22 August 2019

News Flash

दृष्टिपत्रापासून कार्यवाहीपर्यंत!

आमच्या सरकारच्या काळात २७ टक्के निविदा शासनमान्य दराने व ६२ टक्के निविदा अंदाजपत्रकापेक्षा कमी दराने मान्य झाल्या आहेत.

विनोद तावडे

विनोद तावडे

राज्याचे शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण आणि मराठी भाषा मंत्री

राज्याचे माजी अर्थमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचा ‘फसवणूकनामा की गंमतनामा’ हा लेख २४ मार्च रोजी प्रसिद्ध झाला, त्यास उत्तर देताना अनेक विकासकामांची माहिती देणारा हा प्रतिवाद लेख..

दृष्टिपत्र प्रकाशित करत असतानाच भाजपने हे प्रस्तावनेतच स्पष्ट केले होते की, ‘‘हा पारंपरिक जाहीरनामा नाही. संकल्प, वचने वा आश्वासनांची जंत्री नाही! हे आहे विश्वासाने हाती ठेवलेले एक दृष्टिपत्र!’’ पारंपरिक पद्धतीने सादर केलेले जाहीरनामे केवळ कागदावर राहतात आणि सत्तेवर आल्यानंतर त्याच्याशी फारशी बांधिलकी ठेवली जात नाही. १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रात भव्य स्मारक उभारणार आणि सुशासनासाठी विशेष समिती नेमून नागरिकांना शासकीय सेवा जलदगतीने देणार असे आश्वासन काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात होते. प्रत्यक्षात या दोन्ही विषयांना चालना देण्याचे काम ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने केले! छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासाठीच्या सर्व परवानग्या केंद्र सरकारकडून मिळविण्यात व काम सुरू करण्यात या सरकारला यश आले. तसेच सुशासनासाठी ‘आपले सरकार’ हा उपक्रम सुरू केला आणि ‘सेवा हमी कायदा’ करून नागरिकांना सरकारी सेवा जलदगतीने कशा मिळतील यासाठी सरकारने पावले उचलली.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी शेतकऱ्यांना मोफत विजेचे आश्वासन दिले आणि शून्य रकमेची बिलेही पाठविली. पण विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर सरकारने हात वर केले व मोफत वीज योजना गुंडाळून टाकली.

एखाद्या राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण हे त्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या किती प्रमाणात असावे, असा संकेत आहे. आघाडी सरकारच्या काळात कर्जाचे हे प्रमाण २६.३ टक्क्यांपर्यंत गेले होते. ते आज १५.८ टक्के इतके आटोक्यात आले आहे.

लेखाच्या सुरुवातीला जयंत पाटील म्हणतात, विरोधकांनी तथ्यहीन आरोपांची मोहीम राबविल्यामुळेच काँग्रेस-राकाँचे सरकार गेले. आरोप खरेच तथ्यहीन होते का, हे त्यांचे किती नेते सध्या न्यायालयीन खटल्यांना सामोरे जात आहेत याचा आढावा घेतला तर लक्षात येईल. त्यांच्या सरकारच्या काळात जलसिंचन कामांच्या निविदा किती तरी अधिक दराने मंजूर झाल्या. आमच्या सरकारच्या काळात २७ टक्के निविदा शासनमान्य दराने व ६२ टक्के निविदा अंदाजपत्रकापेक्षा कमी दराने मान्य झाल्या आहेत.

त्यानंतर ते विचारतात की, गेल्या चार वर्षांत एकही पोलीस भरती झालेली नाही. प्रत्यक्षात २०१४-१५ मध्ये १४२५८, २०१५-१६ मध्ये ५३०७, २०१६-१७ मध्ये ५७०९ आणि २०१८ मध्ये ४९२२ पोलिसांची भरती करण्यात आली. आमच्या सरकारच्या काळात नांदेड व कोल्हापूर येथे नवीन न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा कार्यरत झाल्या; तर ठाणे, धुळे, रत्नागिरी, चंद्रपूर व सोलापूर येथे लघू प्रयोगशाळा स्थापल्या जात आहेत.

