20 August 2019

News Flash

निवडणूक बदलते आहे..

बिहारमधील अनेकांना त्या कटू व भयप्रद आठवणींनी आजही अंगावर काटा येतो. ते  जंगलराज, गुंडाराज होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

सुशीलकुमार मोदी

बिहारचे उप-मुख्यमंत्री

बिहारमधील ही निरीक्षणे आहेत एका मोठय़ा बदलाची.. त्या राज्यात लालूप्रसाद यादव यांचा काळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काळापासून ती सुरू होतात आणि वर्तमानापाशी येतात.. या काळातील मोठा बदल हा कुणा एका राजकीय नेत्याची सद्दी संपण्याचा नसून, मतदान यंत्रांचा वापर सुरू होणे हाच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे..

बिहारमधील अनेकांना त्या कटू व भयप्रद आठवणींनी आजही अंगावर काटा येतो. ते  जंगलराज, गुंडाराज होते. राज्यात १९९०च्या सुमारास ज्या ज्या निवडणुका -भले त्या लोकसभा किंवा विधानसभेच्या असोत- तो काळ हा एक काळाकुट्ट निवडणूक इतिहास आहे. त्या वेळी निवडणूक हिंसाचाराचा उच्चांक अगदी गीनिज बुकात नोंदला जावा अशीच स्थिती होती. मतदान केंद्रे बळकावून मतपत्रिका टाकण्याचा सपाटाच त्या वेळी चालवला जात होता.

बिहारमधील निवडणुकांचा काळा इतिहास हा विकसनशील जगातील कुठल्याही निवडणुकांतील हिंसाचाराला मागे टाकणारा होता यात शंका नाही. इंडोनेशियात गेल्या महिन्यात झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारकाळात आणि निकालापर्यंत २७० जण मारले गेले असे कुणीही यावर सांगेल. पण काळजीपूर्वक विचार केला तर असे लक्षात येईल की, प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. ते लोक हिंसाचारात मारले गेलेले नाहीत. त्यांच्यापैकी बहुतेक लोक हे लाखो मतांची गणती करताना ताणाने मरण पावले आहेत, पण तेही हिंसाचारात मारले गेले अशी हाकाटी पिटण्यात आली.

आपल्या देशातील हिंदी पट्टय़ाचा विचार केला तर तेथे त्या काळात मध्यम ते तीव्र स्वरूपाचा हिंसाचार होतच असे. बिहार त्यात अग्रस्थानी होते. बिहारमधील निवडणूक हिंसाचाराचा इतिहास बघितला तर १९९० ते २००४ दरम्यान तेथे खून, लूट, जाळपोळ, अपहरण, धमकावणे व इतर गुन्हे घडत असत. मतदारांसाठी निवडणूक हा सावधगिरी बाळगण्याचा काळ असायचा. उमेदवारांचीही पाचावर धारण बसत असे. त्या वेळी उमेदवार जिंकत किंवा पराभूत होत असत, पण मतदारांचा नेहमीच पराभव होत असे. अनेकांचे बळी तर जात असत शिवाय मालमत्तेचे नुकसान ठरलेले होते. मतदानाचा हक्कही हिरावून घेतला जात होता.

१९९० ते २००४ दरम्यानचा काळ आणखी बारकाईने बघितला तर त्यात निवडणूक हिंसाचारात ६४१ लोक मरण पावले होते. त्यात २००१ मधील पंचायत निवडणुकांत १९६ लोकांचा बळी गेला. मुळात, पंचायतींच्या त्या निवडणुका २३ वर्षांच्या कालखंडानंतर झाल्या. २००४च्या लोकसभा निवडणुकीत २८ लोक प्राणास मुकले होते. त्यातील अनेक जण प्रचारावेळी किंवा मतदानावेळी मारले गेले. निवडणूक संपल्यानंतरही तिथे हेवेदावे काढून हिंसाचार केला जात होता. कायदा व सुव्यवस्था रसातळाला गेलेली होती.

२००९ व २०१४च्या लोकसभा निवडणुका व २००५, २०१०, २०१५च्या विधानसभा निवडणुका यांच्याशी जर त्या काळाची तुलना केली तर लक्षणीय फरक पडलेला दिसतो. दोन लोकसभा निवडणुकीत हिंसाचारात केवळ आठ जणांनी प्राण गमावले. तीन विधानसभा निवडणुकांत सात जणांनी प्राण गमावले. २०१५च्या विधानसभा निवडणुकीत एकही व्यक्ती मारली गेली नाही. हा चमत्कार वाटेल पण ते सत्य आहे.

