06 August 2020

News Flash

शेजारी देशांमधील आव्हान..

भारताने शतकानुशतकांपासून, असे शत्रुत्व टाळण्यासाठी सुप्तशक्तीच्या प्रभावाचे धोरण यशस्वीपणे वापरले आहे

संग्रहित छायाचित्र

 

राम माधव  

भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि ‘इंडिया फाउंडेशन’चे संचालक

कौटिलीय अर्थशास्त्रातील ‘राजमंडल’ ही संकल्पना आजच्या संदर्भात पूर्णत: लागू नसेलही. पण शेजारील देशांशी व्यवहार करताना या संकल्पनेमागील सिद्धान्त नेहमीच लक्षात ठेवावा असा आहे. त्या सिद्धान्तानुसार, शेजारी देशांची, त्याच्या शेजारी देशांची अशा प्रकारे एकाच मध्यबिंदूची १२ वर्तुळे काढल्यास कोण मित्र आणि कोण शत्रू ठरेल हे सांगता येईल. अगदी पहिल्याच वर्तुळातील निकटचे शेजारी जरी शत्रू असले, तरी त्याबाहेरील दुसऱ्या वर्तुळातील देश मित्र असू शकेल. हा सिद्धान्त अर्थातच शक्याशक्यता मांडणारा आहे. एकमेकांना खेटून असलेले देशदेखील, दोघांनीही अधिक प्रयत्न केल्यास सलोखा आणि मैत्री राखू शकतात. किंबहुना कौटिल्याच्या व आजच्या काळातला फरक हाच की, शेजारी देशांशीही चांगले संबंध कसे ठेवावेत, याचे राजनैतिक आडाखे आजवर अनेक देशांनी यशस्वी केलेले आहेत. एक खरे की, आजही आव्हाने असणारच आणि ‘शेजारी देश हा तुमचा संभाव्य शत्रू’ हे वचन त्यामुळे विसरता येणार नाही.

भारताने शतकानुशतकांपासून, असे शत्रुत्व टाळण्यासाठी सुप्तशक्तीच्या प्रभावाचे धोरण यशस्वीपणे वापरले आहे. ही सुप्तशक्ती म्हणजे धर्म आणि संस्कृती. या दृष्टीने अगदी पहिला प्रयत्न आपणांस आढळेल तो बौद्ध धर्मप्रसारातून आपल्या सीमांभोवतीचे ‘सांस्कृतिक वर्तुळ (मंडल)’  वाढवण्याचा. हे बौद्ध प्रभाव-वर्तुळ सम्राट अशोकाच्या कारकीर्दीपासूनचे आहे आणि ते श्रीलंका, ब्रह्मदेश, नेपाळ, तिबेट, मध्य आशिया, चीन, जपान आणि इंडोचायना या साऱ्याच प्रदेशांनी त्या काळी बुद्धाचा मध्यममार्ग स्वीकारला होता, तेव्हा यशस्वी झालेले आहे.

त्या प्रभावाचे सुंदर वर्णन सिल्व्हिअन लेव्ही या फ्रेंच प्राच्यविद्यातज्ज्ञ व संस्कृत-अभ्यासकाने केले आहे, ते असे- ‘भारताने आपली मिथके शेजाऱ्यांना दिली आणि त्यांनी ती जगभर पोहोचवली. भारत ही तत्त्वज्ञान व कायद्याची मातृभूमी असून या भूमीने आशिया खंडाच्या तीनचतुर्थाश भागाला देव दिला, धर्म दिला, धारणा दिली आणि कलादेखील दिली. या भूमीतून गीर्वाणभाषा, त्या भाषेतील साहित्य आणि संस्था यांचे वहन इंडोनेशियापर्यंत- म्हणजे त्या वेळी जग जिथवर माहीत होते तिथपर्यंत- झाले..’

