१३ ऑगस्टच्या ‘लोकरंग’मध्ये गिरीश कुबेर यांचा स्वातंत्र्यदिनाच्या पाश्र्वभूमीवर राजधानी दिल्लीतील सद्य: राजकीय वातावरणाचा परामर्श घेणारा ‘इतना सन्नाटा क्यूं है भाई..?’ हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्यावर असंख्य प्रतिक्रियात्मक पत्रे आली. त्यापैकी काही निवडक पत्रे.. हा लेख वाचून एक लक्षात आले, की सत्तेचे चेहरे बदलले तरी आहे त्या व्यवस्थेकडून काम करून घेणारे मोहरे व्यवस्थेत लगेचच बदल घडवून आणण्यास असमर्थ असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत: जनसंपर्क आणि व्यवहारातील पारदर्शकता यांना महत्त्व देणारे आहेत. आपल्या सहकारी मंत्र्यांनीही स्वार्थापेक्षा जनतेच्या हितासाठी मेहनत घ्यावी अशी अपेक्षा पंतप्रधान करत असतील तर त्यात वावगे काहीच नाही. परंतु मंत्री, सचिव, खासदार, आमदार, पक्षाचे कार्यकत्रे, सरकारी अधिकारी ही उतरंड जुन्या मुर्दाड व्यवस्थेचे पाईक आहेत ही गोष्ट डोळ्यांआड करून चालणार नाही. त्यामुळे लेखात वर्णन केलेले मंत्री अन् अधिकाऱ्यांची गळचेपी न झाली तरच नवल. इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. ती म्हणजे काँग्रेसच्या राज्यात पंतप्रधान पक्षश्रेष्ठींच्या हातातले कळसूत्री बाहुले होते. आता पंतप्रधानांच्या कलाप्रमाणे विनाकलह कारभार चालतो आहे हे पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनाही दाखवावे लागते आहे. भ्रष्टाचार अंगवळणी पडलेल्यांना निश्चलनीकरण, वस्तू व सेवा करप्रणाली, आयकर विवरण ऑनलाइन भरताना आधार आधारित आणि विस्तारित माहिती देणे, रोख व्यवहारांवर बंधने, बांधकामावर नियंत्रण कायदा हे सारे पचवणे जडच जाणार आहे. त्यामुळे उद्योगवाढ, विकासदरवाढ, रोजगारवाढ या गोष्टी लगेच दृग्गोचर होणार नाहीत. हे प्रयत्न करताना काही वेळा धाकही दाखवावा लागतो. आत्ताचा सन्नाटा आहे तो यामुळेच. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे देशातही सन्नाटा! ‘इतना सन्नाटा क्यूं है भाई..?’ या लेखातून दिल्लीतील ‘शांतते’चा आवाज (!) आमच्यापर्यंत पोहोचवल्याबद्दल आभार. लेखाचे ‘ग्राफिक’ लेखाची गंभीरता अधिक तीव्र करते. दिल्लीतील हा ‘सन्नाटा’ देशात सर्वत्र जाणवतो. समाजमाध्यमांवर व्यक्त होताना अनेक जण चारदा विचार करताना आढळतात. न जाणो- ‘बिग ब्रदर’ने वाचले तर?’ अशी भीती लोकांच्या मनात सतत असते. आर्थिक वर्ष बदलण्यामागचे खरे कारण या लेखामुळे समजले. निश्चलनीकरण म्हणजे काळ्या पशाविरुद्धची लढाई असे कारण दिले गेले होते. पण ही काळ्या पशाविरुद्धची लढाई म्हणावे तर अशा पशाचा मूळ स्रोत म्हणजे राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्या! त्याविरुद्ध मात्र अजूनही सरकारने पावले उचललेली नाहीत. उलट, कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या काही टक्केच देणग्या देण्याची आणि दिलेल्या देणग्यांविषयी त्यांच्या वार्षिक अहवालात माहिती देण्याची जी सक्ती होती, तीही या सरकारने काढून टाकली आहे. म्हणजे यांची पावले चिनी साम्यवादाप्रमाणे आपल्या देशातही ‘क्लास ऑफ मोअर इक्वल्स’ निर्माण करण्याकडे पडत आहेत. अविनाश ताडफळे, मुंबई लोकशाहीचे कलेवर पाहायला मिळणार? लेखातील देशाच्या आजच्या परिस्थितीचे सडेतोड वास्तवदर्शी विश्लेषण मनाला पटले. लेखात शेवटी म्हटल्याप्रमाणे, ‘जनमताच्या घोडय़ावर लोकशाहीचं अचेतन कलेवर येताना दिसणार नाही, ही अपेक्षा बाळगण्याखेरीज दुसरं काय करू शकतो आपण?’ ही वस्तुस्थितीच आहे. अविनाश ओनावळे लोकशाहीच लोकशाहीला मारक लेख वाचकांना अंतर्मुख व्हायला लावणारा आणि लोकशाहीवाद्यांची चिंता वाढवणारा आहे. एकंदर जगभरातच लोकशाही मार्गाने लोकशाही मान्य नसलेले लोक सत्तेवर आले आहेत. हे लोक विरोधात होते तेव्हा तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या लोकशाहीविरोधी धोरणांचा खरपूस समाचार घ्यायचे. आम आदमीची यांच्याएवढी काळजी कुणीच घेऊ शकणार नाही असा भ्रम निर्माण करण्यात हे लोक यशस्वी झाले. परिणामी यांच्या अपेक्षेपेक्षाही मोठे विजय यांना मिळाले. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप आणि भारतातील मोदी सरकार ही याची उत्तम उदाहरणे. सत्ता मिळाल्यावर मात्र या नव्या राज्यकर्त्यांनी आपले खरे दात दाखवायला सुरवात केली. लोकांना दिलेली कोणतीही आश्वासने पाळली नाहीत. सामान्यजनांपैकी कुणी काही प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला की ‘साठ वर्षे तुम्हाला दिसत नव्हतं का?’ म्हणून यांचे भक्त त्या व्यक्तीच्या अंगावर चवताळून येतात. नव्या सत्तेत आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांची एवढी मुस्कटदाबी होत असेल, तर सामान्य माणसाची किती होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी! - राजकुमार कदम, बीड वास्तवाची पाठराखण माझी काही मते वेगळी असूनही लेख आवडला. या लेखाबाबत कशा प्रतिक्रिया उमटतील, हे माहीत असतानाही पत्रकारिता धर्माला जागून वास्तव मांडले आहे. बहुतेकांनी काही विषयांबाबत लेखणी म्यान केलेली असताना या लेखाचे मोल अधिक आहे. सोबतचे ग्राफिक्सही विचार करायला भाग पाडणारे आहे. - संतोष शेणई कानठळ्या बसवणारी शांतता ‘मौज’चे एकेकाळचे संपादक राम पटवर्धन यांनी एका मुलाखतीत त्यावेळच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितीवर भाष्य करताना ‘आज कानठळ्या बसवणारी शांतता सर्वत्र आहे..’ असे विधान केले होते. ‘इतना सन्नाटा क्यू है भाई? ’ वाचताना त्याची आठवण झाली. - सुखदेव काळे, दापोली दोरीला साप बनवू नका.. लेखातील निरीक्षणे व विचार वाचले. लेखकाचे निरीक्षण आणि त्यास अनुसरून मांडलेले विचार अगदीच तकलादू आहेत. एक बाब नीट लक्षात घ्यायला हवी, की आता वाचक बहुपेडी आहे, चौकस आहे, सजग नि सक्षमही आहे. तेव्हा जे जे चांगलं नि लोकांच्या भल्याचं घडतंय ते जाणून घेऊन मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत यायला हवे. कुठल्याही दोरीला साप मानून बडवण्याने काही साध्य होणार नाही. - माधव घुले, डोंबिवली गारुडी आणि मोदी! लेख भावला. मंत्र्यांच्या गाठीभेटी, दिल्लीतला फेरफटका आणि निरीक्षण करून मांडलेले लेखातील मत अतिशय योग्य वाटले. सामान्यांनासुद्धा ही गोष्ट आता लक्षात येते आहे. हेच वास्तव सध्या भारतीय जनता अनुभवते आहेत. एकंदर गारुडय़ासारखी पंतप्रधानांची अवस्था दिसते आहे. समोरच्या गर्दीत