सिद्धार्थनाथ सिंह उत्तर प्रदेशचे लघुउद्योग व गुंतवणूकमंत्री महिलांविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांचे विविध प्रकार आहेत. त्यापैकी ‘बलात्कार’ आणि ‘महिलेचे अपहरण’ या गुन्ह्यांची नोंद उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारच्या काळातच घटत गेली आहे, आणि नोंदवलेल्या गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांना शिक्षा अधिक प्रमाणात तसेच कमी वेळात मिळू लागल्या आहेत.. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून योगी आदित्यनाथ यांनी २०१७ मध्ये राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. योगींच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारने महिलांच्या संरक्षणासाठी केवळ उपाययोजनाच केल्या नाहीत तर अशा गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होईल यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारीला आळा घालण्यात योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला यश मिळाले आणि गुन्हेगारांमध्ये जरब निर्माण झाली. या धोरणाचे चांगले परिणाम दिसू लागले. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात बलात्काराच्या घटना तसेच महिलांविरुद्धच्या इतर गंभीर गुन्हे नियंत्रणात आणण्यात यश आले. याबाबत आकडय़ांच्या आधारे विश्लेषण करू. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या(एनसीआरबी) २०१९ च्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशात ‘बलात्कार’ या प्रकारातील गुन्ह्यांच्या घटनांचे प्रमाण एक लाखामागे २.८ इतके होते. तर त्याआधी, २०१६ व २०१७ मध्ये हे प्रमाण जवळपास ४.६ व ४.० इतके होते. गुह्याच्या या प्रकारात २०१९ मध्ये ३६ राज्ये व केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये उत्तर प्रदेश २६ व्या स्थानी होता. ही आकडेवारी पाहिली की इतर राज्यांच्या तुलनेत बलात्काराचे गुन्हे उत्तर प्रदेशने नियंत्रणात आणले हे दिसून येते. राज्याकडील ताजे आकडे तसेच आकडेवारी पाहिली तर एनसीआरबीच्या ‘क्राइम इन इंडिया २०१८-२०१९’ या अहवालात गुन्हे नोंद झालेली प्रकरणे उत्तर प्रदेशात इतर राज्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. दुसऱ्या भाषेत सांगायचे तर गुन्हेगारी रोखण्यात उत्तर प्रदेशची कामगिरी चांगली आहे. उत्तर प्रदेशात नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची टक्केवारी १०.९२ इतकी आहे. तर देशाच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या १६.८५ टक्के इतकी आहे. याशिवाय २०२० मध्ये (सप्टेंबपर्यंत)उत्तर प्रदेशात २०१६ च्या तुलनेत बलात्काराच्या घटना ४२.२४ टक्क्यांनी कमी झाल्या असून, ‘महिलांच्या अपहरणा’चे गुन्हे ३९ टक्के कमी झाले आहेत. राज्य सरकारकडील सप्टेंबर- २०२० च्या आकडेवारीची २०१९ च्या ‘एनसीआरबी’ आकडेवारीशी तुलना करता, बलात्काराच्या घटना २७.३२ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली (पोस्को) गुन्हा दाखल झालेल्यांना कठोर शिक्षा देण्यात आली आहे. जवळपास पाच आरोपींना फाशी तर १९३ आरोपींना जन्मठेप तर पोस्कोअंतर्गत अन्य ७२१ जणांना इतर शिक्षा फर्मावण्यात आल्या आहेत. ‘गुन्ह्यांना कोणतीही दयामाया नाही’ हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा निर्धार आता समाजात बदल घडवणारा ठरतो आहे. ही बाब राष्ट्रीय स्तरावरील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. देशात प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे गुन्ह्यांचे प्रमाण ५८.८ इतके आहे. तर उत्तर प्रदेशात हेच प्रमाण ५५.