विजय चौथाईवाले भारतीय जनता पक्षाच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे प्रमुख अनेक देशांचे सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळाले असले, तरी हे यश त्यांच्या परराष्ट्रनीतीचेही आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१५ पासून साकारत असलेल्या नीतीमुळे भारताची जागतिक व्यवहारातील उंची वाढली आहे, यावर हे पुरस्कार शिक्कामोर्तब करतात! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परराष्ट्र धोरणाबाबत घेतलेल्या पुढाकारात अनेक ‘प्रथम’ आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या शपथविधी समारंभासाठी सर्व ‘सार्क’ देशांच्या नेत्यांना निमंत्रण देण्यापासून त्याची सुरुवात झाली. असे किमान सात देश आहेत, ज्यांना २०१४ सालापूर्वी भारताच्या कुठल्याही राष्ट्रप्रमुखाने किंवा सरकारच्या प्रमुखाने भेट दिली नव्हती. मोदी यांनी ब्रिटिश पार्लमेंट आणि जागतिक आर्थिक फोरमलाही संबोधित केले. जयपूर येथील फोरम फॉर इंडिया- पॅसिफिक आयलंड्स को-ऑपरेशन (एफआयपीआयसी)ची परिषद, इंडिया- आफ्रिका फोरम समिट-३ (आयएएफएस-३, ज्यात आफ्रिकी देशांचे प्रतिनिधित्व १७ वरून ५४ इतके वाढले होते), भारताच्या प्रजासत्ताक दिन समारंभात सर्व, म्हणजे १० आशियान देशांचा सहभाग आणि स्टॉकहोमधील पहिली इंडिया- नॉर्डिक परिषद यांचा मोदी यांच्या बहुपक्षीय उपक्रमांमध्ये विशेष उल्लेख करावा लागेल. भारतातून जेथे गेल्या दशकभराहून अधिक काळात जेथे उच्चस्तरीय दौरा झाला नव्हता असे वीसहून अधिक देश होते आणि मोदी सरकारने ही दरी भरून काढली. याच उलगडत्या कथानकाचा आणखी महत्त्वाचा पैलू म्हणजे निरनिराळे देश आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था यांनी पंतप्रधान मोदी यांना प्रदान केलेले अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार होत. त्यांना सौदी अरेबियाचा किंग अब्दुल्लाझीझ साश पुरस्कार, अफगाणिस्तानचा अमीर अब्दुल्ला खान पुरस्कार, पॅलेस्टाईनचा ग्रँड कॉलर, संयुक्त राष्ट्रसंघाचा चॅम्पिअन्स ऑफ दि अर्थ पुरस्कार, सोल शांतता पुरस्कार २०१८ आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे (यूएई) झायेद मेडल हे पुरस्कार मिळाले आहेत. रशियन महासंघाचा ‘दि ऑर्डर ऑफ सेंट अँड्रय़ू दि अपॉस्टल’ हा सर्वोच्च पुरस्कार त्यापैकी सगळ्यात अलीकडचा आहे. या पुरस्कारांपैकी चार पुरस्कार संबंधित देशांतील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पुरस्कार पंतप्रधान मोदी यांच्या वातावरण बदलाची समस्या सोडवण्यातील योगदानाबद्दल आहे, तर कोरियन पुरस्काराने त्यांच्या जागतिक शांततेतील योगदानाला मान्यता दिलेली आहे. अन्य चारही ‘स्टेट अ‍ॅवॉर्ड्स’ हे इस्लामी देशांचे आहेत, हे येथे उल्लेखनीय. मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा ते इस्रायलसोबतचे संबंध बळकट करतील अशी अपेक्षा प्रत्येकानेच केली होती; मात्र ते इस्लामी देशांसोबतचे संबंध नव्या उंचीवर नेतील असा विचार कुणीही केला नव्हता. इस्रायलला भेट देणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. मात्र याची नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे की, इस्रायलला भेट देण्यापूर्वी त्यांनी मध्यपूर्वेतील सर्व मोठय़ा तेल उत्पादक देशांना भेट दिली आणि त्यांच्यासोबतचे आपले पारंपरिक संबंध बळकट केले. इस्रायल दौऱ्यात त्यांनी पश्चिम किनाऱ्याला भेट दिली नाही, पण ते स्वतंत्रपणे तेथे गेले. भारत इस्रायल व पॅलेस्टाईन यांच्याशी स्वतंत्रपणे संबंध ठेवेल असा स्पष्ट संदेश त्यांनी यातून दिला. ऊर्जा सुरक्षितता हा मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचा विषय आहे. नैसर्गिक वायू ठरल्यापेक्षा कमी प्रमाणात खरेदी केल्यामुळे कतारने लावलेला एक अब्ज डॉलरचा दंड माफ करवून घेण्यासाठी २०१५ साली मोदी यांनी वाटाघाटी केल्या. २०१८ साली अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या अणुकरारातून माघार घेतली आणि त्या देशावर निर्बंध लादले. इराण हा भारताला कच्चे तेल पुरवणाऱ्या पहिल्या पाच देशांपैकी असल्याने ही घडामोड म्हणजे भारतासाठी मोठे संकट ठरले असते. याशिवाय, तेलाच्या किमती ‘स्थिर