पर्याय परिस्थिती निर्माण करते! गिरीश कुबेर यांनी ‘..पण समोर आहेच कोण?’ हा आजवरच्या राजकीय इतिहासावर आधारित वास्तवाचे दाखले देत लिहिलेला लेख आवडला. लोकशाही व्यवस्थेचा अर्थच चर्चात्मक निर्णयाधिकाराने व्यवस्था चालवणे हा आहे. जेव्हा एखाद्या पक्षाला एककल्ली बहुमत मिळते, तेव्हा तो पक्ष आणि त्याचे नेते लोकशाही निर्णयप्रक्रियेचा विसर पडल्यासारखे वागतात. त्यामुळे भारतीय जनता त्यांना तात्काळ पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करते. ‘हम करे सो कायदा’ ही मनोवृत्ती कोणतीही चर्चा, पूर्वतयारी व नियोजन न करता देशावर दूरगामी परिणाम करणारे अनिष्ट निर्णय घेते, तेव्हा ते देशासाठी कडबोळ्याच्या व्यवस्थेपेक्षा जास्त वाईट असते. एकाच पक्षाकडे बहुमत असलेले सत्ताधारी बहुमत गमावण्याच्या भीतीने देशाच्या भल्याचे कटू निर्णय घेण्यास कचरत असावेत. त्यामुळे त्यातून दोन गोष्टी घडतात. एक म्हणजे निर्णय दिरंगाई आणि दुसरी विनाचर्चा निर्णय घेणे. याला लोक कंटाळतात. सव्वाशे कोटी लोकांच्या देशात नेत्यांची वानवा कधीच नसते. गरज असते ती जनतेच्या सत्तापालटाच्या भावनेची! सतत शेतीसंदर्भात चुकणारे निर्णय, दाखवलेल्या मोठमोठय़ा स्वप्नांची होणारी थट्टा, स्वपक्षीयांनाही विश्वासात न घेता होणारे निर्णय, धर्म नावाच्या अफूच्या गोळीचा होणारा हिंसात्मक वापर, नेत्या-मंत्र्यांची बाष्कळबाजी यामुळे आता भारतीय जनता पर्याय शोधण्याच्या मन:स्थितीत आहे. लेखात म्हटल्यानुसार, ‘एखादा पर्याय परिस्थितीच निर्माण करते!’ आणि भारताच्या संवेदनशील लोकशाहीसाठी ते आवश्यक आहे. - श्रीरंग लाळे, सोलापूर सहमतीनेच लोकशाही सुदृढ होते.. ‘.. पण समोर आहेच कोण?’ हा लेख वाचला. पर्याय आधी आणि मगच सत्ताबदल असे आपल्याकडे कधीच घडलेले नाही. निवडणुकीच्या निकालानंतर निवड झालेल्यांतून तो पर्याय सहमतीने निवडला जातो. यालाच ‘लोकशाही’ म्हणतात. एका व्यक्तीचे ‘मॉडेल’ दाखवून निवडणूक लढवण्याची पद्धत २०१४ साली यशस्वी झाली, हा निव्वळ योगायोग होता. ही पद्धत यशस्वी ठरली याचे कारण आधीच्या सरकारचे नकोसेपण हेच होते. एकाच लहरी आणि आत्मकेंद्री नेत्याच्या हाती सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार एकवटण्यापेक्षा निवडून आलेल्या जाणकारांनी घेतलेले निर्णय अधिक हिताचे ठरतात. एकाच खांबावर पेललेल्या तंबूपेक्षा भार पेलण्यासाठी अनेक स्तंभ असतील तर राज्यकारणाची सुदृढता सामूहिक सहमतीच्या बळावर निश्चितपणे वाढते. - प्रमोद तावडे, ठाणे मोबाइलची मुहूर्तमेढ रावांची! ‘..पण समोर आहेच कोण?’ या लेखात ‘अनेक महत्त्वाच्या घटना आघाडी सरकारांच्या काळातच घडल्या. आज सारा देश ज्या मोबाइल टेलिफोनच्या आधारे जगतो त्या मोबाइल टेलिफोनची मुहूर्तमेढ देवेगौडा यांच्या कार्यकाळात घातली गेली..’ असे म्हटले आहे. याबाबत एक वेगळा संदर्भ द्यावासा वाटतो. पत्रकार-लेखक विनय सीतापती यांनी नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळाविषयी लिहिलेल्या ‘हाफ लायन’ या पुस्तकातील पान क्र. १६०-१६१ वर पुढील माहिती दिली आहे : ‘भारताच्या टेलिकॉम क्षेत्राची मुहूर्तमेढ राजीव गांधींनी नव्हे, तर नरसिंह राव यांनी रोवली आहे. राव यांचा मोठेपणा एवढा की, १९९५ मध्ये मोबाइलवरील प्रथम संभाषण करण्याचा मान त्यांनी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम आणि प. बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना दिला होता.’ राव यांचा कार्यकाळ २१ जून १९९१ ते १६ मे १९९६ असा आहे, तर देवेगौडा यांचा कार्यकाळ १ जून १९९६ ते २१ एप्रिल १९९७ असा होता. - जयप्रकाश कोरान्ने फॅसिस्टांचा गोबेल्सी प्रचार ‘..पण समोर आहेच कोण?’ हा लेख फॅसिस्ट लबाडांच्या गोबेल्सी प्रचाराचा पर्दाफाश करणारा आहे. दिलेले कोणतेही आश्वासन पूर्ण बहुमताच्या केंद्रीय सत्तेने पूर्ण न केल्याने परिवर्तनाच्या मानसिकतेत असलेल्या भोळ्याभाबडय़ा जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांचा असतो. विद्यमान केंद्रसत्तेलाही पूर्ण बहुमत असले तरी ते रालोआत असलेल्या कडबोळ्यामुळेच आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सर्वात मोठय़ा कडबोळ्याचे सरकार चालवले. पर्याय समोर ठेवून या देशात कधीच सत्ताबदल झालेला नाही. आणि जेव्हा सक्षम वाटेल असा पर्याय समोर होता तेव्हाही सरकार बदललेले नाही. आजवर विद्यमान सरकारांबद्दलच्या नाराजीमुळेच सत्ताबदल झालेला आहे. यावेळीही तशीच परिस्थिती आहे. ‘कडबोळ्याच्या हाती देश द्यायचा काय?’ आणि ‘समोर आहेच कोण?’ हे प्रश्न उपस्थित केल्याने लोक विद्यमान सत्तेच्या बाजूने उभे राहण्याची सुतराम शक्यता नाही. - राजकुमार कदम, बीड संधी आणि वाटोळे! ‘.. पण समोर आहेच कोण?’ हा लेख वाचला. अमेरिकेसोबतच्या २००८ च्या नागरी अणुकरारात त्यावेळच्या डाव्या पक्षांच्या प्रचंड दबावामुळे भारताला पोषक अशा काही गोष्टींचा समावेश झाला. तत्कालीन अमेरिकी सरकारलाही या सुधारित कराराला मान्यता द्यावी लागली. कारण हा करार बराच लांबला होता आणि भारत सरकारवर असलेल्या दबावाची कल्पना त्यांना होती. जागतिक महासत्तेलासुद्धा भारतातल्या या आघाडीच्या अपरिहार्यतेचा स्वीकार करावा लागला होता. संपुआ-१ (२००४-०९) सरकारच्या काळात जागतिक बाजारपेठेत तेल भडकल्यामुळे देशातील तेलदरांमध्ये मोठी वाढ करण्याचा दबाव सरकारवर निर्माण झाला. मात्र, डाव्या पक्षांच्या दबावामुळे सरकारला करांच्या दरांमध्ये बदल करून जास्तीची दरवाढ करता आली नाही. विद्यमान भाजप सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर ४० डॉलर प्रति पिंपापेक्षाही खाली आले होते आणि ते दर बराच काळ टिकून होते. खरे तर सरकारसाठी अर्थव्यवस्थेत मजबुती आणण्याची ती खूप मोठी संधी होती. पण निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर यांची ढिसाळ अंमलबजावणी करून मोदींनी अर्थव्यवस्थेचे अपरिमित नुकसान केले. त्याला ‘वाटोळे’ हाच चपखल शब्द होईल. जर या भक्कम बहुमत असणाऱ्या सरकारच्या जागी अनेक पक्षांचे कडबोळे असलेले सरकार सत्तेत असते, तर या दोन्ही गोष्टींमुळे झालेले वाटोळे झाले तरी नसते, किंवा ते ‘वाटोळे’ हा शब्द वापरण्याइतके मोठे तरी नसते! ‘सर्वाना सर्वकाळ मूर्ख बनवता येत नाही’ या उक्तीप्रमाणे जनता प्रत्येक वेळी भूलथापा आणि गोबेल्स प्रचार यांनी प्रभावित होणार नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत मोदींसमोर पर्याय कोण, हा विचार न करता मतदान होईल, हे तितकेच खरे! - डॉ. समर पदमाई, कोल्हापूर