‘सुप्तशक्ती’ या अर्थाने ‘सॉफ्ट पॉवर’ हा इंग्रजी शब्द फारच अलीकडे, १९८० च्या दशकात जोसेफ न्ये या अमेरिकी राज्यशास्त्र अभ्यासकाने वापरला. बलप्रयोग न करता प्रभाव वाढवण्याची शक्ती, असाच या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा अर्थ. परंतु न्ये यांची ही संकल्पना आता हळूहळू अस्तंगतच होताना दिसते. जगातील देश आज एकमेकांच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि अगदी धार्मिक आदानप्रदानाबद्दलही एकमेकांकडे संशयाने पाहू लागले आहेत. या संशयाच्या वातावरणामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे चीनसारख्या देशांनी या सुप्तशक्तीतही ‘शक्ती’चे प्रयोग करणे आरंभले आणि विस्तारवाद सुरू केला. जगभरातील बुद्धिवंतांना स्वत:कडेच खेचून घेण्यासाठी २००८ पासून चीनने सुरू केलेला ‘थाउजंड टॅलेंट्स’ उपक्रम, तसेच क्षी जिनपिंग यांनी ‘फॉक्स हन्ट’ या कूटनावाने सुरू केलेली मोहीम, यांमुळे त्या देशाच्या सुप्तशक्तीमागील हेतूंबद्दल संशय वाढू लागला. यापैकी ‘फॉक्स हन्ट’ २०१४ पासून सुरू झाली आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी पटत नसल्यामुळे चीन सोडून अन्य देशांत राहिलेल्या मूळ चिनी नागरिकांना वेचून ‘निरुपद्रवी’ करण्यावर तिने भर दिला, तर पहिल्या मोहिमेत अनेक देशांमध्ये ‘कन्फ्यूशियस इन्स्टिटय़ूट’ उघडणे, विद्यापीठांमार्फत आदानप्रदानाचे उपक्रम आखणे यांचा समावेश होता.

हे अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने हेरले आणि त्याचा बंदोबस्तही करण्याचे ठरविलेले दिसते. ‘‘चिनी सरकार व्यापकपणे आणि विविध प्रकारे, चोरी आणि चुकीचा प्रभाव यांची मोहीमच राबवत आहे. हुकूमशाहीला शोभणाऱ्या कार्यक्षमतेने ते ही मोहीम राबवत आहेत. ते अत्यंत हिशेबी आहेत. त्यांच्याकडे सातत्यही आहे. सामाजिक खुलेपणा, लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य यांचा जो योग्य धाक असायला हवा, तो मात्र त्यांच्यावर नाही,’’ असे मत अलीकडेच अमेरिकी सरकारच्या ‘फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ (एफबीआय) या आंतरराष्ट्रीय तपाससंस्थेचे प्रमुख ख्रिस्टोफर राय यांनी हडसन इन्स्टिटय़ूटच्या कार्यक्रमात मांडले (त्या संस्थेतील विद्वान वॉल्टर रसेल मीड यांच्याशी संवादाचा हा ऑनलाइन कार्यक्रम ७ जुलै रोजी झाला).

सुप्तशक्तीचा हा गैरवापर चिन्यांकडून सुरूच राहील. आपल्या शेजारी देशांमधील कन्फ्यूशियस इन्स्टिटय़ूटच्या शाखा संशयास्पदरीत्या वाढत आहेत आणि आता तर शालेय पातळीवर चिनी (मँडेरिन) भाषा शिकवली जाते आहे. पण या सुप्तशक्तीबरोबरच अन्य प्रकारची ताकदही असल्याचा परिणाम होतो आहे. सांस्कृतिक वर्तुळे अशक्त ठरत आहेत, राजमंडलांची निराळीच रूपे दिसू लागली आहेत. शेजाऱ्यांइतकेच, शेजाऱ्यांचे शेजारी देशही (आपल्यासाठी) आव्हानांचे प्रदेश ठरू लागले आहेत.

बांगलादेशने गेल्या सप्टेंबरात, त्या देशाचा पहिलाच पाणबुडी-तळ  कॉक्स बाजार जिल्ह्यात उभारण्यासाठी चीनशी करार केला. त्याआधी २०१८ मध्येच चीनने बांगलादेशला दोन पाणबुडय़ा विकल्या होत्या. त्यानंतर बातमी आली इराणहून. ती अशी की, चाबहार बंदराचे उर्वरित काम भारताच्या सहभागाविनाच इराण पूर्ण करणार आहे. त्यातच, इराणी कायदेमंडळात सध्या चीन व इराणमधील प्रस्तावित विविधांगी सहकार्य करारांबाबत चर्चा सुरू आहेत. इराण व चीनमध्ये झालेल्या या करारांमध्ये आर्थिक सहकार्यापासून ते सुरक्षा क्षेत्रातील भागीदारीपर्यंतचा समावेश असल्यामुळे तर, चाबहारबाबतचा तो निर्णय भारतासाठी इशाराघंटेसारखा ठरायला हवा.

