सुशीलकुमार मोदी ( भाजपचे राज्यसभा सदस्य) ‘एसईबीसी’ ठरविण्याचा अधिकार राज्यांकडे असायला हवा हेच तर केंद्राचेही म्हणणे होते, आहे व असायला हवे.. राज्यांना ‘सामाजिक आणि आर्थिक मागास वर्ग’ म्हणजेच ‘एसईबीसी’ आरक्षण ठरविण्याचा अधिकार १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर उरलेला नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी ३:२ अशा बहुमताने दिला आहे (हा निकाल मराठा आरक्षणासंदर्भात होता); त्याला आव्हान देणारी याचिका केंद्र सरकारतर्फे अलीकडेच सादर झालेली आहे. पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापैकी तिघांनी निराळा आणि दोघांनी निराळा निर्णय दिला असून त्यास दोन बाजू आहेत. एकीकडे, राज्यांना ‘एसईबीसी’ची यादी तयार करण्याचाही अधिकारच उरलेला नाही. तर दुसऱ्या बाजूला, राज्ये विशिष्ट समाजांसाठी वा जातींसाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी करू शकतात, आरक्षण किती असावे किंवा लाभांचे स्वरूप काय असावे हे ठरवू शकतात. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या फेरविचार याचिकेमध्ये दोन प्रमुख मागण्या आहेत. पहिली अर्थातच, १०२व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ नव्याने लावण्यासाठी खुली सुनावणी सुरू करण्याची मागणी आणि दुसरी मागणी अशी की, ही खुली सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बहुमताच्या (तिघा न्यायमूर्तीच्या) निर्णयाला स्थगिती मिळावी. न्यायालयाच्या या निकालामुळे घटनात्मक आणि संघराज्यीय पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. विसाव्या शतकापासून ‘सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्ग’ ठरवण्याचा अधिकार राज्ये वापरत होती. तो अधिकारच या निकालामुळे रद्दबातल ठरलेला आहे. वास्तविक हा अधिकार १९२०च्या दशकापासूनच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेन्सी, मुंबई प्रांत, त्रावणकोर-कोचिन, म्हैसूर प्रांत अशा अनेक प्रांतांनी वापरला, त्यामुळे इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सामाजिक न्यायही मिळाला. १९२०च्या दशकातील या ‘संरक्षणात्मक विवेकभावा’ची (प्रोटेक्टिव्ह डिस्क्रिमिनेशन) सुरुवात मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये झाली. त्या प्रांतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये समाजनिहाय आरक्षण देण्यात आले आणि पुढील तीन दशके ते सुरूही राहिले, परंतु १९५१ सालच्या ‘मद्रास राज्य वि. श्रीमती चम्पकम् दोराइराजन’ या खटल्याच्या निकालाद्वारे, सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण घटनाबाह्य़ आणि रद्दबातल ठरविले. या अशा न्यायालयीन निकालामुळे, पहिल्याच घटनादुरुस्ती विधेयकात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५(४)मध्ये सुधारणा करून खुलासा जोडण्यात आला तो असा की, ‘सामाजिक तसेच आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील नागरिकांच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी’ करण्याचे राज्यांचे अधिकार अबाधित राहावेत. बिहारसारख्या राज्यात, कर्पुरी ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जनता पार्टी’च्या सरकारने १९७८ मध्ये ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेश यांसाठी २६ टक्के आरक्षण दिले होते आणि त्या निर्णयाला ‘मुंगेरीलाल आयोगा’च्या शिफारशींचा आधार होता. त्याचप्रमाणे दहाहून अधिक राज्यांनी आपापले आयोग नेमून, त्यांच्या