News Flash

समस्या पाण्याची, उपाय धोरणाचे

पाणी वितरण ही समस्या आहे हे जाणून विकेंद्रीकरणाचा तसेच पाण्याच्या उचित दामांचाही विचार झाला पाहिजे..

समस्या पाण्याची, उपाय धोरणाचे

विवेक देबरॉय (पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष)
‘जल जीवन योजना’ येत्या दोन वर्षांत (२०२४ पर्यंत) प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी पुरवणार आहेच, पण ‘सुरक्षित पाणीपुरवठा’ हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे- मग ते पाणी नळातून येवो वा झऱ्यातून! पाणी वितरण ही समस्या आहे हे जाणून विकेंद्रीकरणाचा तसेच पाण्याच्या उचित दामांचाही विचार झाला पाहिजे..

माझा जन्म शिलाँगमध्ये झाला. आयुष्यातील पहिली दहा वर्षे मी तेथे व्यतीत केली. तेथे जोरदार पाऊस पडतो हे मेघालयातील बहुतेक जणांना माहीत आहे. तरुणपणी आपण चेरापुंजीबाबत ऐकले आहे. अर्थात त्याचे मूळ नाव सोहरा आहे. जगात सर्वाधिक पर्जन्यमान होणाऱ्या ठिकाणांपैकी हे एक असल्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे. याचा आम्हाला अभिमानही आहे. नंतर कोलंबियातील कोण्या एका ठिकाणाने त्याची जागा घेतली. नंतर पुन्हा मेघालयातीलच मव्सिन्रम हे ठिकाणही सर्वाधिक पावसाचे म्हणून गणले जाऊ लागले त्यामुळे आम्हाला आमच्या भागाचा अभिमान वाटू लागला. अनेक वेळा तरुणपणी गोळा केलेली माहिती बिनचूक असतेच असे नाही. एक दिवसाचे पर्जन्यमान, एक महिन्याचा, वर्षभराचा अशी काही पाऊस सरासरी मोजण्याची परिमाणे यांचा विचार केला तर चेरापुंजी, मव्सिन्रम किंवा कोलंबियातील त्या ठिकाणाच्या नावे विक्रम आहे.

आमच्या घरात नळाद्वारे पाणी सुविधा नव्हती. विहिरींद्वारे आम्हाला पाणीपुरवठा व्हायचा. कधी तरी क्लोरिनचा वापर व्हायचा. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणीपुरवठा व्हावा हे आता ‘जलजीवन योजने’चे (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल धोरण) उद्दिष्ट आहे. १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा करण्यात आली. शाश्वत विकास हेच या योजनेचे ध्येय आहे. आमचे उद्दिष्ट जरी हे असले तरी त्याच्या काही व्यावहारिक बाजूंचा विचार केला पाहिजे. सुरक्षित पेयजल कसे देता येईल हेच प्रमुख उद्दिष्ट हवे. मग ते भले नळाद्वारे दिले जावे किंवा अन्य मार्गानी, ते सुरक्षित असणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर तुम्ही मेघालयातील डोंगरदऱ्यातील झऱ्यांच्या प्रवाहाच्या माध्यमातून सुरक्षित पाणी मिळते. केरळमध्ये विहिरींमधून असे पाणी मिळते. अनेक वेळा नळांद्वारे मिळणाऱ्या प्रदूषित पाण्यापेक्षा हे केव्हाही सुरक्षित आहे. पण ते असो.

मेघालयमध्ये घरे एका ठरावीक पद्धतीने बांधली जातात. अर्थात आधुनिकीकरणाच्या ओघात काही प्रमाणात त्याला धक्का बसला आहे. आमच्या घराच्या छपराजवळ अशा पन्हाळी असत की त्याचे पाणी साठवणूक टाकीत जमा होई. विहिरींमधील जलस्रोतांच्या दृष्टीने हे पाणी महत्त्वाचे आहे. मेघालयांमधील अनेक जुन्या घरांमध्ये अशीच रचना असायची. पण मेघालयातही आता आधुनिक पद्धतीच्या घरांचे आकर्षण वाढले आहे. त्यामुळे ‘जल जीवन योजने’ने आता, ‘जिथे-जिथे पाऊस पडतो तिथे त्याची साठवणूक करा’ हाच मूलमंत्र मेघालयाने जपला आहे.

पाच वर्षांपूर्वी मी शिलाँगला भेट दिली होती, त्या वेळी मी राहात असलेले जुने घर शोधून काढले. शिलाँग सोडले तेव्हा आम्ही घर विकून टाकले होते. एका छोटय़ा टेकडीवर हे होते. या घराला आता नळाद्वारे पाणी येते. विहिरी आणि साठवणूक टाक्या आता गायब झाल्या आहेत. टेकडी चढून गेल्यावर मला तहान लागल्यावर पाणी मागितले, तेव्हा कंपन्याचे बाटलीबंद पाणी मला पिण्यासाठी देण्यात आले. अर्थात हेच पाणी शुद्ध असते असा अनेकांचा समज आहे. या नामांकित कंपन्यांच्या पाण्याची चव पाहता सर्वच कंपन्यांचे पाणी शुद्ध नसते. चेरापुंजीचे उदाहरणच घ्याल तर तेथे आताही मुसळधार पाऊस असतो. तरीहीही पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवते.

