डॉ. नितीन राऊत ऊर्जा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य तीन महिन्यांच्या एकत्रित वीजदेयकाचा आकडा मोठा दिसणारच, तरीही तो ताडून पाहण्याची सोय प्रत्येकास आहे. देयक तीन हप्त्यांत भरता येईल. मात्र, पेट्रोल-दरवाढीविरुद्ध अवाक्षर न काढणारे वीजदेयकांबद्दल अपप्रचार करताहेत.. कोविड-१९ आणि टाळेबंदीमुळे अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेकांचे रोजगार गेले, छोटे-मोठे उद्योगधंदे तोटय़ात गेले, आर्थिक स्रोत बंद झाले. अशा परिस्थितीत विजेचे देयक भरणार कसे, हा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. वीजदेयक वाढीची नागरिक तक्रार करीत आहेत, सोबतच वीजदेयक माफीची किंवा हप्त्यांनी भरणा करू देण्याची मागणी होत आहे. ‘महावितरण’कडून हे वीजदेयक कसे योग्य आहे, हे समजावून सांगण्यात येत आहे. मात्र, या संधीचा नेमका फायदा घेऊन महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्याचा, त्यातून सत्तांतराचे स्वप्न रंगवीत राजकीय खेळी करण्याचा कुटिल डावदेखील रचला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नेमकी वस्तुस्थिती, भूमिका आणि पडद्यामागची राजकीय खेळी समजून घेणे गरजेचे आहे. २.७७ कोटी वीजग्राहक संख्या असलेली महावितरण ही सार्वजनिक क्षेत्रातील एक अग्रगण्य कंपनी आहे. ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणला शासकीय-खासगी वीज उत्पादकांना पैसे द्यावे लागतात. ग्राहकांच्या वीजदेयक भरणा रकमेतून महावितरणला महसूल मिळतो. मात्र, मागील तीन महिन्यांपासून ग्राहकांकडून वीजदेयकांचा भरणा अत्यल्प झाल्याने महावितरण आर्थिक संकटात असून विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन वाटचाल सुरू आहे. वीज या घटकाला अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करून राष्ट्रीय आपदा निधीतून मदत झाल्यास राज्यातील वीजग्राहकांना दिलासा देणे शक्य होऊ शकते. वीज कर्मचाऱ्यांनी काय केले? २५ मार्चपासून देशभरात टाळेबंदीची घोषणा करण्यात आली. अदृश्य विषाणूच्या महाभयंकर साथरोगाशी लढाई सुरू झाली. केवळ जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरू ठेवण्यात आला. नागरिकांना घरीच राहावे लागत असल्याने त्यांना घरून काम, मनोरंजनासाठी टीव्ही, तसेच संपर्क वा व्यावसायिक कामांसाठी मोबाइल, संगणक तसेच इतर उपकरणांसाठी ‘वीज’ हा अत्यावश्यक घटक ठरला. अशा वेळी, सार्वजनिक क्षेत्रातील तिन्ही वीज कंपन्यांच्या कमीत कमी मनुष्यबळाच्या साहाय्याने वीज उत्पादन, वीज पारेषण आणि अखंडित वीज वितरण करण्याचे लक्ष्य ठेवून, त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षिततेची काळजी घेऊन मनोबळ वाढविण्यात आले. एप्रिल महिन्यातील कडक उन्हाळ्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन अनुभवाच्या शिदोरीसह कृती आराखडा, बैठकांचा सपाटा लावला, सातत्याने नागरिकांना आवाहन केले, कामकाजाची दिशा निश्चित केली आणि घरोघरी अखंडित वीजपुरवठा देऊन सुमारे २.