हर्षवर्धन शृंगला भारताचे परराष्ट्र सचिव अमेरिकेने २०१३ रोजी प्रथम वापरलेला ‘इंडो- पॅसिफिक’ किंवा ‘हिंद-प्रशांत’ महासागर क्षेत्र, हा शब्दप्रयोग एक संकल्पना म्हणून रुजतो आहे. जर्मनीसह अनेक देशांनी ही संकल्पना वापरली. भारताच्या ‘हिंद- प्रशांत’ धोरणाचा हेतू परिसरातील बडय़ा देशाला वगळण्यापेक्षा, नियमबद्धता मान्य असणाऱ्या देशांना जोडणे हा आहे.. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात अलीकडे ‘इंडो-पॅसिफिक’ किंवा ‘हिंद-प्रशांत क्षेत्र’ हा शब्द तुम्ही अनेकदा ऐकला असेल. किंबहुना भूराजकीय शब्दकोशात ही नवीन भर आहे. पण प्रत्यक्षात हा शब्द ९०च्या दशकात सागरी सुरक्षातज्ज्ञांनी अनेकदा वापरला आहे. गेल्या दशकात हा जास्त प्रकर्षांने वापरला गेला. हल्ली रोजच त्याचा उल्लेख कुठल्या ना कुठल्या अनुषंगाने येत आहे. भारताने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जपान व ब्रिटन या भागीदार देशांसमवेत संयुक्त निवेदने करताना हा शब्द वापरला आहे. ‘आसियान’ मित्रदेशांच्या बैठकीतही तो वापरला गेला आहे. ‘क्वाड’ म्हणजे चार देशांच्या सल्लामसलतीत त्याचा अनेकदा उपयोग झाला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अलीकडेच ‘हिंद-प्रशांत विभाग’ सुरू केला आहे. त्याचबरोबर ओशिआनिया हा नवीन विभागही अस्तित्वात आला आहे. हे दोन्ही विभाग अतिरिक्त सचिव दर्जाच्या आधिपत्याखाली येतात. भारत ‘हिंद-प्रशांत’ संकल्पनेला किती महत्त्व देतो हे यातून दिसून येते. भारतासाठी ‘हिंद-प्रशांत’ हा मोठा सागरी अवकाश आहे. तो उत्तर अमेरिकेतील पश्चिम किनाऱ्यापासून ते आफ्रिकेतील पूर्व किनाऱ्यापर्यंत पसरलेला आहे. आज जास्तीत जास्त देश ‘हिंद-प्रशांत’ व्याख्येत भारताप्रमाणेच त्यांनाही बसवू लागले आहेत. एकविसाव्या शतकात ‘हिंद-प्रशांत’ भागाची आंतरजोडणी हे दृष्टिपथातील चित्र आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यापार व भरभराटीत इंडो-पॅसिफिक हा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. ‘इंडो-पॅसिफिक’ महासागर प्रणालीतून जगातील ६५ टक्के व्यापार चालतो. एकूण उत्पन्नाच्या साठ टक्के भाग त्यातून मिळतो. भारताचा ९५ टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापार या सागरी मार्गाने चालतो. भारतच काय, इतर देशांसाठीही अटलांटिक ते ‘हिंद-प्रशांत’ अशा दिशेने झालेला आर्थिक प्रवास हा फार परिणाम करणारा आहे. चीनचा उदय व आंतरराष्ट्रीय जागतिक फेरसंतुलन यामुळेही ‘हिंद-प्रशांत’चे महत्त्व वाढले आहे. सगळीकडे नियमाधिष्ठित जागतिक व्यवस्थेची मागणी केली जात आहे, त्यात ‘हिंद-प्रशांत’मधील नियमबद्ध व्यवस्था हा पायाभूत घटक असणार आहे. भारताचे हिंद-प्रशांत धोरण हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सिंगापूरमधील २०१८ मधील भाषणात उल्लेखले गेले होते. त्याचा उल्लेख तेव्हा त्यांनी व्यवस्था (‘सागर’ डॉक्ट्रिन) असा केला होता. पंतप्रधानांनी ‘एसएजीएआर’ - ‘सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन’ म्हणजे संक्षेपाने ‘सागर’ या नावाने ही संकल्पना मांडली. २०१९ मध्ये पूर्व आशिया शिखर बैठक बँकॉक येथे झाली त्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘सागर’ ही संकल्पना आणखी पुढे नेली. त्यांनी नंतर ‘इंडो-पॅसिफिक इनिशिएटिव्ह’ ही परिपूर्ण संकल्पनाही जाहीर केली. त्याच्या आधारे भारताने सात पायाभूत गोष्टींवर नियमाधिष्ठित प्रादेशिक व्यवस्था उभारण्याचा आग्रह धरला. त्या पायाभूत गोष्टी अशा : (१) सागरी सुरक्षा, (२) सागरी परिसंस्था, (३) सागरी साधनस्रोत, (४) साधन निर्मिती व वाटप, (५) आपत्ती/ जोखीम व्यवस्थापन व निराकरण, (६) विज्ञान तंत्रज्ञान व शैक्षणिक सहकार्य, (७) व्यापार जोडणी व सागरी वाहतूक. भारताने आतापर्यंत वरील तत्त्वांच्या अनुषंगाने काम केले आहे. त्यात काही भौगोलिक पुढाकारांचा समावेश आहे. हिंद-प्रशांत भागात यातून सुरक्षा व सागरी वाहतूक हे दोन्ही सोपे झाले आहे. भारताने एक सुरक्षा कवच निर्माण केले आहे. त्यातून सागरी अ‍ॅडेनच्या आखातात सागरी चाचेगिरीला आळा कसा घालता येईल, त्यासाठी लागणारी उपकरणे, सराव या गोष्टींचा विचार करण्यात आला. आम्ही भागीदार देशांशी संबंध प्रस्थापित करून सागरी चाचेगिरीविरोधात एक पाऊल पुढे टाकले आहे. हा शांतता प्रयत्नांचा एक भाग आहे. गेल्या सहा वर्षांत भारताने मॉरिशस, सेचिलिस, श्रीलंका, मालदीव, म्यानमार, बांगलादेश यांसारख्या देशांना सागरी टेहळणीत मदत केली आहे. भारतीय बोटी जी सागरी गस्त घालत असतात त्यामुळे या देशांनाही त्याचा फायदा देण्यात आला आहे. संभाव्य धोक्याची काही माहिती हाती आली तर ती त्यांना कळवली जाते. मोझांबिक व टांझानिया या देशांनाही सावध केले जाते. भारताने संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम वाढवले असून एकूण ११ देशांत सतत फिरत्या चमूंची तैनाती केली आहे. व्हिएतनामपासून दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत हे चमू (संघ) काम करीत असतात. श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार हे आपल्या शेजारचे देश आहेत, तेथेही आमचे चमू काम करीत आहेत. हिंदी महासागरासाठी भारतीय नौदलाचे माहिती संमीलन व संकलन केंद्र नवी दिल्लीच्या जवळ उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे भागीदार देशांना धोक्याबाबतची महत्त्वाची माहिती आगाऊ कळवली जाते. मानवतावादी मदत व आपत्कालीन मदतीसाठी भारताने मोठी क्षमता निर्माण केली आहे. त्याला ‘ह्य़ुमॅनिटेरियन असिस्टन्स अँड डिझास्टर रिलीफ’ (आपत्ती-काळातील मानवी मदत) म्हणजे एचएडीआर असे नाव दिले आहे. आपत्कालीन स्थितीत प्रतिसाद देण्याची क्षमता भारताकडे आहे. यापैकी एक मोहीम म्हणजे ‘राहत’. ही मोहीम २०१५ मध्ये येमेनमध्ये राबवण्यात आली होती. त्या वेळी भारताने ४० देशांच्या १९४७ नागरिकांसह एकंदर ६७१० जणांची सुटका केली होती. श्रीलंकेत २०१६ मध्ये आलेल्या वादळात व इंडोनेशियातील २०१९ मधील भूकंपात तसेच मोझांबिकमधील इदाई वादळात, मादागास्करमधील पूर, भूस्खलन यांसारख्या चालू वर्षीच्या जानेवारीतील दुर्घटनेत तेथील लोकांना भारताने मदत केली. जवळच्या भागातील भारतीय जहाजांनी ही मदत केली. ‘आपत्ती पुनरुत्थान पायाभूत आघाडी’ (सीडीआरआय) या संस्थेची स्थापना भारत व ब्रिटन यांनी २०१९ मध्ये केली; तो अशाच सहकार्याचा परिपाक होता. ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’ ही संस्था भारताने अक्षय ऊर्जास्रोतांसाठी स्थापन केली. त्यात सौर ऊर्जेला महत्त्व देण्यात आले. सीडीआरआय ही संस्था भारताची हवामान बदलांबाबतची वचनबद्धता अमलात आणण्यासाठी उपयुक्त आहे. कोविड १९ साथीत भारताने आपल्या मित्रदेशांना मदत केली. जलद कृती वैद्यकीय पथके कुवेत व मालदीवला पाठवण्यात आली. टाळेबंदीच्या काळात अन्नपुरवठा चालू ठेवण्यासाठी आखाती देशांना भारताने मदत केली. मॉरिशस, सेशेल्स, मादागास्कर व कोमोरोस यांना मदत केली. ऑगस्ट २०२० मध्ये मॉरिशस येथे तेलगळती झाली तेव्हा तेथे भारत व फ्रान्स यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने मदतकार्य केले. भारताच्या दृष्टीने, ‘हिंद-प्रशांत’ भौगोलिकता ही एकमेकांत गुंफलेल्या अर्धवर्तुळांसारखी आहे. सर्वात आतील अर्धवर्तुळ हे निकटच्या शेजाऱ्यांचे आहे. त्यात दक्षिण आशियायी देश आहेत. त्यांच्यात भारतीय हिंदी महासागराच्या वापराबाबत सहकार्य असून त्याला वारसा व सांस्कृतिक पैलू आहेत. जवळ असलेल्या देशांत आनंद व दु:ख दोन्ही वाटून घेतले जाते. बाहेरच्या अर्धवर्तुळात पश्चिमेकडे आखाती देश; तर पूर्वेकडे आसियान-सदस्य आग्नेय आशियाई देश आहेत. जुन्या सागरी मार्गाचा उपयोग किंवा शोध, हा महत्त्वाचा आहे. समकालीन व्यापार, ऊर्जा, गुंतवणूक, कामगार व त्यांची कौशल्ये यामुळे त्यात भर पडली आहे कारण त्यात एक प्रवाहीपणा आला आहे. संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर येथील आर्थिक प्रवाह यावर भारतातील लाखो कुटुंबांचे लक्ष असते. दिशादर्शन आराखडा हा ‘हिंद-प्रशांत’मध्ये एकविसाव्या शतकात असलेल्या राजकीय व सुरक्षा चिंता व स्पर्धा, वाढ व विकास, तसेच तंत्रज्ञान यांचा आवाका दाखवतो. त्यामुळेच जर्मनीसारखा देश दूर असूनही ‘हिंद-प्रशांत’मध्ये एक घटक आहे. त्यांनी या प्रदेशासाठी त्यांचे धोरणही ठरवले आहे. फ्रान्स व नेदरलँडसनंतर युरोपीय देशही तसेच करीत आहेत. भारताच्या ‘हिंद-प्रशांत’ धोरणाचा तोंडवळा या देशांच्या धोरणासारखाच आहे. ब्रिटनही या यादीत समाविष्ट होईल व त्यासाठी हिंद-प्रशांत धोरण जाहीर करील अशी आशा आहे. त्यातून त्या देशाच्या दूरगामी व दीर्घकालीन हिंद-प्रशांत दृष्टिकोनाची जडणघडण होईल असे अनुमान करण्यास ब्रिटनचा पूर्वेतिहास पाहता जागा आहे. (हा लेख, लेखकाने ब्रिटनसमवेत धोरण आदानप्रदान कार्यक्रमात ३ नोव्हेंबर रोजी केलेल्या भाषणाचा गोषवारा आहे.)
