28 November 2020

News Flash

नवप्रकल्पांतून नवसंजीवनी..

जगभरातील सर्वच परिवहन सेवा तोटा सहन करत असताना महाराष्ट्रातील परिवहन सेवेलादेखील कोविड-१९ मुळे मोठा फटका बसला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

अनिल परब

महाराष्ट्राचे परिवहनमंत्री

करोनासाथीत स्थलांतरितांपासून अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांपर्यंत एसटीने अखंड प्रवाससेवा पुरवली. हंगामी दरवाढही टाळली. पण करोनाकाळात एसटीच्या घटलेल्या दैनंदिन उत्पन्नामुळे संचित तोटा दुपटीने वाढला. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेदेखील अवघड झाले. पण आता उत्पन्नवाढीसाठी महामंडळाने नवीन प्रकल्प हाती घेतले आहेत..

जगभरातील सर्वच परिवहन सेवा तोटा सहन करत असताना महाराष्ट्रातील परिवहन सेवेलादेखील कोविड-१९ मुळे मोठा फटका बसला आहे. वास्तविक परिवहन ही ‘सेवा’ असल्याकारणाने ती कधीही ‘फायद्यात’ नसतेच; परंतु कोविड-१९ मुळे संपूर्ण परिवहन सेवा आणखी खोलात रुतली आहे. देशभरातील बहुतांश परिवहन महामंडळे तोटा सहन करत आहेत, काही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत; परंतु महाराष्ट्रात या सेवेची गरज बघता, ही सेवा केवळ टिकवणे महत्त्वाचे नसून फायद्यात येणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रात टाळेबंदीमुळे सार्वजनिक वाहतुकीचे अर्थकारण संपूर्णपणे बिघडून गेले आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी समजली जाणाऱ्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीतील शासनाचा भाग असलेल्या एसटीचा सध्याच्या घडीला एकूण संचित तोटा सहा हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. टाळेबंदीच्या आधी हा तोटा रु. तीन हजार कोटींपर्यंत होता. टाळेबंदीकाळात अत्यावश्यक सेवा वगळता, एसटी पूर्णपणे बंद असल्याने हक्काच्या तीन हजार कोटींच्या महसुलास मुकावे लागले. एसटीचा दरमहा खर्च ६२९ कोटी रुपये आहे. तर सध्या एसटीला ६० हजार फेऱ्यांद्वारे दैनंदिन केवळ सात कोटींचे उत्पन्न मिळत आहे. हेच उत्पन्न टाळेबंदीपूर्वी २२ कोटी होते.

शाश्वत उत्पन्नवाढीसाठी..

या साऱ्याच्या परिणामी एसटीला कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेदेखील अवघड झाले होते. राज्य शासनाने एक हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून एसटीला तात्पुरता दिलासा दिला आहेच; परंतु यापुढील काळात एसटीने शाश्वत उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने नवनवीन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरवले आहे. ते असे :

– रेल्वेच्या उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा मालवाहतुकीचा आहे. त्याचप्रमाणे एसटीनेदेखील व्यावसायिक स्तरावर मालवाहतुकीत उतरण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी कालबाह्य़ ठरलेल्या १,०५० बसगाडय़ा सध्या मालवाहतुकीसाठी चालविण्यात येत आहेत. हीच संख्या येत्या काळात दोन हजारांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मालवाहतुकीतून एसटीला ऑक्टोबरअखेपर्यंत २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. एसटीचे मालवाहतुकीचे दर किफायतशीर असल्याकारणाने छोटे उद्योजक, कारखानदार, शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा झाला आहे. या योजनेत शासनाचा संपूर्ण व्यवसाय मिळविण्याचे एसटीचे उद्दिष्ट आहे.

– महामंडळाच्या पेट्रोल पंपांवर आजपर्यंत केवळ एसटीसाठी इंधनविक्री होत होती. परंतु महामंडळ आता इतर वाहनांसाठीदेखील इंधनविक्री करणार आहे. निवडक ३० पेट्रोल पंपांवर व्यावसायिक तत्त्वावर पेट्रोल-डिझेलची विक्री सुरू करण्यात आली आहे; तर पाच जागांवर सीएनजी आणि एलएनजी पंपांची उभारणी करण्यात येत असून याबाबतचा सामंजस्य करार इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनशी झाला आहे. त्यानंतर अनेक पेट्रोलियम कंपन्यांनी एसटी महामंडळाशी भागीदारी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.

– एसटीच्या हजारो बसगाडय़ांचे टायर रिमोल्डिंग करण्यासाठी स्वत:चे नऊ टायर रिमोल्डिंग प्लांट आहेत. एसटीची गरज भागवून व्यावसायिक तत्त्वावर टायर रिमोल्डिंग करण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे, बाजारभावापेक्षा महामंडळाचे टायर रिमोल्डिंगचे दर कमी असल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात व्यवसाय मिळण्याची महामंडळाला अपेक्षा आहे.

– बसबांधणी प्रकल्प : एसटी महामंडळाच्या पुणे, औरंगाबाद व नागपूर येथे मध्यवर्ती कार्यशाळा आहेत. या कार्यशाळांमध्ये एसटी बसगाडय़ांची बांधणी केली जाते. असलेल्या या कार्यकौशल्याचा वापर करून व्यावसायिक पद्धतीने खासगी व्यावसायिकांना त्यांच्या बसगाडय़ा बांधून देण्यात येणार आहेत. बाहेरील बसबांधणीपेक्षा एसटीचे बसबांधणीचे दर किफायतशीर असल्यामुळे अनेक खासगी व्यावसायिक एसटीकडून बसबांधणी करण्यासाठी इच्छुक आहेत.