०७ कोटी घरगुती वीजग्राहकांचे जीवनमान सुकर केले. यामागे वीज अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे टाळेबंदी काळातील अहोरात्र परिश्रम आहेत. वेळप्रसंगी जोखीम स्वीकारून हे राष्ट्रीय कार्य करण्यात आले आहे. डॉक्टर, वैद्यकीय चमू, पोलीस, सफाई कर्मचारी हे करोनायोद्धा आहेतच; पण ज्यांच्यामुळे आपल्याला घरी आरामात राहता आले, ते वीज अधिकारी-कर्मचारीदेखील योद्धे आहेत. ५ एप्रिल रोजी पंतप्रधानांनी दिवे बंद करण्याचे आवाहन केले होते, अशा परिस्थितीत या वीजयोद्धय़ांनी महाराष्ट्राचा पुरवठा अबाधित ठेवण्यात यश संपादन केले, हे विशेष. तीन उन्हाळी महिन्यांचे देयक कोविड-१९ नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याने, टाळेबंदी काळात संसर्ग टाळण्यासाठी महावितरणने वीजग्राहकांचे मीटर रीडिंग घेतले नाही, ग्राहकांना वीजदेयके वितरित केली नाहीत, देयकभरणा केंद्रे बंद ठेवली; आणि या कठीण काळात ग्राहकांची वीज कापण्यात येऊ नये, घरगुती वीजग्राहकांचा पुरवठा अखंडितच राहावा, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. औद्योगिक व वाणिज्यिक वीजग्राहकांच्या देयकांतील ‘स्थिर आकार’ तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आला. विद्युत शुल्क ९.३ टक्क्यांवरून ७.५ टक्के करण्यात आले, ज्यामुळे राज्य शासनास ४४० कोटी रुपयांचा महसुली तोटा सहन करावा लागणार आहे. मार्च महिन्याच्या वीजवापराचे देयक १५ मे, तर एप्रिल महिन्याच्या वीजवापराचे देयक ३१ मे २०२० पर्यंत भरण्याची ग्राहकांना मुभा देण्यात आली होती. सोबतच मीटर रीडिंगचे छायाचित्र काढून पाठविण्याचे ग्राहकांना आवाहन करण्यात आले होते; मात्र त्यास केवळ दोन ते तीन टक्केच प्रतिसाद मिळाला. एप्रिल-मे महिन्यांचे वीजदेयक हे हिवाळ्यातील, म्हणजेच डिसेंबर-जानेवारी-फेब्रुवारी वीजवापराची सरासरी देयके असून जून महिन्याचे प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग घेऊन एकत्रित तीन महिन्यांचे वीजदेयक महावितरणकडून देण्यात आले आहे. हे वीजदेयक वाढीव आल्याची ओरड वीजग्राहकांकडून सुरू झाली, त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आणि महावितरण तसेच ऊर्जा विभागाविषयी जनसामान्यांचा रोष वाढीस लागला. महावितरणने ग्राहकांना पाठविलेले वीजदेयक हे तीन महिन्यांचे आहे. तीन महिन्यांच्या देयकाला विभागून प्रत्येक महिन्याचा ‘स्लॅब बेनिफिट’ दिला आहे. मार्च महिन्याच्या वीजवापरासाठी जुने दर; तर १ एप्रिलपासून पुढील वीजवापरासाठी नवीन वीज दर लावण्यात आले आहेत. तसेच ज्या ग्राहकांनी देयकाचा ऑनलाइन भरणा केला आहे, त्यांना या देयकात तेवढी रक्कम वजा करून देण्यात आली आहे. मागील वर्षांच्या एप्रिल-मे-जून महिन्यांच्या वीजदेयकाची या वर्षीच्या तीन महिन्यांशी तुलना केल्यास आकारलेले देयक योग्य असल्याचे निदर्शनास येईल. मीटर रीडिंग आणि वीज दर या दोन घटकांवर वीजदेयक आधारित आहे. या देयकांत काही त्रुटी आढळल्यास त्यामध्ये सुधार करण्यास महावितरण कटिबद्ध आहे. यातून मार्ग काय? महावितरण शासकीय कंपनी (सरकार) आहे, सावकार नाही हे कृपया लक्षात