बिबेक देब्रॉय व आदित्य सिन्हा

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष व सचिव

कोविड लसीकरण सुरू तर झाले; पण त्याचे टप्पे असेच का याविषयीच्या शंकांपासून ते लस टोचली गेल्यानंतरही उद्भवणाऱ्या परिस्थितींपर्यंत अनेक बाबींचा सामना सरकारी यंत्रणांना करावा लागेल. निर्णयप्रक्रिया, जनसंपर्क आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांमध्ये काही पथ्ये पाळली गेल्यास या आव्हानांशी मुकाबला शक्य आहे..

कोविड १९ विरोधातील लढाई आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी लसीकरण मोहिमेचा १६ जानेवारीला प्रारंभ केला. भारतासारख्या खंडप्राय देशात लसीकरण हे मोठे जिकिरीचे काम आहे. पहिल्या टप्प्यात ३० कोटी लोकांना लस दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात विशेष करून आरोग्य कर्मचारी व आघाडीवरील कर्मचारी यांना लस देण्यात येणार आहे. त्यानंतर सहआजार असलेल्यांना तसेच ज्येष्ठ व्यक्तींना ती दिली जाणार आहे.

लसीकरणाच्या या कार्यक्रमात काही अंतर्गत आव्हाने आहेत. पण त्यावर मात करणे अवघड नाही.

लसीकरण म्हटल्यानंतर त्यात काही काही व्यक्तींमध्ये विपरीत परिणाम दिसणे हे नेहमीच शक्य असते. काही प्रकरणांत वैद्यकीय परिणामही दिसू शकतात. अमेरिकेत अनेक लोकांना अ‍ॅलर्जीच्या घटनांना सामोरे जावे लागले. त्याला अ‍ॅनाफायलॅक्सिस असे म्हणतात. वेगवेगळ्या कोविड १९ लसी घेतल्यानंतर अमेरिकेत हे प्रकार झाले. राज्यांनी या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष दिले पाहिजे अन्यथा लोकांचा लसीकरणावर विश्वास राहणार नाही. त्यामुळे जिथे कुठे लस दिल्यानंतर काही विपरीत घटना घडतील तेथे तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक तयार ठेवले पाहिजे. कारण तज्ज्ञ लोकच या समस्यांचे निराकरण करू शकतील. यात काही कायदेशीर बाबींचाही समावेश आहे. अपवादात्मक स्थितीत मृत्यूचीही शक्यता असते, त्याकडे अजून लक्ष दिले गेलेले नाही. चाचण्यांच्या कालमर्यादेमुळे पुरेशा माहितीअभावी अशा गोष्टी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

यात दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लशीचे लाभार्थी व अग्रक्रम ठरवण्याची आहे. यात सहआजार व वयस्कर व्यक्ती असलेली ठिकाणे शोधून त्यांची ओळख पटवण्याचे काम आहे. पहिल्या टप्प्यात लशीच्या मात्रांची संख्या कमी असल्याने हे काम अधिक अचूकतेने करण्याची गरज आहे. शहरी भागातील लोकांना लस आधी द्यायची की खेडय़ातील हा एक प्रश्न आहे, कारण खेडय़ांमध्ये सकारात्मकतेचा दर कमी आहे. त्यामुळे राज्यांनी ज्या वसाहती किंवा भागात मृत्युदर अधिक आहे अशा ठिकाणी किंवा जास्त लोकसंख्येच्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. मुंबईतील एखादी सहआजार नसलेली व्यक्ती अरुणाचल प्रदेशात लष्करामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा लशीसाठी जास्त पात्र ठरू शकते.

तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्या लोकांना लस दिली आहे त्यांच्यात ‘सार्स सीओव्ही २ विषाणू’ असू शकतो, त्यामुळे अजाणतेपणाने का होईना रोगाचा इतरांत प्रसार होऊ शकतो. शुश्रूषा करणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तींना त्याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे शुश्रूषा करणाऱ्या व्यक्ती व आघाडीच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील सदस्य यांना लस अग्रक्रमाने देणे महत्त्वाचे आहे. याच धर्तीवर आपण असेही म्हणू शकतो की, आघाडीवर काम करणाऱ्या लोकांसाठी लशीच्या कमतरतेच्या काळात काही तरी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. जसे की सध्या वय व सहआजार हे निकष लावले आहेत तसे त्यातही शोधावे लागतील. मग या व्यक्ती कुठेही का राहत असेनात. जे भौगोलिक भाग शोधून काढले आहेत तेथे सार्वत्रिक लसीकरण वेगाने झाले पाहिजे व लशीचा तुटवडा पडत असेल तर ती कमी भरून काढावी लागेल.

