राम माधव भाजपचे सरचिटणीस अनुच्छेद ३७० रद्दबातल करून धैर्यशील आणि कृतनिश्चयी नेते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जवाहरलाल नेहरू यांची ऐतिहासिक घोडचूक सुधारली आहे. इतिहास आपल्याला हेही सांगतो की, ‘३५अ’ ही तरतूद घटनाबाह्य़च होती. भविष्यकाळात हे सिद्ध होईल की, विभाजन हे सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे ठरते.. भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासात ५ ऑगस्ट २०१९ हा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. सत्तर वर्षांपूर्वी, १७ ऑक्टोबर १९४९ मध्ये भारताच्या संविधानसभेतील चर्चादरम्यान झालेली एक ऐतिहासिक घोडचूक पाच ऑगस्ट २०१९ रोजी सुधारण्यात आली. सत्तर वर्षांपूर्वी आपल्या राज्यघटनेच्या मसुद्यात अनुच्छेद ‘३०६ अ’ म्हणून समाविष्ट झालेला आणि पुढे ‘अनुच्छेद ३७०’ ठरलेला भाग अखेर ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी रद्दबातल, निरस्त केला गेला. भाजप आणि जनसंघाने हा भेदभावमूलक अनुच्छेद रद्द करण्याचा आग्रह सातत्याने धरलेला होता, त्यामुळे आता कोणीही तक्रारीचा सूर लावू नये. श्रीनगरच्या लाल चौकात २६ जानेवारी १९९२ रोजी तिरंगा फडकावला गेला, त्याहीसाठी प्रयत्नशील असणारे धैर्यशील आणि कृतनिश्चयी नेते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यघटनेतील हे असले अतार्किक कलम खपवून घेतले असते, अशी शंकाही कुणालाच नव्हती; प्रश्न होता तो केवळ योग्य क्षणाचा. ‘कलम ३७०’ म्हणून ओळखला जाणारा हा अनुच्छेद गेल्या आठवडय़ात इतिहासजमाच झाला असला, तरी त्याचा इतिहास कुख्यात आहे. राज्यघटनेच्या मसुद्यात त्याचा समावेश ‘अनुच्छेद ३०६ अ’ म्हणून करण्याचा ठराव एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी मांडला होता. या तरतुदीनुसार, अय्यंगार यांनी असे प्रस्तावित केले होते की ‘काश्मीरच्या राज्या’ला भारतीय संसदेने केलेले कायदे लागू होणार नाहीत आणि या राज्याला त्यांचे स्वतंत्र कायदे करण्याचा अधिकार असेल. ‘हा भेदभाव कशासाठी’ असा प्रश्न तत्कालीन संयुक्त प्रांताचे (आजचा उत्तर प्रदेश) एक प्रतिनिधी मौलाना हसरत मोहानी यांनी संविधानसभेत केला. अय्यंगार यांनी दिलेले न पटण्याजोगे उत्तर असे की, त्या राज्यातील परिस्थितीच विशेष आहे म्हणून ही विशेष तरतूद केली जाते आहे. विलीन झालेल्या संस्थानांना निरनिराळा न्याय का केला जात आहे, असा प्रतिवाद करीत मोहानी व अन्य सदस्यांना अय्यंगार यांना आव्हान दिले. तेव्हा अय्यंगार यांनी मांडलेले अतक्र्य तर्कशास्त्र असे की, अन्य संस्थानांचा सामीलनामा हा ‘डोमीनियन’मध्ये (परतंत्र भारतात) विलीन होण्यापुरता होता, तर आता २६ जानेवारी १९५० रोजी स्थापन होणाऱ्या भारतीय गणराज्याचे स्वरूप कसे असावे हे संविधानसभेने ठरवायचे आहे. परतंत्र भारत आणि गणराज्य यांत फरक करणारे हे तथ्यपूर्ण उत्तर चतुर जरूर ठरेल, पण तार्किक