राम सेवक शर्मा अध्यक्ष , भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण* बारकाईने निरीक्षण केलेत तर डिजिटल युगात यशस्वी होण्याचा एक मंत्र दिसून येतो, तो म्हणजे तुम्ही डिजिटल मंच (प्लॅटफॉर्म) तयार करा, उत्पादने तयार करण्यात वेळ घालवू नका. याचे उदाहरण द्यायचे तर अ‍ॅमेझॉनचे देता येईल. या कंपनीने डिजिटल माध्यमातून पुस्तकविक्री सुरू केली. आज तो जगातील एक मोठा ई-व्यापार मंच म्हणून नावारूपाला आला आहे. आता अनेक वस्तू अ‍ॅमेझॉनमार्फतच विकल्या जातात. अ‍ॅमेझॉन ही एक डिजिटल बाजारपेठ ठरली आहे. अनेक कंपन्यांनी नंतर हेच केलेले दिसून येईल. नावारूपाला आलेल्या कंपन्या आता शोध (सर्च), सामाजिक आदानप्रदान, जाहिरात, विमा, प्रवास किंवा पर्यटन, स्थावर मालमत्ता यांसाठीचा एक मंच बनल्या आहेत. हे प्लॅटफॉर्म किंवा मंच, तंत्रज्ञानाच्या बहुस्तरीय रचनेतून आकारास आले आहेत. या मंचांनी काय केले, तर त्यांनी उत्पादक, फेरविक्री करणारे, ग्राहक यांना एकत्र आणले. त्यातून मधल्या साखळीवर होणारा खर्च कमी झाला. उत्पादक ते ग्राहक या टप्प्यातील बऱ्याच अनावश्यक गोष्टींना त्यातून फाटा दिला गेला. सुरुवातीच्या काळात ई-व्यापारासाठी फार थोडे मंच उपलब्ध होते. आता त्यात मोठी स्पर्धा आहे. यातील व्यवसाय - उद्योगाच्या प्रत्येक क्षेत्रात फार थोडय़ा डिजिटल बाजारपेठ मंचांना यश आले आहे, कारण त्यातील समस्यांवर सगळ्यांनाच मात करता आलेली नाही. परिणामी काही डिजिटल मंचांच्या हातातच ही बाजारपेठ एकवटलेली दिसते. त्यातून काही वेळा संबंधितांची पिळवणूक झाल्याची उदाहरणे आहेत. ‘उबर’चे उदाहरण यात घेता येईल. ‘उबर’ ही टॅक्सी-रिक्षा सेवेतील डिजिटल कंपनी आहे, उबर सेवेत सहभागी चालकांनी त्या कंपनीवर पिळवणुकीचे आरोप केले आहेत. अ‍ॅमेझॉनवर विक्रेत्यांनी, तर गूगल व फेसबुक या कंपन्यांवर उपयोजन (अ‍ॅप) विकसकांनी काही वेळा गैरप्रकारांचे आरोप केले आहेत. उबरचे चालक, अ‍ॅमेझॉनचे विक्रेते, गूगल, फेसबुकचे उपयोजन विकसक हे नव्या मध्यस्थ साखळीतील घटक आहेत. त्यांच्याशिवाय या कंपन्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. ज्या मोठय़ा डिजिटल कंपन्या आहेत, त्यांना आपण ई-व्यापार कंपन्या म्हणू, त्यांनी ग्राहकांना बांधील ठेवण्यासाठी भिंती उभ्या केल्या आहेत, हे वेळीच लक्षात घेऊन भारताने नि:संदिग्धपणे आंतरजाल समानता नियमांचा (नेट न्यूट्रॅलिटी) अवलंब केला. त्यातून इंटरनेट कंपन्यांना अमुकच एक उत्पादने दाखवली जावीत यासाठी इंटरनेट वेग कमी-जास्त करण्याचा मार्ग उपलब्ध होता तो बंद झाला. समाजमाध्यमे, यूटय़ूब, ऑनलाइन खरेदी या सर्व गोष्टींसाठी इंटरनेटच्या वेगात फरक करता येणार नाही हा दंडक दूरसंचार नियामक आयोगाने घालून दिला. त्यामुळे काही विशिष्ट उत्पादनेच ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न फसला. त्यांना हव्या त्या भागीदारांची उत्पादने व सेवा लोकांपर्यंत पोहोचतील अशी त्यांची खेळी होती. या सगळ्या प्रकरणात फेसबुकसारख्या कंपन्यांनी, त्यांच्या वापरकर्त्यांना ‘फ्री बेसिक’च्या बाजूने दूरसंचार