शिफारशींबरहुकूम ओबीसींना वा इतर मागासवर्गीयांना राज्य सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेशात आरक्षण दिले. येथे नोंद घेण्याजोगा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सन १९९२ पर्यंत केंद्र सरकारने स्वत:ची अशी ‘सामाजिक आणि आर्थिक मागास वर्गा’ची (‘एसईबीसी’ची) यादी बनवलेलीच नव्हती. आणि या समाजांमधील वा जातींमधील नागरिकांना जरी आपापल्या राज्यांपुरते आरक्षण मिळाले, तरी केंद्र शासनाच्या नोकऱ्या व केंद्रीय शिक्षणसंस्थांत प्रवेश यांमध्ये राज्योराज्यांच्या ‘एसईबीसीं’ना आरक्षण लागू नव्हते. अखेर १६ नोव्हेंबर १९९२ या दिवशी, इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे सुनावले की, केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांतही २७ टक्के आरक्षण या अन्य जातींना द्यावयास हरकत नाही, परंतु त्यासाठी केंद्राने ‘एसईबीसी’ जातींची स्वतंत्र यादी करावी आणि मग सामाजिक न्यायासाठी सकारात्मक कृती करावी. म्हणजेच, इंद्रा साहनी निकालामुळे केंद्र सरकारला स्वत:ची वेगळी ‘एसईबीसी’ यादी तयार करण्याचे अधिकार मिळाले. या इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पाळून केंद्र सरकारने तसेच अनेक राज्य सरकारांनी, सामाजिक/ शैक्षणिक मागासांची यादी करण्यासाठी आयोग नेमले. त्यामुळेच १९९२ नंतरच्या काळात, अशा इतर मागासांची एक ‘केंद्रीय यादी’ आणि एक ‘राज्यस्तरीय यादी’ अशी द्विस्तरीय पद्धत सुरू झाली, म्हणजेच काही जातींना राज्य सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणसंधींत, तर काही जातींना राज्य सरकारप्रमाणेच केंद्र सरकारच्याही नोकऱ्या व शिक्षणसंधींसाठी आरक्षण मिळू लागले. १०२व्या घटनादुरुस्तीच्या विधेयकावर आधी जेव्हा संसदेच्या ‘चयन समिती’मध्ये (सिलेक्ट कमिटी) चर्चा झाली, तेव्हाही काही सदस्यांनी तिच्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करून, विशेषत: अनुच्छेद ‘३४२ अ(१)’बाबत स्पष्टीकरण मागितले. ३४२व्या अनुच्छेदाच्या ‘अ’ भागातील उपभाग ‘(१)’ हा ‘‘राष्ट्रपतींस, कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघराज्य क्षेत्राच्या बातमी आणि ते राज्य असेल तेव्हा, त्याच्या राज्यपालांशी विचारविनिमय केल्यानंतर जाहीर अधिसूचनेद्वारे, त्या राज्याच्या किंवा यथास्थिती, संघराज्य क्षेत्राच्या संबंधात सामाजिक वा आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गाची घोषणा करू शकतील, जो या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ त्या राज्याच्या किंवा संघराज्य क्षेत्राच्या संबंधात सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्ग समजला जाईल,’’ असे विधान १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर करतो. त्यामुळे, ‘राज्य सरकार’चे या वर्गाची घोषणा करण्याचे अधिकार लोप पावतील काय, हे वर्ग कोणते हे ठरविणे- त्याच्या शहानिशेसाठी आयोग नेमणे आणि एखाद्याचा समावेश करणे वा एखादा समाज वगळणे हे जे सारे अधिकार तोवर राज्य सरकारांकडे होते, ते आता नष्टप्राय ठरतील काय, याचा खुलासा चयन समितीतील त्या काही सदस्यांना हवा होता. केंद्राचे स्पष्टीकरण, आश्वासनही! त्यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण खात्याने चयन समितीला असे सांगितले आणि पुढे संसदेच्या सभागृहातही त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी असे आश्वस्त केले की, ‘अनुच्छेद ३४२ अ(१) व (२)’च्या समावेशाने राज्य सरकारांकडे असलेल्या- ‘एसईबीसी’ ठरविण्याच्या - अधिकारांमध्ये काहीही फरक पडणार नाही. जे अधिकार तोवर राज्यांकडे होते, तेच अधिकार या दुरुस्तीनंतरही राज्यांकडे राहणारच आहेत, असे संसदेमध्ये संबंधित मंत्र्यांनी सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयात (मराठा आरक्षणासंदर्भाने) जेव्हा सुनावणी सुरू होती, त्यादरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयास शपथपूर्वक सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही हेच प्रतिपादन आहे की, आपापल्या राज्यांमधील ‘एसईबीसी’ ठरविण्याचे अथवा त्याबाबत निर्णय घेण्याचे राज्य सरकारांचे अधिकार (१०२व्या घटनादुरुस्तीनंतरही) अबाधितच राहणार असून ‘एसईबीसी’ची राज्यस्तरीय यादी निराळी आणि केंद्रीय यादी निराळी असणार आहे (ही केंद्रीय यादीची तरतूद अनुच्छेद ‘३४२-अ’च्या उपभाग (२) मध्ये आहे). याचा सरळ अर्थ असा होतो की, १०२व्या घटनादुरुस्तीने (या दुरुस्तीच्याही आधीपासून घटनात्मक दर्जानिशी अस्तित्वात असलेल्या ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोगा’प्रमाणेच) जो ‘राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग’ नव्याने घटनात्मक दर्जा देऊन स्थापण्याची तरतूद केली, तो नवा आयोग हा सर्वच ‘सामाजिक आणि आर्थिक मागास वर्गा’चे, म्हणजेच ‘एसईबीसी’चे हित अधिक कार्यक्षमतेने जोपासण्याच्याच हेतूने आणलेला असून, राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याशी या नव्या आयोगाचा काहीएक संबंध नाही. राज्यांना ‘एसईबीसी’ ठरविण्याचे अधिकार यापुढेही राहणारच आहेत असेच केंद्र सरकारचे म्हणणे असल्याची नोंद सर्वत्र असल्यामुळे, केंद्राचा हेतू राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा होता काय, अशी शंकाही घेण्यास वाव नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने, १०२व्या घटनादुरुस्तीचा निव्वळ छापील मजकूर पाहून त्याचे विश्लेषण केलेले असावे आणि ते ‘फक्त राष्ट्रपतींनाच’ मागास वर्गामधील समाज वा जातींच्या समावेशाचे अधिकार असतील- मग राज्य कोणतेही असो वा केंद्रशासित प्रदेश असो- फक्त संसदेलाच ‘एसईबीसी’मध्ये समावेश करण्याचे अथवा त्यातून एखादा समाज वगळण्याचे अधिकार असतील.. अशा प्रकारचे झाले असावे. असे मानण्यास जागा आहे याचे कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने याच निकालाद्वारे, सर्वच्या सर्व राज्ये आणि साऱ्या केंद्रशासित प्रदेशांमधील ‘एसईबीसी’ समाजगटांची यादी केंद्र सरकारनेच अधिसूचित केली पाहिजे असे आदेश देऊन, तोवर मात्र सध्याच्या राज्य-याद्या सुरू राहाव्यात असे म्हटलेले आहे. वास्तविक ‘एसईबीसी’मधील समावेशाच्या संदर्भात राज्ये आणि केंद्र सरकार या दोहोंचे म्हणणे कसे सारखेच आहे आणि त्यात कोणताही झगडा कसा नाही, याचे वर्णन प्रस्तुत लेखामध्ये वर आलेच आहे. राज्यघटनेच्याच ‘अनुच्छेद १५’ने राज्यांना सामाजिक वा आर्थिकदृष्टय़ा मागासांसाठी तरतुदी करण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि तो अधिकार (अनुच्छेद १५(४)) १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतरही अबाधितच राहिलेला आहे, ही वस्तुस्थिती समजून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयातील बहुमताचा निकाल देणारे (पाचपैकी तिघे) न्यायमूर्ती अपयशी ठरल्याचे खेदाने म्हणावे लागेल. तरीसुद्धा जर केंद्राची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली, तर मात्र केंद्र सरकारला त्वरेने, आणखी एक घटनादुरुस्ती विधेयक मांडूनच हा पेच सोडवावा लागेल.
