24 January 2021

News Flash

‘नव भारता’चे बांधकाम!

भारताच्या पार्लमेण्टसाठी स्वतंत्र इमारत असावी, याविषयीचा प्रश्न पहिल्यांदा ब्रिटिशकाळात, १९१२ मध्ये उपस्थित करण्यात आला.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

दुर्गाशंकर मिश्र

सचिव – केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालया

नवी ‘पीपल्स पार्लमेण्ट’ इमारत आणि नवी दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागातील सर्वच इमारतींचा एक तर विकास किंवा पुनर्विकास करणारा प्रकल्प, यामुळे ‘नव भारता’च्या उभारणीला गती येईल,  अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल, राष्ट्रीयत्वाची व राष्ट्रगौरवाची भावना वाढीस लागेल आणि प्रत्येकाचे योगदान राष्ट्रउभारणीसाठी मिळेल..

भारताचे संसद भवन हे देशाच्या लोकशाही भावनेचा उत्तुंग आविष्कार आहे. राज्यघटनेने जी लोकप्रतिनिधित्वाधारित व्यवस्था दिली, तिचे हे मंदिर लोकांच्या विश्वाचे एक प्रतीक आहे. सन २०२२ मध्ये आपला देश स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करील, तेव्हा लोकशाही कायम ठेवणे हेही भारताचे एक वैशिष्टय़ असेल. त्या प्रसंगासाठीच ‘लोक संसद’ ही इमारत देशाच्या इतिहासात प्रथमच उभारली जात आहे. राजधानी दिल्लीतील अगदी मोक्याच्या जागी होणाऱ्या या इमारतीमुळे भारतीय लोकशाहीची प्रगती दिसून येईल. ही लोकशाही लोकांच्या आशाआकांक्षांना प्रतिसाद देणारी आहे, हेही ही नवी इमारत बांधली गेल्यामुळे प्रतीत होईल.

भारतवर्षांतील लोकशाहीची पाळेमुळे प्राचीन काळात आहेतच. परंतु सुलतानी आणि मोगलाईची सहा शतके ही अवनतीचा काळ होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही मूल्यांचे पुन्हा एकात्मीकरण करणे हे सरकारचे महत्त्वाचे कर्तव्य आणि राष्ट्रीय नेतृत्वापुढील महत्त्वाचे ध्येय राहिले. वसाहतकाळात बांधले गेलेले ‘पार्लमेण्ट हाऊस’ (आजचे ‘संसद भवन’) हे याकामी महत्त्वाची भूमिका बजावू लागले.

भारताच्या पार्लमेण्टसाठी स्वतंत्र इमारत असावी, याविषयीचा प्रश्न पहिल्यांदा ब्रिटिशकाळात, १९१२ मध्ये उपस्थित करण्यात आला. त्या वेळचे पार्लमेण्ट हाऊस हे गव्हर्नर जनरल यांच्या प्रासाद-समूहातील एक सभागृह म्हणून बांधण्यात येणार होते. परंतु १९१९ च्या ‘गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट’मुळे भारतीय प्रजेला लोकप्रतिनिधित्व मिळाले आणि द्विदल सभागृहाची वैधानिक तरतूद झाली. त्यामुळे कायदेमंडळाच्या इमारतीची आवश्यकता स्पष्ट झाली. ‘पार्लमेण्ट हाऊस’चे उद्घाटन १९२७ मध्ये झाले, त्यातील तीन सभागृहांना त्या वेळी – चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस, स्टेट कौन्सिल आणि सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्ली असे म्हटले जात असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ही तीन सभागृहे अनुक्रमे लायब्ररी हॉल (सेंट्रल हॉल), राज्यसभा आणि लोकसभा म्हणून ओळखली जाऊ लागली. १९५६ मध्ये वाढत्या गरजेनुरूप दोन मजले याच संकुलात बांधण्यात आले.

लोकांच्या आशाआकांक्षांमधूनच..

विद्यमान पार्लमेण्ट हाऊसचे मूळ वसाहतवादी आहे आणि तिथपासून गेल्या सात दशकांत भारताने लोकप्रतिनिधित्वाधारित लोकशाही यशस्वी करण्यात प्रगती केलेली आहे. त्यामुळे राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष साजरे होईल तेव्हा नवी ‘लोक संसद’ (इंग्रजीत ‘पीपल्स पार्लमेण्ट’) उभारण्याचा संकल्प हा लोकांच्या आशाआकांक्षांतूनच आलेला म्हटला पाहिजे कारण त्यामुळे आपल्या समृद्ध इतिहासात प्रथमच नवे संस्मरणीय असे काम होणार आहे. या नव्या पार्लमेण्टचा विकास हा भारतीय लोकशाहीत लोकांमधूनच ऊर्जा मिळवण्याचा एक महत्त्वाचा पुढाकार ठरेल. आपले समृद्ध सांस्कृतिक वैविध्यही यामुळे संधारित होईल.

इतिहासात अनेक लोकशाही देशांनी, वसाहतींपासून स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर नव्या इमारतींद्वारे परिवर्तन घडवून आणल्याची उदाहरणे आहेत. अमेरिकेला (यूएसए) स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २५ वर्षांनी वॉशिंग्टनमधील कॅपिटॉल इमारत उभारली गेली आणि तेथेच युनायटेड स्टेट्स काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन १८०० साली झाले. ऑस्ट्रेलियाची सध्याची पार्लमेण्ट इमारत कॅनबेरा या शहरात १९८८ मध्ये तयार झाली आणि तिने ऑस्ट्रेलियनांना एक अभिमानबिंदू दिलाच, शिवाय पर्यटकांनाही आकर्षित केले. ब्राझीलमध्ये ‘नॅशनल काँग्रेस बिल्डिंग’ १९६० साली, म्हणजे त्यांच्या स्वातंत्र्यानंतर सुमारे ७० वर्षांनी बांधली गेली. हे प्रकल्प इतिहासात महत्त्वाचे आहेत आणि वरील तिन्ही देश (ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि यूएसए) आजही जगातील मोठे लोकशाही देश म्हणून ओळखले जातात, यामागे या इमारतींचेही योगदान आहे.