नियामक आयोगाला पत्रे पाठवावीत असे आवाहन केले होते. सरतेशेवटी डिजिटल मंच म्हणून नावारूपास आलेल्या या कंपन्यांनी त्यांच्या वापरकर्त्यांची माहिती संकलित केली. त्यासाठी त्यांची परवानगीही घेतली नाही. या माहितीतून त्यांना आपल्या वापरकर्त्यांचे खरेदी निर्णय, त्यांच्या आवडीनिवडी कळल्या. पण हे एवढय़ावरच थांबले नाही; लोकांचे राजकीय पसंतीक्रमही या कंपन्यांनी हुडकून काढले व मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ प्रकरणातून हे उघड झाले. निवडणुकातील जनमताला आकार देण्याची ताकद या कंपन्यांनी निर्माण केली. आंतरजाल म्हणजे इंटरनेटची सेवा मुक्त असावी, त्यात कुणी मध्यस्थ असता कामा नये. त्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अडथळे असू नयेत असाच दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचा प्रयत्न राहिला आहे. स्पर्धात्मकतेच्या विरोधात जाणाऱ्या अनेक गोष्टी करण्याचा प्रयत्न या डिजिटल सेवा कंपन्यांनी केला, पण प्रत्येक वेळी त्यांना बोलावून घेऊन निर्वाचित प्रतिनिधीसमोर त्यांना उत्तरदायी ठरवण्यात आले. माणसाचे वर्तन, त्याच्या आवडीनिवडी याचा अभ्यास करून बक्कळ नफा कमावता येतो हे या कंपन्यांना चांगले ठाऊक आहे. त्यामुळेच त्यांनी अनेक युक्त्या करून पाहिल्या. प्रत्येक वेळी या कंपन्यांना दंड करणे हा या सगळ्यावरचा उपाय नाही. हे म्हणजे रोगाच्या कारणापेक्षा त्याच्या लक्षणांवर उपाय करण्यासारखे झाले. या कोडय़ावर काही उपाय आहे का, याचा विचार केला तर त्याची उत्तरे आंतरजालाची निर्मिती ज्या मूळ उद्दिष्टांचे अधिष्ठान ठेवून झाली, त्यात आहेत. सुरुवातीला लोकांना आंतरजाल कोण चालवते, त्याची मालकी कुणाकडे असते, त्यात कुठल्या सेवा पुरवल्या जातात, त्याचे व्यावसायिक प्रारूप काय, असे अनेक प्रश्न पडत. प्रत्यक्षात इंटरनेट म्हणजे आंतरजाल ही खुली, आंतर संचालित अशी सर्वाना सामावून घेणारी पायाभूत अशी यंत्रणा आहे, ज्यात अनेक संगणक एकमेकांशी संवाद साधत असतात. या व्यवहाराला काही शिष्टाचारांचे अधिष्ठानही आहे. या एकमेकांशी संवाद साधणाऱ्या संगणकांमागे काही स्पर्धकही असू शकतात. भारताने यात काही बाबतीत उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) हा पैशांच्या हस्तांतराची प्रमाणित भाषा असलेला एक नियमसंच आहे, यात संबंधित व्यक्तीला अचूकपणे विनंती जाते. ती व्यक्ती ठरल्याप्रमाणे सोपस्कार पार पाडते व पैसे नेमके त्याच व्यक्तीच्या/ संस्थेच्या खात्यात जमा होतात. यात ‘अचूक सूचना’ हा पाया आहे. त्याची एक भाषा आहे. एखादा वापरकर्ता उपयोजनाचा (अ‍ॅप) वापर करून त्याचे बँक खाते यूपीआय ओळख क्रमांकाला जोडू शकतो व पैसे देऊ/घेऊ शकतो. त्यासाठी आपण २०१६ मध्ये यूपीआय सुरू केले, त्याला पूरक ‘भीम अ‍ॅप’ सुरू करण्यात आले. त्यातून क्रांती घडून आली. जून २०२० मधील आकडेवारी पाहिल्यास यूपीआयमार्फत १.