अनिल देशमुख गृहमंत्री. महाराष्ट्र राज्य वाहतूक पोलिसाचा संयम आणि मारहाण करणारी महिला हे दृश्य मोबाइलमध्ये टिपण्यासाठी गर्दी होते, तेव्हा हा कोविड-काळात जीव धोक्यात घालणाऱ्या, समाजाचं नियमन करणाऱ्या पोलिसांवरला हल्ला आहे हे समाजाला कळत नसेल? असेलच; पण न्यायप्रिय, शांतताप्रेमी समाजाची ती संवेदनशीलता दिसायलाही हवी.. अन्याय करणारा दोषी असतोच. पण डोळ्यादेखत अन्याय सहन करणारा, बघ्याची भूमिका घेऊन गप्प बसणाराही तितकाच दोषी समजला पाहिजे. ‘आम्हा काय त्याचं’, असं म्हणत समाजात आजूबाजूला जे घडतं त्याकडे डोळेझाक करण्याची किंवा त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे, घटकाभरची करमणूक म्हणून त्याकडे पाहण्याची वृत्ती फार घातक आहे. आज जर कोणी जात्यात असेल तर आपणही सुपात आहोत, हे या ‘बघे संस्कृती’च्या पाईकांनी ध्यानात घ्यायला हवं. याचा अर्थ प्रत्येकानं कायदा हातात घ्यावा, स्वत:ची कामं सोडून लष्कराच्या भाकऱ्या भाजत बसावं, असं मला अजिबातच सुचवायचं नाही. पण सामाजिक धाक, समाजाची जरब, समाजाची भीती म्हणून काही एक गोष्ट असते की नाही? मला चांगलं आठवतं की पूर्वी गावातल्या ज्येष्ठ मंडळींचा एक दरारा असायचा. त्यांच्या उपस्थितीत लोक बोलतानासुद्धा भान पाळायचे. गावातली थोरली माणसं आसपास असतील तर आवाज चढवूनदेखील कोणी बोलत नसे. काळ बदलला. गावगाडा बदलला. शहरं मोठी झाली. लाखोंच्या बिनचेहऱ्याच्या गर्दीत कोणी, कोणाला आता ओळखत नाही. कोणीही कसंही वागा, कोण विचारतो? सगळी जबाबदारी पोलिसांवर टाकून जो-तो आपापल्या उद्योगधंद्याला लागला आहे. सगळी जबाबदारी गृह खात्यावर टाकली जाते याबद्दल माझी तक्रार नाही. खंत याची आहे की, या देशाचे, या महाराष्ट्राचे जबाबदार नागरिक म्हणून आपलंही काही कर्तव्य आहे, हे कृपया कोणी समजून घेणारच नाही का? मुंबईतील काळबादेवी परिसरात वाहतूक शाखेचे आमचे हवालदार एकनाथ पार्टे यांना ते कर्तव्यावर असताना एका दुचाकीस्वार महिलेकडून मारहाण होत असतानही त्यांचा ‘मॅडम’ असा आदराने उल्लेख करत होते. अशाच काही घटना राज्याच्या इतर भागांतही वारंवार घडताना दिसतात. एका महिलेकडून हा गुन्हा घडत असताना पार्टे यांनी अत्यंत संयमानं परिस्थिती हाताळली. संबंधित महिला मारहाण करत असतानाही महिला पोलिसांसह सगळ्यांनीच संयम ठेवला. याबाबत कायदा काय तो निर्णय घेईल, संबंधित महिलेला शिक्षाही होईल. माझ्यापुढे प्रश्न हा आहे की, समाज याबद्दल काही प्रतिक्रिया देणार आहे की नाही? साडेअकरा-बारा कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलीस सांभाळत असतात. लोकसंख्येनुसार आवश्यक पोलिसांची संख्या, साधनांची उपलब्धता या विषयात मी आत्ता जात नाही. ‘वर्दीचा धाक’, ‘पोलिसांचा दरारा’ असे शब्द वापरून राजकीय प्रतिक्रिया व्यक्त होतात, त्यालाही