राम माधव (राष्ट्रीय सरचिटणीस, भाजप आणि ‘इंडिया फाऊंडेशन’चे संचालक )

जागतिक स्तरावर राजकारण बदलत आहे. भक्कम व निर्णायक नेतृत्वाचा हा कालखंड आहे. नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात मोठय़ा प्रमाणात जनतेच्या विचारांत बदल झाला आहे. निराशावादाकडून भविष्यातील आशादायी विचारांकडे त्यांची वाटचाल चालू आहे. काश्मीर खोरेही या सकारात्मक विचारांना अपवाद नाही..

काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांसाठी हिवाळा थोडा लवकरच आला असून, तो लांबण्याचीच शक्यता आहे. काश्मीर खोऱ्यातील अनेक नेत्यांची रोजीरोटी ही दहशतवाद आणि फुटीरतावादावरच चालत होती. मात्र आता त्यांना या नव्या निर्णयाची धग जाणवेल आणि या प्रवृत्ती कालबाह्य़ होतील. हे नेते फुटीरता व काश्मीरच्या विशेष दर्जाचे भूत उभे करत होते. त्यांना आता नव्या स्थितीत वाटचाल करणे कठीण जात आहे. अनुच्छेद-३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याच्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या निर्णयाला उघडपणे खोऱ्यातील नागरिकांनी पाठिंबा दिला नसला, तरी नागरिक त्याचा विचार करत आहेत.

जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करणे, तसेच अनुच्छेद-३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन महिना झाला. नागरिकांनी त्याला काहीशा थंडपणे प्रतिसाद दिला. मात्र राज्यात एकही हिंसाचाराची मोठी घटना किंवा दहशतवादी हल्ला झालेला नाही. अर्थात, राज्यात प्रामुख्याने हालचालींवर निर्बंध असून, काही ठिकाणी संचारबंदी होती. बहुतेक निर्बंध आता शिथिल करण्यात आले आहेत. वाहने श्रीनगर व इतर ठिकाणीही हळूहळू रस्त्यावर धावत आहेत. संचारबंदी बहुतेक ठिकाणची उठवण्यात आली आहे. शाळा व बाजारपेठा सुरू आहेत. निर्बंध शिथिल केल्यानंतर जनजीवन झपाटय़ाने पूर्ववत होत आहे.

माझ्यासारख्यांनी दहशतवादी व फुटीरवाद्यांनी घडवलेल्या मोठय़ा हिंसक घटना पाहिल्या आहेत. त्यात बुऱ्हान वाणी याला ठार केल्यानंतर हिंसाचाराच्या घटना मोठय़ा प्रमाणात होत्या. त्या तुलनेत या वेळी गंभीर घटना घडलेली नाही.

सुरक्षा दल मोठय़ा प्रमाणात तैनात केल्याने किंवा इंटरनेट बंद करणे तसेच संचारबंदीसारख्या उपाययोजनांमुळेच लोकांमध्ये असलेली नाराजी दिसून येत नाही, असे टीकाकारांना वाटते. पण काश्मिरी जनतेला हे काही नवे नाही. सुरक्षा दलांची संख्या वाढविणे किंवा इंटरनेट बंद ठेवणे हे दहशतवाद्यांच्या कारवाया होणाऱ्या भागात नित्याची बाब आहे. मात्र यापूर्वी लोक मोठय़ा संख्येने रस्त्यावर उतरायचे, दगडफेक करायचे, सुरक्षा दलांशी चकमक व्हायची, काही वेळा यातून प्राणहानीही व्हायची. किंबहुना रोज एक बळी हेच फुटीरतावादी किंवा दहशतवादी संघटनांचे ध्येय होते. त्यातून हिंसाचाराच्या आगीत तेल ओतण्याची त्यांना संधीच मिळे. त्याद्वारे हिंसा भडकवणे आणि गोंधळ निर्माण करणे हे त्यांचे नेहमीचे उद्योग.

मात्र, खोऱ्यात हे आता चित्र नाही. नागरिकांनी जे भोगले आहे, त्यातून ते बाहेर येऊ पाहात आहेत. मात्र वर्षांनुवर्षे फुटीरतावाद व विशेष दर्जा यांच्याभोवती केंद्रित राहिलेल्यांची द्विधा मन:स्थिती आहे. पूर्वीप्रमाणे ते ज्या पद्धतीने अपप्रचाराच्या सापळ्यात अडकत, या वेळी ते अंधपणे मत स्वीकारायला तयार नाहीत. ते शांतपणे विचार करत आहेत.

