09 August 2020

News Flash

खासगी क्षेत्राची साथ हवी..

करोनाच्या निदान-चाचण्यांचा समावेश आयुष्मान भारत- जन आरोग्य योजनेत करण्यात आलेला आहे

संग्रहित छायाचित्र

इंदू भूषण

‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पुरेशी क्षमता असल्यास खासगी रुग्णालयांना ‘कोविड विशेष’ रुग्णालयांचाही दर्जा देता येईल.. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय अर्थातच व्हावा लागेल; पण प्रशासकीयदृष्टय़ा, आरोग्य क्षेत्रातील ‘खासगी-सरकारी भागीदारी’ची सारीच तयारी ‘आयुष्मान भारत’ योजनेच्या अनुभवामुळे झालेली आहे!

देशच नव्हे तर सगळे जग करोनाच्या निमित्ताने शतकातील सर्वात मोठय़ा पेचप्रसंगास तोंड देत आहे. विकासाच्या शिडीवरील आघाडीचे देशही करोनापुढे पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळले आहेत. या विषाणूने घातलेले थैमान बघता, अवघ्या ९० दिवसांत या विषाणूने सगळ्या जगाला विळखा घातला हे लक्षात येते. आता सगळे जगच जणू थांबले आहे. करोनाची सुरुवात होताच सरकारने लगेच निर्णायक, झटपट आणि सर्वंकष प्रतिसाद दिला. सरकारचा याविषयीचा दृष्टिकोन व्यापक होता, परंतु अनेक उपाय करूनही करोनाची घोडदौड सुरूच राहिली. या लढाईत केवळ सरकार एकटे पुरेसे पडणार नाही. त्यासाठी संपूर्ण सामाजिक प्रतिसाद अपेक्षित आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, २०१४-२०१६ या काळातील पश्चिम आफ्रिकेच्या इबोला साथीतून एक महत्त्वाचा धडा मिळाला होता; तो म्हणजे सार्वजनिक व खासगी क्षेत्राने खांद्याला खांदा लावून काम करणे गरजेचे आहे. कोविड-१९ ला (करोना) भारतातील खासगी क्षेत्राचा प्रतिसाद अपेक्षित आहे. यात निव्वळ नफा कमावणाऱ्या तसेच ‘ना नफा ना तोटा’ संस्थांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या (एनएसएसओ) ७१ व्या माहिती अहवालानुसार खासगी रुग्णालये, दवाखाने, शुश्रूषागृहे आदी देशातील ७० टक्के आरोग्य सेवा पुरवतात. ‘आयुष्मान भारत’ म्हणजेच ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’त एक कोटी विविध रुग्णांवरचे उपचार कुठल्या संस्थांनी केले याची माहिती पाहिली, तर यावर शिक्कामोर्तब होते. कारण किमान ५० लाख रुग्णांवरचे उपचार हे खासगी संस्थांद्वारेच झालेले आहेत. या खर्चापोटी ६० टक्के प्रतिपूर्ती या खासगी रुग्णालयांना मिळाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर करोना-काळातील तपासण्या व उपचार यांची स्थिती पाहिली, तर त्यात सरकारी रुग्णालयांचा वाटा जास्त आहे. करोनाचा प्रसार वाढत असताना खासगी आणि सरकारी आरोग्य आस्थापनांनी एकमेकांस कधी नव्हे इतके सहकार्य करायला हवे. विशेषकरून खासगी रुग्णालयांचा यातील सहभाग वाढायला हवा. देशात चाचणीसाठी विस्तारित पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आताच्या काळात महत्त्वाचे आहे. दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, जर्मनी व जपान या देशांनी कोविड-१९ ची साथ रोखण्यात जे थोडेफार यश मिळवले, त्यात त्यांनी वेगाने केलेल्या चाचण्या महत्त्वाच्या ठरल्या. वेळीच चाचण्या केल्याने मृत्युदर कमी होऊन प्रतिबंध झाला.

भारताने आता खासगी प्रयोगशाळांना चाचण्यांची परवानगी दिलेली आहे. करोनाच्या निदान-चाचण्यांचा समावेश आयुष्मान भारत- जन आरोग्य योजनेत करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे चाचण्यांचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. किमान आता तरी खासगी क्षेत्राने यात पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, सरकारने करोना नियंत्रणाचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यात जास्तीत जास्त विलगीकरण, विभक्तीकरण कक्ष, अतिदक्षता विभागांची गरज आहे. यात चाचणीसंच, मुखपट्टय़ा (मास्क), इतर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणे (पीपीई), कृत्रिम श्वसनोपचारासाठी ऑक्सिजन आणि व्हेन्टिलेटर उपकरणे यांची उपलब्धता वाढवणे गरजेचे आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) अलीकडे म्हटल्यानुसार, ज्यांना संसर्ग झाला आहे त्यांच्यापैकी पाच टक्के रुग्णांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्याची वेळ येऊ शकते. अतिदक्षता विभागातील निम्म्यांना व्हेन्टिलेटरवर ठेवण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे अतिदक्षता विभागांमध्ये पुरेसे व्हेन्टिलेटर गरजेचे आहेत. हे आज तरी निव्वळ ‘अंदाज’ आहेत; पण ती वेळ अंदाजापेक्षा जास्त रुग्णांवर आली, तर कठीण पेच निर्माण होईल..  कारण सरकारी आरोग्य सेवा त्यासाठी अपुरी आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत खासगी आरोग्य क्षेत्राचे काम हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ज्या खासगी रुग्णालयांकडे पुरेशा पायाभूत सुविधा आहेत त्यांनी कोविड रुग्णालये सुरू करावीत, पण त्यासाठी सरकारचे पाठबळ लागेल. याचे कारण म्हणजे तसे धोरणात्मक निर्णय त्यात गरजेचे आहेत. रुग्णांना या रुग्णालयांमध्ये पाठवणे आणि त्यांचा खर्च अदा करणे हे महत्त्वाचे आहे. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत आरोग्य सेवा खरेदी करतानाचा अनुभव गाठीशी असल्याने, आता खासगी-सरकारी भागीदारी अमलात आणणे अवघड नाही.