नव्हे. अय्यंगार यांनी अनुच्छेद ३०६ अ मांडण्याच्या सुमारे पाच महिने आधीच, २७ मे १९४९ रोजी याच संविधानसभेत चर्चा झाली होती, ती जम्मू आणि काश्मीर येथून संविधानसभेतील प्रतिनिधींच्या नामनिर्देशनाच्या प्रश्नावरून. नियम असे सांगत होता की, प्रतिनिधींच्या चार जागांपैकी दोन जागांवर संस्थान-प्रमुखाने प्रतिनिधी नेमावेत आणि दोन प्रतिनिधी हे त्या संस्थानात विलीनीकरणापूर्वीच प्रांतिक कायदेमंडळ अस्तित्वात असल्यास त्या कायदेमंडळाकडून आलेल्या नामनिर्देशांनुसार नेमले जावेत. बाकीच्या सर्व संस्थानांबाबत कसोशीने हा नियम पाळला गेला होता, परंतु जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत जवाहरलाल नेहरूंनी आग्रह धरला की ‘जम्मू-काश्मीर प्रजा सभा’ म्हणजेच महाराजा हरी सिंग यांच्या आधिपत्याखालील प्रांतिक कायदेमंडळाला संविधानसभेत प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार असू नये. नेहरूंचे म्हणणे असे की, प्रजासभेसाठी १९४६ मध्ये झालेली निवडणूकच विश्वासार्ह नव्हती. आणि म्हणून, महाराजा हरी सिंग यांनीच चारही प्रतिनिधींची नावे ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे नेते शेख अब्दुल्ल्ला यांच्याशी सल्लामसलत करून ठरवावीत, असे नेहरूंचे म्हणणे होते. येथे नोंदवलीच पाहिजे अशी बाब ही की, शेख अब्दुल्लांच्या पक्षाने महाराजांचा अधिकारच अमान्य करून, १९४६ सालच्या संस्थानांतर्गत निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता. ‘छोडो भारत’ या मंत्राने भारित होऊन उर्वरित भारतातील सारी जनता जेव्हा ब्रिटिशांशी लढत होती, तेव्हा शेख अब्दुल्लांनी सुरू केलेले ‘छोडो कश्मीर’ हे आंदोलन महाराजांच्या विरुद्ध होते. अशा माणसाला नेहरू यांनी विश्वासार्ह मानले होते आणि चार सदस्य संविधानसभेत आणवले होते- पैकी एक स्वत: अब्दुल्ला आणि त्यांच्यासह मिर्झा अफजल बेग, मौलाना मसूदी आणि मोतीराम बैगरा. याच कंपूने पुढे राज्यघटनेच्या मसुद्यात ‘अनुच्छेद ३०६अ’ च्या समावेशाला पाठिंबा दिला होता. ही अशी कुख्यात पार्श्वभूमी विचारात घेतल्यास, या इतक्या भेदभावमूलक अनुच्छेदास कायम ठेवणे हे किती तर्कहीन होते याची कल्पना कुणीही सहज करू शकेल. ‘अनुच्छेद ३७०’ला बळकटी देणारी दुसरी तरतूद पुढे आणण्यात आली, ती म्हणजे ‘अनुच्छेद ३५ अ’. या ३५ अ कलमालासुद्धा १९५४ साली राज्यघटनेमध्ये घटनाबाह्य़ पद्धतीने आणि रहस्यमयरीत्या स्थान मिळाले, त्यासाठी अनुच्छेद ३६८ नुसार घटनादुरुस्तीसाठी निहित करण्यात आलेली प्रक्रिया पाळण्यात आली नाही. संसदीय मंजुरी ही घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असते, परंतु ‘अनुच्छेद ३५ अ’चा समावेश संसदीय मंजुरीद्वारे झालेला नसून राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे राज्यघटनेत झाला. हे सारे नेहरूंच्या कारकीर्दीत घडत होते, ज्यांना खरेखुरे लोकशाहीवादी म्हणून लोकांपुढे आणण्याचे काम