मार्च २०१६ पासून राज्यात लोड शेडिंग नाही. मात्र बिल भरत नसलेल्या भागात काही वेळ वीज बंद केली जाते. खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणारी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना राज्याने आणली. पीक विमा योजनेअंतर्गत १९९९-२००० ते २०१३-१४ या १५ वर्षांच्या आघाडी सरकारच्या कालावधीत केवळ एक कोटी आठ लाख शेतकऱ्यांना २९३१ कोटी रुपये भरपाई मिळू शकली. मात्र, गेल्या चार वर्षांत दोन कोटी २६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल १३१३५ कोटी रुपये भरपाई देण्यात आली आहे. हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत याच काळात पाच लाख शेतकऱ्यांना १६१८ कोटी रुपये भरपाई देण्यात आली.

मुख्यमंत्री प्रक्रिया योजनेंतर्गत ६७ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये बहुतांश फळ प्रक्रिया केंद्रांचा समावेश आहे. संत्र्यावर प्रक्रिया करणारा उद्योग विदर्भात सुरू झाला आहे. प्रक्रिया धोरणानुसार अमरावती येथे एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल उभारण्यात आले आहे. वर्ष २०१४ पूर्वी २६ शीतगृहे होती. त्यानंतर नवीन १८ शीतगृहांची उभारणी झाली. सध्या एकूण ४४ शासकीय शीतगृहे आहेत. शीतगृहांच्या उभारणीस प्रोत्साहन मिळावे म्हणून कृषी वीजदर आकारला जात आहे.

शेतमाल भाव स्थिर ठेवण्याच्या दृष्टीने या सरकारने हमी भावाने विक्रमी खरेदी केली. खरेदी केलेल्या शेतमालाची किंमत तब्बल ८,००० कोटींच्या घरात आहे. २००१ ते २०१४ दरम्यान फक्त ४२६ कोटी रुपयांची खरेदी झाली होती. मागील हंगामात तूर व हरभऱ्याची एनईएमएल पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या मात्र खरेदी न झालेल्या शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेंतर्गत प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने केला. आजवर सुमारे एक लाख तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना ११३ कोटी आणि ९६ हजार हरभरा शेतकऱ्यांना १३१ कोटी अनुदान वितरित केले आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत एक लाख ६० हजार ६९८ लाभार्थीसाठी ११५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

ठिबक सिंचनाबाबत लेखाने काही शंका घेतल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाचा लाभ घेण्यासाठी सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संख्या २४ वरून नऊवर आली आहे. मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांत तीन वर्षांसाठी अतिरिक्त ३३७ कोटी राज्य योजनेद्वारे मंजूर झाले. मराठवाडय़ात सुमारे ९० टक्के मदत केली जाते. मागणी केलेले सर्व अर्ज मंजूर  होऊन शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होतात. २०१४ पासून ७.२० लाख हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी केल्याने सुमारे साडेआठ लाख शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत झाली. २०१७ पासून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना विहिरीकरिता अनुदान एकऐवजी अडीच लाख रुपये (अन्य सुविधांसाठी अतिरिक्त ८५ हजार रुपये) मिळते.

मुख्यमंत्री पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत १६०० कोटींच्या ७८० बंद पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा योजना विकसित करण्यात येत आहेत. याचा लाभ राज्यातील ३८ लाख लोकांना होणार आहे. तसेच राज्यातील बंद पडलेल्या ८३ स्थानिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन होत असल्याने २२ लाख लोकांसाठी स्वच्छ पाण्याची सोय होईल.