३ अब्ज आर्थिक व्यवहार झाले आहेत. नेहमीच्या पद्धतीने व्यवहारांपेक्षा हे प्रमाण किती तरी अधिक आहे. आधार व मोबाइल फोन यांचा वापर करून लोक छोटे व्यवहार पटापट करू लागले. त्यासाठी कुठले पैसे मोजावे लागत नाहीत, ही सेवा मोफत आहे. यूपीआयने सर्वाना समान लेखले. त्यात कुणी लहानमोठा असा पक्षपात केला नाही. लोकांच्या गरजा ओळखून यात त्रयस्थ नवप्रवर्तकांनी काही सुधारणा केल्या. एपीआय म्हणजे अ‍ॅप्लिकेशन प्रोग्रॅमिंग इंटरफेस ही एक व्यवस्था आहे. त्यामुळे दोन संगणकांत माहितीचे जे आदानप्रदान होते त्याला नवा अर्थ प्राप्त झाला. एपीआयमध्ये वैश्विक प्रमाणीकरण झाले की काय होते, याचे उदाहरण म्हणजे आपण कुठल्याही रिक्षा/टॅक्सी शोधक अ‍ॅपच्या मदतीने त्या सेवेतील उपलब्ध वाहनांचा शोध घेऊ शकतो. आता हॉटेल बुकिंग, आरोग्यसेवा हे सगळे याच पद्धतीने उपलब्ध आहे. आपण डॉक्टरचा शोध घेऊ शकतो, रुग्णवाहिका बोलावू शकतो. विमा घेऊ शकतो, वैद्यकीय अहवालांचे आदानप्रदान करू शकतो. आता तर ई फार्मसीतून औषधे विकत घेऊ शकतो. केवळ मोबाइल फोनवरून हे आपण सगळे करू शकतो. त्यासाठी फार मोठे ज्ञान लागत नाही. या डिजिटल व्यवस्था खुल्या परिसंस्थेने जोडलेल्या आहेत. त्यांच्यात दुश्मनी नसावी. डिजिटल मंच ज्याने तयार केला त्याचीच उत्पादने वा सेवा त्यावर असणार असा दुजाभाव नसावाच. यासाठीच आज उपयोजन विकसक स्थानिक समस्यांवर उत्तरे शोधत आहेत. त्यातून वेगवेगळ्या व्यावसायिकांच्या समस्या सुटत आहेत. त्यातून ई-व्यापार सध्याच्या दहा टक्क्यांवरून वाढणार आहे. या खुल्या डिजिटल मंचातून शिक्षण, अन्न वितरण, व्यावसायिक सेवा यांत बरेच बदल होतील. उद्योजकांना त्यांच्या मालाचा दर्जा वाढवावा लागेल. यात व्यक्तिगतता, नफ्याचे प्रमाण, माहिती सक्षमीकरण हे काही प्रश्न आहेत, त्यावर मार्ग काढला जाईल. अशा खुल्या डिजिटल मंचाचा विस्तार एक पर्यायी व्यवस्था म्हणून कसा करता येईल याचा विचार करण्याची गरज आहे. अशा व्यवस्थांना खरेच मान्यता मिळू शकते का? तर त्याचे उत्तर होय असेच आहे. बँका आधी यूपीआय व्यवस्था स्वीकारण्यास तयार नव्हत्या, आता त्या याबाबत समाधानीच नव्हे तर आनंदात आहेत. गूगलने अमेरिकेतील फेडरल रिझव्‍‌र्ह या मध्यवर्ती बँकेला अशी व्यवस्था स्वीकारण्याची शिफारस केली आहे. खुलेपणाने मतैक्य साधून संचालन नियमावलीच्या मदतीने आपण खुल्या व्यवस्था निर्माण केल्या पाहिजेत. कालांतराने मध्यवर्ती क्लिअरिंग व्यवस्थेची गरज भासणार नाही. ई साइन, यूपीआय यांसारख्या आंतरसंवादी डिजिटल व्यवस्थांतून आपण बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे शोधून व्यवहार सोपे व सुरक्षित करू शकतो. देशी, परदेशी कंपन्या तसेच काही गट यावर काम करीत आहेत. त्यांना एकत्र आणून आपण देश म्हणून एका नव्या व्यवस्थेत अग्रस्थानी राहू शकतो. आज आपण काही परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून आहोत हे खरे आहे, पण माझ्या मते भारत हा सॉफ्टवेअर निर्मितीत जगात अग्रेसर असताना अशा अवलंबित्वाची गरज पडता कामा नये. ही परिस्थिती आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेविरोधात जाणारी आहे. त्यातून देशाच्या डिजिटल सार्वभौमत्वास बाधा येते. हे चित्र आपल्याला बदलायला पाहिजे. * लेखातील मते वैयक्तिक आहेत
