‘लोकरंग’मधील मंदार भारदे यांच्या ‘बघ्याची भूमिका’ या सदरातील ‘आमदारांचा पगार’ हा लेख (३० एप्रिल) एकांगी वाटला. यात आमदारांना मिळणारे भत्ते आणि प्रचंड सवलती यांचा उल्लेख सहज टाळला आहे. क्षुल्लक कार्यकाळ (पाच वर्षे) आणि तो अपूर्ण राहिला तरी आजीवन मिळणारे निवृत्तीवेतन याबद्दल काय? लेखकाने आमदारांना लोकांना द्याव्या लागणाऱ्या वेळेबद्दल लिहिले आहे. ती तर डॉक्टर, पोलीस, सनिक, दुकानदार, खासगी नोकरी करणारे अशा सर्वाना इतरांच्या सेवेसाठी व मिळकतीसाठी द्यावीच लागते. राहिला प्रश्न अवेळी भेटणाऱ्यांचा. आपल्यापकी प्रत्येकाने स्वतला विचारावे, की मी संपूर्ण आयुष्यात माझ्या कामासाठी मतदारसंघातील आमदाराला किती वेळ भेटलोय! एकदाही न भेटणाऱ्यांची संख्याच ९५ % भरेल. जिथे नगरसेवक सहज भेटत नाही, तिथे आमदार काय भेटणार? भेटतात ते कार्यकत्रे! लोकांच्या गटारांच्या वगरे समस्या ते बाहेरच सोडवतात. लेखकाने आमदारांची असुरक्षितता व पगारवाढ असा बादरायण संबंध जोडला आहे. प्रचंड असुरक्षितता, तुटपुंजा पगार व भविष्याची कोणतीच हमी नसलेले करोडो खासगी कर्मचारी यांची पगारवाढ एकदम तिप्पट कधीच झालेली नाही. आणि आमदारांचे मानधन मात्र पन्नास हजारांवरून दीड लाख करवून घेण्यात आले. ही वाढ ‘थोडी’ कशी असू शकते? सदराचा रोख उपहासात्मक असता तर ते वस्तुस्थितीदर्शक ठरले असते. - राजेश अशोक कोरे, जळगाव