चौथी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक लशीची परिणामकारकता सारखीच आहे की नाही हे अद्याप आपल्याला माहिती नाही. मुले, गर्भवती स्त्रिया, प्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या व्यक्ती, ६५ वर्षांवरील व्यक्ती यांच्यात त्यांची परिणामकारकता वेगळी असू शकते. एकाच लशीची परिणामकारकता ही वेगवेगळ्या व्यक्तिसमूहांत वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे सर्व माहितीचा विचार करून लसीकरण धोरण बदलत राहावे लागेल. अनेक लशींची तिसऱ्या टप्प्यातील परिणामकारकतेची माहिती हाती आली आहे. त्या लशींचा समावेश सार्वजनिक लसीकरण कार्यक्रमात करण्यास हरकत नाही. ज्या लोकांना लस परवडत नाही त्यांना ती मिळू शकेल. वेगवेगळ्या उत्पादकांच्या विविध लशींचा समावेश केल्याने सरकारला उत्पादकांशी किमतीबाबत वाटाघाटी करणे सोपे जाईल.

पाचवा मुद्दा असा, की लस वितरण व ती प्रत्यक्षात देणे यात खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेता येईल. त्यातून सार्वजनिक आरोग्य संस्थांवरचा भार कमी होईल. खासगी आरोग्य संस्थांतील डॉक्टर्सची मदत त्यासाठी घेता येईल. त्यातून लसीकरण वेगाने व मोठय़ा प्रमाणात करता येईल. जेव्हा लसीकरणानंतर काही विपरीत परिणामांच्या घटना होतील त्यातही त्यांची मदत घेता येईल.

विकत घेण्याची मुभा असावी!

सहावी गोष्ट अशी, की ज्यांना परवडत असेल त्यांना लस ही खुल्या बाजारातून विकत घेण्याची मुभा द्यावी. उदाहरणार्थ फायझर कंपनीने लस आयात, विक्री व वितरणासाठी परवानगी मागितली आहे. तपासणी करून ती द्यायला हरकत नाही. पण फायझर व मॉडर्नाच्या लशी या सार्वजनिक लस वितरणात वापरता येणार नाहीत, कारण त्यांची किंमत जास्त आहे व त्या साठवण्यासाठी उणे ७० अंश तापमान लागते. त्यामुळे या लशी नाही तरी मोफत देता येणार नाहीतच किंवा सरकार त्याला अनुदानही देऊ शकत नाही.

यातील सातवी महत्त्वाची बाब अशी की, खासगी संस्था व सार्वजनिक उद्योग यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरण कार्यक्रम राबवू द्यावा. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरचा भार हलका होईल. संयुक्त अरब अमिरातीत असेच करण्यात आले.

आठवी बाब म्हणजे, संयुक्त राष्ट्रांनी २७ डिसेंबर हा साथरोग सज्जता आंतरराष्ट्रीय दिन म्हणून जाहीर केला आहे. भारताने कोविड १९ सारख्या साथींसाठी अशीच सज्जता पाळण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रम ही विकेंद्रित प्रक्रिया असायला हवी. त्यात राज्य सरकारांनी वयस्कर व्यक्ती, सहआजार असलेल्या व्यक्ती, आरोग्य व आघाडीवरील कर्मचारी यांची यादी करावी. राष्ट्रीय आरोग्य ओळखपत्राच्या माध्यमातून आपल्याला सहआजार असलेल्या व्यक्ती पटकन कळू शकतील. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य ओळखपत्र योजनेला गती देण्याची गरज आहे. त्यामुळे आपण आगामी काळासाठी सज्ज राहू शकतो. अर्थात यात व्यक्तिगत माहितीचा मुद्दाही उपस्थित होऊ शकतो. व्यक्तिगत माहिती ही निनावी पद्धतीने सरकारी संस्थांना उपलब्ध करून द्यावी. रुग्णाची संमती ही त्यासाठी घेणे गरजेचे आहे. त्या व्यक्तीची माहिती लसीकरणासह इतर उपक्रमांसाठी सार्वजनिक आरोग्य संस्थांना देत असतानाही परवानगी घेणे गरजेचे आहे.