त्यातील एक कारण म्हणजे, त्यांना पाच वर्षांत जो अनुभव आला ते असू शकेल. जागतिक स्तरावर राजकारण बदलत आहे. भक्कम व निर्णायक नेतृत्वाचा हा कालखंड आहे. मोदींच्या कार्यकाळात मोठय़ा प्रमाणात जनतेच्या विचारांत बदल झाला आहे. निराशावादाकडून भविष्यातील आशादायी विचारांकडे त्यांची वाटचाल आहे. काश्मीर खोरेही या सकारात्मक विचारांना अपवाद नाही. विकासाच्या मुद्दय़ावर भर देत मोदी सरकारने देशाच्या इतर भागांप्रमाणेच काश्मिरी जनतेच्याही मनात स्थान मिळवले आहे. खोऱ्यातील फुटीरतावादाचे जे पाठीराखे आहेत, त्यांना राजकारणातील या बदलांचा अंदाज आलेला नाही. त्यामुळे ते कालबाह्य़ ठरले आहेत.

पीडीपीच्या बरोबरीने भाजपने जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदा सरकार स्थापन केले. आताच्या बदलांची पायाभरणी अनेक मार्गानी याच काळात झाली. त्यात पहिल्यांदाच फुटीरतावादी व दहशतवादी त्यांच्या सहानुभूतीदारांपासून थोडे बाजूला गेले. पीडीपी हा खोऱ्यात फुटीरतावाद्यांचा राजकीय प्रवक्ताम्हणून काम करत होता; परंतु भाजपसारख्या कट्टर राष्ट्रवादी पक्षाशी आघाडी केल्यानंतर पीडीपीला जुन्या विचारांपासून अंतर ठेवावे लागले. त्यात राजकीय विचारांपेक्षा त्यांच्या फायद्याचा विचार होता. त्या मार्गाकडे जाण्याचा त्यांचा पुन्हा प्रयत्न आहे, मात्र त्याला विश्वासार्हता नाही. उलट तीन वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर भाजपला खोऱ्यातील जनतेच्या जवळ जाण्यास मदत झाली. काश्मिरी समाजातील विविध घटकांना पक्षाचे काम जवळून पाहण्याची संधी मिळाली. गेल्या काही वर्षांत हजारो लोकांशी, विविध समाजघटकांशी- त्यात अगदी फुटीरतावाद्यांशीही मी संवाद साधला आहे. त्यामुळे खोऱ्यातील विविध समाजघटकांचा विश्वास संपादन करण्यात यश मिळाले. आज खोऱ्यात जी शांतता आहे, त्याचे मुख्य कारण म्हणजे यातून विविध समाजघटकांतील पुढे आलेले नेतृत्व आहे. त्यात विद्यार्थी, युवक व बिगरपीडीपी व बिगरनॅशनल कॉन्फरन्सचे राजकीय नेते यांनी भाजपबद्दल तसेच नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत सकारात्मक भावना दाखविली.

हे सुचिन्ह आहे. एकदा ते शांतपणे विचार करतील, तेव्हा सीमेपलीकडून तसेच खोऱ्यातील नेत्यांकडून वर्षांनुवर्षे त्यांची दिशाभूल केली गेली, हे त्यांच्या ध्यानात येईल. तथाकथित जो विशेष दर्जा होता, त्याचा फायदा खोऱ्यातील नेते व त्यांच्या काही खुशमस्कऱ्यांना झाला. आता हा विशेष दर्जा काढून घेतल्याने खोऱ्यातील सामान्य नागरिकांच्या दारात विकासगंगा येईल. अनेक दशके असुरक्षित, दिशाहीन वाटचाल व संघर्ष अनुभवला. आता मोदींनी जी विकासाची नवी दिशा दिली आहे, त्याचा खोऱ्यातील जनतेने संधी म्हणून स्वीकार केला पाहिजे.

‘लोकशाहीच्या विरोधात सर्वोत्तम युक्तिवाद म्हणजे सामान्य मतदाराशी पाच मिनिटे संवाद साधा,’ असे विन्स्टन चर्चिल यांनी म्हटले होते. काश्मीर खोऱ्यातील हे ठळक वास्तव आहे. काही मोजक्या काश्मिरी नेत्यांनी सत्तेचा जो गैरवापर केला, त्यामुळे काश्मिरी जनतेचे जीवन कष्टप्रद झाले. पण आता लोकशाहीच्या बाजूने सर्वोत्तम युक्तिवाद म्हणजे- ‘विकासाच्या जोरावर जनतेत विश्वास निर्माण करा,’ हा आहे. हाच मोदींचा मार्ग आहे. त्यासाठी काश्मीरला नव-नेतृत्वाची गरज आहे. हा विचार २० व्या शतकातील फुटीरतावादी मार्गावर जाणारा संकुचित नव्हे, तर २१ व्या शतकातील विकासाभिमुख असा मार्ग आहे. येथे गुंतवणूक तसेच विकास केंद्रस्थानी ठेवला जाणार आहे. यात अपयश आले तर जुने नेतृत्व पुढे येईल, तसेच फुटीरतावाद व संघर्षांचाही धोका आहे.