तिलक देवाशर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्पष्ट झाल्यानंतरही, पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शहा मेहमूद कुरेशी यांनी अलीकडेच ‘काश्मीर प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेऊ’ अशी भाषा केली आहे. वास्तविक, कुलभूषणप्रकरणी पाकिस्तानची झालेली नाचक्की ताजीच आहे.. ती पाकिस्तान विसरू पाहात असेल, तरी भारताची बाजू सत्याची, हे कसे विसरले जाणार? भारत व पाकिस्तान यांच्यात अनेक बाबींमध्ये साम्य आहे, मात्र काही मूलभूत गोष्टींमध्ये भिन्नता आहे. कुलभूषण जाधव यांच्या खटल्यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जो निवाडा दिला आहे, त्यातून हा भेद ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे. दोघांमधील मूलभूत फरक म्हणजे भारताने नेहमीच सत्याचा आधार घेतला आहे, तर पाकिस्तान भ्रामक समजुतींवर वाटचाल करत आहे. त्यामुळेच, कुलभूषण जाधव खटल्यात पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय करारांचे उल्लंघन केल्याचे उघड झाल्याने त्यांची पुरती नाचक्की झाली. कुलभूषण जाधव खटल्यात व्हिएन्ना करारातील राजनैतिक संबंधातील बांधिलकी हा कळीचा मुद्दा होता. जाधव यांना दूतावास संपर्क न देता पाकिस्तानने या कराराचा सरळसरळ भंग केल्याचा भारताने युक्तिवाद केला, तर पाकिस्तानच्या दाव्याप्रमाणे या खटल्यात व्हिएन्ना करारातील राजनैतिक संपर्काचा मुद्दा गैरलागू आहे. जाधव हे हेर असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. तसेच याही पुढे जात, हा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, त्यामुळे भारताचा अर्ज फेटाळला जावा, असा युक्तिवाद करण्यापर्यंत पाकिस्तानची मजल गेली. त्यासाठी पाकिस्तानने २००८ च्या द्विपक्षीय कराराचा हवाला दिला. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर दूतावास संपर्क त्या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवरच ठरविला जाईल, असे नमूद केल्याचे पाकचे म्हणणे होते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने प्रत्येक मुद्दय़ावर पाकिस्तानचे म्हणणे खोडून काढले. भारताच्या बाजूने १५ विरुद्ध १ अशा बहुमताने निर्णय दिला. पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींनीच केवळ विरोधाचा सूर लावला. अगदी चीननेही भारताची बाजू उचलून धरली. हा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येतो, तसेच भारताचा अर्ज दाखल करून घेता येईल असे स्पष्ट केले. तसेच व्हिएन्ना करारात हेरगिरीचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला राजनैतिक संपर्क देऊ नये अशी तरतूद नाही. याखेरीज आंतरराष्ट्रीय करारान्वये द्विपक्षीय करारातील तरतुदीचा भंग होत नाही हे स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाने पाकिस्तानला कुलभूषण जाधव यांना दिलेल्या शिक्षेबाबत परिणामकारकरीत्या समीक्षा व फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्हिएन्ना करारातील राजनैतिक संपर्कातील कलम-३६ चा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे न्यायालयाने पाकिस्तानला बजावले. या कराराचा भंग करून पूर्वग्रहदृष्टीने निवाडा करण्यात आला आहे काय, हेदेखील पूर्णपणे तपासले जावे, असे स्पष्ट केले. जाधव यांच्या फाशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत त्याचा फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले. हे विशेष निर्देश भारताच्या दृष्टीने दिलासा देणारे आहेत, तर पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेच्या मर्यादा स्पष्ट करणाऱ्या आहेत. इतकेच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला तंबी देत ‘आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने चुकीच्या कृती थांबवा’ असा इशारा दिला. पाकिस्तानचा हा कठोर शब्दांत निषेध असून, अनेक वर्षे त्यांच्यावरील हा डाग तसाच राहील. जाधव यांना अटक केल्यानंतर पाकिस्तानने भारताला तातडीने कळविणे आवश्यक होते, हा भारताचा युक्तिवाद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने ग्राह्य़ धरला. पाकिस्तानने तीन आठवडय़ांनंतर कळविले होते. भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांशी संपर्काचा जाधव यांचा अधिकार होता, तोही त्यांना दिला नाही. जाधव यांना अटक केल्याचे जाहीर केल्यानंतर त्यांना लगेच दूतावास संपर्क मिळणे हा भारताचा अधिकार आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांना जाधव यांची भेट घेण्याचा अधिकार आहे. त्याआधारेच न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्यासाठी कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देता येते. पाकिस्तानने मात्र हेरगिरीचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला असा संपर्क देता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. उलट असा संपर्क देणे धोक्याचे आहे, असा कांगावा केला. पाकिस्तानच्या या कृतीने