काही खासगी रुग्णालये ही कोविड-१९ नसलेल्या रुग्णांचे उपचार करू शकतात. अनेक सरकारी रुग्णालयांचे कोविड-१९ रुग्णालयात रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोविड-१९ नसलेल्या रुग्णांच्या उपचाराची सोयही महत्त्वाची आहे. ती खासगी रुग्णालये करू शकतात. आयुष्मान भारत योजनेत जास्तीत जास्त रुग्णालयांना समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. केंद्र सरकारने आपत्कालीन आरोग्य सुविधा व उपचारांसाठी अधिक संस्था या योजनेत समाविष्ट करून राज्य सरकारांना फायदाच करून दिला आहे. गरीब व वंचितांना याचा लाभ होतो आहे. सर्व नागरिकांना गंभीर आजारांसाठी यातून लाभ होणार आहे. मध्य प्रदेश, पंजाब यांसारखे प्रांत त्यांच्या वैद्यकीय सुविधा खासगी भागीदारीतून मजबूत करीत असून त्यांची वैद्यकीय खरेदीची प्रारूपे वेगळी आहेत.

खासगी आरोग्य सेवा पुरवठादार यात सहभागी झाले तरच कोविड-१९ विरोधातील लढा मजबूत होणार आहे. हे जरी खरे असले तरी त्याचबरोबर आरोग्य सेवा कर्मचारी, डॉक्टर्स यांना संसर्गाचा धोका वाढणार आहे. विषाणूची लागण होण्याची शक्यता वाढणार असल्याने ते संभाव्य विषाणूवाहक ठरू शकतात. त्यामुळे डॉक्टर्स व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कोविड-१९ संसर्गापासून संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे.

याशिवाय वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. व्हेन्टिलेटर, मास्क, चेहरा कवच (फेस शील्ड), वैद्यकीय हातमोजे, सॅनिटायझर, जंतुनाशक सामग्री यांचे उत्पादन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बँकांचे पाठबळ या उद्योगांना गरजेचे आहे. त्यातून पुरवठा साखळ्या निर्माण होऊ शकतात. खासगी क्षेत्रावर नुसती जबाबदारी सोपवून चालणार नाही, तर त्यांना पूरक सुविधा द्याव्या लागतील. टाळेबंदीमुळे हालचालींवर निर्बंध असल्याने आर्थिक व्यवहार कोलमडलेले आहेत. आवश्यक औषधे, अन्नपुरवठा, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सध्या सुरळीत असला, तरी पुढील काळात तो तसाच चालू ठेवणे हे आव्हान आहे. उलट हा पुरवठा वाढवावा लागणार आहे. रात्र निवारे, समाजसेवी स्वयंपाकगृहे (कम्युनिटी किचन्स) वाढवावी लागतील.

कोविड-१९ साथीला टप्प्याटप्प्याने प्रतिसाद आवश्यक आहे. त्यात आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशा अनेक स्तरांवर उपाययोजना गरजेच्या आहेत. ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर चालणाऱ्या खासगी-सरकारी संशोधन संस्था यांचे सहकार्य गरजेचे आहे. विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी पुरेसा विलगीकरण कालावधी राखून लोकांना वेगळे ठेवणे गरजेचे आहे. कोविड-१९ विरोधातील लढाई ही पर्वतावर जाण्याची शर्यत नाही. त्यासाठी सातत्यपूर्ण व्यवस्थापन करून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेपुढचे हे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यात पूर्ण सामाजिक दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरणार आहे. केवळ एकटे सरकार या कामी पुरे पडू शकत नाही.

सरतेशेवटी सर्व खासगी तसेच धर्मादाय आरोग्य संस्थांना कोविड-१९ विरोधातील या लढय़ात सहभागी होण्याचे आवाहन मी करीत आहे. आपल्या व्यक्तिगत व सामूहिक भूमिका ठोसपणे पार पाडण्याची हीच खरी वेळ आहे. ‘ही वेळ इतकी दु:खदायी आहे की,आपण ‘आज्ञापालन केले पाहिजे’ अन्यथा ‘जर काहीच केले नाही तर काहीच निष्पन्न होणार नाही’, हे किंग लिअरचे वाक्य येथे नमूद करावेसे वाटते!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 21, 2020 12:03 am

Web Title: article on private sector needs help in coronavirus crisis abn 97
Next Stories
1 अद्ययावत आणि स्वच्छही..
2 मनोबल वाढवणारी सकारात्मकता
3 नेतृत्व सरकारचे, लढा लोकांचा!
Just Now!
X