सुनील देवधर भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस माकपच्या राज्यातील सारी कुकर्मे कायम ठेवून हिंदूंवर अन्याय करणाऱ्या ममता बॅनर्जीवर मतदार नाराज होतेच लोकसभा निवडणुकीच्या महाकुंभाची १९ मे रोजी सांगता झाली. २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशातील लोकसभा निवडणूक निकालाने राजकीय पंडितांना धक्का दिला होता. यंदा उत्तर प्रदेशसोबत प. बंगालचे निकाल राजकीय पंडितांच्या दृष्टीने धक्कादायक असतील अशी दाट शक्यता आहे. संपूर्ण देशाचा विचार करता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या हाती धुरा असलेल्या प. बंगालमध्ये यंदा सर्वाधिक हिंसाचार झाला. राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून या हिंसाचाराची जबाबदारी सर्वस्वी त्यांचीच, परंतु भाजपद्वेषाचा गळू ठसठसत असलेल्या अनेकांनी याचा ठपका भाजपवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. फाळणीच्या जखमा भोगलेल्या या सीमावर्ती राज्यात बांगलादेशींची आवक सतत वाढते आहे. म्यानमारमधून हकालपट्टी झालेल्या रोहिंग्यांनी इथे बस्तान मांडले आहे. मतांची आयती बेगमी होते म्हणून या घुसखोरीकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण ममतांनी स्वीकारले. त्यासाठी वेळोवेळी केंद्रातल्या भाजप सरकारशी पंगाही घेतला. हा संघर्ष सारदा चिटफंड प्रकरणामुळे अधिकच तीव्र झाला. लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले असताना प. बंगालमध्ये वाढत असलेल्या भाजपच्या लोकप्रियतेमुळे त्यांचा भडका उडाला. भाजपची लाट २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलच्या सत्तेला सुरुंग लावण्याइतकी तगडी झाल्याचा अंदाज आल्याने ममता अधिकच अस्वस्थ झाल्या आहेत. त्याचीच परिणती लोकसभा निवडणुकीतल्या हिंसाचारात झालेली दिसते. देशभरात निवडणुका शांततेत पार पडत असताना रक्तपात, जाळपोळ फक्त याच राज्यात का? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनाच द्यावे लागेल. प. बंगालला राजकीय हिंसाचाराचा इतिहास आहे. माकपच्या ३४ वर्षांच्या राजवटीत इथे ५५ हजार बळी गेले. यात माकपमधील बंडखोरांसह सर्वपक्षीयांचा समावेश आहे. २०११ मध्ये ममतांनी डाव्यांची जुलमी सत्ता मोडीत काढण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली. हा प. बंगालचा दुसरा स्वातंत्र्य दिवस असल्याचा दावा त्यांनी त्या वेळी केला होता. त्यांच्या भावना योग्यही होत्या. परंतु ज्यांच्या झुंडशाहीला कंटाळून जनतेने तृणमूल काँग्रेसला साथ दिली त्या तमाम समाजकंटकांना ममतांनी पक्षात घाऊक प्रवेश दिला. त्यामुळे राजवट बदलली तरी जनतेची परिस्थिती बदलली नाही. खंडणी (बांग्ला भाषेत टोलाबाजी), सिंडिकेट राज मात्र कायम राहिले. तुम्हाला प. बंगालमध्ये घर बांधायचे असेल तर जमीन-दलाल, बांधकाम मजुरांचे कंत्राटदार, सिमेंट विक्रेता, स्टील विक्रेता आदीच्या सिंडिकेटला मनमानी दामावर काम द्यावे लागते. ही परंपरा कम्युनिस्टांची. कार्यकर्त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हीच पद्धत त्रिपुरातही वापरली जाई. त्रिपुरातील भाजपच्या विजयानंतर सिंडिकेट राज बंद झाले. परंतु प. बंगालमध्ये मात्र हे होऊ शकले नाही. त्यामुळे सरकारची अवस्था ‘नवी बाटली, जुनी दारू’ अशी झाली. जनतेच्या मानेवरचे सिंडिकेट राजचे जू कायम आहे. २०१६ च्या निवडणुकीत माकप, काँग्रेस हे पर्याय जनतेला नको होते. भाजपची ताकद नगण्य होती, त्यामुळे पुन्हा एकदा जनतेला तृणमूलच्या