अमिताभ कांत निती आयोगाचे अध्यक्ष* नवे शैक्षणिक धोरण कसे अद्वितीय आहे आणि त्याचे हेतू व संदर्भ काय आहेत, हे साऱ्यांनी समजून घ्यावे. अंमलबजावणी योग्यरीत्या झाल्यास हे धोरण भारताला ‘लोकसंख्या लाभांश’ देईल आणि आपला देश इतर देशांच्याही विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण संस्थांकडे आकर्षून घेणारी एक ‘ज्ञानाधारित महासत्ता’ ठरेल! अखेर तब्बल ३४ वर्षांनंतर आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२० - यापुढे ‘एनईपी’) सुधारणा होते आहे, ही बाब गौरवास्पद आणि ऐतिहासिकच म्हणावी लागेल. ‘एनईपी’ हे योग्य वेळी आलेले, प्रागतिक धोरण असून देशाच्या शैक्षणिक विकासात त्यामुळे मन्वंतर घडेल. अनेक वर्षांच्या चर्चेनंतर आणि शिक्षणतज्ज्ञांखेरीज शिक्षकांना आणि सामान्य माणसांनाही विचारात घेऊन हे धोरण घडले आहे. देशभरातील अडीच लाख ग्रामपंचायतींच्या सूचनांनंतरच ते घडलेले आहे. ‘स्कूल एज्युकेशन क्वालिटी इंडेक्स’ (सेक्वी), ‘सस्टेनेबल अ‍ॅक्शन फॉर ट्रान्स्फॉर्मिग ह्यूमन कॅपिटल इन एज्युकेशन (साथ-ई) किंवा अगदी ‘अ‍ॅस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम’ या निती आयोगाच्या पुढाकारांमुळे शिक्षण क्षेत्रातील व्यवस्थात्मक बदलाच्या कृतिकार्यक्रमाची भूमी गेल्या काही वर्षांत तयार झालेलीच होती, परंतु ‘एनईपी’मुळे बदलांना गती लाभेल. सार्वत्रिकीकरण (अ‍ॅक्सेस), समतुल्यता (इक्विटी), पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), शासकता (गव्हर्नन्स) आणि अध्ययन (लर्निग) या सर्व महत्त्वाच्या घटकांचा साकल्याने विचार करणारे बदल ‘एनईपी’मुळे घडणार आहेत. या ठोस आणि पुरोगामी बदलांमागे गरजा ओळखणारे धोरण आहे, पुढारलेले संशोधन आहे आणि सर्वोत्तम व्यवहारांचा ध्यास आहे, त्यामुळेच यातून ‘नव भारत’ उभा राहणार आहे. पहिले वैशिष्टय़ म्हणजे, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण यापुढे शिशुगटापासून ते उच्चशिक्षणापर्यंत होणार असल्यामुळे दोन कोटी शालाबाह्य मुले आता शाळेत येऊ शकतील. सामाजिक-आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल गटांसाठी विशेष प्रयत्न करणारे हे धोरण अखेरच्या टप्प्यापर्यंत झिरपणार असल्यामुळे खऱ्या अर्थाने ‘अंत्योदय’ साध्य होईल. दुसरे म्हणजे, लहान मुलांना शिक्षण देण्याची पद्धत बदलून ती खेळ आणि कृतिशीलता यांना महत्त्व देणार आहे आणि त्यासाठी अभ्यासक्रमही नवा होणार आहे. अक्षरओळख आणि अंकओळख यांसाठी ‘एनईपी’द्वारे राष्ट्रीय मिशन स्थापले जाणार आहे, त्यातून शिक्षणाच्या कळीच्या टप्प्यावर प्रगती होईल आणि पाया पक्का होईल. तिसरे वैशिष्टय़ असे की, अभ्यासक्रम आणि