जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्राचे गृहनिर्माणमंत्री राज्यातील- विशेषत: मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील - सर्वसामान्य कुटुंबांचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी धडाक्याने निर्णय घेऊन प्रक्रिया सुलभ केलेल्या असतानाच करोनासंकट उभे राहिले. त्यावरही मात करून राज्यातील गृहनिर्माण-विकासाचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे.. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) यांच्यामार्फत विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या व योजनांच्या कामाला गती देण्याचे प्रयत्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारने सुरू केले. सर्वसामान्य गरीब माणसाचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने तातडीने पावले उचलण्याची सुरुवात केली आणि सुरुवातीच्या एका महिन्याच्या काळातच आम्ही २५ महत्त्वाचे निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणीदेखील सुरू केली. हे प्रयत्न गती घेत असतानाच गेल्या मार्चपासून करोनारूपी महाभयंकर संकट आपल्यासमोर उभे राहिले आहे. या संकटाने जगभर विळखा घातला असून त्यामुळे सर्वच देशांतील सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक स्थित्यंतरे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत व ती यापुढील काळातही दिसत राहतील. संपूर्ण जगाला आज मंदीचा सामना करावा लागत आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रही याला अपवाद ठरले नाही. परंतु या संकटाच्या परिस्थितीत आपल्याला असे थांबून चालणार नाही. यापुढील काळात आपल्याला कोविड- १९ सोबतच जगावे लागणार आहे. तसे जगण्याची सवय करून घ्यावी लागणार आहे व पुढे मार्गक्रमण करत राहावे लागणार आहे. कोविड-१९ नंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे बांधकाम उद्योग संकटात आहे. अर्थकारणाला जर गती द्यायची असेल, बळकटी आणायची असेल तर बांधकाम उद्योगाला ताकद देण्याची गरज आहे. मुंबई आणि राज्याच्या इतर भागांतही प्रमुख शहरांमध्ये विकासाला गती द्यायची असेल तर गृहनिर्माण उद्योगाला सवलती व सुविधा देण्याची गरज आहे. गृहनिर्माण उद्योगाला उभारी देण्यासाठी व रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ‘स्ट्रेस फंड’ उभारण्याचा पर्यायही समोर होता, त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली असून लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयी निर्णय होऊन या रखडलेल्या योजना मार्गी लागतील, असा मला विश्वास आहे. सर्वसामान्य गरीब माणसाचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये व महानगरपालिका क्षेत्रांत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करणे तसेच मुंबई महानगरपालिका वगळता मुंबई महानगर क्षेत्रातील इतर महानगरपालिका आणि नगरपालिका मिळून स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी असलेल्या धारावी झोपडपट्टीकरिता तसेच मुंबई शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या कामाठीपुरासारख्या वसाहतीकरिता अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी उपाय योजले जात असून या ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना उत्तम निवारा देण्यासाठी शासनाने निर्धार केला आहे. कोविड-१९ रोगाचा प्रादुर्भाव प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय व झोपडपट्टीवासीयांच्या वसाहतींतून होत आहे. केवळ काँक्रीटची जंगले न उभारता नागरिकांना जीवनावश्यक मूलभूत सुविधा, स्वच्छ परिसर, स्वप्नातील निवारा मिळावा याकडे गृहनिर्माण विभाग निक्षून लक्ष देत आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये बांधकाम क्षेत्रात भयंकर अडचणी निर्माण झाल्या असून या क्षेत्रामध्ये जोम आणि जोश आणणे आवश्यक आहे. या उद्योगावर अनेक लघुउद्योग अवलंबून आहेत. त्यामुळे गरिबांच्या घरांसोबतच बांधकाम व्यवसायाशी पूरक लघुउद्योगांनाही चालना मिळून त्यांची भरभराट होऊ शकेल, असा दुहेरी फायदा व्हावा हा शासनाचा मनोदय आहे. बृहन्मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतील पुनर्वसन सदनिकांच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिकांचे क्षेत्रफळ २६९ वरून ३०० चौरस फूट करण्याचा निर्णय झालेला आहे. याचा फायदा मुंबईप्रमाणेच ठाणे तसेच विरारपासून पेण-अलिबागपर्यंत, खोपोली-कर्जतपासून भिवंडीपर्यंत पसरलेल्या मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टीधारकांना मिळणार आहे. ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण’ यांच्या नियंत्रणाखाली एकाच यंत्रणेकडून परिशिष्ट-२ तयार करणे योग्य राहील, असा निर्णयही घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पात्र झोपडीधारकांची अंतिम यादी सुनिश्चित करण्यामध्ये होत असलेला विलंब टळून पुनर्वसन प्रकल्प नियोजित वेळेमध्ये पूर्ण होण्यास मदत होईल. यापुढे प्रत्येक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये एक हजार चौरस फूट ते पाच हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचे सार्वजनिक आरोग्य केंद्र बांधणे अनिवार्य असेल, असा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे गरीब माणसाला त्यांच्याच घराजवळ रुग्णालयाची सोय उपलब्ध होणार आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर योजनेतील प्रकल्पग्रस्त सदनिका (पीएपी सदनिका) एका महिन्याच्या आत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करणे विकासकाला अनिवार्य राहील. प्राधिकरणाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत प्रकल्पग्रस्त सदनिका प्राधिकरणास हस्तांतरित केल्या जाण्याची मुभा होती. परंतु नव्या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्त सदनिका लवकर प्राप्त होऊन, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता जास्त सदनिका उपलब्ध होतील. म्हाडाच्या सोडतीमध्ये चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारी आणि पोलिसांसाठी प्रत्येकी दहा टक्के घरे आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. म्हाडा वसाहतीच्या ‘अभिन्यास मंजुरी’साठी गती देण्याबाबत पावले उचलून, म्हाडा ४५ दिवसांमध्ये विकासकाला अंतिम निर्णय कळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईमधील म्हाडाच्या वसाहतींचा पुनर्विकास होण्यास गती प्राप्त होणार असून पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येतील तसेच जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना मोठय़ा आकाराची नवीन घरे उपलब्ध होतील. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या दोन्ही जिल्ह्यांतील म्हाडा वसाहतींमधील समूह विकासाचा (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होणार असून सुसज्ज सार्वजनिक सोयीसुविधाही उपलब्ध होतील, तसेच पायाभूत सुविधांचे नियोजन करणे सुलभ जाणार आहे. अशा प्रकारे म्हाडा आणि ‘एसआरए’च्या कामांना गती देऊन पुढील तीन वर्षांत पुरेशी घरे बांधण्याचा संकल्प गृहनिर्माण विभागाने केलेला आहे. आपण ज्या परिस्थितीतून आज जात आहोत किंवा आपण ज्या मार्गावरून मार्गक्रमण करीत आहोत, तो मार्ग खडतर आहे याची मला निश्चितच जाणीव आहे. परंतु त्या परिस्थितीवर मार्ग काढून निश्चितपणे राज्याला प्रगतिपथावर नेण्याचा आमचा ध्यास आहे, संकल्प आहे आणि कितीही संकटे आली तरी आम्ही आमचे ध्येय गाठू असा मला ठाम विश्वास आहे. सर्वसामान्य माणसांचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी व राज्यातील शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी जे जे करणे शक्य आहे ते आमचा विभाग करेल, अशी ग्वाही मी देतो. या लिखाणाच्या निमित्ताने वाचकांशी संवादाची संधी मला मिळाली. कोविड-१९ निमित्ताने जनतेनेही विशेष काळजी घ्यावी, अत्यावश्यक असेल तरच घराबाहेर पडावे आणि मास्क व सुरक्षित वावर यांचे भान बाळगावे, असे आवाहनही मी या लेख-संवादाच्या निमित्ताने करतो आहे.