पारडय़ात दान टाकावे लागले. गेल्या पाच वर्षांत सारदा, रोझव्हॅली चिटफंड घोटाळ्यांमुळे ममतांची प्रतिमा काळवंडली आहे. या कंपन्यांनी जनतेला हजारो कोटींचा चुना लावला आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते या दोन्ही कंपन्यांचे एजंट बनून जनतेचे पैसे गोळा करत होते. त्यामुळे लोकांच्या मनात तृणमूलबद्दल रोष आहे. सीबीआय तपासाचे धागेदोरे कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्यापर्यंत पोहोचल्यावर, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यापर्यंत ममतांची मजल गेली. सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात त्यांनी राजीव कुमार यांच्या घरासमोर धरणे दिले. राज्यातील जनतेत लोकप्रियता घसरत चालल्यामुळे किमान सरकारी यंत्रणा तरी आपल्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहावी, म्हणून केलेला हा आटापिटा असावा. हा संपूर्ण प्रकार अभूतपूर्व होता. घटनात्मक संस्थांच्या विरोधात ममतांचे बंड म्हणजे लोकशाहीला नख लावण्याचा प्रकार होता. प. बंगालच्या जनतेला हा थयथयाट रुचला नाही. राज्यातल्या जनतेत निर्माण झालेल्या रोषाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी. भाजपच्या बाजूने जनता झुकण्याचे महत्त्वाचे कारणही हेच. प. बंगालच्या इतिहासात मुस्लिमांचे सर्वाधिक लांगूलचालन करणाऱ्या मुख्यमंत्री अशी नोंद व्हावी असे ममतांचे कर्म आहे. मोहर्रम आणि दुर्गा विसर्जन मिरवणूक एकाच दिवशी आल्यामुळे ममतांनी दुर्गा विसर्जन तीन दिवस पुढे ढकलण्याचा फतवा काढला. तिथल्या दुर्गोत्सवाच्या भव्यतेची तुलना केवळ आपल्याकडच्या गणेशोत्सवाशी होऊ शकते. कोटय़वधी लोकांच्या धार्मिक श्रद्धेला धक्का लावण्याचा प्रयत्न ममतांनी केला. अनेक दुर्गापूजा मंडळांना सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यावी लागली. उन्हाळ्याचे कारण देऊन त्यांनी शाळांच्या सुट्टय़ा लांबवल्या. कारण उकाडय़ाचे असले तरी ममतांच्या डोळ्यासमोर रमजानचे रोज्मे असल्याची बाब लोकांच्या नजरेतून सुटली नाही. शाळांना सुट्टी असल्यामुळे प्रथमच गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकूर यांची जयंती शाळांमध्ये साजरी झाली नाही. एके काळी प. बंगालमध्ये रामनवमी साजरी होई. माकपच्या राज्यात रामनवमी बंद झाली. तृणमूल सत्तेवर आल्यानंतरही गळचेपी थांबली नाही. ममतांचा हिंदूविरोध इतका की लोकांनी दिलेली जय श्रीरामची घोषणाही ममतांना झोंबू लागली. ममतांचा ताफा जात असताना जय श्रीराम घोषणा देणाऱ्या कोवळ्या पोरांना अटक करून ममतांनी हिंदूंवर केल्या जाणाऱ्या दडपशाहीचा कळस गाठला. जय श्रीराम घोषणा देणाऱ्या मुलांचा समाचार घेण्यासाठी शासकीय मोटार सोडून रस्त्यावर उतरलेली आणि काय रे मुलांनो, आता पळताय कुठे, मला शिवी देताय का? असा सवाल करणाऱ्या ममतांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ममतांविरोधात संतापाची लाट उसळली. समाजवादी पक्षाच्या राजवटीत उत्तर प्रदेशात पोलीस ठाण्यांत मुस्लिमांविरुद्ध पोलीस कोणतीही कारवाई करीत नसत. तोच प्रकार प. बंगालमध्ये सुरू होता. त्यामुळे हिंदूंच्या संयमाचा कडेलोट झाला. तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे प. बंगालमध्ये ममतांनी उभी फूट पाडली. हिंदूंच्या घरांवर हल्ले, जाळपोळ ही अनेक जिल्ह्य़ांत नित्याची बाब बनली. मीडियात या घटनांची वाच्यता क्वचितच होत होती. लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत काही पत्रकारांना