अभ्यासेतर उपक्रम किंवा सहशैक्षणिक उपक्रम यांतील भेद शालेय पातळीवर मिटेल, तर उच्चशिक्षणाच्या पातळीवर कोणत्याही टप्प्यावर एखादा अभ्यासक्रम शिकण्याची- तसेच तो अभ्यासक्रम शिकणे थांबवण्याची- मुभा मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपापला कल पाहून कौशल्ये वाढवता येतील. सुधारित अभ्यासक्रम, प्रौढ शिक्षण, अविरत-आजन्म शिक्षण तसेच किमान निम्म्या अध्ययनार्थीना पुढील पाच वर्षांत एकतरी व्यावसायिक कौशल्य आलेच पाहिजे यावर भर देणारा द्रष्टेपणा ही या धोरणाची वैशिष्टय़े, घोकंपट्टीपासून क्षमतावाढीकडे घेऊन जाणारी आहेत. कौशल्य मापनासाठी ‘स्किल गॅप अ‍ॅनालिसिस’ पद्धती, व्यवहार व कृतीवर भर देणारा अभ्यासक्रम आणि स्थानिक व्यवसायतज्ज्ञांकडे प्रशिक्षणार्थी म्हणून शिकण्याचा ‘लोक-विद्या’ हा भाग, ही ‘एनईपी’ची वैशिष्टय़े आपल्या पंतप्रधानांनी जो ‘व्होकल फॉर लोकल’चा नारा दिला, त्याचा जणू प्रतिध्वनीच आहेत. ‘एनईपी’च्या वैशिष्टय़ांपैकी चौथा भाग मापनाशी संबंधित आहे. निती आयोगाला जे पुराव्यांवर आधारित धोरण-आखणीचे कार्य देण्यात आलेले आहे त्यातच, ‘जे मोजले जात नाही त्यात सुधारणा होत नाही,’ या तथ्यावरील विश्वास अनुस्यूत आहे. आजतागायत भारताकडे शैक्षणिक निष्पत्तीच्या नियमित, विश्वासार्ह आणि तौलनिक मापनाची सर्वंकष पद्धतच कधीही नव्हती. अशा वेळी मूल्यांकनासाठी राष्ट्रीय केंद्र ‘परख’ या लघुनामाने (पूर्ण नाव : नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मन्स अ‍ॅसेसमेंट, रिव्ह्यू अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेव्हलपमेंट) सुरू होणार आहे, ही आनंददायी बाब. अध्ययनावर ‘ट्रॅकिंग’पद्धतीने सदासर्वकाळ देखरेख, बोर्ड परीक्षांमध्ये लवचीकता, संकल्पनात्मक मूल्यांकन आणि कृत्रिम-बुद्धिमत्तेवर आधारित संगणकीय विदाव्यवस्था (डेटा सिस्टीम्स) या साऱ्यांच्या एकत्रित परिणामातून यापुढे आपली अख्खी यंत्रणा ‘निष्पत्ती’केंद्रित राहीलच (यापूर्वी ही यंत्रणा निव्वळ भरणकेंद्री (इनपुट सेंटर्ड) होती); शिवाय एकंदर व्यवस्थात्मक निकोपपणा चटकन पडताळून पाहाता येईल, त्यात जर सुधारणा आवश्यक असल्या तर त्याही विनाविलंब करता येतील. पाचवे वैशिष्टय़ म्हणजे, नव्या सर्वंकष अभ्यासक्रमाच्या ढांच्यामुळे शिक्षक-प्रशिक्षणाची कल्पनाच पूर्णत: बदलणार आहे. दुय्यम दर्जाच्या संस्थांवर आता कठोर कारवाई होऊ शकेल आणि उपक्रम बहुविद्याशाखीय असतील, त्यामुळे ही कल्पना बदलावीच लागेल. ‘पुरेशा गुणवत्तेचे शिक्षक’ आणि शिक्षकांच्या नेमणुका गुणवत्तेवर आधारित असाव्यात यासाठी पारदर्शक व्यवस्था, शिक्षकांच्या बदल्यांची संपूर्ण यंत्रणा संगणकाधारित करणे यांचा विचार ‘सेक्वी’ने मांडलेला आहे, तो अमलात आल्यानंतर योग्य जागी योग्य शिक्षकच असतील. सहावे वैशिष्टय़ भारताला ‘हाय्यर एज्युकेशन डेस्टिनेशन’ - अन्य देशांच्याही विद्यार्थ्यांनी येऊन उच्चशिक्षण घ्यावे असे स्थान- देऊ शकणाऱ्या प्रयत्नांचे आहे. शैक्षणिक श्रेयांक (क्रेडिट) पेढी, संशोधनावर भर, टप्प्याटप्प्याने संस्थांना स्वायत्तता आणि आंतरराष्ट्रीयीकरण तसेच ‘एसईझेड’ (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन) स्थापणे हे सारे प्रयत्न यात समाविष्ट असतील. शिवाय, शिक्षण यापुढे अनेक (भारतीय) भाषांमध्ये दिले जाणार असल्यामुळे भारतातल्या ज्ञानाचीही जपणूक आता अधिक होईल आणि तक्षशिला- नालंदा काळातील शैक्षणिक वारशाचे वैभव कायम ठेवून आपण आधुनिक- तरीही पाळेमुळे घट्ट असलेली- व्यवस्था राबवू शकू. शिक्षणक्षेत्रात भरपूर सरकारी निर्बंध किंवा कायदेकानूंच्या जाचाऐवजी आता सुसूत्र अशी नियामक रचना असेल. ‘शाळा संकुल’ ही संकल्पना राबवून दर्जा आणि प्रणालीत सुसूत्रता आणली जाईल आणि सर्वच पातळय़ांवरील शिक्षणसंस्थांचा दर्जा सुधारेल, उच्चशिक्षणासाठी देशभर एकच नियामक यंत्रणा असेल आणि अगदी अत्यावश्यक तेवढेच नियम ठेवून चांगल्या शासकतेवर अधिकाधिक भर दिला जाईल. ‘दर्जेदार शिक्षण’ हे संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयांपैकी चौथ्या क्रमांकाचे ध्येय आहे, ते साध्य करण्यासाठी आपण शैक्षणिक संस्थांसाठी निष्पत्तीवर आधारित श्रेयांकन पद्धती ‘एनईपी’द्वारे आणणार आहोत. ‘एनईपी’ हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल तर आहेच. इंटरअ‍ॅक्टिव्ह वर्गखोल्या, प्रयोगातून शिक्षण, अध्यापनाच्या अंगोपांगांचे एकत्रीकरण आणि क्षमतावाढ करणारे शिक्षण हे सारेच नवे आहे. यात सर्वसमावेशक असे डिजिटल शिक्षणही असणार आहे, त्यामुळे भारताचा प्रवास ‘चौथ्या औद्योगिक क्रांती’कडे जोमाने सुरू होईल. हे बहुमुखी धोरण भारतातच तयार झालेले, भारताने भारतासाठीच बनवलेले असे असल्यामुळे त्यात दिशादर्शन आणि स्वायत्तता यांचा समतोल योग्य प्रमाणातच आहे. खरे काम उरते, ते या सुधारणा-मूलकांचे नेमके संदर्भ प्रत्येकाने समजून घेण्याचे. कोणतेही धोरण प्रत्यक्ष कृतीत कसे येते, यावर त्याचे यशापयश अवलंबून असते आणि ‘एनईपी’देखील त्यास अपवाद नाही. अंमलबाजवणी वेगाने आणि कार्यक्षमपणे झाली, धोरणाचा हेतू समजून घेतला, तर भविष्यातील पिढय़ांचे जीवन घडवण्याची ताकद ‘एनईपी’मध्ये आहे. तसे झाल्यास, भारताला लोकसंख्या-लाभांश (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) खऱ्या अर्थाने मिळेल आणि ज्ञानाधारित महासत्ता म्हणून भारत उदयाला येईल. * लेखातील मते वैयक्तिक