उत्तर देण्यात मी वेळ वाया घालवणार नाही. परंतु पार्टे यांना मारहाण होत असताना अनेक जण त्या प्रसंगाचे चित्रीकरण स्वत:च्या मोबाइलमध्ये करण्यात व्यग्र होते. बघ्यांच्या गर्दीमध्ये असलेल्या एकाही महिलेला असं वाटलं नाही की, पुरुष पोलिसाला एक स्त्री मारहाण करत असताना आपण त्या स्त्रीला आवरायला हवं. समाजाची संवेदनशीलता आटली आहे का? ‘योद्धय़ां’चा संयम लॉकडाऊनच्या गेल्या सात महिन्यांच्या काळात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आघाडीवर येऊन पोलीस काम करत आहेत. कोविड-काळ तर सोडाच पण एरवीदेखील सणवार असोत, उत्सव असोत की नैसर्गिक संकट असो, पोलीस कायम ‘डय़ुटी’वर असतात. स्वत:चं घरदार, बायकामुलं यांची पर्वा न करता, स्वत:च्या आरोग्याची तमा न बाळगता करोना-काळातल्या कर्तव्यामुळे सुमारे तीस हजार अधिक पोलीस करोनाबाधित झाले. यापैकी सुमारे २९० जणांचा मृत्यू झाला. परंतु याच पोलिसांवर भर रस्त्यावर हात उचलला जातो तेव्हा काय होते तर केवळ बघ्यांची गर्दी जमते. त्या गर्दीत एकही व्यक्ती असत नाही की जी पुढे येईल आणि पोलिसांच्या बाबतीत घडणारी चूक रोखेल. हे वास्तव मला व्यथित करणारं आहे. दुसऱ्या बाजूनं विचार करू. त्याच वेळी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यानं त्याच्यावर हात उचलणाऱ्या स्त्रीचा प्रतिकार केला असता तर? सहज शक्य होतं हे. पण त्या वेळी कदाचित आज गप्प असणाऱ्या बघ्यांच्या याच गर्दीनं गलका केला असता की, ‘‘एका पोलिसानं भर रस्त्यात एका महिलेला मारहाण केली!’’ पण आमच्या पोलीस कर्मचाऱ्यानं संयम पाळला आणि वर्दीची शान वाढवली. मला त्याचा अभिमान वाटतो. ‘‘जनतेच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते पोलीसच असुरक्षित आहेत. मग समाजाचं रक्षण कोण करणार, पोलिसांनीच मार खाल्ला तर कायद्याचा धाक राहणार नाही,’’- असले तर्क कोणी लढवण्याचं अजिबात कारण नाही. भरती होईलच, पण.. महाराष्ट्राचे पोलीस स्वत:चं आणि राज्यातील जनतेचं संरक्षण करण्यासाठी पूर्ण सक्षम आहेत. समर्थ आहेत. आपलं पोलीस दल किती कठीण परिस्थितीत काम करतं, याचं भान ठेवण्याची गरज आहे. पोलीस दल अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारने मेगा पोलीस भरतीचा कार्यक्रम आखला आहे. १२,५२८ तरुण-तरुणींना यामुळे संधी मिळेल. परंतु पोलिसांची संख्या वाढवण्यासही शेवटी मर्यादा आहेत. समाजाला पोलिसांची साथ देण्यासाठी पुढे यावंच लागेल. कायदा -सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी जितकी पोलिसांची तितकीच या राज्यात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची आहे. साध्या-साध्या गोष्टींमधला लोकसहभाग वाढला तरी पोलिसांवरचा ताण किती तरी पटींनी कमी होईल. पोलिसांना अन्य महत्त्वांच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणं सोपं जाईल. असं गृहीत धरा की या राज्यातला प्रत्येक नागरिक घरातून बाहेर पडल्यानंतर वाहतुकीच्या प्रत्येक नियमांचे काटेकोर पालन करू लागला आहे? मी खात्रीनं सांगतो की नुसतं हे वाक्य वाचूनसुद्धा तुमच्यातल्या अनेकांना सुटका झाल्यासारंख वाटलं असेल. रस्त्यावरची गर्दी शिस्तीत पुढं सरकते आहे. लाल सिग्नल लागला की आपोआप थांबते आहे. लेन कटिंग नाही. सिग्नल तोडण्याची भानगड नाही. ओव्हरटेक नाही की स्पीडिंग नाही. रस्त्यात वाद नाहीत की भांडणं नाहीत. स्वत:चं दुचाकी, चारचाकी वाहन घेऊन रस्त्यावर उतरणारा आणि पादचारी या प्रत्येकानं शिस्त पाळली, नियमांचं पालन केलं तर या कामासाठी खर्च होणारी पोलिसांची फार मोठी ताकद वाचेल. पण हे घडत नाही. संधी मिळेल तेव्हा बहुतेक जण नियम तोडतात. मनमानी करतात आणि मग पोलिसांना अशा नाठाळांना वठणीवर आणावं लागतं. अनेकदा सामंजस्याने मार्ग निघतो. काही जण अरेरावी करतात. ‘काळबादेवी’सारख्या घटना पोलीस-नागरिक सुसंवादाच्या सेतूला कलंक लावतात. सामाजिक संवेदनशीलतेची साथ नागरिकांच्या रक्षणासाठी असणाऱ्या पोलिसांवरच जर काही मूठभर प्रवृत्ती हात उचलू पाहत असतील तर त्यांचा योग्य तो समाचार घेण्यासाठी पोलीस दल समर्थ आहेच. पण अशा प्रवृत्तींना वेळीच वेसण घालण्यासाठी समाजानेही त्या-त्या वेळी पुढे यायला हवं. समाजातल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर समाजातूनच जितका दबाव वाढेल तितका कायद्याचा धाक वाढेल आणि निकोप समाजनिर्मितीकडे आपली वाटचाल होऊ लागेल. ज्या समाजासाठी आपण २४ तास ऊन-वारा, थंडी-पाऊस, करोना-कुटुंब, आजारपण असं काहीही न पाहता रात्रंदिवस रस्त्यावर उभे राहतो, त्या समाजाला आपली फिकीर नाही, अशी भावना पोलिसांमध्ये निर्माण होणं चांगलं नाही. वर्दीची प्रतिष्ठा वाढवण्याचं, ती जपण्याचं पहिलं कर्तव्य पोलिसांचं आहे; यातूनच वर्दीचा आदर, दबदबा वाढत राहणार आहे.. पण याला समाजाच्या संवेदनशीलतेची जोड मिळाली तर हे काम सोपं होईल. अन्यथा प्रत्येक वेळी कायदा, नियम, बळाचा वापर पोलीस करत राहिले तर खाकी वर्दीचा दरारा निर्माण होण्याऐवजी वर्दीची भीती लोकांमध्ये उत्पन्न होईल. मला वाटतं की, असं होणं बरं नव्हे. त्यामुळेच काळबादेवीची घटना मी एका कर्मचाऱ्यावरचा हल्ला न मानता पोलीस यंत्रणेवरचा हल्ला मानतो. असे हल्ले अर्थातच मुळीच खपवून घेतले जाणार नाहीत, ही पोलीस दलाचा कुटुंबप्रमुख म्हणून माझी ठाम भूमिका आहे. त्याच वेळी समाजाकडून अपेक्षा आहे की, बघ्यांच्या दुनियेतून बाहेर पडा. सजग राहा. सावध राहा. आसपास काय घडतं आहे, त्यात काय बेकायदा आहे यावर नजर ठेवा. पोलिसांचे मित्र बना. अपप्रवृत्तींविरोधातल्या लढाईत पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहा. कारण दोघांचाही शत्रू एकच आहे.