तृणमूलच्या गुंडांनी बेदम मारहाण केल्यामुळे या अराजकाची किंचित दखल घेतली गेली. प. बंगालमध्ये भयाचे वातावरण आहे. मीडियासुद्धा दहशतीखाली आहे. या निवडणुकी निमित्ताने ममतांचा लोकशाहीविरोधी चेहरा ठसठशीतपणे समोर आला. भाजप नेत्यांच्या सभांना परवानगी नाकारायची, ऐन वेळी परवानगी द्यायची, जेणेकरून सभांना लोक येणार नाहीत. नेत्यांची हेलिकॉप्टर लॅण्ड होण्यासाठी परवानगी नाकारायची असे अनेक प्रकार वारंवार घडले. ममतांच्या राजवटीत लोकशाहीची अशी मुस्कटदाबी सुरू होती. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृती इराणी यांच्यासह अनेकांनी ममतांच्या एककल्ली कारभाराचा अनुभव घेतला. परंतु ममतांच्या या क्ऌप्त्यांचा फारसा फायदा झालेला दिसत नाही. भाजप नेत्यांच्या सभांनी अलोट गर्दी खेचली. प. बंगालमध्ये भाजपची संघटना फारशी मजबूत नाही. अनेक बूथमध्ये आम्हाला पोलिंग एजंटही देता आलेले नाहीत. परंतु जनता आगे आणि संघटन पीछे अशी स्थिती इथे पाहायला मिळते आहे. ममतांची निष्क्रियता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जनोपयोगी योजनांची लोक तुलना करीत आहेत. लोकसभा निवडणुकीसाठी बंपर मतदान होत असल्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात ममतांनी अमित शहा यांचा रोड शो हाणून पाडण्यासाठी ताकद पणाला लावली. रोड शोमध्ये ५० हजार लोक सामील होतील अशी भाजपला अपेक्षा होती; परंतु पाचपट लोक जमा झाले. हा रोड शो अनेक वस्त्या, अनेक बाजारांतून गेला, परंतु कुठेही गालबोट लागले नाही. परंतु ईश्वरचंद्र विद्यासागर कॉलेजच्या कॅम्पस परिसरात मात्र रोड शोवर जबर दगडफेक झाली. कॉलेजला सुट्टी होती, हॉस्टेलमधून विद्यार्थी घरी गेले होते. परंतु तरीही दगडफेक विद्यार्थी विरुद्ध भाजपचे कार्यकत्रे यांच्यात झाली असे चित्र निर्माण करण्यात आले. रोड शोपूर्वी या भागातील भाजपचे बॅनर, पोस्टर काढून जाळण्यात आले. स्वरक्षण हा घटनेने दिलेला अधिकार असल्यामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी या प्रकारांना चोख प्रत्युत्तर दिले. रोड शोदरम्यान जखमी झालेल्या तरुणी विद्यार्थिनी होत्या असे मीडियाने म्हटले, परंतु त्या कॉलेजच्या विद्यार्थिनी नव्हत्या, हे आता उघड झाले आहे. यात सामील असलेले तरुणही अन्य कॉलेजचे माजी विद्यार्थी होते. कॉलेजच्या आवारात कडीकुलपात असलेल्या ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्या पुतळ्याची दुर्दैवी मोडतोड झाली. हा प्रकार भाजप कार्यकर्त्यांनी केल्याचा आरोप ममतांनी केला आहे. परंतु या भागात असलेल्या सीसीटीव्हीचे फुटेज त्यांनी अजून जाहीर का केले नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. कॉलेजचे गेट ओलांडून एकही कार्यकर्ता आत शिरला नसताना भाजपवर उडवलेली आरोपांची राळ हा पायाखालची वाळू सरकलेल्या ममतांचा सहानुभूती मिळवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न होता. परंतु ममतांना राज्यातील महापुरुषांबाबत किती ममत्व आहे हे इथली जनता जाणून आहे. तृणमूलचे बालेकिल्ले असलेले नऊ मतदारसंघ माझ्याकडेहोते. अखेरच्या टप्प्यात या मतदारसंघांत निवडणूक झाली. ममतांनी या जागा टिकवण्यासाठी पुतळ्याचे दुर्दैवी राजकारण केले. राज्याचे गृहसचिव अत्री भट्टाचार्य यांची उचलबांगडी करून निवडणूक आयोगाने दणका दिला आहे. प्रचार एक दिवस आधी बंद करून राज्यात वातावरण किती तापले आहे, याचे संकेतही दिले आहेत. परंतु ‘चूपचाप कमल छाप’ ही भाजपची घोषणा मतदारांनी गंभीरपणे घेतली आहे.
