत्त झाल्यावर थोडय़ाच दिवसांत केरळचे राज्यपाल होतात. एकुणात उच्च पदावरील व्यक्तींवरचा आम्हा सामान्य माणसांचा विश्वास उडत चालला आहे. - उमाकांत पावसकर, ठाणे