राखण्यासाठी’ कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचे ओपेक देशांनी निश्चित केले होते. याचा परिणाम भारतात पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत वाढ होण्यात झाला. मात्र भारताने इराणवरील र्निबधांच्या कक्षेतून आपल्याला वगळण्याबाबत अमेरिकेचे मन वळवले. हे केवळ अल्पकालीन उपाय आहेत. दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षिततेबाबतही भारत प्रयत्न करत आहे. यूएईचे राजपुत्र आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात असलेल्या उत्कृष्ट संवादामुळेच भारतीय कंपन्यांच्या एका संघटनेने अबुधाबीच्या लोअर झकुम किनारी तेल क्षेत्रात १० टक्क्यांचे समभाग खरेदी केले आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीच्या तेल क्षेत्रात भारताने केलेली ही पहिलीच गुंतवणूक आहे. सौदीची अरामको ही तेल कंपनी तब्बल ४४ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करून महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनाऱ्यावर तेलशुद्धीकरण कारखाना उभारणार आहे. भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे सहकार्य ऊर्जा सुरक्षितता आणि व्यापार यांच्यापुरते मर्यादित नाही. यूएईतून अलीकडेच झालेले गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण, अबुधाबीत भव्य असे हिंदू मंदिर बांधण्याची त्या देशाने दिलेली परवानगी आणि त्यासाठी दिलेले सर्व सहकार्य, यूएईच्या राजपुत्रांची भारताच्या प्रजासत्ताक दिन समारंभाच्या संचलनात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती यातून या दोन देशांतील संबंधांची खोली दिसते. पाकिस्तानने बहिष्काराची धमकी दिल्यानंतरही, इस्लामी सहकार्य संघटनेच्या (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेला मानाचे पाहुणे म्हणून यूएईनेच भारताला आमंत्रण दिले होते. भारत व सौदी अरेबिया यांचेही संबंध ऊर्जा क्षेत्रापुरते सीमित नाहीत. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये, पहिल्यांदाच, सौदी अरेबियाने त्याच्या प्रतिष्ठित अशा वार्षिक ‘जनाद्रियाह महोत्सव’ या राष्ट्रीय वारसा व सांस्कृतिक महोत्सवात भारताला मानद पाहुणे म्हणून बोलावले. योगाला सौदी अरेबियात ‘क्रीडा प्रकार’ म्हणून मान्यता देण्यात आली असून त्यामुळे त्या देशात योगाच्या प्रशिक्षण केंद्रांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अलीकडच्या भारत दौऱ्यात सौदीचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांनी भारतात १०० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली होती. भारत इराणमध्ये चाबहार बंदराची उभारणी करत आहे. यामुळे इराणमधून कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीची किंमत मोठय़ा प्रमाणावर कमी होईल आणि भारत, अफगाणिस्तान व इराण यांच्याशी- आणि अंतिमत: पाकिस्तानला वगळून मध्य आशिया व रशिया यांच्याशी- अधिक चांगली ‘कनेक्टिव्हिटी’ निर्माण होईल. पाकिस्तानातील दहशतवादी गटांशी लढण्याबाबत भारत व इराण यांचे सामायिक हितसंबंध आहेत. २०१६ साली पंतप्रधान मोदी व अफगाणिस्तानचे पंतप्रधान अश्रफ गनी यांनी अफगाण-भारत मैत्री धरणाचे उद्घाटन केले. भारताने काबूलमधील पार्लमेंटची इमारतही बांधली असून अफगाणिस्तानात शंभरहून अधिक समूह विकास प्रकल्प हाती घेण्याबाबतही भारताची बांधिलकी आहे. यामुळे या युद्धग्रस्त देशाला लोकशाही व नागरी संस्था उभारणे शक्य होईल. पंतप्रधान मोदी यांना या देशांनी प्रदान केलेल्या प्रतिष्ठित पुरस्कारांना या संदर्भातूनही समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. यापैकी बव्हंश पुरस्कार मिळालेले- जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग- हे बहुतांशी विकसित देशांचे नेते आहेत ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, यातून मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जागतिक व्यवहारांत भारताची वाढती उंची दिसून येते. या देशांसोबतचे द्विपक्षीय संबंध बळकट झाल्याचेही यातून दिसते. या प्रक्रियेत, भारताने आपले व्यूहरचनात्मक हितसंबंध निश्चित केले असून, जागतिक स्तरावर जबाबदार शक्ती म्हणून आपले स्थानही बळकट केले आहे.
