अलका भार्गव:- केंद्रीय कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण खात्याच्या अतिरिक्त सचिव माती आरोग्य किंवा मृदाआरोग्य तपासणी ही किचकट प्रक्रिया नाही.. उलट, ती सर्वांपर्यंत पोहोचवणे आणि मातीच्या ‘प्रकृती’प्रमाणे शाश्वत शेती करणे गरजेचे होते; ती चालना केंद्र सरकारने दिली! स्वातंत्र्याची पहाट होत असताना आपण अन्नधान्य आयातीवर विसंबून होतो. दुष्काळ, उत्पादनात वाढीचा अभाव, वाढती आयात या सगळ्या समस्या असताना साठच्या दशकातील मध्यावधीत हरितक्रांतीचा मार्ग अवलंबणे हे अपरिहार्य होते. त्यातून गव्हाच्या नव्या प्रजातींचा समावेश भारतात झाला. खते व पाण्याचा वापर करून भाताचे उत्पादन जास्त घेता येईल अशा प्रजातींची लागवड करण्यात आली. कृषी संशोधन व तंत्रज्ञान यांतून कृषी उत्पादन वाढ शक्य झाली. भारताने २०१८-१९ मध्ये २८४.९ दशलक्ष टन इतके अन्नधान्य उत्पादन केले आहे. हरितक्रांतीपूर्वीच्या पातळीपेक्षा हे उत्पादन ३.५ टक्के अधिक होते. या सगळ्या उत्पादनात २३.४० दशलक्ष टन डाळींचा समावेश होता. कृषी क्षेत्रात इतकी विविधता आहे की, फळे व भाजीपाला यांचे उत्पादनही आता वाढले आहे. ते २०१८-१९ मध्ये ३१३.८५ दशलक्ष टन होते. फळे व भाज्यांचे उत्पादन अन्नधान्यापेक्षा अधिक झाले आहे. आपला देश आता प्रमुख कृषी उत्पादनात स्वयंपूर्ण आहे. त्यात तेलबियांसाठी मात्र आपण अद्याप आयातीवर अवलंबून आहोत. हे यश कशाचे? अन्नधान्य व फळे-भाज्या यांचे उत्पादन वाढले असले तरी त्यासाठी नैसर्गिक साधनांची किंमत मोजावी लागली आहे. माती व पाणी यांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात करण्यात आला आहे. रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर करणे हे घातक ठरल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच माती आरोग्य पत्रिका (एसएचसी) हा कार्यक्रम केंद्र सरकारने १९ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सुरू केला. पुराव्याच्या आधारे एकात्मिक पोषण व्यवस्थापनाचा प्रयोग भारतीय कृषी क्षेत्रात या योजनेच्या माध्यमातून राबवण्यात आला. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात सर्व प्रकारची खते वापरताना समतोल साधण्यावर भर देण्यात आला आहे. माती आरोग्य पत्रिकांचा कार्यक्रम (एसएचसी) हा गेली पाच वर्षे राबवला जात आहे त्यात मातीची सुपीकता ही काही प्रमुख पोषक घटकांवर मोजली जाते. त्यात प्राथमिक घटकात नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश, तर दुय्यम घटकात सल्फरचा समावेश आहे. सूक्ष्म पोषकात लोह, जस्त, तांबे, मँगनीज, बोरॉन यांचा समावेश आहे. महत्त्वाच्या इतर घटकांत विद्युतवाहकता, पीएच मूल्य, सेंद्रिय कार्बन यांचा समावेश आहे. आता शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत पातळीवर माती आरोग्य पत्रिका दिल्या जातात. त्यात कुठली पोषके किती मात्रेत वापरावीत याच्या सूचना मृदापरीक्षण (मातीचे परीक्षण) करून दिलेल्या असतात. त्यात त्या भागातील पिकांचाही विचार केलेला असतो. २०१५-१७ या काळात पहिल्या टप्प्यात १०.७४ मृदा आरोग्य पत्रिकांचे वितरण करण्यात आले. त्यानंतर २०१७-१९ दरम्यान दुसऱ्या टप्प्यात ११.४५ कोटी मृदा आरोग्य पत्रिका वाटण्यात आल्या. रासायनिक खतांचा न्याय्य किंवा कमीतकमी वापर हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. सेंद्रिय व जैव खतांच्या वापरास यात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. मातीचे आरोग्य व उत्पादकता त्यातून सुधारते. या योजनेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा या एकूण ४२९ मृदापरीक्षण प्रयोगशाळा उभारून उपलब्ध करण्यात आल्या. आधीच्या ८०० प्रयोगशाळांची क्षमता यात वाढवण्यात आली. याशिवाय फिरत्या माती परीक्षण प्रयोगशाळांची संख्या १०२ आहे. ग्रामपातळीवर ८७५२ लहान व १५६२ इतर माती परीक्षण प्रयोगशाळा आहेत. त्यामुळे माती तपासणीची क्षमता दरवर्षी १.७३ कोटी पीक नमुन्यांवरून ३.