गारुडय़ानेच काही माणसे पेरलेली असतात आणि ती त्याचीच री ओढतात. तसेच काहीसे या सरकारबद्दल वाटते. स्वस्तुतीचे ढोल वाजवणे हा एकमेव धंदा सध्या सुरू आहे. लेखाला अत्यंत समर्पक चित्र काढलेले आहे. ते बरेच काही सांगून जाते. - प्र. सु. हिरुरकर, अमरावती धर्मनिरपेक्षवाद्यांना हे सरकारच नको आहे! लेख वाचल्यानंतर एक गोष्ट पक्की समजली, की आता संपादक आणि तमाम धर्मनिरपेक्षवाद्यांना हे सरकार नकोसे झाले आहे. जर हेच सत्य मानले तर मला वाटतं, इतर निकषांचाही विचार केलाच पाहिजे. जसे की, प्रशासन, भ्रष्टाचार, घराणेशाही, इ. या सरकारला पर्याय देण्याची काहींची तगमग पाहता त्याबाबतीत प्रत्यक्ष ज्यांना मोदींशी येत्या निवडणुकीत सामना करायचा आहे, ते कुठेतरी मागे पडल्याचे जाणवते. - विशाल सुरवसे मानसिकता कधी बदलणार? ‘लोकरंग’मधील (३० जुलै) ‘बायकोचे आडनाव’ हा मंदार भारदे यांचा लेख वाचला. आजच्या जमान्यातील उच्चच काय, पण अति उच्चशिक्षित, आर्थिकदृष्टय़ा स्वतंत्र आणि तथाकथित आधुनिक मुलीही लग्नानंतर आपलं माहेरचं आडनाव बदलून नवऱ्याचं आडनाव सहजपणे स्वीकारतात. असं का करायचं, असा साधा प्रश्नही विचारावासा त्यांना वाटत नाही. याचा अर्थ या मुलींनीही आपलं दुय्यम स्थान निमूटपणे मान्य केलेलं असतं, असा घ्यायचा का? शिक्षण, आर्थिक स्वातंत्र्य असूनही आजच्या जमान्यातही मुलींना यामध्ये काहीही गैर किंवा अतार्किक वाटत नाही ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. एरवी कोणते कपडे घालायचे, कोणाशी मैत्री करायची किंवा किती वाजता घरी यायचं अशा मुद्दय़ांवरून वाद घालणाऱ्या, हक्कांसाठी भांडणाऱ्या मुलींना जन्मापासून मिळालेल्या आडनावाविषयी हक्क गाजवावा असं का वाटत नाही? लग्न झालं म्हणजे ओघाने आडनाव बदलायचंच हे त्या सहजपणे मान्य का करतात? परंपरेने, शतकानुशतकं चालत आलेली प्रत्येक गोष्ट बरोबरच आहे. ती जशीच्या तशी, मुकाटय़ाने स्वीकारायची, ती चुकीची, अन्याय्य किंवा कालबाह्य़ असली तरी परंपरागत चालत आलेली असल्यामुळे तिच्याविरुद्ध ब्रसुद्धा उच्चारायचा नाही हे सपशेल मान्य करणाऱ्यांची मानसिकता कधी बदलणार? रीतिरिवाज पूर्वापार चालत आले आहेत. त्याअर्थी ते योग्यच आहेत असं मानणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. समाजाला बदल नको असतात. बदल अडचणीचे, त्यांच्या अधिकाराला बाधा आणणारे वाटतात म्हणून.. स्त्रियांनीच विचारपूर्वक मतं बनवायला हवीत. प्रश्न विचारायला हवेत.. हे असं का? परंपरेने चालत आली आहे म्हणून नव्हे, तर मला पटली, योग्य वाटली तरच मी कोणतीही गोष्ट स्वीकारेन असा निश्चय करावा. विरोध होणारच. लोक अनेक प्रश्नांचा बागुलबुवा उभा करतात. पण प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर असतं, कोणतीही समस्या सोडवता येते, थोडा संघर्ष होणारच. त्यामुळे नमतं न घेता आपला मुद्दा पटवून देण्याचा प्रयत्न करायलाच हवा आणि तरीही नाही पटला तर निर्णय न बदलण्याची जिद्द हवी.. अशी जिद्द दाखवणाऱ्या, विवाहानंतर आडनाव न बदलणाऱ्या मुली आढळतात, पण अपवादात्मकपणे.. लग्नानंतर आडनाव बदलणाऱ्या मुलींची संख्या अपवादात्मक होईल, अशी आशा आहे. - उल्का राऊत, मुंबई