उदारमतवादी मंडळी अथकपणे करीत असतात. या ३७० व्या कलमाचा समावेश राज्यघटनेच्या भाग २१ मध्ये, म्हणजे ‘तात्पुरत्या, संक्रमणकालीन आणि विशेष तरतुदी’ या शीर्षकाखालील भागात करण्याचे श्रेय बी. आर. आंबेडकर यांचे आहे. विरोधकांचा युक्तिवाद असा की कलम ३७० हे त्या संस्थानाच्या भारतात विलीनीकरणाचा दुवा होते, तो तर्कदुष्ट आहे. त्या संस्थानाचे विलीनीकरण २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजीच, जेव्हा हरी सिंग यांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली तेव्हा झालेले होते. कलम ३७० हे, अय्यंगारांच्याच म्हणण्याप्रमाणे, त्या राज्यातील ‘विशेष परिस्थिती’च्या कारणाने जन्मलेली तात्पुरती तरतूद होते. काँग्रेसची यावरील टीका तर आणखीच भोंगळ ठरते, कारण याच पक्षाने या अनुच्छेदात ४४ दुरुस्त्या, जवळपास तेवढय़ाच वर्षांत, केलेल्या आहेत. हे कलम एक कालविपर्यस्तता म्हणून आपल्या राज्यव्यवस्थेत उरले होते आणि एका राज्याला अतार्किकपणे विशेष अधिकार दिले जात होते, ज्यांचा पुरेपूर गैरवापर प्रादेशिक नेते आणि पक्ष करीत होते. जर कोणी या कलम ३७०चे लाभधारक ठरलेच असतील तर ते फक्त त्या राज्यातील राजकीय नेतेच होत. विकासाच्या, प्रगतीच्या आणि समृद्धीच्या अभावी त्या राज्यातील लोक जेव्हा पिचत होते, तेव्हाच नेते मात्र उत्तरदायित्वाच्या अभावाचा आनंद उपभोगत स्वत:ची धन करीत होते. जम्मू-काश्मिरात अखेरचा मोठा उद्योग आला, तो १९५० च्या दशकाच्या मध्यावर. त्याच वेळी दुसरीकडे, कलम ३७० हेच फुटीरतावादी आणि राष्ट्रविरोधी गटांसाठी, जम्मू-काश्मीर हे विशेष आहे अशा असत्याचा प्रचार करीत खोऱ्यामधील फुटीर भावनांना खतपाणी घालण्याचे हत्यार ठरलेले होते. हे कलम संपुष्टात आणणे हे जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचे संपूर्ण भावनिक एकात्मीकरण भारतीय संघराज्याशी व्हावे, यासाठी अति-आवश्यक पाऊल होते. या राज्याच्या विभाजनाचा निर्णय हा सामरिक मुत्सद्दीपणाचादेखील आहे. या निर्णयामुळे लडाख हा अन्य दोन भागांतील घडामोडींपासून अलिप्त राहील आणि त्या भागाचा अधिक विकास होईल. आपल्या पश्चिमेकडील शेजारात उद्भवणारी परिस्थिती आणि अफणास्तिानात तालिबानचा पुन्हा वरचष्मा होण्याची शक्यता पाहता, विभाजनानंतर जो भाग जम्मू-काश्मीर म्हणून उरेल, त्याची अधिक लक्षपूर्वक काळजी घेण्याची गरजही स्पष्ट होते. त्या भागास विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यामागे मोठा सामरिक अर्थ आहे. ‘‘जेव्हा सारे नाही म्हणतात, तेव्हा तुम्ही होय म्हणा; जे अन्य कोणी करणार नाही ते तुम्ही करा; तुम्ही नव्या वाटा शोधा; नित्य आव्हानांना तुम्ही सामोरे जा; तुम्ही ते घडवून आणा; शक्यतांची नवनवीन शिखरे तुम्ही लंघून जा; सामर्थ्य आणि शक्ती तुम्हाकडे आहे; तुम्ही नेते आहात’ या प्रकारचे नेतृत्व आपण नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यात पाहत आहोत.