०१ कोटी नमुन्यांपर्यंत वाढली आहे. अंमलबजावणी पातळीवरील या प्रकल्पाने शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला आहे. रासायनिक खतांचा वापर कमी होत आहे. मृदा आरोग्य पत्रिकेनुसार शेतकरी खतांचा मर्यादित वापर करू लागले. आता आदर्श खेडीही विकसित करण्यात आली असून त्यात ६९५४ गटात एक आदर्श खेडे असे प्रमाण आहे. व्यक्तिगत पातळीवरही मृदापरीक्षण सुरू आहे. मृदापरीक्षणाच्या आधारे खते कशी वापरावी याची प्रात्यक्षिके दाखवली जात आहेत. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्याबाबत जागरूकता निर्माण झाली आहे. पोषक माती व पोषणमूल्येयुक्त सुरक्षित कृषी उत्पादने यात महत्त्वाची आहेत. यातून मिट्टी के डॉक्टर म्हणजे माती विशेषज्ञ तयार झाले असून त्यात महिला स्वमदत गटही माती परीक्षणात सहभागी आहेत. आंध्र प्रदेशात सध्या रयथु भरोसा केंद्र (कृषी विश्वस्त केंद्रे) स्थापन झाली असून त्यात मृदापरीक्षणासह इतर सुविधा उपलब्ध आहेत. झारखंडमध्ये ग्रामीण महिला मृदापरीक्षण करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या घरोघरी जाऊन ही तपासणी केली जाते व त्यांना खते व कीटकनाशके यांचा वापर कमी करण्याचा सल्ला दिला जातो. यातून उत्पादनाशी तडजोड न करता शाश्वत कृषी उत्पादनावर भर देण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले असून नेपाळमध्येही अशा मृदापरीक्षण सुविधा सुरू करण्यात आल्या. तेथे आता एकात्मिक पोषण व्यवस्थापन कार्यक्रमही अमलात आला आहे. सेंद्रिय शेतीचा अवलंबही परदेशात सुरू झाला आहे. दक्षिण-दक्षिण सहकार्य मोहिमेत आफ्रिकी देशांनाही भारत याबाबत मार्गदर्शन करतो. खत नियंत्रण आदेश १९८५ हा वेळोवेळी सुधारण्यात आला आहे. त्यात नवीन पोषक उत्पादने व घटक यांचा समावेश केला आहे. आता त्यात सेंद्रिय शेतीला अनुसरून काही जैव खते, सेंद्रिय खते, खाद्ययोग्य नसलेल्या तेलवनस्पतींची पेंड यांचा समावेश झाला आहे. काही रासायनिक खतांचा त्यात समावेश आहे. जैव खतांचे प्रमुख स्रोत हे सूक्ष्मजीव असतात, त्यांत नायट्रोजन स्थिरीकरण करणाऱ्या अ‍ॅझोटोबॅक्टरचा समावेश होतो. याशिवाय फॉस्फेट विरघळवणारे जिवाणू, मायकोऱ्हायजा बुरशी यांचा वापरही वनस्पतीतील पोषकांच्या वाढीसाठी केला जात आहे. हरितगृह वायूंच्या निर्मितीत रासायनिक खतांचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय शाश्वत कृषी कार्यक्रमात सेंद्रिय शेतीचा समावेश करण्यात आला. भारताच्या राष्ट्रीय हवामान बदल कृती कार्यक्रमात शाश्वत शेतीचा समावेश आहे. नॅनो खतांच्या चाचण्या नॅनो खते हा आणखी एक नवीन प्रकार आहे. त्यात युरियाची मात्रा कमी केली जाऊन पारंपरिक रासायनिक खते वाढवली जातात. नॅनो नायट्रोजन, नॅनो झिंक, नॅनो कॉपर यांचा समावेश भारतीय शेतकरी खत सहकारी संस्थेने चाचण्यांत केला आहे. यात नियंत्रित मात्रेत पोषके मातीत सोडली जात असतात. यातून पोषकांचा कार्यक्षम वापर केला जाऊन भूजल पातळी खाली जाण्याची समस्या सोडवण्यात मदत होत आहे. संबंधित भागातील जलसाठय़ांचे प्रदूषणही कमी होत आहे. टाकाऊ बांबूचा कोळसाही पायरोलिसस प्रक्रिया करून तयार केला जातो. त्याचा वापर बायोचार म्हणून सेंद्रिय मिश्रकात केला जातो. त्यामुळे उत्पादकता वाढते. बांबू कोळशाचा समावेश हा राष्ट्रीय बांबू योजनेत केलेला आहे. बांबू कोळशामुळे पिकांचे उत्पादन ५ ते ४० टक्के वाढते. मायऱ्हायझिल बुरशी ४० टक्के वाढते. पोषके ५० टक्के टिकून राहतात. पाणी धरून ठेवण्याची मातीची क्षमता २० टक्क्यांनी वाढते. त्यामुळे पाटबंधाऱ्यांची गरज काही प्रमाणात कमी होते. बुरशीजन्य व इतर कीटकजन्य आजारांवर पिके मात करू शकतात. बांबू कोळसा जमिनीत राहिल्याने हवामान बदलाचे कारण ठरलेला कार्बन पकडून ठेवण्याची मातीची क्षमता वाढते. खतांचा माफक वापर हा माती आरोग्य पत्रिकांमुळे शक्य झाला आहे. त्यामुळे अनेक फायदे होतात. कृषी उत्पादने सुरक्षित राहतात. त्यात रासायनिक खतांचा अंश कमी होतो. हवामान बदलांना आळा बसतो. खते व पोषकांचा समतोल वापर केल्यास पिकांना कमी पाणी लागते. जलसाठय़ांचे प्रदूषण होत नाही. कृषी, सहकार, शेतकरी कल्याण व खते या विभागांच्या समन्वयातून शेतकऱ्यांमध्ये कमी प्रमाणात रासायनिक खते वापरण्याबाबत जागरूकता आली आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची कृषी विज्ञान केंद्रे यात मोठी भूमिका पार पाडत आहेत. त्यातून ‘स्वस्थ धरा, खेत हरा’ हा मंत्र प्रत्यक्षात येणार आहे.