त्यामुळे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आपल्या राष्ट्राचा अभिमानबिंदू ठरणाऱ्या या नव्या पार्लमेण्ट इमारतीसाठी आपापला वाटा उचलण्यात भारतीयांच्या पिढय़ानुपिढय़ा एकत्र येणारच, यात काही नवल नाही. ही नवी भव्य इमारत म्हणजे देशाच्या प्रगतीचा एक पुरावा ठरेल आणि ‘नव भारता’ला जशी इमारत हवी, तशीच ती असेल.

‘२०२२-हिवाळी’ नव्या इमारतीत!

नवी पार्लमेण्ट इमारत ही ‘नव भारत-७५’च्या कल्पनेचा महत्त्वाचा भाग असेल. भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करण्यासाठी सन २०२२ चे ‘हिवाळी अधिवेशन’ याच इमारतीमध्ये भरविले जाणार आहे. पार्लमेण्ट संकुलात सध्याचे संसद भवनही असेल, पण नवी त्रिकोणी आकाराची इमारत बांधण्यात आल्यामुळे कायदेमंडळाचे कामकाज कार्यक्षम आणि प्रभावीपणे होऊ शकणार आहे. या नव्या इमारतीत भारतीय मूल्ये जपणाऱ्या प्रादेशिक कला/ कारागिरी/ वस्त्रे/ वास्तुकला आणि संस्कृती या सर्वाना स्थान असणार आहे.

या नव्या पार्लमेण्ट इमारतीची वास्तुरचना तर अद्ययावतच असणार आहे. त्यामुळे ऊर्जाबचत होईल, लोकसभेचे सभागृह या पार्लमेण्टमध्ये सध्याच्या संसदेपेक्षा तिप्पट मोठे असेल. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांची ध्वनियोजना उत्तम असेल आणि दृक्-श्राव्य सोयीसुविधाही इथे असतील. सदस्यांसाठी सुधारित आणि आरामदायी आसनव्यवस्था असेल, आणीबाणीच्या प्रसंगी इथून बाहेर पडण्याची कार्यक्षम यंत्रणा असेल, सर्व सदस्यांसाठी कडेकोट अशी सुरक्षा व्यवस्था असेल, शिवाय देखभाल करणे सोपे जावे अशीच या पार्लमेण्ट इमारतीची रचना असेल.

मग २०२४ सालापर्यंत प्रत्येक सदस्यासाठी स्वतंत्र कक्ष असेल, सध्याची संसद आणि या संसद भवनाच्या शेजारी सध्या असलेली ‘पार्लमेण्ट अ‍ॅनेक्स अ‍ॅण्ड लायब्ररी’ची इमारत तसेच प्रस्तावित पार्लमेण्ट इमारत यांदरम्यानची ये-जा तोवर सुकर झालेली असेल. या संकुलाला सुघटित ‘लेजिस्लेटिव्ह आन्क्लाव्ह (/एन्क्लेव्ह)’चे स्वरूप येईल. ‘नव भारता’च्या भविष्यकालीन गरजांशी अनुकूल ठरणारी, अशी या संकुलाची उभारणी असेल, त्याच वेळी सेन्ट्रल व्हिस्टाद्वारे जुना वारसाही जपला जाईल.

प्रत्येकाचे योगदान हवे..

अशा प्रकारचा अवाढव्य प्रकल्प, हे ‘आत्मनिर्भर भारत’साठी सरकारच्या कटिबद्धतेचे उदाहरणच होय. जागतिक इतिहास असे सांगतो की जेव्हा जेव्हा देश आर्थिक संकटामध्ये होते तेव्हा तेव्हा अशा मोठय़ा प्रकल्पांची उभारणी झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थांना उभारी आली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानमध्ये टोक्यो टॉवरच्या बांधकामातून हजारो कामगारांना रोजगार मिळाला आणि राष्ट्रवादाची भावना अधिक वाढीस लागली, तसेच जपानी अर्थव्यवस्थेचेही पुनरुज्जीवन झाले. अमेरिकेतील ‘न्यू डील’मुळे तीन ट्रिलियन डॉलर खर्चाचे ३४,००० नवे बांधकाम प्रकल्प पूर्ण झाले.

भारताचे ध्येय सन २०२४ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे आहे, आणि त्यापुढे सन २०३० मध्ये १० ट्रिलियन डॉलरचा पल्ला भारतीय अर्थव्यवस्थेला गाठायचा आहे, त्या दृष्टीने नवी पार्लमेण्ट इमारत आणि भोवतालच्या अख्ख्याच ‘सेंट्रल व्हिस्टा’चा विकास किंवा पुनर्विकास हा देशाला राष्ट्रीय एकात्मतेकडे नेणारा, सर्व नागरिकांमध्ये राष्ट्रगौरवाची भावना वाढीस लावणारा आणि प्रत्येकाने ‘नव भारता’च्या आशाआकांक्षा पूर्ण राष्ट्रीय ध्येयासाठी काही तरी योगदान दिलेच पाहिजे, याची शिकवण देणारा ठरणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 15, 2020 12:09 am

Web Title: article on people parliament construction of new india abn 97
Next Stories
1 अखंडत्वाचा संकल्प
2 संबंधांच्या फेरमांडणीचे आव्हान
3 ‘हिंदू-प्रशांत’ धोरणाचा प्रवास
Just Now!
X