घ्या. ग्राहकांना न्याय मिळावा या दृष्टीने ऊर्जा विभागाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. महावितरणच्या या दुव्यावर ग्राहकांना स्वत:चे वीजदेयक तपासून घेता येते. वीजग्राहकांना त्यांच्या मोबाइलवर हा दुवा पाठविण्यात आला आहे. महावितरण कार्यालयात सहायता कक्ष आहे, अधिकारीदेखील दूरध्वनी वा दूरचित्रसंवादाद्वारे भेटू शकतात. महावितरणचे अधिकारी-कर्मचारी वीजग्राहकांच्या देयकविषयक तक्रारी सोडविण्यासाठी राज्यभरात वेबिनार, शिबिरे, ग्राहक मेळाव्यांचे आयोजन करीत आहेत, तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधून शंकांचे प्राधान्याने निवारण करीत आहेत. ग्रामीण व शहरी भागांतील लोकप्रतिनिधी, प्रतिष्ठित नागरिक यांचे उपविभागीय अधिकारी पातळीवर व्हॉट्सअ‍ॅप समूह तयार करण्यात आले आहेत. तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी विविध उपाययोजनांची माहिती समाजमाध्यमांतूनही दिली जाते आहे. याव्यतिरिक्त, ज्यांना सरळ ऊर्जामंत्र्यांकडेच तक्रार करायची असेल, त्यांनी energyminister@mahadiscom.in आणि मोबाइल क्रमांक ९८३३५६७७७७, ९८३३७१७७७७ यांवर मिस्ड् कॉल देऊन अथवा लघुसंदेश (एसएमएस) पाठवल्यास, तक्रारीची शहानिशा करता येईल. वीजदेयकाचा एकरकमी भरणा करणाऱ्या ग्राहकांना दोन टक्के सवलत देण्यात येत असून त्याचा परतावा जुलै २०२० च्या वीजदेयकातून करण्यात येणार आहे. तसेच एकरकमी वीजदेयक भरू न शकणाऱ्या ग्राहकांना विलंब आकार आणि व्याजविरहित तीन मासिक सुलभ हप्त्यांत एकूण देयक रक्कम भरावी लागणार आहे. जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांत चालू देयकासहित ही रक्कम भरता येईल. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून काही मंडळी सत्तास्थापनेचे स्वप्न बघत आहेत. त्यांच्याकडून वीजदेयकांसंदर्भात अतोनात ओरड, समाजमाध्यमांवर अपप्रचार, नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करण्यात येत आहे. महावितरण अधिकारी-कर्मचारी समाजातील प्रत्येक घटकाला समजावून सांगण्याचा यथाशक्ती प्रयत्न करीत आहे. विरोधकांनादेखील कळून चुकले आहे की, आलेली देयके बरोबर आहेत. विरोध करणाऱ्या मंडळींना पेट्रोल-डिझेलची होत असलेली दरवाढ दिसून येत नाही, त्यावर ते चकार शब्द काढत नाहीत.. मात्र, जी वीज तीन महिने वापरली त्याची देयके भरू नका हे सांगायला ते विसरत नाहीत, याला काय म्हणावे? मागील सरकारच्या काळात ऊर्जा विभागाने चांगले काम केले असते, तर महावितरणची आर्थिक स्थिती चांगली असती. मात्र, तीच मंडळी आता ऊर्जा विभागावर अपयशाचे खापर फोडत आहेत. मला विश्वास आहे, वीजग्राहक हा आमचा परंपरागत ग्राहक असून यासमयी तो सरकारची भूमिका समजून घेईल. टाळेबंदीचा कठीण काळ, नागरिकांवर आलेले संकट लक्षात घेता महावितरणने देयकांत जाणीवपूर्वक वाढ केलेली नाही, ग्राहकांना जास्तीत जास्त सवलती देण्यासाठी ऊर्जा विभागाचा प्रयत्न राहिला आहे. त्यामुळे जसे शक्य होईल तसे - एकरकमी किंवा हप्त्यांत- बिलाचा भरणा करून महावितरणला सहकार्य करावे, ही माझी विनंती आहे.