भारतात विविध अंगांनी पाण्याची समस्या भेडसावते. त्याबाबत मी तीन मुद्दे मांडतो. तुम्ही जर ते काळजीपूर्वक वाचाल तर त्यात साध्यर्म्य आढळणार नाही. जगाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत भारताचा विचार केला तर आपल्याकडे जगातील एकंदर जलस्रोतांपैकी चार टक्के जलस्रोत आहेत. तितक्याच प्रमाणात प्रमाणात पुन्हा निर्माण होणारे जलस्रोत तर चार टक्के ताज्या पाण्याचे स्रोत आहेत. जगातील ९७.७  टक्के पाणी हे खारट आहे. त्यामुळे ताजे पाणी हे महत्त्वाचे आहे. हे जे ताजे पाणी आहे, त्याचे नियोजन कसे करता येईल हे महत्त्वाचे आहे.

मी काही जलतज्ज्ञ नाही. मात्र पाण्याचा वापर कसा करता येईल याचा वास्तववादी विचार करणारा आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेली ठिकाणेही मी विचारात घेतो. मग अशा वेळी पावसाची वार्षिक सरासरी मी किती गृहीत धरू? हिमालयातील नद्यांमधून वर्षांला किती टक्के पाणी वाहून जाते? भूगर्भात पिण्यायोग्य साठा किती आहे? याची उत्तरे मला नेमकेपणाने मिळालेली नसून उपलब्ध नोंदी पाहाता या प्रश्नांची उत्तरे सापेक्ष आहेत, असे म्हणावे लागते. त्यामुळे मग, ही चार टक्क्यांची आकडेवारी सतत चर्चेत राहते. पाणीसाठय़ाचे प्रमाण मग ते चार वा पाच टक्के असू देत; आपल्याकडे टंचाई आहे हे नाकारून चालणार नाही. सर्वसाधारणपणे आपल्याकडे पाण्याच्या टंचाईबरोबरच वितरणाचीही समस्या आहे. पावसाचे प्रमाणही विषमही आहे, उदाहरण घ्यायचे झाले तर अतिपावसाचा प्रदेश असलेला मेघालय ते अल्प पर्जन्यवृष्टीचे राजस्थान अशी तुलना करता येते.

पावसाच्या प्रमाणाच्या मुद्दय़ाबरोबरच वार्षिक प्रतिमाणशी (दरडोई) उपलब्धतेचा विचार गरजेचा आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या आकडेवारीनुसार ही संख्या २०२१ मध्ये १,४८६ घनमीटर इतकी आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार ही आकडेवारी १,१०० घनमीटर इतकी आहे (एक घनमीटर म्हणजे १००० लिटर या हिशेबाने, दिवसाला ४०६३ लिटर पाणी की दिवसाला ३०१३ लिटर पाणी असा प्रश्न यातून उद्भवतो) ही तफावत मोठी आहे. त्यामुळे आकडेवारीबाबत शंका निर्माण होते. शिवाय दुसरीकडे, पाण्याची कमतरता म्हणजे दरडोई वार्षिक १७०० घनमीटरपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होणे, तर पाण्याचे दुर्भिक्ष म्हणजे एक हजार घनमीटर्सपेक्षा कमी अशाही व्याख्या आहेत. १९५१ मध्ये हे प्रमाण ५,१७७ घनमीटर इतके होते. एका अनुमानानुसार २०५० मध्ये हे प्रमाण १,२३५ घनमीटर इतके प्रमाण खाली असेल. लोकसंख्येचा विस्फोट हे कारण तर यामागे आहेच, पण पाणी साठवणुकीतील दोष तसेच त्याचा बेसुमार व चुकीच्या पद्धतीने (अनेक वेळा शेतीसाठी) वापर त्याला कारणीभूत असेल.

कोणत्याही साधनसामग्रीचे मूल्य जर कमी ठेवले तर त्या साधनसामग्रीचा वापर अति होणार त्याचबरोबर कार्यक्षमताही राहणार नाही. त्याचे हे नकारात्मक परिणाम दिसून येणार, हेही लक्षात घेतले पाहिजे

शहरांमध्ये भूगर्भातील जलस्रोत आटले आहेत, ही काही नवलाची बाब राहिलेली नाही, कारण त्यामुळेच तर आता शहरोशहरी टँकरचा सुळसुळाट दिसतो. देशभरात अनेक नद्या आणि तलाव कोरडे आहेत. त्याचप्रमाणे पाण्याच्या दर्जाचादेखील मुद्दा आहे. त्यात सुधारणा गरजेची आहे हे प्रत्येक जण मान्य करील.

त्यासाठी धोरणात विकेंद्रीकरण गरजेचे आहे तसेच नद्यांच्या खोऱ्यातील पाण्याचा वापर, आंतरराज्य समस्यांची सोडवणूक महत्त्वाची आहे. पाण्याच्या हक्कांबाबतची स्पष्टता, पर्यावरणीय कायद्यांमध्ये सुधारणा, स्थानिक ठिकाणी क्षमता वाढविणे, पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन, जुन्या संरचनेचे पुनरुज्जीवन तसेच सिंचन पद्धतीत सुधारणा तसेच पीक पद्धतीत बदल आणि पाण्याचे उचित दाम घेणे आवश्यक आहे. जलजीवन मिशनने २०२४ पर्यंत नळाद्वारे ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला पाणीपुरवठा करण्यासाठीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दिशादर्शक काम केल्याचे आतापर्यंतच्या त्यांच्या वाटचालीवरून दिसून येत आहे. प्रत्येकाला पाणी मिळवून हेच व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्ट आहे.

* लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 27, 2021 1:36 am

Web Title: article about safe water supply policy jal jeevan mission zws 70
Next Stories
1 ‘..ज्याचे मुखी नाम तोचि धन्य’
2 नव भारताचे नवे मंत्रिमंडळ
3 जगापुढे आदर्श..
Just Now!
X