– प्रवासीसंख्येत वाढ होण्याच्या उद्दिष्टाने व प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रवासी माहिती प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवाशांना एसटी बसचे प्रत्यक्ष ठिकाण कळणार आहे.

– इंधन बचतीसाठी पहिल्या टप्प्यात एसटीच्या १,२०० बसगाडय़ा सीएनजी/ एलएनजी वापरक्षम करण्याचे महामंडळाने ठरवले आहे. याची चाचणी पूर्ण झाली असून लवकरच हा प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहे.

टाळेबंदीच्या काळात सर्व प्रवासी वाहतूक बंद असताना, एसटीने सुमारे पाच लाख स्थलांतरित मजुरांना तब्बल ४४ हजार बसफेऱ्यांद्वारे राज्याच्या विविध सीमांपर्यंत मोफत प्रवाससोय उपलब्ध करून दिली. राजस्थान येथील कोटा शहरात शिक्षणासाठी गेलेल्या, परंतु टाळेबंदीमुळे अडकून पडलेल्या १,४०० विद्यार्थ्यांना ७२ बसगाडय़ांतून राज्यात सुखरूप आणण्यात आले. टाळेबंदीकाळापासूनच लोकल रेल्वे सेवा सर्वसामान्यांसाठी बंद आहेत. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीसाठी एसटीची सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामध्ये डॉक्टर, परिचारिका, पोलीस, सफाई कर्मचारी यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांची वाहतूक करण्यात आली. आजदेखील एसटीच्या एक हजार बसगाडय़ा बेस्टच्या मदतीला मुंबईत धावत आहेत. दर वर्षी दिवाळीनिमित्त एसटी अतिरिक्त बसगाडय़ांची सोय करत असते. यंदादेखील एसटी ११ ते २२ नोव्हेंबपर्यंत दररोज एक हजार अतिरिक्त फेऱ्या चालविणार आहे. परंतु कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या उत्पन्नवाढीसाठी करण्यात येणारी हंगामी दरवाढ या वेळी मात्र करण्यात आलेली नाही.

सेवारत कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन

टाळेबंदीच्या अगदी पहिल्या दिवसापासून सेवा देणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांची देखभाल करणे महामंडळास क्रमप्राप्त होते. त्यासाठी महामंडळातील चालक, वाहक तथा स्थानकांवरील प्रवाशांच्या संपर्कात येणारे वाहतूक नियंत्रक, साहाय्यक वाहतूक नियंत्रक, सुरक्षारक्षक यांचा कोविड-१९ मुळे दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अत्यावश्यक सेवेसाठी मुंबई, ठाणे, पालघर या तीन विभागांत ‘कोविडयोद्धे’ म्हणून कार्य केलेल्या दोन हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाव्यतिरिक्त ३०० रुपये प्रतिमहा प्रोत्साहन भत्ता देण्यात आला.

रस्ते वाहतुकीप्रमाणेच रेल्वे वाहतुकीलादेखील महाराष्ट्र शासनाकडून मदत करण्यात येत आहे. विदर्भातील नागपूर-नागभीड नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला. हा प्रकल्प ११६.५ किलोमीटर लांबीचा असून रु. १,४०० कोटी या प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च आहे. राज्य सरकार त्यातील रु. २८० कोटी टप्प्याटप्प्याने देणार असून रु. ४२० कोटींची कर्जाची हमीदेखील राज्य सरकार देणार आहे.

करमाफीतून दिलासा

टाळेबंदीमुळे उद्ध्वस्त झालेली सार्वजनिक वाहतूक सेवा पूर्वपदावर आणण्यासाठी एसटीबरोबरच खासगी व्यावसायिक वाहतुकीला नवसंजीवनी मिळणे गरजेचे आहे. टाळेबंदीकाळात सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद होती. त्यामुळे विविध वाहतूक संघटनांनी नुकसानभरपाई म्हणून राज्य शासनाने रस्ते करमाफी द्यावी अशी विनंती केली होती. त्यांस प्रतिसाद देत, राज्य शासनाने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील पहिल्या सहा महिन्यांकरिता संपूर्ण रस्ते करमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही करमाफी रु. ७०० कोटींची असून त्याचा फायदा राज्यातील ११ लाख व्यावसायिक वाहनधारकांना होणार आहे. खासगी बस वाहतूकदारांना दिलासा देण्यासाठी एसटीप्रमाणेच १०० टक्के आसनक्षमतेची परवानगी देण्यात आली आहे.

एसटीची सेवा हळूहळू पूर्वपदावर येत असतानाच, त्याला शाश्वत व्यावसायिक उत्पन्नवाढीचे स्रोत व नवनवीन प्रकल्प यांची मिळालेली साथ एसटीचा संचित तोटा कमी करण्यास नक्कीच मदत करतील.

अपरिहार्य कारणामुळे ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ हे साप्ताहिक सदर आजच्या अंकात नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 16, 2020 12:08 am

Web Title: article on st revitalization through innovation abn 97
Next Stories
1 बघ्यांची दुनिया बदलली पाहिजे
2 बिहार ‘आत्मनिर्भरते’कडे!
3 आकडेच सर्व काही सांगतात..
Just Now!
X