प्रकाश जावडेकर केंद्रीय मंत्री नव्या शिक्षण धोरणानुसार ‘मूळ संकल्पनांवर भर’ देणारे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांना बदलावे लागेल का, संशोधन-क्षेत्रात आजही अनेक भारतीय दिसतातच- मग या धोरणाने फरक काय पडणार, शिक्षणाचे टप्पे वाढवून नेमका काय उपयोग होणार.. यांसारख्या अनेक प्रश्नांची ही उत्तरे.. प्रत्येक घरात कोणी ना कोणी शिकत असतं. त्यामुळे शिक्षण हा सगळ्यांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय आहे. दुर्दैवाने शिक्षण हा अजून निवडणुकीचा विषय झालेला नाही. तो व्हायला हवा असं माझं मत आहे. शिक्षणामध्ये एक ताकद आहे, ती दुसऱ्या कशातही नाही. अगदी सत्तेमध्येही नाही.. म्हणजे असं की, एखाद्या शेतमजुराची मुलगी त्या जिल्ह्य़ामध्ये जिल्हाधिकारी होऊ शकते. हे कुठल्या सरकारच्या आदेशाने, श्रीमंतीमुळे होऊ शकत नाही; हे फक्त शिक्षणामुळे होऊ शकतं. घरकाम करणाऱ्या महिला किंवा गाडीवरील चालकाला विचारलं, तर ते एकच मागणी करतात, की आमच्या मुलाला चांगल्या शाळेत प्रवेश द्या.. त्यामुळे पाच वर्षांची मोठी प्रक्रिया राबवून नवीन शिक्षण धोरण तयार केलं आहे. या धोरणाचं देशभरात आणि जगभरातून स्वागत झालं याचा आनंद आहे. नव्या धोरणातील पहिला महत्त्वाचा भाग पूर्वप्राथमिक शिक्षण.. तीन वर्षांच्या मुलांच्या शिक्षणात सध्या दोन भाग आहेत. ग्रामीण भागातील मुलं अंगणवाडीत जातात, शहरी भागातील मुलं बालवर्गात जातात. पण पूर्वप्राथमिकचा पाठय़क्रम शास्त्रीय पद्धतीने ठरवलेला नाही. तिसऱ्या वर्षांपासून आठव्या वर्षांपर्यंत मुलांची मूलभूत कौशल्ये म्हणजे हस्तकौशल्ये, बुद्धिकौशल्ये, वाणीकौशल्याच्या विकासासाठी जे काम करणं आवश्यक आहे ते पूर्वप्राथमिक स्तरावर होईल. त्यासाठी अंगणवाडीच्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल, नवे प्रशिक्षित शिक्षकही नेमले जातील. दुसरं म्हणजे साक्षरता आणि अंकओळख.. म्हणजे नुसती अक्षरओळख नाही, तर नीटपणाने लिहिता येणं आवश्यक आहे. कारण शिक्षण म्हणजे पाठ करून बोलणं नाही, तर समजून घेऊन बोलणं, विश्लेषण करता येणं म्हणजे शिक्षण. नव्या धोरणात पाठय़क्रम कमी करून मूळ संकल्पनांवर जास्त भर दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची उत्सुकता, प्रश्न विचारण्याची वृत्ती, संशोधन करण्याची वृत्ती वाढेल, विश्लेषण करण्याची ताकद वाढेल. आतापर्यंत शालेय अभ्यासक्रम पहिली ते बारावी आणि पुढे असा होता. आता पंधरा वर्षांच्या शिक्षणाची ‘५ + ३ + ३ + ४’ अशी रचना असेल. म्हणजे वयोगट तीन ते आठ हा पहिला टप्पा. तो झाल्यावर तिसरी, चौथी, पाचवी ही तीन वर्ष.. त्यात मूलभूत विषय, विषयांची ओळख, विषय समजावून घेण्यास सुरुवात होईल. नंतर सहावी, सातवी, आठवीमध्ये व्यवसाय शिक्षणाची सुरुवात आणि विषय थोडं खोलात जाऊन शिकवणं आणि शिकणं होईल. त्यानंतर नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावीचा टप्पा. सध्या अकरावी आणि बारावीमध्ये कला, वाणिज्य, विज्ञान यातील कोणतीही शाखा घेऊन शिकता येतं, पण विषय त्याच शाखांशी संबंधित असतात. नव्या धोरणात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचे विषय निवडून शिकता येणं हा मोठा आणि नवा बदल आहे. शाळेपासूनच डिजिटल शिक्षणावर भर दिला जाईल. शिक्षकभरतीआधी राष्ट्रीय परीक्षा आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण. त्याची सक्ती नाही; पण आग्रह आहे. अनेक राज्य सरकारे त्याचं पालन करतील याचा आम्हाला विश्वास आहे. आजच्या घडीला मराठी शिक्षणाची सोयच जवळजवळ बंद झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. मराठी शिकवावं लागतं, मराठी लिहिता येत नाही, ही काही चांगली स्थिती नाही. नव्या धोरणानुसार बारावीपर्यंतच्या शिक्षणात तिसरी, पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावी अशा पाच परीक्षा असतील. त्यातील तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षा शालेय स्तरावर घेतल्या जातील. शिक्षणाच्या प्रक्रियेत शिक्षक हा परिवर्तनाचा मुख्य घटक आहे. त्यासाठी शिक्षकांसाठी चार वर्षांचा ‘एकात्मिक बीएड’ या विशेष