या इराण-चीन करारांचा दस्तऐवज १८ पानी असून त्याचे तपशील ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ने सर्वप्रथम दिलेले आहेत (११ जुलै रोजीच्या अंकातील, अराश खमूषी यांचे वार्ताकन). त्या तपशिलांनुसार, इराणमधील बँकिंग, दूरसंचार, बंदरे आणि रेल्वे या व्यूहात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये चिनी कंपन्या प्रत्यक्षच उतरणार आहेत. या बदल्यात चीनला पुढली २५ वर्षे इराणकडून स्वस्तात तेल मिळेल. भारताला चिंता वाटली पाहिजे अशी बाब म्हणजे, याच करारात इराण-चीन लष्करी सहकार्याचाही उल्लेख असून ‘संयुक्त कवायती व प्रशिक्षण, संयुक्त (लष्करी) संशोधन व शस्त्रास्त्र विकास तसेच गुप्तवार्ता देवाणघेवाण’ हे सारे त्या दोन देशांमध्ये होणार आहे.

हे करार प्रस्तावित असले तरी भारताने त्याकडे अधिक लक्ष द्यायला हवेच, याची कारणे दोन. पहिले म्हणजे, या करारानंतर ओमानच्या आखातातील दोन बंदरे चीनकडून विकसित होणार आहेत, त्यापैकी जास्क हे बंदर तर चाबहार बंदरापासून अवघे २०० मैलांवर आहे. दुसरे कारण म्हणजे, मध्य आशियातील देशांनाही या इराणी-चिनी प्रकल्पात सहभागाचा वाटा दिला जाईल. यामुळे केवळ त्या मध्य आशियाई देशांशी भारताच्या पूर्वापार असलेल्या संबंधांनाच नव्हे, तर त्या देशांशी विविधांगी सहकार्य करण्यासाठी अमेरिकेने आखलेल्या ‘सी फाइव्ह प्लस वन’ उपक्रमालाही आव्हान मिळेल.

इराणशी भारताचे संबंध परंपरागतरीत्या घट्ट आहेत. पाश्चिमात्य देशांनी कितीही दबाव आणला तरी ते कमकुवत झाले नाहीत, हेही दिसून आले आहे. मात्र आपल्या पूर्वेकडील शेजाऱ्याने या संबंधांना आव्हान दिले आहे.

‘नेबरहूड फर्स्ट’ म्हणजे शेजाऱ्यांना प्राधान्य, हा भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा भाग – किमान ‘सार्क’च्या (दक्षिण आशियाई विभागीय सहकार्य परिषदेच्या) स्थापनेपासून तरी नक्कीच- राहिलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सहा वर्षांत, शेजाऱ्यांशी संबंधवृद्धीला आणि राजनैतिक बंधांच्या दृढीकरणाला कायम प्राधान्यच दिलेले आहे. मोदी यांनी स्वत:च्या सुप्तशक्तीचा व्यापक उपयोग भारताची आणि त्यांची स्वत:ची प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी करून घेतलेला आहे. ती लोकप्रियता हा खरोखर मोठीच उपलब्धी आहे.

परंतु संस्कृती-सभ्यतेच्या साधम्र्यावर आधारलेली सुप्तशक्ती ही सदासर्वकाळ तितकीच परिणामकारक ठरेल असे नाही. तिचे लाभांश घटूही शकतात. शेजारील राष्ट्रे आपण ‘एकते’वर भर दिल्यामुळे अस्वस्थ होत असतील, त्याऐवजी प्रत्येक देशाची एकमेवाद्वितीयता ओळखण्याचे दिवस आले आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.

त्यामुळेच आता भारताने मोदींच्याच दुसऱ्या – ‘टुगेदर वी ग्रो’ या तत्त्वाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आपल्या शेजाऱ्यांच्या साध्या साध्या विकासात्मक गरजांकडे – दूरसंचार, शिक्षण, वित्तसेवा आणि आरोग्यसेवा यांकडे लक्ष पुरवणे, ही आजघडीच्या प्राधान्याची बाब ठरते, हे भारताचे परराष्ट्र धोरण ठरविणाऱ्यांनी ओळखायला हवे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 21, 2020 12:09 am

Web Title: article on challenges in neighboring countries by ram madhav abn 97
Next Stories
1 चीनशी व्यापार संपणे योग्यच! 
2 वीजदेयकांची वस्तुस्थिती
3 नवे सभास्थान!
Just Now!
X