मतदान केंद्रे ताब्यात घेऊन मते टाकणे हा एकच उद्योग त्या काळात चालत असे. १९२७ पासून तिथे हे प्रकार सुरू होते. त्या वेळी जिल्हा मंडळ निवडणुकीत फेरमतदानाचा आदेश देण्यात आला होता. बिहारच्या किंवा देशाच्या निवडणूक इतिहासातील ती अशा प्रकारची पहिली घटना होती. अगदी जुन्या काळच्या अधिकृत नोंदी उपलब्ध नाहीत, पण नंतरच्या काळात हे प्रकार वाढत गेले. सुरुवातीला मतदान केंद्र बळकावणे हा उद्योग होता तर काही गुंड लोकांचा तो धंदा होता. कालांतराने तेच निवडणुकीत नशीब अजमावू लागले, त्यामुळे राजकारणात बदनाम व गुन्हेगार लोक आले.

मतदान केंद्रे लुटणे, मग फेरमतदान, निवडणूक रद्द होणे हे नेहमीच होत गेले. लोकसभा निवडणुका पाटण्यात १९९१ व १९९८ अशा दोनदा रद्द कराव्या लागल्या होत्या. ती राज्याची राजधानी असूनही तिथे ही अवस्था होती. मग इतर शहरे व खेडय़ांत काय होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. निवडणूक अधिकारी तक्रारींच्या कागदांची भेंडोळी आयोगाकडे व राज्य सरकारकडे पाठवत असत, पण ते निर्णय निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अहवालात काय लिहिले आहे यावर अवलंबून असत. २००४ मध्ये छाप्रा निवडणुकीत निवडणूक आयोगापुढे एक पेच उभा राहिला, तो होता निवडणूक अवैध ठरवण्याचा. शेवटी निवडणूक रद्द करण्यात आली, ही केवळ ठळक उदाहरणे आहेत.

निवडणूक रद्द झाल्याचे असंख्य प्रकार तेथे घडत होते हे माध्यमातील बातम्यांतून दिसून येते. सरकारी फायलींमध्येही त्याच्या नोंदी आहेत. एकदा तर दोन डझन आमदार व मंत्री यांना १९९८च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केंद्र ताब्यात घेताना पकडण्यात आले होते. अनेकदा बिहारमध्ये फेरमतदान झाले आहे. १९९८ मध्ये एका लोकसभा निवडणुकीत एकाच राज्यात ४९९५ मतदान केंद्रांवर फेरमतदान झाल्याचे उदाहरण केवळ बिहारमध्येच सापडू शकते. त्यात लोकप्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वाला तिलांजली देणाऱ्या अनेक घटना अनेकदा घडल्याचीही उदाहरणे आहेत.

१९५२ मध्ये लोकसभेच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्यात केवळ २६ मतदान केंद्रांवर फेरमतदान झाले होते. त्यामुळे नंतरच्या ४५ वर्षांत मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे हा अनेकांचा धंदा बनला. अनेकदा फेरमतदानाची वेळ आली. विधानसभा निवडणुकातही तोच प्रकार होता. १९९५ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत १६६८ केंद्रांवर फेरमतदान झाले. इ.स. २०००च्या विधानसभा निवडणुकीत १४२० मतदान केंद्रांवर फेरमतदान झाले.

नंतर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचे युग सुरू झाले. २००४च्या सुमारास मतदारांचा मतदान प्रक्रियेवरील विश्वास उडालेला असताना, मतदानाची टक्केवारी घसरलेली असताना इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर सुरू झाला. नवीन इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांनी समाजकंटकांची निवडणुकीतील डोकेदुखी दूर केली. इतरही अनेक फायदे त्यामुळे झाले. मतमोजणी वेळेत होऊ लागली. निकाल जाहीर होण्यास आता विलंब लागत नाही. निवडणूक मतदान यंत्रात फेरफार करून निवडणुका जिंकल्या जातात असा अपप्रचार नंतर सुरू झाला, पण प्रत्यक्षात हे दावे अनेकदा प्रात्यक्षिकासह खोटे असल्याचे आयोगाने सप्रमाण सिद्ध केले आहे. त्या काळात निवडणुकीसाठी बंदोबस्त ठेवतानाही त्यात गैरप्रकार होत असत, पण आता तशी परिस्थिती नाही. मतदान केंद्र बळकावले जाऊ शकत नाही. पूर्वीच्या काळात बंदोबस्ताच्या व्यवस्थेतील पक्षपातीपणाच्या बातम्याही पत्रकार देत असत.

२००४ नंतर परिस्थिती बदलली. निवडणुका ‘मॅनेज’ करणे अवघड बनले. आता मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, मतदान यंत्रात फेरफार करणे शक्य नाही.. हे सगळे कसे घडले याचा विचार सर्वानीच करायला हरकत नसावी!

First Published on May 14, 2019 12:06 am

Web Title: article on elections are changing