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना व्यवस्थापनासाठी आतापर्यंत १०० कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. जलस्वराज्य-२ या प्रकल्पाद्वारे १२ जिल्ह्य़ांत ५९ योजना राबवण्यात येत असून आतापर्यंत ८६ हजार १६५ जोडण्या पूर्ण झाल्या. याचा लाभ चार लाख लोकांना होत आहे.

प्रत्येक खेडय़ात वायफाय हे सरकार देणारच आहे. त्याची चिंता राकाँच्या प्रदेशाध्यक्षांनी करू नये. सध्या १५ हजार खेडय़ांना वायफाय सुविधा पुरविण्याची सज्जता झाली आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात ७६० गावांना ही सुविधा दोन वर्षांपूर्वीच मिळाली.

हे सरकार मराठी शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठीच काम करीत आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानाच्या माध्यमातून केवळ शिक्षणाची गुणवत्ताच वाढविण्यात आली नाही तर एकूणच काळाशी सुसंगत दिशा देण्यात यश आले. वर्षभरात इयत्ता आठवीपर्यंतच्या १.६१ कोटी मुलांच्या तीन चाचण्या होतात. परिणामी, महाराष्ट्र आता देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. इतिहासात प्रथमच इंग्रजी माध्यमातील ३० हजार विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेऊन सरकारच्या परिवर्तन प्रक्रियेवर यशस्वितेचे शिक्कामोर्तब केले आहे. १०० शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. २०१४ नंतर शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षण क्षमता २० हजारांनी वाढली. जळगाव, गोंदिया, चंद्रपूर ही तीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली, तर अलिबाग, नंदुरबार, बारामती, सातारा येथे वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ मान्यता मिळाली असून इमारती बांधण्याची कार्यवाही विविध स्तरांवर आहे.

राज्य कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळ नेमण्यात येऊन त्याच्या दोन सभाही झाल्या आहेत. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेत आतापर्यंत राज्यात पाच लाख ८० हजार कामगारांनी स्वेच्छा नोंदणी केली, ही संख्या देशात सर्वाधिक आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा योजनेचा हप्ता, व्यवसाय कर आदी आवश्यक बाबी दिल्याचे तपासूनच पुढील वेतनांची रक्कम कंत्राटदाराला देण्यात येते. यामुळे कर्मचाऱ्यांची फसवणूक होण्याच्या प्रकारांना आळा बसला आहे. ही खबरदारी आधीच्या सरकारने घेतली का?

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयामार्फत मातृतीर्थ माँ जिजाऊ साहेब सिंदखेड राजा विकास आराखडय़ांतर्गत विकासकामांचे अलीकडेच भूमिपूजन झाले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या चौंडी या जन्मगावी राष्ट्रीय स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यात संग्रहालय आणि भक्त निवासासाठी ४.९९ कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या पायाउभारणी कामाला वेग आला  असून सुमारे ७० कोटी रुपये किमतीची कामे पूर्ण झाली आहेत. बेसमेंट पार्किंगच्या फाऊंडेशनचे ८५ टक्के काम झाले आहे. पुतळा उभारणीसाठी दिल्लीत २५ फूट उंचीचे मॉडेल तयार असून पुतळा समितीने सुचवलेल्या सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत.

मुंबई महानगर क्षेत्राची गतिमानता वाढविण्याचे खरे काम आमच्याच काळात होत आहे. आज २६८ कि.मी.चे मेट्रो-जाळे उभारण्याचे काम सुरू आहे, शिवडी-न्हावा शेवा सागरी मार्ग, कोस्टल रोड, वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक यामुळे मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत मोठे परिवर्तन होईल. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हवाई वाहतूक क्षेत्राची मोठी गरज पूर्ण करेल. एमयूटीपी-३ या ५४,००० कोटी रुपयेच्या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.

सांगण्यासारखी असंख्य कामे आहेत. केवळ घोषणा नाही तर काम करणारे हे सरकार आहे!

First Published on April 2, 2019 12:14 am

Web Title: article on vinod tawde repaly to jayant patil