दुसऱ्या देशातील व्यक्तीला हेरगिरीच्या आरोपाखाली पकडून डांबून ठेवून राजनैतिक दूतावास नाकारण्यास त्या देशाला मुभा मिळाल्यासारखे होईल. भारताने या प्रकरणात जो महत्त्वाचा मुद्दा सातत्याने ठासून मांडला, तो म्हणजे एखाद्या नागरिकावर लष्करी न्यायालयात खटला चालवून किमान प्रक्रियाही समाधानकारकरीत्या पूर्ण केली नाही, हे तीन प्रमुख मुद्दय़ांच्या आधारे पटवून दिले. जाधव यांचा अधिकार डावलत खुल्या व निष्पक्ष वातावरणात खटल्याची सुनावणी झाली नाही. यामध्ये जाधव यांना त्यांच्या पसंतीच्या वकिलाने प्रतिनिधित्व करणे अपेक्षित होते. त्यांना फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी हा केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडल्याचा देखावा आहे. जाधव यांना कैदेत ठेवून त्यांना कोणतेही कायदेशीर साह्य़ किंवा राजनैतिक संपर्क मिळवू न देता त्यांच्याकडून ‘कबूल’ करून घेऊन निवाडा करण्याचा हा प्रकार आहे. जर त्यांना दूतावास संपर्क दिला गेला असता, तर मदत देता आली असती. हा सर्व प्रकार व्हिएन्ना करारानुसार व्यक्तीला जे हक्क आहेत त्याचे सरसकट उल्लंघन आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतकी नाचक्की होऊनदेखील पाकिस्तान सरकार मात्र उलट जणू आपलाच विजय झाला अशी मायदेशी पाठ थोपटून घेत बसले. जाधव यांची फाशीची शिक्षा रद्द झाली नाही तसेच त्यांच्या सुटकेचाही आदेश देण्यात आला नाही, असा तर्क लावत यश मिळाल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे. पाकिस्तानमधील काही महाभाग तर जाधव यांच्या सुटकेचा आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिला नाही, त्यामुळे ते दहशतवादी कृत्यांमध्ये सामील होते, भारत अशा प्रवृत्तींना खतपाणी घालणारा देश आहे, असा तर्क करत सुटले होते. उदा. पाकिस्तानमधील वृत्तपत्र ‘द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून’ने इंटर-सव्‍‌र्हिस पब्लिक रिलेशनचे महासंचालक असिफ गफूर यांच्या वक्तव्याचा हवाला दिला. या महाशयांनी भारत हे दहशतवादी राष्ट्र असल्याचा निर्वाळा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिल्याचे तारे तोडले. तसेच भारत दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याचे अजब तर्कट गफूर यांनी लढविले. या सगळ्या प्रकरणात पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेबद्दल बरीच चर्चा झाली. लष्करी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जाधव यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानच्या न्यायालयीन यंत्रणेवर विश्वासच दाखविला आहे, अशी प्रतिक्रिया देऊन पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शहा मेहमूद कुरेशी यांनी यश मिळवल्याचा आव आणला! पाकिस्तानमधून येणारी ही वक्तव्ये हास्यास्पद आहेत. मुळात आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे फौजदारी न्यायालय नाही. भारताने व्हिएन्ना कराराचा भंग झाल्याचा युक्तिवाद करत दाद मागितली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष खटल्याच्या गुणवत्तेवर किंवा पुराव्यांबाबत युक्तिवाद करण्याचा मुद्दाच नव्हता. भारताने लष्करी न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मागितली, तीदेखील पाकिस्तानने दिली नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने ‘या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कराराचा भंग झाला आहे काय?’ - हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला होता. या मुद्दय़ावर भारताचा विजय झाला हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. बलुचिस्तानमध्ये जी अशांतता आहे, त्यामागे परदेशी हात आहे हे भासविण्यासाठी पाकिस्तानला जाधव यांच्या मुद्दय़ाचा वापर करायचा होता. तेथील अस्थिरता रोखण्यात पाकिस्तानला अपयश आले आहे. त्यामुळेच लक्ष वळविण्यासाठी भारत दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचा पाकिस्तानचा हा कांगावा आहे. त्यामुळे जाधव हे दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होते, असा बेमालूम खोटा युक्तिवाद पाकिस्तान करत आहे. खरे तर एका वृत्तानुसार, दहशतवादी गट जैश-उल-अद्ल या जुनेदुल्लाशी संबंधित गटाने इराणमधून जाधव यांचे अपहरण केले होते. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयला त्यांना विकण्यात आले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींनी भारताला आरोपीच्या पिंजऱ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला; पण पाकिस्तानचा युक्तिवाद हा असत्यावर होता. त्यामुळे त्यांचा दारुण पराभव झाला. वास्तवात पाकिस्तानचा खोटारडेपणा व सातत्याने आंतरराष्ट्रीय करारांचा भंग करणे या बाबी जगासमोर स्पष्टपणे आणणारा खटला, अशी कुलभूषण खटल्याची नोंद इतिहास घेईल. (लेखक हे माजी विशेष कॅबिनेट सचिव असून सध्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य आहेत. तसेच विवेकानंद इंटरनॅशनल फौंडेशनचे सल्लागार आहेत.)