अभ्यासक्रमाची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणतीही नोकरी मिळाली नाही म्हणून शिक्षकाची नोकरी मिळवली असं न होता, शिक्षक व्हायचं ठरवून जे चार वर्षांचा अभ्यासक्रम करतील त्यांनाच प्राधान्य मिळेल; शिक्षक होण्यासाठी हा अभ्यासक्रम अनिवार्य आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाकडून (एनटीए) त्यांची परीक्षा घेतली जाईल. कारण चांगल्या शिक्षकांची भरती होणं हाच शिक्षणाच्या सुधारणेचा पहिला टप्पा आहे, असं मला वाटतं. धोरणातील आणखी एक चांगला भाग म्हणजे, शंभर टक्के विद्यार्थी शाळेत येतील. शाळाबाह्य़ मुले - मग ती भटक्या विमुक्त जमातीची किंवा कुठल्याही गटातील असोत, ती मुलं शोधून शाळेत आणली जातील. सध्या बारावी उत्तीर्ण होऊन महाविद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं प्रमाण २६ टक्के आहे. ते ५० टक्के करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी हजारो महाविद्यालयं सुरू होतील, ती खेडय़ापाडय़ांत असतील. विशेषत: मुलींचं शिक्षण गावाबाहेर होत असल्यास पालक शिकायला पाठवायला खळखळ करतात किंवा मुलीही जायला उत्सुक नसतात. त्याऐवजी त्यांना घराजवळ व्यवस्था होईल. सध्या तालुका, पाच-दहा हजार वस्तीच्या गावात महाविद्यालयं झाली. पण आणखी छोटय़ा गावात महाविद्यालयं सुरू होतील. ‘संशोधनासह पदवी’ तसंच आंतरविद्याशाखीय विद्यापीठांची नव्या धोरणात तरतूद आहे. गरिबीमुळे अनेकांना शिकताना अर्थार्जनासाठी कामही करावं लागतं. काही वेळा शिक्षण सोडावं लागतं. शिक्षण सोडावं लागल्यावर ते वाया जाऊ नये म्हणून मल्टिपल एंट्री आणि मल्टिपल एग्झिट ही पद्धत नव्या धोरणात सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी बँक ऑफ क्रेडिट्स असेल, जेणेकरून दोन वर्षांच्या शिक्षणात मिळालेली क्रेडिट्स शिक्षणात पुन्हा येताना त्याच्या खात्यात जमा असतील. एक वर्षांच्या शिक्षणानंतर प्रमाणपत्र, दोन वर्षांनी पदविका, तीन वर्षांनी पदवी आणि चार वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर संशोधनासह पदवी मिळेल. उच्च शिक्षणात या धोरणानं संशोधन आणि नवसंकल्पना यावर भर दिलेला आहे. नासापासून गूगल, मायक्रोसॉफ्ट अशा अनेक कं पन्यांमध्ये, संशोधन संस्थांत भारतीय मोठय़ा प्रमाणात काम करतात, संशोधन करतात. पण या संशोधनांची मालकी भारताकडे नाही. संशोधनाची मालकी मिळाली, तरच देशाचा फायदा आहे. संशोधनातून संपत्तिनिर्मिती होऊ शकते. देशाला पुढे नेण्यासाठी संशोधन आवश्यक असून, संशोधनाला चालना देण्याचा प्रयत्न नव्या शिक्षण धोरणात करण्यात आला आहे. विद्यापीठे, संशोधन संस्थांना उद्योगांशी जोडण्यात आले आहे. त्यातून संशोधनाचा पाया पक्का होऊ शकेल. एक संस्था, अनेक विभाग.. नव्या धोरणात उच्च शिक्षणातील यूजीसी, एआयसीटीई, नॅक अशा संस्थांऐवजी ‘उच्च शिक्षण आयोग’ ही एकच संस्था असेल. या आयोगात नियामक, गुणवत्तानिश्चितीसाठी, अनुदान देण्यासाठी, मूल्यांकन करण्यासाठी असे स्वतंत्र विभाग असतील. महाविद्यालयांच्या स्वायत्ततेवरही भर असेल. सर्वसामान्य गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, पाठय़वृत्ती, मोफत शिक्षणात (फ्रीशिप) वाढ करण्यात येईल. संस्थास्तरावर काही विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळेल. शैक्षणिक कर्जाचीही सुविधा असेल. जास्त गरजू विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मोफत शिक्षणाची सुविधा मिळेल, ‘स्वयम्’वरील मोफत अभ्यासक्रमांचा वापर करता येईल. अनेक वर्ष सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची मागणी केली जात आहे. गेल्या पाच-सात वर्षांत चार टक्क्यांपर्यंत असलेला खर्च नव्या धोरणात सहा टक्के होईल. राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून खर्च करतील. शिक्षणावरील खर्च वाढून जास्त मुलांना शिकण्याची सोय होईल. त्यातून सकस, चांगलं शिक्षण मिळेल हा या धोरणाचा अर्थ आहे. राज्य शासनांना सोबत घेऊनच या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या वेबिनारमध्ये प्रकाश जावडेकर यांनी दिलेल्या उत्तरांचा आधार या मजकुरास आहे.