७ च्या खाली आहे. आसाममध्ये सर्वाधिक प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे १६६ गुन्हे इतके प्रमाण आहे. तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढ ही राज्येही राष्ट्रीय सरासरीच्या पुढे आहेत. आणखी पुढे पाहिले तर ‘क्राइम इन इंडिया २०१९’ च्या अहवालानुसार महिलांविरोधातील गुन्ह्यत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक आहे. २०१९ ची आकडेवारी पाहता १५,५७९ प्रकरणांमध्ये आरोप सिद्ध करण्यात आले. महिला आणि अल्पवयीनांविरोधातील ५५ टक्क्यांहून अधिक गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली. त्यामुळे समाजविरोधी घटकांना जरब बसली. ही आकडेवारी समोर असताना काही राजकीय पक्ष तसेच राष्ट्रविरोधी गट हाथरस घटनेच्या आडून जातीय व धार्मिक हिंसाचार भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये देशात स्थिर सरकार गरजेचे की भक्कम विरोधी पक्ष अशा चर्चा आपण नेहमीच ऐकतो. त्यावर लोकशाही व्यवस्थेत दोघांचीही तितकीच गरज आहे असे उत्तर कोणीही राजकीय नेता देतो. विरोधकांनी अफवा पसरवल्या यावर आमची भूमिका अशी की होय, खरे आहे- आपल्याला भक्कम विरोधी पक्षाची गरज आहेच, मात्र निश्चितपणे सध्या आहे तसल्या स्वरूपात नाही. आपल्याला असे विरोधक हवे आहेत? का जे अफवा पसरवतात, ज्यांचा दृष्टिकोन निराशावादी आहे, फुटीरतावादी विचार आहेत. त्यामुळे असल्या विरोधकांच्या बाबत नकारार्थी उत्तर द्यावे लागेल. हाथरस प्रकरणात आपल्याला जो अनुभव आला तो धक्कादायक असाच म्हणावा लागेल. ज्या पद्धतीने जनसामान्यांची दिशाभूल करण्यासाठी खोटे कथ्य (नॅरेटिव्ह) रचण्यात आले ते निराशाजनक तसेच अमान्य आहे. लक्षावधी भारतीयांच्या भावनांचा हा अवमान आहे. विरोधकांची राजकीय हतबलता तसेच वैफल्यता समजू शकतो मात्र जनतेची दिशाभूल करणे हे गुन्ह्यपेक्षा कमी नाही. हाथरस येथील सुशासन सुशासनात महिलांविरोधातील गुन्ह्य़ात तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित असते. हाथरस प्रकरणात हेच करण्यात आले. एफआयआर तातडीने नोंदवून पुढील कारवाई करण्यात आली. जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली संपूर्ण तपास करण्यात येत आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्य़ांत तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले आहेत. हाथरस प्रकरणातदेखील चौकशीसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विशेष तपास पथक नेमले. न्याय मिळण्यासाठी या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) देण्याची शिफारस केली. आता या खटल्यात उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असून, त्यातून सत्य बाहेर येईल. मात्र कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या काही हितसंबंधी लोकांचे कुटिल कारस्थान तपास यंत्रणांनी उघड केले पाहिजे. सार्वजनिक जीवनात अनेक वर्षे घालविलेल्या माझ्यासारख्या व्यक्तीला हाथरसप्रकरणी विरोधकांचे वर्तन बेजबाबदारपणाच वाटते. धार्मिक भावना भडकाव्यात तसेच जातीय दंगे व्हावेत हा त्यांचा दृष्टिकोन आहे आणि तो निषेधार्हच आहे. एखाद्या विचारसरणीबद्दल किंवा श्रद्धेबाबत पूर्णपणे गैरसमज निर्माण व्हावा असाच जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला. ही देशातील जनतेची दिशाभूलच आहे. अपप्रचारापासून सावध! एक जुनी म्हण आहे, की खोटेपणा हे भीतीचे एक रूप आहे. हेच विरोधकांची मन:स्थिती दर्शवते. सत्तेत असलेल्या सरकारच्या बाजूने सोडाच, पण जनतेच्या हितासाठी सकारात्मक काम करा असा विरोधकांना सल्ला आहे. अपप्रचाराबाबत तसेच अफवा पसरवणाऱ्यांपासून जनतेला सावध करणे हेदेखील सरकारचे कर्तव्य आहे हे मी यानिमित्ताने सांगतो.
